युनिकोड
नेपालको उत्तरी सीमा जोडिएको चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा पहिले भू-दासप्रथा थियो। तिब्बतबाट यो प्रथा उन्मूलन भएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको ६ दसक नाघिसकेको छ। चौंरी र च्यांग्रा पाल्ने घुमन्ते तिब्बतीको स्थायी बसोबासको आधार थिएन। अहिले उनीहरू अत्याधुनिक घरमा बसेर महँगा गाडी चढ्छन्। तिब्बतका सबै गाउँ गरिबीबाट मुक्त भइसकेका छन्। दुर्गम गाउँमा पनि सडक, बिजुली, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी सेवा केन्द्र छन्। धेरै भनिरहनै पर्दैन, नेपालको सीमा क्षेत्रमा उभिएर तिब्बततिर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ।
तातो पानी राखेको ठूलो भाँडाको छेउ गिलासमा चिसो पानी राख्ने हो भने त्यसको तापक्रम पनि बढ्छ। तिब्बतमा भएको विकासले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ। नेपालसँग जोडिएका नाकामा चीनले पूर्वाधार निर्माण तथा नाका व्यवस्थित गर्ने काममा नेपाललाई सघाइरहेको छ। तीव्र गतिमा पूर्वाधारमा फड्को मारिरहेको तिब्बतको विकासका बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालेका छन्।
अहिले चीनमा चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको छ। मार्च ५ तारिखमा सुरु चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस तेर्हौँ राष्ट्रिय समितिको चौथो अधिवेशन मार्च १२ मा सम्पन्न भयो। अधिवेशनमा चीनको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका प्रस्तुत गरिएको हो। कार्ययोजना अनुसार चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने महत्वपूर्ण कोरिडर निर्माणमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ। चाइना डेलीले क्रसबोर्डर रेलवे कनेक्सनको तयारीका रूपमा कोरिडर बनाउन लागिएको लेखेको छ।
चीनले धेरै पहिले नै नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेको हो। चीनको युन्नान प्रान्त पूर्वी एसियाली मुलुकसँग जोडिएको छ भने तिब्बत दक्षिण एसियाली देशसँग। तिब्बतको सीमा भारत, नेपाल, भुटान र म्यान्मारसँग जोडिएको छ। चारवटा देशसँग सिमाना जोडिए पनि विविध कारण तिब्बतको व्यापार र यातायात नेपालकेन्द्रित छ। सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत सीमा युद्धअगाडि तिब्बतको मुख्य व्यापार भारतसँगको नाका यातोङबाट हुने गथ्र्याे। युद्धका कारण यो नाका बन्द भयो र त्यहाँको व्यापार नेपालको तातोपानी नाकामा सर्यो।
त्यति मात्र होइन, चीनले ल्हासामा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावास पनि बन्द गरिदियो। तिब्बतमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा मात्र छ। साङहाईदेखि तिब्बतको ल्हासा हुँदै नेपाली सीमा तातोपानीसम्म जोडिएको सडकलाई चीनमा ३१८ नम्बरको राजमार्ग भनिन्छ। यही राजमार्गसँग जोडेर चीनले नेपालको भूभागमा अरनिको राजमार्ग बनाएको हो। नेपालसँग जोडिएकाले ल्हासादेखि खासासम्म ३१८ नम्बरको राजमार्गलाई मितेरी राजमार्ग भनेर नामकरण गरिएको छ।
दक्षिण एसिया जोड्ने तिब्बतका सुविधासम्पन्न नाका नेपालका सीमा क्षेत्रमा पर्छन्। चीनले पछिल्लो समय विकास गरेको केरुङ नाकाबाट गल्छी हुँदै वीरगन्ज र भैरहवा भएर छोटो दूरीबाट भारत पुग्न सकिन्छ। नेपालको दक्षिणी सीमा भारतका घना आवादी भएका बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिन्छ। भारतका यी दुई प्रदेशका उपभोक्ताका लागि केरुङबाट भारतमा व्यापार गर्ने नीतिकै कारण चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाका लागि प्रवेशद्वार मानेको हो।
चीनले सार्वजनिक गरेको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनासँगै सन् २०३५ सम्मका लागि बनाएको दीर्घकालीन योजनामा तिब्बतबाट दक्षिण एसिया जोड्ने कोरिडर चीनले विकास गर्ने ठूला परियोजनामध्ये एक भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
चीनमा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि पश्चिमी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तुलनात्मक रूपमा चीनको पश्चिमी क्षेत्र कम विकसित छ। चीनमा सबैभन्दा धेरै गरिब पनि पश्चिमी क्षेत्रमै थिए। गरिबी निवारण अभियानसँगै पश्चिमी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल वाणिज्य, सुक्खा बन्दरगाह, अत्याधुनिक कृषि प्रणालीलगायत क्षेत्रमा चीनले व्यापक लगानी गरेको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा तिब्बत, छिङहाई, सिचुवान, युन्नान, कान्सुलगायतका प्रान्त पर्छन् र ती प्रान्तका विकासले परोक्ष रूपमा नेपाललाई पनि प्रभाव पार्छन्। उदाहरणका लागि कान्सु प्रान्तको लान्चौमा निर्माण हुँदै गरेको विशाल सुक्खा बन्दरगाह नेपाल आपूर्ति हुने सामान ढुवानीको मुख्य केन्द्र हुनेछ। युन्नान र कान्सु प्रान्तले पोखरा प्रत्यक्ष उडान गर्न चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग प्रस्ताव गरिसकेका छन्। ल्हासाबाट पश्चिम सिगाच्छे पुगेको रेलवेलाइनलाई केरुङ जोड्ने गरी निर्माण गरिँदै छ। यसको उद्देश्य केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनी जोड्नु हो।
