युनिकोड
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको महसुल नतिर्न अदालत पुगेका चार उद्योगको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले उद्योगले दायर गरेको रिट बुधबार खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी स्टिल्स प्रालि, बुटवल सिमेन्ट मिल्स प्रालि र पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त उद्योगहरुले प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्र नवलपरासीसमेत गरी तीन निकायविरुद्ध मुद्दा हाले पनि उच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेपछि उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउने बाटो खुल्ला भएको छ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, शिभम् सिमेन्टस लिमिटेड, अरिहन्त पोली म्याक्स लि, रिहन्त मल्टी फाईबर्स लि, एभरेष्ट पेपर मिल प्रालि, युनाईटेड सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालिले विभिन्न समयमा दायर गरेको रिट खारेजीको फैसला गरिसकेको छ।
याे पनिः कुलमान घिसिङविरुद्ध अदालत गएका ११ उद्योगीको रिट खारेज
उक्त उद्योगहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र उद्योग स्थलमा रहेको विद्युत वितरण केन्द्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। विद्युत प्राधिकरणले १४ अर्ब बक्यौता उठाउन गत वर्ष चैतमा लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता सुरु गरेको थियो।
त्यसमा ठूलो रकम ट्रकलाईन र डेडिकेटर फिडर चलाएबापतको देखिएको थियो। त्यसमा नेपालका ठूला उद्योग रहेका थिए। उनीहरु प्राधिकरणको यो निर्धारण चित्त नबुझेको भन्दै अदालत गएका थिए।
प्रतिक्रिया