संसदीय समितिबाट पारित नभएको विद्युत् विधेयकको दफा १७ मा के छ?

विद्युत् विधेयकको दफा १७ बाहेकका सबै दफाहरू प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले विधेयकको दफा १७ बाहेक बाँकी सबै दफाहरू पारित गरेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार विधेयकको दफा १७ मा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अर्को बैठकले टुंगो लगाउनेछ।

‘यस दफाका विषयमा सरकारको तर्फबाट नै गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव आएकोले योबाहेक अन्य बुँदा तथा दफाको निर्णय आज भयो’, सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘दफा १७ मा तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बारेमा ज्यादै छलफल गर्नुपर्ने भएकोले यो विधेयक अर्को बैठकमा राखेर गहन छलफल हुन्छ। समितिले राष्ट्रहित, जनहितअनुकूल बनाई ६० लाख नेपाली जनताको सेयर समेत संरक्षण गरेर विधेयकलाई लामो समयसम्म संशोधन गर्नु नपर्ने गरी सदनमा पेस गर्छौँ।’

समितिको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सरकारकै कारण दफा १७ लाई बिहीबारको बैठकमा छलफलमा पेस नगरिएको हो। 

‘हाम्रा आयोजनाहरू धेरै भारतसँग जोडिएका छन्, जोडिँदै पनि छन्। कोशीजस्ता ठूला आयोजनामा भारतीय लगानी हुने कुरा भइसकेको छ। यस्ता आयोजनाका बाँध हाम्रो कुलेखानीभन्दा धेरै ठूलो हुनेवाला छ’, ती नेताले भने, ‘यस्ता बाँध बर्खायाममा कसरी खोलिनेछ र नेपाली भूभागलाई असर गरे के गर्ने भन्ने कुरा टुंगिएको छैन। यी विषयमा समितिमा सुझाव त दिइसकिएको छ। तर सरकारले ग्रहण नगर्दा छलफल नै हुन सकेन। 

दफा १७ मा के छ?
पारित नभएको दफा १७ मा बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यस विद्युत् उत्पादन गर्न अलग-अलग संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै  दफा १७ को उपदफा २ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा त्यस्ता संस्थाको सहमतिमा एकैसाथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिने पनि भनिएको छ।  

उपदफा ३ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुअघि बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्थाबीच आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा भएको सम्झौता पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

त्यस्तै दफा ४ मा भनिएको छ, ‘दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको निकायलाई ५० प्रतिशत, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई २५ प्रतिशत र माथिल्लो भागमा अवस्थित जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमति पत्रप्राप्त संस्थालाई २५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।’