सत्तामा टिक्ने कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी मोडल

नीतिहरूको मूल नीति राजनीति भएकाले समग्र राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई राजनेता भन्ने गरिएको हो। यसरी स्थापित राजनेता व्यक्ति नभएर संस्था भएकाले उसलाई प्रतिनिधि भन्ने गरिएको हो। यो अवधारणाबाट राजनेता भएका व्यक्तिहरूले कति व्यक्तिगत उपस्थिति जनाए कति संस्थागत? विवेचनाको विषय भएको छ। यस आलेखमा यसै विषयमा चर्चा गरिनेछ।

नेपालको राजनीतिमा देखापरेको चरम अवसरवाद तथा राजनीतिक भ्रष्टाचारको तीव्र विकास  हुँदा त्यसबेला गराइएका राजनीतिक घटनाक्रममा २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री चन्दले संसदमा जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘आफू बसेकै पानीजहाजमा मुसाहरू प्वाल पार्छन्, जहाज डुबाउँछन र अर्को पानीजहाजमा हामफाल्छन्।’

लोकेद्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो। राप्रपाका कमल थापा प्रवृत्तिका केही मन्त्री आफ्नै सरकारविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न मन्त्रीकै हैसियतमा झन्डा हल्लाउँदै सिंहदरबारस्थित संसद् भवन पुगेका थिए। यसरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारलाई विस्थापित गरे। र, तिनै ‘मुसाहरू’ सूर्यबहादुर थापाले कप्तानी गरेको पानीजाहाजमा मन्त्रीका रूपमा सयर गर्न थाले।

नेपालको राजनीतिमा सत्ता–स्वार्थका लागि चालिएको त्यो कदम अराजनीतिक, अनैतिक तथा आपराधिक त थियो नै, अनुमानसम्म गर्न नसकिने खालको थियो। तात्कालीन फाइदाका लागि केही नेता सिद्धान्त, विचार, मूल्य तथा मान्यता सबै सिध्याएर मन्त्री पद पाउन कुन हदसम्म गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त त्यतिबेलै देखिएको थियो।

२०५१ सालको चुनावपछि संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। संसदको ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि सुरु भयो– संसदको असली काम– हरेक ६/६ महिनामा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने र सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल। यस क्रममा सांसदहरूलाई होटलमा थुन्ने, रातारात बिरामी बनाएर उपचारका नाममा थाइल्यान्ड, सिगांपुर पठाउने, सांसदहरूलाई सुरासुन्दरी उपलब्ध गराउनेजस्ता जुन गतिविधि गरिए, देख्ने/भोग्नेहरूले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘नेपालको राजनीतिमा अनैतिक, घृणित तथा आपराधिक सोच हावी भई राजनीति भ्रष्ट र अपराधीहरूको हातमा पुगेको मात्र होइन, यो नै राजनीतिक संस्कृति बन्न पुगेको छ।’

नेपाली जनताले लामो संघर्षपश्चात् प्राप्त गरेका सीमित राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू त्यही पञ्चायती व्यवस्थाका मतियारहरूलाई काँधमा बोक्न तँछाडमछाड गर्न थाले।

यही संस्कृति अनुशरण गर्दै नेपाली समाज आज त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ। २०५१ देखि २०६१ सालसम्म भएका राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपारदर्शी शासन, संसद् अपहरण, किनबेच, स्खलित राष्ट्रवाद, संरक्षित गुण्डागर्दी तथा राजनीतिको आपराधीकरण हाम्रो संस्कृति नै बनेको छ।

२०५६ को आमचुनावमा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकारमा अनेक बखेडा झिकेर अन्तमा दल नै विभाजन गरी २०४७ सालमा बनेको संविधान मिच्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरे। त्यसका लागि उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरे। यसरी नेपालमा पटकपटक प्रतिगमन र व्यक्तिगत फाइदाका लागि जुनसुकै गठबन्धन गर्न तम्तयार हुने राजनीतिक संस्कृति निरन्तर चलिरह्यो।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण भएका द्वन्द्व अन्त्य गर्न सशस्त्र संघर्षरत शक्ति र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शक्ति मिलेर २०६२/६३ मा संयुक्त जनआन्दोलन गरे र गणतन्त्र स्थापना गर्दै संविधान सभामार्फत २०७२ मा संविधान जारी गरे। अब राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास जनतामा जागेको थियो।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र दिगो विकास गर्न भनेर दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्म भयो। निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे र केन्द्र तथा ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बने। केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। धेरैलाई लागेको थियो– नेपालमा अब कम्युनिस्टको सरकारले धेरै वर्ष शासन गर्नेछ र नेपालको विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ। तर वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दा यो ‘बाँदरको हातमा नरिवल’जस्तो भएको छ।

