विपद्को पूर्व तयारीः चिउरा र दालमोठ?

 बाढी र डुबानले घरबास, आफन्त र परिवारका सदस्य गुमाउनुको पीडा एकातिर, बाँचेकाहरुले पेटभरि खान पनि नपाउने अवस्था अर्कोतिर। प्रभावितको नियति कि नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको नियत? मेरो मनमा घरिघरि यही प्रश्न खेलिरहन्छ।

अघिल्ला वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि निरन्तरको वर्षाले देश डुबानमा परेको छ। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरो यो देशको प्रत्येक वर्षको नियति हो। वर्षेनी बाढी पहिरोमा सयौंले ज्यान गुमाउँछन्। कैयौं घाइते र बेपत्ता हुन्छन्। घरबास गुमाएर विस्थापित हुनेको संख्या हजारौं पुग्छ। पुल भासिन्छन्, भाँचिन्छन् र भत्किन्छन्। सडक अवरुद्ध हुन्छ। हामी रुवाबासी गर्छौं। सचेत रहनको लागि सामाजिक सञ्जालहरुमा सूचनाहरु आदान–प्रदान गर्छौं। वर्षा रोकियोस् भनेर ईन्द्र भगवानसँग प्रार्थना गर्छौं। देश बचाइदिन पशुपति नाथसँग पनि।

यसवर्ष असारको अन्तिमसम्म पनि पानी परेन। जब पानी पर्यो, रोकिँदै रोकिएन। हामीलाई थाहा छ, असार÷साउन वर्षायाम हो। ठूलो पानी पर्छ।

वर्षा नजिकिंदै गरेको र गाउँ डुबानमा पर्न सक्ने स्थितिबारे स्थानीय सरकारको पूर्व तयारी कस्तो छ? भनेर एकजना नागरिकले गरेको प्रश्नमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जवाफले म खङ्ग्रङै भएँ।
पूर्व तयारीका विषयमा एकजना मतदाताले गरेको प्रश्नमा सञ्चारमाध्यममा बोल्दै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले भने, ‘हामीले विपद् पूर्व तयारीका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौं। चिउरा, दालमुट, चिनी, चाउचाउ, दाल र चामलको व्यवस्था गरेका छौं। हेलिप्याड बनाएका छौं, त्यस्तो अवस्था आउने बित्तिकै सामग्री बितरण गर्छौैं।’

झन्डै एक महिना अघि (असारको पहिलो हप्ता हुनुपर्छ) प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व तयारी के छ? भन्ने विषयको कुराकानीको क्रममा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख हरीनारायण चौधरीले भने, ‘जोखिमबाट बच्न नगरबासीको नाममा सन्देश जारी गरिएको छ। सार्वजनिक ठाउँहरुमा सूचना प्रवाह गरेका छौं, रेडियोबाट पनि सूचना बजाएका छौं, विपद्को जोखिमबाट बच्नको लागि। विपद् व्यवस्थापन कोष पनि छ हामीसँग, क्षति रिकभर गर्न।’

यो जवाफबाटै थाहा हुन्छ, हरेक वर्ष डुबानको नियति किन दोहोरिन्छ? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउने, पूर्व तयारीको काम गर्ने स्थानीय तह, औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन्। देशका अधिकांश स्थानीय सरकासँगको कुराकानी गर्दा यही देखिएको छ। विपद् र त्यसको पूर्व तयारीबारे उनीहरुको बुझाइ फरक छ। स्थानीय सरकारहरु कतिबेला पहिरो आउला, बाढीले डुबाउला र उद्दार गरौंला भनेर कुरिरहेका छन्। पूर्व तयारी भनेको चिउरा, चाउचाउ र दालमोठ हो भन्ने उनीहरुको ठम्याइ छ।

लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा थियो। अन्य क्षेत्रको विकासको आशा जस्तै प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका विषयमा पनि प्रभावकारी काम हुने आशा थियो। भइदियो के भने, एक स्थानीय सरकार एक डोजर (कतै त्यो भन्दा अझै बढी ३-४ वटासम्म)। विकास भनेकै बाटो खन्नु र पहाड भत्काउनु हो भनेर बुझियो। खोलाहरुबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने काम तीब्र पारियो। परिणामतः कतै पुल भासिए, कतै ढुंगा, गिट्टी निकालिएका ठूला खाल्डाहरुमा परेर हाम्रा बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

विकासको हाम्रो यो मोडलले पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान र कटानको नतिजा दिएको छ। विपद्बाट हुने क्षति घट्नुको साटो झन् बढेको छ। नेपालको भूगोल यस्तो छ कि यहाँ पहाड खनियो भने तराई÷मधेशमा माटो थुप्रिन्छ। पहाडको खोलाबाट बालुवा गिट्टी निकालियो भने समथरमा बग्ने नदीको वेग बढ्छ। एक स्थानको सरकारले (स्थानीय) गरेको कार्य र निर्णयबाट अन्य स्थानको सरकार र बासिन्दा प्रभावित बन्छ। हुन त स्थानीय सरकार आउनुअघि विपद्को यो समस्या नभएको होइन। डोजरे विकासले अहिले त्यो झन् बढाएको छ।

दुई वर्षअघि, भिषण वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले तराईमा एकसय ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो। १७ लाख नागरिक प्रभावित भए। प्रभावित ३५ जिल्लामध्ये १८ मा ठूलो क्षति भयो। जसलाई सरकारले बढी प्रभावित (धेरै क्षति भएको) जिल्लाका रुपमा राख्यो। त्यतिबेला २०७४ साल साउनको अन्तिम साता आएको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत दिने निर्णय कार्तिकको अन्तिम सातामा भएको थियो। माघको अन्तिमसम्म पनि राहत बापतको रकम पीडितले पाउन सकेनन्। अब अनुमान गरौं, हाम्रो यो सरकारी प्रक्रियाले हरेक वर्ष डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने विपन्न परिवारले राहत महसुस गर्छ कि आहत?

यो वर्ष ६ दिनदेखिको निरन्तर वर्षाले देशभर झन्डै ८० जनाको ज्यान गइसकेको छ। मृतकको परिवारलाई घोषणा गरेको रकम र घाइतेको उपचारका लागि गरिएको निर्णयले नागरिकको उद्धार गरिदिएको सरकारहरु ठानिरहेछन्। विपद्को पूर्व तयारी र क्षति न्यूनिकरणका दीर्घकालीन कार्यक्रमका विषयमा उठाउँदा प्रदेश सरकारबाट रेडिमेड जवाफ आउँछ, ‘मन्त्री मात्रै भएर हुन्छ, खै कर्मचारी? खै प्रदेशमा विपद्सम्बन्धी काम गर्ने निकाय?’ अर्को जावफ हुन्छ, ‘केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर विस्तारै अब नीति बनाउँछौं। जोखिमयुक्त ठाउँको अध्ययन गर्छौं। ताकि अर्को पटक विपद् आउँदा नागरिकले ठूलो क्षति व्यहोर्न नपरोस्।’

मेरो मनमा सधैं प्रश्न आउँछ, त्यो ‘विस्तारै’ हाम्रै पालामा आउँछ होला त?

एक महिनाअघि काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतिमा भएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ‘स्थानीय सरकारहरुले विपद्को पूर्व तयारी बलियोसँग गर्न नसके क्षति कम गर्न सकिंदैन। नागरिकको घरै छेउमा स्थानीय सरकार छ अहिले। विपद्को क्षति कम गर्न हामीले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’

गृहमन्त्रीले यसो भन्दै गर्दा मेरै छेउमा रहेकी कुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगरले भनिन्, ‘पूर्व तयारीका लागि नीति बनाउन हामीलाई केन्द्र सरकारको सहयोग खोइ? बजेट त हामीले छुट्याएका छौं, विज्ञ खोइ? जोखिमयुक्त ठाउँको अध्ययन गर्न हामी आफैंले सक्दैनौं, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ चाहिन्छ। हामीसँग त्यो छैन।’

मसँग भनेका यी कुरा सायद उनले केन्द्र सरकारसँग पनि राखेकी छन्। पाँच वर्षमा प्राकृतिक विपद्बाट मर्नेको संख्या १ हजार ६ सय बढी पुगेको छ। हरेक वर्ष मर्नेको संख्या गनेर बसिरहेका छौं हामी। अझ अचम्म लाग्ने कुरा त, नीति निर्माणको तहमा रहेका मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेछन्, ‘प्रकृतिको रौद्र रुप, कति निष्ठुरी भएको प्रकृति, प्रकृति क्रुर बन्दैछ, हे फलानो भगवान् अब त वर्षा रोकिदेऊ...।’

उनीहरुको यो लेखाइ हेरेर लाग्छ, प्रकृतिले असारमा पानी पारेर ठूलो पाप गरिरहेछ।

(चिमोरिया सामुदायिक सूचना नेटवर्क– सीआईएनमा कार्यरत छन्)