सुदूरपश्चिमको परिणामले खोसियो ओलीको ‘चतुर नेता’को ताज

फागु पर्वको अवसरमा मिथिला नाट्य परिषद् (मिनाप) ले प्रत्येक वर्ष जनकपुरमा ‘महामूर्ख सम्मेलन’ नामको रमाइलो कार्यक्रम आयोजना गर्छ। ‘महामूर्ख सम्मेलन’ नामाकरण गरिएपनि यो जमघट खासमा विद्वत र विवेकशील मानिसहरुलाई पुरस्कृत गर्नका लागि आयोजना गरिन्छ। सम्मेलनले प्रदान गर्ने सर्वाेच्च उपाधि ‘महामूर्ख’ हो।

त्यसबाहेक व्यक्तिको विद्वता र उसले समाजमा पुर्याएको योगदान अनुसार ‘मूर्ख शिरोमणि’, ‘पटमूर्ख’, ‘बोतलानन्द’, ‘सिलौटानन्द’ जस्ता रमाइला–रमाइला उपाधि पनि सम्मेलनका बेला प्रदान गरिन्छन्। व्यक्तिको विद्वता र योगदान अनुसार दिइने भएकाले यी उपाधिको आफ्नै ओज छ। त्यसैकारण नामै हाँसउठ्दो भएपनि उपाधि प्राप्त गर्नेहरुले सम्मानित र गौरवको महसुस गर्छन्।

तर, ख्वै किन हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मिनाप’ ले प्रदान गर्ने ‘महामूर्ख’, ‘मूर्ख शिरोमणि’ र ‘पटमूर्ख’ जस्ता उपाधि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनको राजनीतिक चतुरपना उत्कर्षमा पुगेको आधारमा ०७७ मा उनलाई दिएको भए उपाधिको ‘ओज’ झनै बढ्ने थियो होला। तर, ‘महामूर्ख’ को उपाधि पाए, हाँस्यकलाकारद्वय ‘महजोडी’ ले।

प्रदेश–२ को जनकपुरले ओलीलाई ‘महामूर्ख’ र ‘मूर्ख शिरोमणि’ को उपाधि दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेपनि सुदुर पश्चिम प्रदेश र त्यसअघि कर्णाली प्रदेशले उनलाई यी उपाधिको बलियो हकदार बनाइदिएका छन्। पार्टीभित्र समस्या हुँदाहुँदै यी दुई प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा उनले जे–जस्ता निर्णय लिए, त्यसले उनको ‘चतुर नेता’ को उपाधि खोसेको छ, उनलाई ‘महामूर्ख’ सावित गरेको छ।

आन्तरिक विग्रहले समस्याग्रस्त एमालेभित्र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह सबैभन्दा बढी सवल सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नै थियो। प्रदेश सभाभित्र सिट संख्याको आधारमा नेपाल–खनाल समूह सबैभन्दा ठूलो समूह हो। दोस्रो र तेस्रो ठूला दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हुन्। आधा दर्जन प्रदेश सभा सदस्य रहेको ओली समूह प्रदेश सभाभित्रको चौथो हैसियतमा थियो, छ।

प्रदेश सभाभित्रको यो आन्तरिक समीकरण ओलीलाई थाहा नभएको होइन। यति समीकरण बुझेपछि नेपाल–खनाल समूहलाई विश्वासमा नलिई प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा पार्टीको के हविगत हुन्थ्यो, यो जान्न प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै राजनीतिक विश्लेषकको सल्लाह लिनै पर्दैनथ्यो। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र कर्णाली प्रदेशका घटनाले परिणाम के हुन्छ, अस्ति भर्खरका यी घटना ओलीका अगाडि सबुत थिए।

परिणाम प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे। १० जेठमा भएको स्थायी समिति बैठकले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। पार्टीभित्र अन्तरबिग्रह चुलिएका बेला ओली पक्षीय स्थायी समितिले गरेको एकपक्षीय निर्णय मन्त्रीहरुले अवज्ञा गर्ने संकेत गरे। सायद केन्द्रीय निर्देशन नै उनीहरुलाई यस्तै थियो।

यो निर्णय गर्नुअघि ओलीले खनाल–नेपाल पक्षलाई विश्वास लिनुपर्थ्यो। कर्णाली प्रदेशमा जस्तो सुदुर पश्चिम प्रदेशका हकमा यो समूहलाई विश्वासमा लिन असहज पनि थिएन। नेपाल–खनाल समूहकै कुनै प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिएको भए सम्भवतः सुदुर पश्चिमको एमाले प्रदेश सभा दल एकढिक्का हुने थियो।

