ब्लग


ढुंगा–बालुवा निकासी, मनग्गे आम्दानी


बसन्त न्यौपाने
काठमाडौं, जेठ २६
‘विगतमा चुरे विनासमा संलग्नहरूले नै आज सरकारले अघि सारेको योजनाको विरोध गरेको देख्दा उनीहरूमाथि आशंका बढेको छ। सरकारले अहिले बनाएको योजनाले चुरेको दोहन हैन, दोहन गरेर स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूको बाटो बन्द गर्नेवाला छ।’

नेपाल भौगोलिक रूपमा जति विविधायुक्त छ, त्यति नै प्राकृतिक स्रोत/सम्पदाले पनि धनी छ। हामीसँग भएका स्रोत/साधनको समुचित उपभोग तथा उपयोग हुन नसक्दा हामी दरिद्रको अवस्थामा रहिरहनुपरेको छ। आफूमा भएको सामर्थ्य चिन्न नसक्दा हामी सुनको कचौरामा विदेशीसँग सुकेका रोटीका टुक्रा मागिरहेका छौं।

सही नीति, कार्यान्वयन गर्न सामर्थ्य राख्ने नेतृत्व र मार्गदर्शन गर्ने प्राज्ञिक समुदायबीच तालमेल हुन नसक्दा नेपालले आफूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सकेको छैन। नेपालको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने प्रमुख स्रोतमध्ये प्राकृतिक सम्पदा माटोमा पुरिएर त्यत्तिकै बसेको छ। वैज्ञानिक खोज तथा अन्वेषणको कमी, राजनीतिक खिचातानी, स्वार्थ समूहबीच लुछाचुँडी र भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार भइहनुपर्ने दुर्भाग्यका कारण हामीले हाम्रो देशलाई माथि उठाउन सकिरहेका छैनौं।

‘सुखी नेपाली, समृद्द नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान साकार पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आफ्नो देशमा भएका सम्पदाको समुचित प्रयोग गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रमसहित यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। अध्यादेशमार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा उल्लेख ढुंगा, गिटी तथा बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने भनिएको छ। 

भूगोल विषयको विद्यार्थी भएका नाताले मसँग चुरे क्षेत्रमा आफूले गरेको प्राज्ञिक अनुसन्धानका केही तथ्य र अनुभव छन्। चुरे विश्वकै पर्वत शृंखलामध्ये कान्छो पर्वत हो। यसअन्तर्गत नेपालका ३६ जिल्ला पर्छन्। महाभारतको दक्षिण र समथर तराईको उत्तरमा रहेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको र धेरै पछाडि मात्र मानव बस्ती विकास भएको चुरे क्षेत्रलाई हामी शिवालिक क्षेत्र पनि भन्छौं। पृथ्वीमा आएका ठूलाठूला हलचलका कारण निर्माण भएको यो पर्वत निकै कमजोर मानिन्छ। झन्डै १ करोड ६० लाख वर्षअघि चुरे क्षेत्र बनेको वैज्ञानिक मान्यता छ। यसको संरचना पूर्ण रूपमा विकास भइनसकेको हुनाले यो क्षेत्र अस्थिर तथा कमसल छ। सानो–सानो प्राकृतिक विपदले पनि यहाँ ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। चुरेको कमजोर संरचना, मानवको निरन्तर प्रहार, जलवायु परिवर्तनको असरजस्ता कारण विश्वको कान्छो पर्वत शृंखला आज भयंकर संकटमा परिरहेको छ।

चुरे पर्वत उच्च पहाडबाट बग्दै आएका नदीले थुपारेका गिटी, बालुवा, माटोले बनेको हो। उष्ण हावापानी रहेको यस क्षेत्रले नेपालको १७ लाख ६७ हजार ९ सय हेक्टर भूभाग ओगटेको छ, जुन देशको लगभग १३ प्रतिशत भाग हो। चुरे क्षेत्रलाई चुरे पर्वत, बेंसी, दुन तथा उपत्यकाजस्ता एकाइमा विभाजन गरिएको छ। जसले क्रमशः १७.३१ प्रतिशत, ४.९९ प्रतिशत र १८.७० प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन्। सन् २०११ को जनगणनाअनुसार चुरे क्षेत्रमा नेपालको कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत नागरिकको बसोबास छ। औलो उन्मूलनपछि यहाँ मानवको अतिक्रमण बढ्दै प्राकृतिक विनास सुरु भएको र विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले अतिक्रमणलाई थप मलजल गरेको विभिन्न अध्यनले देखाएका छन्। चुरे क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन बढिरहेको छ। ठीकविपरीत वन क्षेत्र भने निरन्तर घटिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

