युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक ‘धाँधली’ गरिरहेको उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
१८ वर्षमा पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली संघको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेको यो पहिलो पटक हो।
मन्त्रालयले छानबिन समितिले आफ्नो काम पूरा नगरेसम्म महाधिवेशनका बाँकी गतिविधि रोक्न निर्देशन पनि दिएको छ।
संघले आगामी अक्टोबर २३, २४ र २५ मा १०औँ महाधिवेशन हुने मिति तोकेको छ । तर चुनाव हुने दिन भने सार्वजनिक गरेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकारले शुक्रबार (१० सेप्टेम्बरमा) अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानुनसम्बन्धी अधिकारी) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
अध्यक्ष पन्तविरुद्ध केसी र शर्मा
परराष्ट्रको पत्र पाएपछि आइतबार बसेको संघका पदाधिकारी (आइइएस) को बैठकमा उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रले संघको आन्तरिक गतिविधिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले परराष्ट्रविरुद्ध अदालत जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, मन केसी, सह कोषाध्यक्ष लोक दाहाल लगायतले संघमा पहिलेदेखि नै मनपरी गर्ने गरिएकाले बाध्य भएर संघका सदस्य परराष्ट्र पुग्नु परेको बताएका थिए।
उनीहरूले गएको विशेष अधिवेशनको बेलामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेको बताउँदै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आफ्नै नियामक निकाय विरुद्ध मुद्दा मामिलामा जाँदा संघको छविमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसबाट राम्रो सन्देश नजाने पनि बताएका थिए।
एनआरएनएसँग स्पष्टीकरण
गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएसँग स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। एनसीसीको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरूको अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गराएकोलगायतका उजुरहरू परेपछि मन्त्रालय स्पष्टीकरण सोधेको हो।
कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको थियो।
एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धाँधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने एनआरएन अभियन्ताले माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया