६० वर्षपछि पनि नेपालमा चाउ एनलाइकै नीति पछ्याउँदै चीन

कोरोना महामारीले विश्वलाई गाँजिरहेकै छ। विकासोन्मुख मुलुक खोपका खातिर चीनतिर आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। चीनले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मान्नुपर्ने र विकासोन्मुख देशलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बारम्बार व्यक्त गरिरहेको छ। खोप बनाउन सुरु गर्दा नै चीनले भनेको यो कुरा अहिले व्यवहारमा उतारेकाले विकासोन्मुख मुलुक चीनप्रति आशावादी भएका हुन्।

अहिले चीनका ३ कम्पनीले बनाएका खोप प्रयोगमा आइसकेका छन् भने बाँकी १५ कम्पनीका खोप क्लिनिकल ट्रायल (चिकित्सकीय परीक्षण) चरणमा छन्। खोप प्रयोग गर्नुअघि तीन चरणका चिकित्सकीय परीक्षण अनिवार्य पार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। क्लिनिकल ट्रायलभन्दा पहिले खोप पशुपंक्षीमा प्रयोग (परीक्षण) गरिन्छ। त्यसपछि चिकित्सकीय परीक्षणअन्तर्गत पहिलो चरणमा १० देखि ५० जनासम्म सानो संख्यामा मानिसलाई खोप लगाएर हेरिन्छ।

यो सफल भएमा दोस्रो चरणमा केही सय व्यक्तिमा खोप प्रयोग गरिन्छ। यो चरणको परीक्षण पनि सफल भएपछि हजारौं मानिसलाई खोप दिइन्छ। यो चरणमा सबै खालका भूगोल, उमेर, लिंग, जातिका मानिसलाई सहभागी गराइन्छ। जब यो अन्तिम परीक्षण पनि सफल हुन्छ तब मात्र खोप आम प्रयोगमा लगिन्छ। यसका लागि खोप निर्माता कम्पनीले नियामक निकायबाट अनुमति लिन्छ र व्यापक मात्रामा उत्पादन सुरु गर्छ।

अहिलेसम्म चीनले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई खोप लगाइसकेको छ भने विश्वका अन्य देशलाई समेत अनुदानस्वरूप खोप प्रदान गरिरहेको छ। फेब्रुअरी २५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले दिएको जानकारीअनुसार चीनले ५३ देशलाई कोरोना खोप सहयोग गरिसकेको छ भने तीमध्ये २७ मुलुकले प्रयोग थालिसकेका छन्।

चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले भारतीय खोप प्रयोग गर्न थालेको २ महिना बितिसकेको छ, तर चिनियाँ खोप अझै आएको छैन। भारतबाट प्राप्त अनुदानको खोप प्रयोग गरिसकेपछि नेपालले ऊसँग खोप खरिदको सम्झौता पनि गरिसकेको छ। भारतले भन्दा पहिले चीनले खोप बनाएको हो, तर नेपालमा पहिले भारतीय खोप प्रयोग भएका कारण विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म चिनियाँ खोप नपुगेकामा नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चा भइरहेको छ।

गत फेब्रुअरी ११ तारिखको न्युयोर्क टाइम्सले ‘सबैभन्दा नयाँ कूटनीतिक मुद्रा : कोभिड खोप’ लेख प्रकाशन गर्दै नेपालमा गुम्दै गएको भारतीय प्रभाव कोरोना खोपपछि पुनः बढ्न थालेको विश्लेषण गरेको छ।
लेखमा चीन र भारतबीच विकासोन्मुख मुलुकलाई खोप दिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको पनि भनिएको छ। तर चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेकाे छ।

चिनियाँ खोप परीक्षणकै क्रममा रहेका बेला नेपालले चीनसँग खोप सहयोग मागेको थियो। चीनले सहयोगको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै भारतले नेपाललाई १० लाख डोज खोप दियो। जुन खोप लगाउन सुरु भइसकेपछि बल्ल चीनले पनि नेपाललाई ३ लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो। यसको केही दिनपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोनवार्ता गरेपछि चीनले ५ लाख डोज खोप दिने बतायो। तेस्रो चरणमा अरू ३ लाख डोज बढाएर चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ।

तर चीनबाट खोप अहिलेसम्म नेपाल पुगेको छैन। यसमा केही प्राविधिक कारण छन्। नेपालमा खोप प्रयोग गर्न औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसका लागि चीनबाट आवश्यक कागजात प्राप्त हुनासाथ विभागले खोप प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। चीनमा नयाँ वर्षको लामो बिदाका कारण कागजपत्र नेपाल पुग्न ढिला भएको हो। तर खोप नेपाल आफैंले ढुवानी गर्नुपर्ने चीनले बताएको छ। हुन त केही देशमा चीनले नै खोप नपुर्‍याइदिएको पनि होइन, तर अधिकतर मुलुकले खोप आफैंले ढुवानी गरेर लगेका छन्। बेइजिङबाट काठमाडौं जाने कुनै नेपाली विमान छैनन्। छोङछिङबाट छुट्ने हिमालय एयरलाइन्सको विमान पनि केही समयदेखि अवरुद्ध भएकाले तत्काल खोप लान सम्भव नभएको हुन सक्छ।

नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले सक्दो सहयोग गर्ने भनिरहेको छ। नेपालमा विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि चीन सधैं सकारात्मक हुने गरेको छ। यस क्रममा चीनले निःस्वार्थ सहयोग गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले भने कुरा बंग्याएर बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। गत डिसेम्बर २ तारिख अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनएनमा प्रकाशित लामो रिपोर्टमा ‘खोप कूटनीति’ र ‘स्वास्थ्य रेशमी मार्ग’ भनेर चीनले विश्वमा शक्ति र प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेको आरोप लगाइएको छ।

जसको खण्डन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि चाङ चुनले गत फेब्रुअरी १० तारिख चाइना डेलीमा ‘इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड’ लेख लेखेका छन्। जसमा लेखक चाङले चीन एउटा ठूलो जिम्मेवार मुलुक भएकाले विश्वको विकासमा सहयोग गर्न नहिच्किचाउने उल्लेख गरेका छन्। महामारीको कठिन अवस्थामा पनि गरिबी निवारणमा चीनले महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको र यो उपलब्धि विश्वमा बाँडिने बताउँदै उनले लेखेका छन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुरोधमा चीनले विकासोन्मुख मुलुकका लागि करोड खोप (कोभ्याक्स) आकस्मिक प्रयोगमा उपलब्ध गराउनेछ।’

अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार चीनले अनुदानमा सबैभन्दा बढी खोप नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने सवालमा चीन सधैं चनाखो हुने गरेको इतिहास छ। यस विषयमा चीनले ‘चाउ एनलाइ डक्ट्रिन’ अवलम्बन गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। सन् १९४९ मा नयाँ चीन स्थापना भएपछि चाउ एनलाइ प्रधानमन्त्री भएका थिए, जो सन् १९७६ सम्म पदमा रहे। उनकै कार्यकालमा सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। उनी दोहोर्‍याएर नेपाल भ्रमण गर्ने एकमात्र चिनियाँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्।

२०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीन भ्रमण गरेका थिए। बर्मा (म्यान्मार) को भ्रमण सकेर चीन आउँदा बीपीलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइ आफैं विमानस्थल पुगेका थिए। बीपी कोइरालाले गरेको त्यो भ्रमणलाई नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि ऐतिहासिक कोसेढुंगा मानिन्छ। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका नेतासँग चीनका नेता त्यो भ्रमण सम्झिने गर्छन्।

बीपी कोइरालाले गरेको त्यो भ्रमणका बेला चीनले नेपाललाई १० करोड भारु सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। पत्रकार जगत नेपालले लेखेको ‘पहिलो संसद : बीपी–महेन्द्र टकराव’ पुस्तकको पृष्ठ १९३ मा यस्तो लेखिएको छ– ‘अन्तिम बैठकमा बीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे, ‘म देश बनाउन खोजिरहेको छु। तपाईंहरूबाट अलिक बढी आर्थिक सहयोगको अपेक्षा छ। तपाईंहरूबाट हामीले दक्षिणी छिमेकी भारत बराबरकै सहयोग आशा गरेका छौँ।’

जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म नेपालको हितका लागि भन्दै छु। त्यसो गर्नु नेपालकै हितमा हुने छैन। हामीले धेरै सहायता दियौं भने भारत तपाईंहरूसँग सतर्क हुन्छ। अनि हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छौं भन्ने सन्देश पनि जान्छ। हामी नेपालसँग मित्रता खोजिरहेका छौं। भारतभन्दा अलि कम सहयोग गर्छाैं। हुन त हामी जति पनि सहयोग गर्न सक्छौं, तर त्यो नेपालको हितमा हुँदैन र हाम्रो हितमा पनि हुँदैन।’

हालका चिनियाँ बुद्धिजीवी पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चाउ एनलाइकै जस्तो विचार राख्छन्। २०७२ चैतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक चीन भ्रमण गरेपछि चीनको राज्यपरिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङले २०७२ चैत १७ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘नेपालको विकासमा भारत धेरै वर्षदेखि संलग्न छ। भारतीयको तुलनामा चिनियाँ व्यवसायी र लगानीकर्ता नेपालमा नयाँ हुन्। नेपालमा थुप्रै भारतीय श्रमिक काम गर्छन्। उनीहरूको प्रभाव पनि छ। उदाहरणका लागि चीनले हजार मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत उद्योगमा लगानी गर्न खोज्छ, तर भारतीयकै अवरोधले गर्दा सफल हुन सक्दैन। विगतका सरकारलाई प्रभावमा पारेर भारतले नेपालका मुख्य ५ नदी ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा व्यवसाय गर्न चीनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। गरिहाले पनि चीनले जित्ने सम्भावना ज्यादै कम छ। भारतले नेपालका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन खोजेको छ। कतिपय अवस्थामा सफल पनि भएको छ। यसले गर्दा चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा केही अप्ठ्यारो छ। तर पनि चीनसँग केही अवसर छन्। भारतको तुलनामा चीनसँग ठूलो पुँजी छ, पूर्वाधार निर्माणमा व्यवस्थापन र सुरक्षा राम्रो छ, अत्याधुनिक प्रविधि छ। त्यसकारण नेपालको विकासमा चीन र भारत समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका लागि सुनौलो अवसर हुनेछ। नेपालले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्यो भने नेपालको विकास र आन्तरिक सम्बन्धमा कम डिस्टर्ब हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई वास्ता नगरी चीनले नेपालमा काम गर्ने हो भने नेपाली जनताले भारतबाट अझै बढी पीडा खेप्नुपर्ने निश्चित छ। सँगसँगै नेपालमा व्यवसाय गर्ने चिनियाँले पनि दु:ख पाउनेछन्। नेपालको भविष्य भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ चीनको हो।’

उल्लिखित प्रसंगबाट स्पष्ट हुन्छ– नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरामा चीन अर्को कुनै मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य गर्न चाहन्छ। नेपालमा शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धि होस् भन्ने चाहना चीनको छ। २०७२ सालको भूकम्पमा उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सहयोग गरेको चीनले अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि त्यही नीति अँगालेको छ।