एमाले एक ढिक्का भएर आउँदा सम्भवतः माओवादी केन्द्रपनि सहयोगी नै बन्ने थियो। किनभने, त्यहाँ ओली पक्षका होइन, सरकारमा सहकार्य गरिरहेका नेपाल–खनाल समूहका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने थिए। यसो हुँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट माओवादी केन्द्र हट्थ्यो, नेपाल–खनाल पक्षका भएपनि एमालेकै मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने थिए।

तर, माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वबाट गलहत्याउन खोज्ने, तर आफू भन्दा शक्तिशाली नेपाल–खनाल समूहका नेतालाई सरकारको नेतृत्व नदिने योजनाका कारण ओली सुदुर पश्चिममा त्यसैगरी असफल भए, जसरी कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिँदा र दुई प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा असफल भएका थिए।

राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिँदा ओली पक्षले असफलता बेहोर्नु परेपनि ‘बेइज्जत’ नै चाहिँ भएको थिएन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह पक्षीय उम्मेदवारले विजयका लागि आवस्यक मत पाउन सकेनन्। जस्तो परिणाम आयो, त्यो अपेक्षित नै थियो। त्यही हुने देखेर ओलीले अघिल्लो दुई दिनअघि नेपालसँग वार्ता पनि गरेका थिए।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा पनि ओलीले यसैगरी एकपक्षीय रुपमा सरकारबाट फिर्ता हुन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले गरेको निर्देशन मन्त्रीहरुले स्वीकार गरे। मतदान हुनुअघि संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले उनीहरुको विचार बुझ्ने प्रयास गरेनन्, एकपक्षीय रुपमा ह्वीप लगाए।

सुदुर पश्चिममा जस्तो यहाँ अध्यक्ष ओली र नेपाल–खनाल पक्षीय नेताहरुबीच कुनै सवालजवाफ भएन। अकस्मात मतदानका बेला विश्वासको मत ठीक्क पुग्ने गरी नेपाल–खनाल पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरिदिए। सरकार जोगियो। त्यसपछि मात्र नेपाल–खनाल पक्षीय नेताहरुले शाहीको सरकार पुन ‘ज्वाइन’ गरे।

तर, सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा भने अध्यक्ष ओली र त्यहाँको संसदीय दलबीच एक किसिमको सवाल–जवाफ नै भयो। उनले सरकार छाड्न निर्देशन दिए। तर, प्रदेश सभा दलकै आग्रहमा एमालेका मन्त्रीहरु समावेश गरेर मन्त्री परिषद् पुनर्गठन–विस्तार भयो। केन्द्रबाट ओलीले जारी गरेको ‘ह्वीप’ ले कुनै काम गरेन।

कर्णालीमा एमालेका चार सांसदहरुले मात्र खुसुक्क सरकारको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। तर, सुदुर पश्चिममा एमालेको प्रदेश सभा दलले ओलीले जारी गरेको ह्वीप विरुद्ध ‘काउन्टर ह्वीप’ जारी गर्यो। यहाँ ओलीको ‘ह्वीप’ होइन, ‘काउन्टर ह्वीप’ को विजय भयो। खासमा यो ओलीको पराजयमात्र होइन, बेइज्जति नै हो। आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान पेलपाल र प्राविधिक रुपमा खोज्दाको परिणति हो।

इतिहासले राजनीति गर्नेहरुलाई संकटका बेला कसरी अघि बढ्दा विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको हुन्छ। जसले इतिहासबाट पाठ सिक्छन्, उनीहरुले सफलता पाउँछन्। सुदुर पश्चिम प्रदेशका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न ओलीले इतिहास पल्टाउने झण्झट पनि बेहोर्नु पर्दैनथ्यो। नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन, ३० चैत (०७७) मा कर्णाली प्रदेशमा भएको घटना हेरेको भए पुग्थ्यो।

सुदुर पश्चिम प्रदेश सभामा मंगलबारको मतदानपछि ओलीको ‘चतुर नेता’ को ताज तत्कालका लागि खोसिएको छ। जनकपुरमा ‘मिनाप’ ले दिने कुनै उपाधि ‘फिट’ हुन्छ कि? त्यसको छनोट गर्ने जिम्मा अब ओलीलाई नै।