जुनबेला वामदेव ‘माओवादी’, नारायणकाजी ‘एमाले’ भनेर चिनिन्थे

नेपालमा वामपन्थी नामबाट समेत परिचित कम्युनिस्टहरू दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसहित राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्छन् भन्ने मान्यता थियो। पछिल्लोपटक कम्युनिस्ट नामका पात्रबाट भएका र गराइएका घटना नियाल्दा देश र जनताप्रति अहिलेभन्दा भद्दा मजाक यसअघि कमै भएको देखिन्छ। यी पात्रका उचित हिसाबकिताब आउँदा दिनमा हुने नै छ र आम नागिरकले गर्ने नै छन्। यस आलेखको मुख्य आशय भने आम जनमानसमा वामपन्थ वा कम्युनिस्टप्रति आस्था कायमै छ त भन्ने हो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जे जस्तो भए पनि २०५१ सालको अल्पमतको कम्युनिस्ट तथा २०६४ पछिको माओवादी सरकारहरूले देशभित्र मात्र होइन, बाहिरसमेत नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिशाली रहेको सन्देश प्रवाह गरेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले एकले अर्कालाई यसरी निषेध गरेका थिए कि यिनीहरू कहिले मिल्न र सहकार्य गर्नै सक्दैनन् भन्ने लागेको थियो। यस क्रममा यी दुई दलले आफूले जित्ने ठाउँमा कांग्रेसले जित्दा पनि आफैंले जितेझैं गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रले मंसिरमा हुने आम चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्ने प्रस्ताव नै गर्‍यो। तर माओवादी केन्द्रभित्र त्यो प्रस्तावको विरोध भयो, जसले गर्दा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल सम्भव भएन। बरु राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि र विकासका लागि कम्युनिस्ट पार्टीबीच तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मत हावी भयो। अर्कातिर एमाले ठूलो पार्टी हुने तर बहुमत नपुग्ने कारण सत्ता प्राप्त नहुने स्थिति र माओवादी केन्द्र सानो आकारमा खुम्चिन गई राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर भूमिकामा रहने आकलन गर्दै दुुवैको सिंहदरबार यात्रा असम्भव हुने मनोदशाका कारण यी दुई दलबीच चुनावी तालमेल अनिवार्य हुन पुगेको थियो। वामदेव गौतमलाई एमालेकै नेताहरू माओवादी भन्ने गर्थे। उता माओवादी केन्द्रभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एमाले भनेर आरोप लगाइन्थ्यो। किनकि वामपन्थीबीच चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिने यिनै दुई नेता थिए। नभन्दै के के स्वार्थ मिले, छापामार शैलीमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताकै प्रस्ताव गरियो। तर यो कुरा दुवै पार्टीका सीमित नेताबाहेक अरूले सुइँकोसम्म पाएनन्। संस्थागत रूपमा छलफलै भएन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वास पात्र एक/दुई नेताबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा २०७४ भदौमा अकस्मात् दुई पार्टीबीच एकता गर्ने सहमति भएको खबर सार्वजनिक भयो। एमालेमा माधव नेपाल पक्षलाई यसबारे पूर्व जानकारी नै थिएन। माओवादी केन्द्रमा पनि कुनै छलफल भएको थिएन। एकताको कुराले तरंग ल्यायो। चुनावमा एउटै नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र लिएर जाने निर्णय भयो।

चुनावको टिकट वितरण गर्दा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मिलोमतो गरी आआफ्ना गुटका मान्छेलाई दिएको देखिन्थ्यो। माधव नेपाल पक्षका व्यक्तिले चुनावको टिकट नै नपाउने, पाउने ठाउँमा पनि एकताका नाममा माओवादी केन्द्रका अर्थात् प्रचण्डका मान्छेलाई टिकट दिइयो। दुई पार्टीका नेताको तौरतरिका एउटै थियो। पार्टीमा संस्थागत छलफल नगर्ने, पार्टी एकताजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा अपनाइने मार्ग, सिद्धान्त, विचार, सांगठनिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कुनै बहसै नगरी कार्यकर्ताका आँखामा छारो हाल्न र जनतालाई देखाउन एक थान चुनावी घोषणापत्र लेखियो। आज त्यो घोषणापत्र बेवारिसे बनाइएको छ। त्यही आधारमा चुनावी तालमेल, पदीय भागबन्डा गरिएको थियो। निर्वाचनको परिणामपश्चात् सरकार बनाइयो र त्यसपछि पार्टी एकीकरण नै गरियो। अनि झन्डै दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्ट सरकार बन्यो।

यो एकता केका लागि, कसका लागि? सिद्धान्त, विचार के? संगठन कस्तो हुने? जनताको अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्ने? यस्ता प्रश्न गर्न कोही तयार भएनन्। हिजो छुट्टै पार्टी हुँदा के के कुरामा भिन्नता थियो, आज एकता गर्दा के के मिल्यो? कसैलाई चासो भएन। दुवै पार्टीका नेता/कार्यकर्ता चुनावको टिकट हत्याउन र पार्टी कमिटीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नमै व्यस्त रहे। एकता यस्तो गरियो कि दुई वैचारिक पार्टीको होइन, व्यापारिक कम्पनीको जस्तो! कार्यकर्ता पनि विस्तारित बजारमा आफ्नो पसल थाप्न र नाफा कमाउन पाइन्छ कि भनेर अवसर खोज्ने व्यापारीजस्ता भए। पार्टीमा बहस/छलफलै गरेनन्।

कुनै पनि पार्टीको वर्ग पक्षधरताअनुरूप दर्शन, सिद्धान्त, विचार हुन्छ र त्यसैका आधारमा संगठन निर्माण गर्दै समाज रूपान्तरण गर्ने गरिन्छ। पार्टीले त्यसको अगुवाइ गर्ने हो। तर यस विषयमा चर्चासम्म गरिएन। दुवै पार्टीका प्रमुख नेता र उनीहरूका वरिपरी भएकाहरूले सोचेजस्तै वामपन्थी एकता र तालमेलले आम चुनावमा धेरैभन्दा धेरै स्थानमा विजय प्राप्त भयो। तर जसले वाम एकता गरौं भनेर आआफ्ना पार्टीमा संघर्ष गरे, तीचाहिँ पराजित भए वा गराइए। २०७५ जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य समारोह आयोजना गरी दुवै दलका अध्यक्षले पार्टी एकता घोषणा गरे र दर्शन, सिद्धान्त र विचार छल्दै नचाहिने गफ हाँके। अनि आफूहरूलाई एउटै विमानका दुई पाइलटको उपमा दिए। नीति, विधि, सिद्धान्त र विचार सबैलाई तिलाञ्जली दिंदै दुई नेता मिलेर आआफ्नो हितमा संगठनको भागबन्डा गरे। त्यसो गर्दा बिचौलिया, माफिया, तस्कर र डनहरू खुसी भए। सिंगै मुलुक आफ्नो कब्जामा आएजस्तो भयो, उनीहरूलाई। यति हुँदाहुँदै पनि सामान्य जनतामा आशा पलायो– अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ; आफ्नो जीवनस्तमा सुधार आउँछ। यही विश्वासले उनीहरू दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा खुसी नै भए। तर त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन।

झन्डै दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्ट सरकार त बन्यो तर जनताका पक्षमा सामान्य सुधारका कामसमेत गर्न नचाहेको जस्तो देखिन गयो। बिस्तारै नेताका निजी स्वार्थ बाझिन थाले। अनि एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भन्नेमा दुई दलका नेतृत्वकर्ता केन्द्रित हुन थाले। दुई नेताले अँध्यारो कोठामा बसेर आधा–आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने लिखित सहमति गरेको तर यो एक पक्षले कार्यान्वयन गर्न नमानेको कुरा बाहिर आयो। त्यसपछि लाखौं सदस्य भएका दुई अलग–अलग अवधारणा बोकेका पार्टीबीच किन एकता भएको रहेछ भन्ने सबैलाई प्रस्ट भयो।

२०७६ पुसबाट कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त पार्दै थियो। त्यसको असर नेपालमा पनि बिस्तारै देखिँदै थियो। कोरोनाबाट छुट्कारा पाउन भन्दै २०७६ चैत ११ बाट लकडाउनका नाममा मुलुकलाई ठप्प पारियो। भारतमा काम गरिरहेका मजदुर आफ्नै देश छिर्न पाएनन्। भोकभोकै पैदलै यात्रा गर्न बाध्य भए। सर्वसाधारण नागरिकलाई राज्य भएको अनभूति नै भएन। सरकारमा रहेकाहरू सत्ता संघर्ष र भ्रष्टाचारमै लीन भए।

कोरोना संक्रमणबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिँदादिँदै औषधि, स्वास्थ्य सामाग्री तथा अस्पतालको तयारी गर्नुको साटो राज्यका कार्यकारी प्रमुख ‘बेसार पानी पिए कोरोना चट्’, ‘नेपालीमा इम्युनिटी पावर धेरै छ’, हाच्छिउँ गरे कोरना भाग्छ’ जस्ता हास्यास्पद प्रस्तुतिमा व्यस्त भए। आफ्नावरिपरिका आपराधिक सोच/चिन्तन भएका दासको सहयोगमा जननिर्वाचित संसद् अपहरण गरे। जनताका समस्यामा कुनै काम नलाग्ने कानुन बनाएर अध्यादेश ल्याउनमै व्यस्त रहे। एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगे। राज्य संयन्त्रका सबै संरचना कब्जा गरी विधि/पद्धति मिच्दै संविधानमै धावा बोलियो। २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरियो। सत्ता उन्मादमा चालिएको यस कदमलाई आम जनता, नागरिक समाज र सत्तासीन पार्टीकै एक पक्षसमेतका राजनीतिक दल ‘प्रतिगामी कदम’ भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिए। संवैधानिक आधार, सडक संघर्ष तथा आम नागरिकको दबाबका कारण सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो।

तर लगत्तैजसो सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीतिक’ फैसला गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पनि अवैधानिक ठहर गरिदियो। जसले गर्दा नेकपाभित्र चलिरहेको आन्तरिक ‘युद्ध’ साम्य भयो तर त्यो घम्साघम्सी नेकपा एमालेमा सर्यो, जुन अझै जारी छ। एमाले– कानुनी रूपमा एउटै पार्टी भए पनि व्यावहारिक रूपमा दुइटा भइसकेको छ। एमालेमा जारी विवाद वैचारिकभन्दा पदीय भागबन्डाको हो। एकले अर्कालाई लगाएको आरोप साह्रै तल्लो स्तरका छन्। भाषा शैली हेर्दा तिनमा कुनै राजनीतिक जवाफदेहिता देखिँदैन र छैन पनि।

अझ सरकारमा बस्नेहरूमा जवाफदेहिताको नामोनिसान देखिन्न। यहीबीच प्रधानमन्त्रीले अनेक जालझेल तथा षडयन्त्र गर्दै वैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गराए, विश्वासको मत लिन। तर एमालेकै २८ सांसदले मतदान बहिष्कार गर्दा प्रधानमन्त्री ओली संविधानतः पदबाट बर्खास्त भए। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका दैलोदैलो चहार्दै हिँडे। तर एकाएक नेपाल र ओलीबीच सहमति भयो र सांसदको सामूहिक राजीनामा रोकियो। सिद्धान्त र विचारको भिन्नताभन्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले गर्दा आफैंले प्रतिगामी घोषणा गरेका केपी ओलीसँग नेपाल पक्षले आत्मसमर्पण गरेजस्तो देखियो। यी सबै घटनाक्रमले देखाएको कुरा के हो भने पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राखे पनि यहाँ कोही कुनै दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक बाटोमा हिँडिँरहेका छैनन्। कसैले कम्युनिस्ट विचार र व्यवहार अपनाइरहेका छैनन्। तत्काल फाइदाका लागि सबै मूल्य, मान्यता तथा नैतिकता मिल्काएर हिँड्न लागिपरेका हुन् कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। अवसरवादी राजनीति यिनीहरूको मूल प्रवृत्ति भएको छ। यही कारण कम्युनिस्ट भनिएकाहरू बदनाम मात्र होइन, आम जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्।

नेकपा एमालेको ओली पक्षले अझै केही समय सत्तामा रजगज गर्ने देखिन्छ। तर ओलीले गरेका काम–कुरा हेर्दा उनीजति असफल प्रधानमन्त्री अर्को देखिँदैन। विभिन्न समयमा जनताले गरेका आन्दोलनका विरुद्धमा थिए, यिनी। तर जनताको अनवरत संघर्षले आन्दोलन सफल भयो। यिनले गणतन्त्र आउँदैन भनेका थिए तर आयो। माओवादीसँग कमजोरले मात्र एकता गर्छ भन्ने उनी आफैंले पार्टी एकीकरण गरे। तर जोगाउन सकेनन्/चाहेनन्। संसद् विघटन गरे तर उनको निर्णय अदालतले उल्टाइदियो। दुईतिहाइ बहुमतको आफ्नो सरकारलाई अल्पमतमा पुर्‍याए। जालझेल र षडयन्त्र गरेर केही समय सत्तामा बस्नुलाई कसरी सफलता मान्न सकिन्छ?

हजारौं युवालाई त्याग र बलिदानको पाठ पढाउँदै १० वर्ष जनयुद्ध हाँकेका प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन छाडेर तत्कालीन फाइदाका लागि आन्दोलनविरोधी शक्तिसँग जुन सम्झौता गरे, त्यसले नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र उदांगो पारेको छ। सिद्धान्तका ठूलाठुला कुरा गर्नेहरू मौका पर्दा जस्तो अनैतिक काम पनि गर्न तयार हुँदारहेछन् भन्ने सोच आम नागरिकमा स्थापित भएको छ। यिनले कम्युनिस्टका नाममा गैरकम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शन मात्र होइन, कम्युनिस्ट दर्शन, विचार, सिद्धान्त, संस्कृति सबै खत्तम पार्ने काम गरेका छन्।

कमम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका बेला उपचार पाउन नसकेर नागरिक मरिरहेका छन्। औषधि र स्वास्थ्य सामाग्रीको हाहाकार छ। राज्यकै संरक्षणमा कालो बजारी भइरहेको छ। सत्तामा बसेकाहरूले जे जस्ता अपराध गरिरहेका छन्, त्यसको हिसाबकिताब त जनताले एकदिन गर्नै नै छन्। बितेका ३ वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार र नेताले जे गरे, त्यो कम्युनिस्ट विचारप्रतिको आस्थामा भद्दा मजाकसिवाय अरू के हुन सक्छ र!