मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई महासंघको सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोमबार महासंघको तर्फबाट आफुहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताए। मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यवसायिक बैंकमा तरलता कायम हुने उनले बताए। 

उनले भने, ‘यो मौद्रिक नीतिले गतवर्ष गरिएका खास गरेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिका र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता अझ बढी एग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको थियो। यसले गर्दाखेरी खासगरी व्यवसायिक बैंकहरुमा तरलता प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको छ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघले व्याजदर दुई अंकमा नबढाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ। अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण व्याजदरलाई एक अंकमै कायम गराउनका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए। 

उनले भने, ‘अहिलेको समयमा इन्ट्रेष्ट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस्। कर्जाको इन्ट्रेष्ट रेट सिङ्गल डिजिटमै रहोस् भन्ने पनि छ। किनभने कठिन समय छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले कुनै टुल युज गरेर इन्ट्रेष्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ।’

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला व्यवसायीले धानेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिनका लागि सहज गराउन पनि माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले कूल कर्जाको १० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले सुझाव दिएका छन्।

उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना र मझौला व्यवसायी हुन्। साना र मझौला व्यवसायीलाई अहिले पनि कर्जा प्राप्ति एकदमै ठुलो समस्या रहेको छ। ठुला व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर लोन लिन सक्छन्। तर साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ। व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा त कहिले पनि लोन उपलब्ध हुँदैन। साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोजेक्ट फाइनान्सीको अवधारणा ल्याउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत साना र मझौलालाई एउटा प्रोजेक्ट फाइनान्सीङको हिसाबले सबै व्यवसायीक बैंकहरुमा यो बाध्य बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। ४० प्रतिशत कसैले क्यापिटल राख्छ भने ६० प्रतिशतसम्म परियोजना कर्जा अन्र्तगत उनीहरुलाई प्राप्त होस्। यसमा प्रोजेक्ट नै धितो हुनेगरी यो हुनुपर्छ। यसको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई कर्मसियल बैंकहरुलाई विभिन्न टुल्सहरु जुन राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध छ। त्यसलाई इन्स्युरेन्स माध्यमबाट या अन्य माध्यमबाट कर्मसियल बैंकहरुलाई सेक्युअर गर्न सकिन्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघले दुई वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराखिदिनका लागि माग गरेको छ। साथै राष्ट्र बैंकले बनाएको अति प्रभावित क्षेत्रको लिष्टलाई परिमार्जित गरि अन्य पेशा, व्यवसायलाई पनि समेट्नका लागि सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए।