कुलमान घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने यस्तो छ तयारी

कुलमान घिसिङ गत वर्ष भदौमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बाहिरिए। 

उनी बाहिरिने समय आउनै लाग्दा सामाजिक सञ्जालमा उनैलाई पुनः उक्त पदमा दोहोर्‍याउनुपर्ने चर्कै आवाज उठ्यो। सामाजिक सञ्जालमा यसरी आवाज उठाउनेमध्ये एक थिए– तत्कालीन नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ। उनले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखेर घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्तिको माग गरेका थिए। कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन यसरी आवाज उठाउने धेरै थिए।

यसको कारण थियो– लोडसेडिङ हटाउन खेलेको उनको नेतृत्वदायी भूमिका। 

त्यसबेला ऊर्जामन्त्री थिए वर्षमान पुन, जो घिसिङको कार्यकाल थप गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनले मन्त्रिपरिषदमा घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिन प्रस्ताव लगे।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनको प्रस्तावमा सहमत हुनसकेनन्। अन्ततः तत्कालीन सरकारले ‘प्राधिकरणमा घिसिङलाई नै दोहोर्‍याउने होइन, बरु उनीजस्तै नेतृत्व क्षमता भएकाहरु जन्माउने’ भन्दै कुलमानलाई नियुक्ति दिएन। 

उनी बाहिरिए। त्यसपछि तेस्रो वरीयताका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

पछि मन्त्रिपरिषदले उनको ठाउँमा तत्कालीन समयमा प्राधिकरणअन्तर्गतकै एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काजमा रहेका दोस्रो वरीयताका उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पियो।

तर अहिले सरकार बदलिएसँगै फेरि कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिने चर्चा चलेको छ। 

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको कमान माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसालको हातमा परेसँगै कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने चर्चा सुरु भएको हो।  

तत्कालीन समयमा पनि कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइँदा माओवादीले नै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको थियो। हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तत्कालीन समयमा ऊर्जामन्त्री थिए। उनैले घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएका थिए।

कुलमानले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै दिनहुँ भोग्नुपरेको लोडसेडिङ नाटकीय रुपमा अन्त्य भयो। राम्रो कार्यकुशलता निर्वाह गरेकै कारण यसको जस लिन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीसम्मले पाए। 

घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा नेपालमा दैनिक १४ घण्टाको लोडसेडिङ हुन्थ्यो। 

सबैको प्रशंसा पाएका उनै घिसिङलाई अहिले पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व दिइने चर्चा केही दिनयता खूबै चलेको छ।  

ऊर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि प्राधिकरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।  

‘ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो टिममा कुलमानलाई जसरी पनि राख्ने नै भन्नुभएको छ। त्यो भनेको प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइने हो’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा ल्याउने त भनिएको छ तर प्राधिकरणमा अहिले कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव शाक्यबारे के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 

सामान्य हिसावले हेर्दा शाक्यको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ। उनलाई हटाउँदा फेरि अर्को विवाद हुनसक्छ।

यसलाई नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री भुसालले समेत आकलन गरिसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। त्यही भएर मन्त्री भुसाल पहिले शाक्यलाई अन्य कुनै जिम्मेवारी दिने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ। 

उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हुन त शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा ‘बढीमा चार वर्ष’ रहने गरी नियुक्ति दिइएको थियो, चार वर्ष पूरा जिम्मेवारीमा रहने भनिएको छैन। जसले गर्दा उनको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सहज हुने तर्क उर्जाका ती अधिकारीको छ। 

यस्तो अवस्थामा शाक्यलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र वा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमध्ये एक संस्थाको कार्यकारी निर्देशक बनाइदिने गरी मन्त्री भुसालले शाक्यसँग कुरा समेत राखिसकेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।

त्यसअघि शाक्यले प्राधिकरणबाट भने राजीनामा नै दिनुपर्ने हुन्छ। यदि शाक्यले राजीनामा दिएको खण्डमा र प्रधानमन्त्री देउवाले समेत सहयोग गरेको खण्डमा घिसिङलाई मन्त्री भुसालले प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिन सक्नेछिन्। 

सिधै नियुक्ति कि प्रतिस्पर्धा गराएर? 
शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइँदा उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोझै नियुक्ति दिएको थियो। 

तर पहिले कुलमान घिसिङलाई भने प्रतिस्पर्धाबाट लगिएको थियो। घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नविन सिंहको नाम मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि सोहीमध्ये घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनले प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छैन।  

संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्नेछ।’

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ ले नेपाल सरकार मातहतका संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिनुपर्ने भनेको थियो। तर यो बोर्ड नै अहिले खारेज भइसकेको छ। 

उक्त आदेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने संस्थानहरू नै तोकिदिएको छ। त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाम पनि उल्लेख छ। 

यसअनुसार निश्चित समय दिएर आवेदन खुलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले एक समिति गठन गरी आवेदन दिनेमध्ये ३ जनाको नाम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यसरी छनोट भएकामध्ये तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर एक जनालाई नियुक्ति दिइनुपर्ने व्यवस्था छ। 

उर्जाकै केही अधिकारीहरू भने एक पटक घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको र उनको कार्यकाल सफल रहेकोले यसपाली सिधै नियुक्ति दिइन सक्ने तर्क गर्छन्।