‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानलाई साथ दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयनमा सरकारले बलियो साथ दिने बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो प्राथमिकता पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले अघि बढाएको अभियानमा आफ्नो साथ रहने उल्लेख गरे।

उनले भने ‘मैले मन्त्री भएलगत्तै तथ्यांकहरू हेरेँ, हाम्रो आयात उच्च रहेको, निर्यात कमजोर रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि कम रहेको देखेँ।’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा अब परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ, त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नेपालमै उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सधैँ साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए।

उनले औद्योगिक वातावरण सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आफू सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे। सरकारको उद्देश्य अर्थतन्त्रको सबलीकरण रहेको उनले बताए।

उनले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न र नीतिगत सहजीकरण गर्न सदैव तयार छौँ भन्दै उद्योगीहरुलाई लगानी बढाउन आग्रह गरे। 

मन्त्री शर्माले आफू निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाह लिएर अघि बढ्ने पनि बताए। उनले कोभिड– १९ को महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे। असल औद्योगिक सम्बन्धसहितको लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सबै नेपाली नागरिकलाई खोप र आर्थिक पुनरोत्थान आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। निजी क्षेत्रलाई खोपमा प्राथमिकतामा राख्न पनि अध्यक्ष मोरले आग्रह गरे।

कोभिडले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता बोध गराइदिएको भन्दै उनले त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी गराए।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले घोषणा गरेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कोभिड–१९ बाट कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिबाट पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गरे।