जनताले नेकपाको सरकार बनेको दिनदेखि नै कम्युनिस्ट सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री वरिपरि तस्कर तथा माफियाको लस्कर लाग्यो। जसले गर्दा देशमा लगातार हत्या, बलात्कार हुँदा पनि न्याय दिनुभन्दा पीडितहरूको आवाज दबाउनमै सरकार केन्द्रित देखियो। एकपछि अर्को गर्दै विवादित तथा जनविरोधी काम गर्न थालियो।

संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रपति तथा प्रधानन्त्रीका गतिविधि नै संविधानसम्मत नरहेका प्रश्न सत्तारुढ दलभित्रबाटै उठ्न थाले। अनावश्यक अध्यादेश ल्याउनेदेखि सांसद अपहरण गर्नेसम्मका हर्कतले सरकार निकै विवादित बन्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरेपछि त संविधान तथा लोकतन्त्रका मूल्य/मान्यता कुल्चिँदै सरकार अघि बढेको प्रमाणित नै भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु त कता हो कता, अनैतिक हर्कत गर्दै अघि बढिरहेका छन्। एउटासँग मिलेजस्तो गर्ने र मौका पाउनासाथ धोका दिने, सत्ता लम्ब्याउन षडयन्त्र गरिरहने र राजनीतिमा मूल्य/मान्यता, नैतिकता भन्ने कुरा केही हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सरकार लागिरहेको देख्दा राजनीति झनै निराशाजनक भएको छ।

पछिल्लो समय सत्तामा टिक्न केसम्म गरिन्छ भन्ने कुरा कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका घटनाले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारविरुद्ध आउन लागेको अविश्वास प्रस्ताव छल्न संसद् अधिवेशनै अन्त्य गर्ने, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई नै मन्त्री बनाउने, सांसदलाई बन्दी बनाई अस्पताल भर्ना गर्ने, सत्ता लम्ब्याउन गुण्डागर्दी गर्ने र समाजमा अपराधी भनेर चिनिएका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनेजस्ता जति पनि हर्कत भइरहेका छन्, तिनले सत्तामा टिक्न राष्ट्रघात, जनघात गर्न तथा विधि, पद्धति, नियम/कानुनको धज्जी उडाउन सबै गर्न सत्तापक्ष तयार छ भन्ने प्रस्ट पार्छन्।

केही विपक्षी दलका स्वार्थी समूहका नेता पनि मौका यही हो भनेर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउने काममा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन्। आफैंले हस्ताक्षर गरेर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै त्यही सरकारमा मन्त्री बन्ने चरित्रले जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। अहिले २०५१ सालपछिका घटना नै नयाँ आवरणमा पुनरावृत्ति भइरहेको आभास हुन्छ।

नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक आन्दोलनबाट विमुख पार्ने गरी ओली गुट– राजनीतिमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, मूल्य/मान्यता, नैतिकता भन्ने कुरा केही हुँदैन, पद र पैसा नै ठूलो कुरा हो भन्ने हिसाबले अघि बढिरहेको प्रतीत हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलन समाज रूपान्तरणका लागि नभई तत्काल निजी फाइदा र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम हो भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुन थालेको भान हुन्छ।

हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा २०५१ पछिका नकारात्मक घटना अझ किन विकसित हुँदै गए? राजनीतिक दलले परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरे, परिवर्तन पनि भयो। तर त्यही परिवर्तनको आन्दोलनविरुद्ध लागेकाहरूलाई तत्कालका फाइदाका लागि सत्ताको सिंहासनमा विराजमान गराउने काम भयो। वर्तमान सत्ताधारी ओली गुट परिवर्तका लागि भएका सबै आन्दोलनको विरोधमा थियो। दलित, मधेसी, जनजाति, महिलालगायत उत्पीडित/उपेक्षितले न्यायका लागि गरेका आन्दोलनमा ओलीजी अर्को कित्तामा रहेको कुरा जगजाहेरै छ। तर देशी/विदेशीका योजनामा परिवर्तनका लागि लडिरहेका शक्तिविरुद्ध नियोजित रूपमा केपी ओलीलाई सत्तामा ल्याइयो र यसैकारण अहिले उनी प्राप्त सबै राजनीतिक उपलब्धि योजनाबद्ध ढंगले ध्वस्त पार्दै प्रतिगामी यात्रा गरिरहेका छन्।

विडम्बना ! आफूलाई परिवर्तनका पक्षमा छु भन्नेहरूले पनि सत्ता प्राप्तिका लागि उनैसँग सहकार्य गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले देशमा यो संकट आइलागेको हो। लोकतन्त्रकै जहाजमा बसेर त्यसैमा प्वाल पार्ने अहिलेका प्रतिगामी ‘मुसाहरू’कै कारण लोकतन्त्र डुब्न लागेको छ भने उनीहरू अर्को जहाजमा हाम फाल्न तयार भएर बसेका छन्। यस्तो राजनीतिक अपसंस्कृति जरैदेखि उखेलेर फाल्न ढिला भइसकेन र?