युनिकोड
नेपाल र भारतबीच मंगलबार भएको अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौताले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत एउटा महत्वपूर्ण शर्त पूरा गरेको छ।
तर नेपाली संसदबाट अझै एमसीसी पारित नहुँदा दैनिक कार्य सञ्चालन र तलब भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहोका लागि पनि रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अमेरिका र नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार सेप्टेम्बरभित्र नेपालको संसदबाट त्यसको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाबाट आउने पैसा रोकिएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने बताएको छ। यो परियोजना नेपाल र अमेरिका दुवै देशको सरकारको रकम हो। हामी पनि नेपाल सरकारअन्तर्गतकै हौं’, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (म्याक) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘विदेशीको काम गर्दा समयसीमाको विषय हुन्छ। अहिलेसम्म रकमको अभावमा काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छैन।’
सेप्टेम्बरसम्मको तलबदेखि सञ्चालन खर्च अमेरिकाबाट आएको थियो। संसदबाट एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाबाट आउने रकम रोकिएको छ। अक्टोबर महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तासहितका सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न थालेको हो।
अमेरिकाको ५० करोड (५७ अर्ब) र नेपालको १३ करोड (१५ अर्ब ९६ करोड) अमेरिकी डलर रहेको परियोजनामा ६७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। प्रतिमहिना ७० देखि ८० लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ।
अमेरिका र नेपालबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको एमसीसीलाई असार ३० मा अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो। तर एमसीसी पारित नभई संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो।
समयसीमाभित्र एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई भेट्दै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन असोजको पहिलो साता अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय तथा एमसीसीका अधिकारीहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्न भइरहेको ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। त्यस समयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसदको प्रक्रियाको कारण केही ढिलो हुने भए पनि पारित हुनेमा आश्वस्त हुन भनेका थिए।
कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने एमसीसीको बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। यो निर्माणको चरणमा आगामी असार १६ गतेबाट जानेछ। ‘वर्षे अधिवेशनमा यो पारित हुनसकेन। समयसीमाभित्रै भएको छ। राम्रो हुन्थ्यो। हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुन्छ होला। हिउँदमा पारित हुँदा खासै समस्या हुनेछैन। असार १६ बाट यो निर्माणको चरणमा जाने हो’, विष्टले भने।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत हो कि होइन ? परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको समर्थन चाहिने विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो। नेकपाका केही सांसदहरुले त्यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।
तर मंगलबार भारतको बंगलोरमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुबीच बुटबल गोखरपुरमा ४०० किलोवाट क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्झौतापछि एउटा प्रमुख शर्त पूरा भएको छ। एमसीसीमा ३६ करोड अमेरिकी डलर रकमबाट तीन सय किलोमिटरका प्रसारणलाइन र चार सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी तीन सय किलोमिटर सडक निर्माण पनि एमसीसीअन्तर्गत नै हुनेछ।
प्रतिक्रिया