चुरे क्षेत्रमा अहिले खेतीयोग्य जमिन २१.४३ प्रतिशत छ भने वन क्षेत्र ७४.१८ प्रतिशत छ। प्राकृतिक वनको ठूलो हिस्सा रहेको चुरे अहिले मानव वस्ती विस्तारले मासिँदै गएको छ। विगतका सरकारको अकर्मण्यता, स्वार्थ समूहको प्रतिस्पर्धा तथा अव्यावहारिक नीतिका कारण चुरे विनास भइरहेका तथ्य सबैसामु छर्लंग छ। चुरे संरक्षणका लागि जति काम गरिनुपथ्र्याे, त्यति नगरिएका कारण विनास नरोकिएको हो। वन विनास, अव्यवस्थित बसोबास, खेतीयोग्य जमिन विस्तार गरिनु, अनियन्त्रित पूर्वाधार विकास र नदीजन्य सम्पदा उत्खननले गर्दा चुरे विनास भइरहेको तथ्य बिर्सेर अहिले सरकारले चुरे जोगाउन अगाडि सारेको योजनाको विरोध गरिनु विडम्बना हो। तथ्यको कसीमा यो विरोधको कुनै तुक देखिँदैन। अझ विगतमा नेतृत्व तहमै रहेर चुरे विनासमा संलग्नहरूले नै आज सरकारले अघि सारेको योजनाको विरोध गरेको देख्दा उनीहरू कतै स्वार्थ समूहबाट परिचालन भएका त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ। सरकारले अहिले बनाएको योजनाले चुरेको दोहन हैन, दोहन गरेर स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरूको बाटो बन्द गर्नेवाला छ। यसैकारण तिनले विभिन्न आवरणमा सरकारको योजनाविरुद्ध विष वमन गरिरहेका हुन्।

नेपालका धेरै स्थानमा बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा छन्। तिनको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सकियो भने समृद्धि हामीबाट धेरै टाढा छैन। यसर्थ सरकारले बनाएको योजना दीर्घकालीन महत्त्वका हिसाबले चुरे संरक्षण र समृद्धिकै पक्षमा छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी खानीजन्य निर्माण सामाग्री निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा कहीँ कतै चुरेका गिटी, बालुवा दोहन गर्ने भनिएको छैन। सरकारले यस सन्दर्भमा प्रस्ट पनि पारिसकेको छ। तर पनि निरन्तर विरोध गरिरहनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न। यसमा पक्कै केही न केही निजी स्वार्थ मिसिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

खानीजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग खुलेमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री अभाव कम हुने, रोजगारी बढ्ने, राज्यलाई आम्दानीको भरपर्दो स्रोत थपिने हुनाले समग्रमा यो देश निर्माणकै एक महत्त्वपूर्ण कार्य हुने छ। पृथ्वीको गर्भमा लुकेर बसेका महत्त्वपूर्ण खनिज सम्पदाको समुचित प्रयोग हुने, देशभित्र ठूलठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, अन्य देशसँगको परनिर्भरता घट्नाका साथै ठूलो परिमाणमा निर्यात गरी देशको व्यापर घाटा घटाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम हुन्छन्।

विभिन्न प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएअनुसार चुरे क्षेत्रमा पाइने निर्माण सामाग्री कमसल खालका छन्। यस क्षेत्रको तल्लो भागमा बलौटे तथा क्ले माटो पाइन्छ भने माथिल्लो भागमा कङ्लोमेरेट, ठूला ढुंगा तथा गिटी पाइन्छन्। तल्लो भागको तुलनामा माथिल्लो भागमा पाइने चट्टान केही बलियो भए तापनि निर्माण सामाग्री निर्माणका लागि गुणस्तरीय नहुने प्राविधिक रिपोर्टले देखाएका छन्। यस्ता कमसल र थोरै परिमाणका सामाग्री उत्पादनमा सरकारले योजना बनाएर पक्कै लगानी गर्दैन। तसर्थ बजारमा हल्ला गरिएजस्तो सरकारले चुरेका ढुंगा, गिटी बेचेर सरकार टिकाउन, चुरे दोहन गर्न, तराईलाई मरुभूमि बनाउन खोज्यो भन्ने आरोप पुष्टि हुने आधार देखिँदैन।