चीनले नेपालसँगको व्यापार तथा नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत हेर्ने गरेको छ। नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। सन् २०१९ अप्रिलमा बेइजिङमा सम्पन्न दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चले जारी गरेको घोषणापत्रमा हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरामा किटेरै नेपालको नाम उल्लेख गरेको छ।
सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच यातायात पारवहन सम्झौता भएको थियो। जसको कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ। यही सम्झौताले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा भारतप्रतिको निर्भरता अन्त्य गरेको हो। चीनले नेपालसँग गरेका बीआरआई र यातायात पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा तिब्बतको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यी दुई सम्झौतासँगै भविष्यमा चिनियाँ रेल नेपाल पुर्याउने लक्ष्य साकार बनाउने उद्देश्य बोकेको यस कोरिडरले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिने मानिन्छ।
‘चीनले नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउन पहल गरिरहेको छ।’
यो वाक्याशं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१६ मार्चमा पहिलोपटक चीन भ्रमण गरेका बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङ भन्छन्, ‘नेपालसँग क्रसबोर्डर रेलवेसेवा बनेपछि चीनले पाउने विशेष फाइदा भनेकै दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको पर्यटकीय आदानप्रदान हो। तपाईंलाई खुलस्त भन्ने हो भने चीनले नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा उपस्थिति देखाउनेछ। चीनको प्रभाव पनि विस्तार हुनेछ, जसले चिनियाँ उत्पादनको बजार फराकिलो बनाउँछ।’
चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको वैदेशिक व्यापार नेपालप्रति निर्भर छ। सिन्ह्वा समाचार समितिका अनुसार सन् २०१९ मा तिब्बतको वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा नेपालसँग मात्र छ। सन् २०१४ देखि यो अवस्था कायम छ। जुन वर्ष तिब्बतले ४ अर्ब ८७ करोड चिनियाँ युआनको व्यापार गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा तिब्बतको वैदेशिक व्यापार घटेको छ। सन् २०२० मा तिब्बतले २ अर्ब १३ करोड चिनियाँ युआनको व्यापार गरेको छ। कोरोनाकै कारण तातोपानी र केरुङ नाका अधिकांश समय बन्द भएकाले नेपालसँग तिब्बतको व्यापार ५० प्रतिशतमा सीमित भएको हो। नेपालपछि तिब्बतको वैदेशिक व्यापारका साझेदार मुलुकमा रुस र अमेरिका हुन्।
तिब्बतसँगको व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जाल नेपालको विकासको एक महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ। सीमा क्षेत्रमा जति नाका खुल्छन्, उति बढी तिब्बतीले काम पाउँछन्। पहिले नेपाली व्यापारीले समुद्रमार्गबाट चिनियाँ सामान आयात गर्थे तर पछिल्लो समय स्थलमार्गबाट आयात गर्दा सस्तो पर्ने र समय पनि कम लाग्ने भएपछि तिब्बत भएर हुने व्यापार बढ्दै छ। नेपाल र चीनबीच स्थलमार्गबाट व्यापार नहुँदो हो त तिब्बतको आकर्षण चम्किलो हुने थिएन। यही कुरालाई ध्यान दिएर चीनले चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बत र नेपाल जोड्ने महत्त्वपूर्ण ‘प्यासेजवे’ अर्थात् कोरिडर बनाउने घोषणा गरेको हो। कोरिडरभित्र के के पर्छन् भन्ने विषयमा सबै कुरा प्रकाशमा आइसकेका छैनन्, तर चीनले पहिले नै अन्तर्देशीय विद्युत् ग्रिड, विशेष आर्थिक, हरित औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालगायत योजना बनाइसकेको छ।
चीनको चौधौं पञ्चवर्षीय योजना सन् २०२५ मा सम्पन्न हुन्छ भने दीर्घकालीन योजना सन् २०३५ मा। पक्कै पनि यी दुई लक्ष्य पूरा गर्दा तिब्बतको विकासले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा छुन्छ नै। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न– नेपालले चीनबाट मूल प्रवाहको विकास भित्र्याउने कि बाछिटामै चित्त बुझाउने भन्ने हो। ताप्के नतातीकन बिँड मात्र तातेर हुँदैन। चीनबाट विकासको मूल प्रवाह भित्र्याउन नेपाल आफैंले पहल गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया