जसको नाम नलिई नेताको भाषण पूरा हुँदैन

राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हो, जनता। सडक, सदन र सरकारमा बहस तथा छलफल हुन्छ जनताकै विषयमा। कुनै पनि नेता, मन्त्री वा जनप्रतिनिधिले भाषणमा नछुटाउने शब्द हो यो। गाउँ वा नगरसभादेखि मन्त्रिपरिषद् र संसद्सम्म जनताको नाम नलिई भाषण पूरा हुँदैन।

‘पौने तीन करोड जनताले यस्तो भनेका छन्, उस्तो ठानेका छन्’ भनेर नेताले आफनो मनको कुरा अभिव्यक्त गर्छन्। यद्यपि जनताले त्यस्तो नभनेको वा नठानेको पनि हुन सक्छन्। जनताको मनको कुरा नेताले नबोलिदिएको पनि हुन सक्छ। नेता वा जनप्रतिनिधिले जनताकै आवाज व्यक्त गर्नु पर्ने हो। जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज बोल्नका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराएको छ। हेपिएको र उपेक्षित वर्ग र समुदायका आवाज त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले उठाउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले जाति, वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो।

पदमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिले आफनो वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय हैसियत भुल्ने प्रचलन व्यापक छ। जसको नाममा राजनीति गरिन्छ, त्यसको आवाज भुल्न थालेपछि त्यस्तो प्रतिनिधित्वको अर्थ नै के रहन्छ र? जनताका अनगिन्ती समस्या र अप्ठयारा हुन्छन्। तिनका समस्या र अप्ठेरा सुनेर समाधान गर्ने उपायका बारेमा मन्थन गरी जनतालाई विचार दिने गुण नेतामा हुनु पर्ने हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोषमा जनताको अर्थ कुनै देशमा बस्ने मानवहरुको समष्टि, मान्छेको समूह, जनसमूह र लोक हो। जननेता भनेको जनताका हक हितका निमित्त लडने नेता वा जनताको पक्षको अगुवा हो।

जनताकै लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन्। कुनै पनि देशको भूगोलभित्र बस्ने नागरिक नै त्यो देशका जनता हुन्। जनता र भूगोलले राष्ट्र वा देशको पहिचान बनाएका हुन्छन्। जनता र भूगोलविना राष्ट्र वा देश बन्दैन। त्यही भूगोलभित्र रहेका नागरिकलाई शासन गर्ने, उनीहरुका आवाज सुन्ने नेता वा जनप्रतिनिधि जनताले नै निर्वाचित गराएर पठाउने हुन्। ती जनताकै अगुवाका रुपमा आउने हुन्। ती राष्ट्र वा देशको भूगोलभन्दा बाहिरबाट आउने होइनन्। जनताको आवश्यकता र चाहनाको प्रतिनिधित्व तिनको अगुवा बन्न सकिन्न। समाजकै प्रवृत्ति अगुवामा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। तिनको प्रतिबिम्बन पनि जनतामा परिरहेको हुन्छ। नेता र जनताबीचको सम्बन्ध दोहोरो हुन्छ। नेतालाई जनताको आवश्यकता पर्छ भने जनतालाई पनि नेताको आवश्यकता पर्छ। नेताले जनतालाई शासन गर्ने र जनताले नेतालाई शासन गर्ने अभ्यास हुन्छ। जनताले मन नपराएको नेता निर्वाचित भएर शासन गर्न आउन सक्दैन। त्यसैले निरंकुश शासकले लामो समय शासन गर्न सक्दैनन्। लोकतान्त्रिक र जनप्रेमी नेताले मात्रै लामो शासन गर्न सक्छन्।

मुलुकको मूल कानुन संविधान जनतालाई नै सम्बोधन गरिएको हुन्छ। संविधान अन्तर्गत बनेका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय जनप्रतिनिधिले बनाएका कानुनमा पनि जनतालाई नै सेवा सुविधा दिने उल्लेख गरिएको हुन्छ। जनप्रतिनिधिले बनाएका कानुन जनताले सजिलै बुझने हुँदैनन्। जनप्रतिनिधिले जनताका लागि बनाएका कानुनको व्याख्या गर्ने निकायको रुपमा न्यायपालिका हुन्छ। न्यायपालिका जनताबाट निर्वाचित निकाय होइन। न्यायपालिकाको भाषा र व्याख्या पनि जनताले बुझने हुँदैन।

जनताले नबुझने कानुनी भाषा किन प्रयोग गरिन्छ? जनताका लागि बनेका सयौँ कानुनले तिनको जीवन व्यवहारलाई परिवर्तन गराएको छ कि छैन? संघ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाले बनाएका कानुन, नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम बारेमा उनीहरु कति जानकार छन्? त्यसबाट उनीहरुले राहत पाए? तिनले भोग्नु परेका सास्तीका बारेमा व्यवस्थापिकामा कति छलफल हुन्छ? यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। जसले अनुसन्धानसहित समस्याको पहिचान गर्छ, त्यसले नै समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सक्छ। जनताको जीवन व्यवहारमा आवश्यक देवानी र फौजदारी संहिता पनि जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन। धेरै कानुन जनताले थाहा नै नपाई निस्क्रिय भइसकेका हुन्छन्।

तीन तहको सरकार गठनपछि कुन अधिकार पाउन कुन सरकारको ढोकामा पुग्नु पर्ने हो भन्ने नै जनतालाई थाहा छैन। स्थानीय सरकारमा जाँदा कुन सुविधा पाइने हो? प्रदेश सरकारमा जाँदा के कस्तो सुविधा पाइने हो? संघीय सरकारमा कुन सुविधा पाउन जाने हो? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरकारले जनतालाई दिनु पर्ने हो। सम्बन्धित निकायले दिने सुविधाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु सरकार र जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व हुनु पर्ने हो। कार्यपालिकाले सेवा प्रवाहमा गरेको लापरवाहीको सुनुवाइ गर्ने निकाय जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिकाको निर्देशन पालना गर्नु कार्यपालिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो।

तीन वटै तहका सरकारले राहत, अनुदान, सहुलियत ऋण जनताका नाममा जारी गरेका हुन्छन्। सबैभन्दा तल रहेका जनतालाई माथि उठाउने लक्ष्य समाजवाद उन्मुख संविधानको छ। तर तीनै तहको सरकारले घोषणा गर्ने अनुदानका कार्यक्रमले तल्लो वर्गलाई छुन सकिरहेको छैन। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाले मात्र ४५ वटा कानुन बनाएको छ। बाँकी ६ वटा प्रदेशले पनि कानुन बनाएका छन्, संघीय संसद, नगरसभा र गाउँसभाले पनि कानुन बनाएका छन्। ती अधिकांश कानुन जनताका लागि नै बनाइएका हुन् तर ती कानुनका बारेमा थोरै जनतालाई मात्र जानकारी हुन्छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाका बारेमा जनतालाई पर्याप्त जानकारी भए मात्र जनता आफनो सुविधा खोज्न प्रदेश सरकारको ढोकामा पुग्ने हुन। त्यसैले प्रदेशसभाले बनाएका कानुनका बारेमा जतिसक्दो छिटो जनतालाई जानकारी गराउनु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बन्नु पर्दछ।

जनताका लागि बनाइएको कानुनबारे जनताले थाहा पाएका छन् कि छैनन्, त्यसको जानकारी निरन्तर लिइराख्नु पर्ने हो। तर, त्यस्तो छैन। जनताका लागि कानुन बनाउनु जति महत्वपूर्ण काम हो, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण त्यो कानुन लागू गराउनु पनि हो। सबैभन्दा बढी जनताको महत्व त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला नेतालाई भोट चाहिन्छ। भोट माग्ने बेलामा नेताहरु जनताको घरघरमा पुग्छन्। जनताको भोटले जितेका वा हारेका नेता निर्वाचनपछि नमस्कार गर्दै जनताका झुप्रामा विरलै पुग्छन्। आफूले जनताका लागि बनाएको कानुन, जनतालाई बुझाउन जनप्रतिनिधि विरलै जनताको ढोकामा पुग्छन्। भोट माग्न जाँदा जनताको घरघरमा पुगे जसरी नै जनताका लागि बनाइएका कानुन तिनलाई बुझाउन घरघरमा जानु पर्ने हो। तिनले आवश्यक ठानुञ्जेल मात्रै नेता वा जनप्रतिनिधि भइराख्न पाइन्छ। जनताले आवश्यकता नठानेको अवस्थामा नेता वा जनप्रतिनिधि भइराख्न पाइँदैन।

कानुन प्रयोग गर्ने विधि र प्रक्रिया पनि जनतालाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधिले त्यो काम गरे जनतामा आफ्नो अधिकार खोज्ने चेतना जाग्छ। त्यसले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। संघ,प्रदेश र स्थानीय जसले कानुन बनाएको हुन्छ, उसले नै ती कानुनका बारेमा जनतालाई बुझाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अधिकांश जनताको हातमा मोबाइल पुगेको छ र अधिकांश साक्षर पनि हुँदैछन्। सञ्चार माध्यम र प्रविधिको सहारा लिएर जनप्रतिनिधिले जनतालाई जगाउने नीति योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छन्।

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्)