चुरेको कमजोर भूबनोट, भौगोलिक अवस्थिति, वातावरणीय विनास र जलवायु परिवर्तनको अधिक असरले गर्दा यो क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोपको ठूलो जोखिममा छ। चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्न भण्डार भनिने तराई छ। तराईको उत्पादनसँग चुरेको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। चुरेमा केही समस्या आउनु भनेको त्यसको प्रत्यक्ष असर तराईमा पर्नु हो। यसरी चुरे क्षेत्र देशकै चालक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यस्तो संवेदनशीलता सरकारले पक्कै बुझेको होला।

निर्माण सामाग्रीको निर्यात, मनग्गे आम्दानी
नेपालले लामो समयदेखि निर्माण सामाग्रीको अभाव झेलिरहेको छ। यसकै कारण हाम्रा कैयौं आयोजना अलपत्र छन्। अत्यन्त महँगो मूल्य तिरेर बाहिरी मुलुकबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा आयोजनाको लागत निकै बढ्न पुगेको छ। यस्तो अवस्था हटाउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ। हाम्रो देशमा ठूलो मात्रामा त्यस्ता कच्चा पदार्थ छन्। तर विगतका सरकारको अकर्मण्यताका कारण तिनको सदुपयोग हुन सकिरहेका छैन। फलस्वरूप ठूलो मात्रामा हाम्रो रकम विदेश गइरहेको छ। सही नीति तथा योजना नभएकै कारण हामी निकै पछाडि परिरहेको महसुस गरी सरकारले ती सामाग्रीको समुचित प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ। 

नेपालको महाभारत क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा डोलोमाइट, क्वार्जाइट, ग्रेनाइटजस्ता खनिज पदार्थ छन्। विभिन्न अनुसन्धानले ती उच्च गुणस्तरको पनि रहेको देखाएका छन्। निर्माण सामाग्री उत्पादनका लागि ती अत्यावश्यक वस्तु हुन्।

एकातिर कमसल निर्माण सामाग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता तथा अर्कातिर व्यापार घाटा भइरहेको अवस्था भएका कारण त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै त्यसलाई राखेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। यसबाट देशलाई थुप्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा, निर्माण सामाग्रीमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं, दोस्रो ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री आयात गर्नुगर्दा मुलुकबाट बाहिरिइरहेको रकम रोक्न सकिन्छ।

त्यसैगरी गुणस्तरीय सामाग्री उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकेमा हाल भइरहेको व्यापार घाटा घटाउन सक्ने देखिन्छ। महाभारत क्षेत्र तराईबाट नजिकै पर्ने कारण त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा उत्पादित सामाग्रीको वितरण गर्न सजिलो हुन्छ। नेपालमै यस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। निर्माण सामाग्री अभावमा रोकिएका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हाल विदेशमा निर्माण सामाग्रीको निकै ठूलो अभाव छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्ता सामाग्री निर्यात गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छौं। यसकारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने सरकारको योजना अत्यन्त सही छ।

सकारात्मक योजना
हामी आजका दिनसम्म नदीजन्य निर्माण सामाग्रीमा निर्भर छौं। नदीनाला खोतलेर निकालिएका निर्माण सामाग्री कमसल हुने तथा प्रशोधन गर्नसमेत निकै खर्च लाग्ने हुनाले हाम्रा परियोजना पनि गुणस्तरहीन बन्ने गरेका छन् भने लागत पनि निकै बढ्ने गरेको छ। अझ त्यसमाथि गिटी, ढुंगा र बालुवा निकाल्दा नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने र विनास निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

नदीनाला तथा चुरेमा निर्भर हाम्रो निर्माण सामाग्रीको उत्पादन निकै कम छ। यसैकारण हामीले त्यस्ता सामग्री विदेश निर्यात गर्न सकिरहेको छैनौं। जथाभावी नदीनाला उत्खनन तथा चुरे दोहनका कारण वातावरण बिग्रिरहेको छ। यसर्थ व्यवस्थित ढंगले गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्न सरकारले अगाडि सारेको योजना सकारात्मक रहेकामा शंका गर्ने ठाउँ छैन।

(भूगोलविद् न्यौपाने, चीनस्थित युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्समा अध्ययनरत छन्)

 

जेठ २६, २०७८, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors