युनिकोड
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आकस्मिक रुपमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालको कामप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै फिर्ता बोलाउने र नयाँ राजदूतका रुपमा नेकपाका नेता महेन्द्र पाण्डेलाई बेइजिङ पठाउने निर्णय गर्यो।
मन्त्रीपरिषद्ले अयोग्य देखेका लीलामणि पौड्यालले एक कुशल पूर्व प्रशासक र कुटनीतिज्ञको छवि बनाएका छन्। उनको कार्यकालमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धले थप उचाई पनि लिएको छ। दशकौंदेखि हुन नसकेको चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण पनि यही समयमै भयो। नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न पौड्यालले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलका छन्।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका पौड्यालको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा उनलाई फिर्ता बोलाउनु र तत्कालै अर्को पात्र राजदूतका लागि उभ्याइनु कुनै अर्थमा पनि सामान्य घटना मान्न सकिंदैन। कुनै देशका राजदूतको काम चित्त नबुझेमा फिर्ता बोलाउने वा कारबाही गर्ने एउटा प्रक्रिया होला। सफलतापूर्वक नै काम गरिरहेको राजदूतलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधी हठात् हटाउनु सरासर पूर्वाग्रह हो। कुनै देशमा राजदूत पद खाली भैहालेपनि आन्तरिक छलफल मार्फत उपयुक्त समयमा उपयुक्त पात्रको छनोट गर्न सकिन्छ। तर ति कुनै विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी कहिँ कतै विवादमा नआएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सँगसँगै अर्को पात्रलाई तुरुन्तै उभ्याउनुले पनि यो निर्णय कति आग्रहपूर्ण हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अन्य देशमा राजदूतका रुपमा रहेका केही यस्ता पात्र छन् जो कसैका आफन्त हुनु नै उनीहरुको योग्यताजस्तो बनेको छ।
क्षमतावान र कुशल प्रशासक मानिएका पूर्व मुख्य सचिव पौड्याल राजदूतमा चाहिँ कसरी अयोग्य हुन पुगे होलान? तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनु नै उनको अयोग्यताको प्रमाण हो भने सरकारले स्पष्ट गर्दा हुन्छ, होइन भने सनकका भरमा एउटा कुशल व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह साँध्ने छुट कसैलाई छैन। विना कारण राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रर्वाग्रही राजनीतिक रुप देखाएका छन्। कुनै व्यक्तिको अनुहार मन परेन भन्दैमा राजनीतिक र कुटनीतिक मर्यादा भुलेर पूर्वाग्रह साँध्नुले जनताको नजरमा सरकारको सान बढ्ने होइन क्रमशः घट्दै जाने हुन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनुको अर्थ सनकका भरमा पूर्वाग्रह साँध्ने छुट कसैलाई छैन। ओली सरकारले राजदूत पौड्यालमाथि गरेको यो अपमानजनक र पूर्वाग्रही निर्णय कुटनीतिमाथिको भद्धा मजाक हो।
जब नेकपाभित्र राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउन वामदेव गौतम र युवराज खतिवडाबारे बहस भयो, तब पूर्वाग्रहपूर्वक राजदूत पौड्यालमाथि प्रहार भएको कुरा स्पष्ट नै छ। कुटनीतिको कखरा बुझ्ने कसैले पनि सरकारको यो कार्यलाई सहि मान्न सक्दैन। राप्रपाका नेता राजदूतका रुपमा बहाल रहेको समयमा तत्कालीन माओवादीले सिफारिस गरेका लीलामणिमाथि अन्याय गरिनुको कारण सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्ने विषय बनेको छ। कतै ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ भन्ने उखान जस्तै त होइन, राजदूत फिर्ता प्रकरण भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। युवराज खतिवडाले पार्टीमा त्यति दुख गरेका छैनन्, जति वामदेव गौतमले गरेका छन्। त्यसैले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमलाई लैजानु पर्छ भन्ने मत नेकपाको सचिवालयमा बलियो भएपछि त्यसकै जवाफमा राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ दिन खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
राजदूत पौड्यालमाथि गरिएको अपमानजनक व्यवहारबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। जब विधिको शासन छोडेर आग्रह पूर्वाग्रहको अभ्यास गरिन्छ, तब त्यसले भिरतर्फको यात्रा गराउने निश्चित हुन्छ। त्यसमाथि तल तलसम्म भावनात्मक रुपमा पार्टी एकता भइनसक्दै उच्च तहबाटै भएको आग्रह पूर्वाग्रहको राजनीतिले न त्यस्तो कदम चाल्नेहरुको हित गर्छ न त मुलुकको नै हित हुन्छ। यदि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारा भ्रम होइन भने सरकारले भिर खोज्दै हिंड्नु बिडम्बनापूर्ण हो।
प्रतिक्रिया