ब्लग


जबजः उहिले मदनको विचार, अहिले नेपाल–ओलीको हतियार

जबजः उहिले मदनको विचार, अहिले नेपाल–ओलीको हतियार

केपी शर्मा ओलीले अलिकति बुद्धि पुर्याएको भए, दोस्रो कार्यकालका लागि उनी जुन दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, त्यसैदिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनसक्थ्यो। झण्डै दुई तिहाई नजिक पुगेको पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री उनी एकै दिन हुनसक्ने थिए।

तर, त्यो अबसर उनले गुमाए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री त उनी ३ फागुन ०७४ मै भए। तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर एकिकृत पार्टीको अध्यक्षपनि त्यसैदिन बन्ने अवसर उनको हातबाट गुम्यो। प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिनापछि ३ जेठ ०७४ मा मात्र नेकपाको अध्यक्ष बन्ने अवसर उनलाई जुर्यो।

एकिकृत पार्टीको पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत एकै दिन बन्न पाउने जुन अवसर थियो, त्यो अवसर गुमाउने कारण बनेको थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)। र, त्यो दिन एकताको वातावरण बिगार्ने कारक बनेका थिए, तत्कालिन एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल।

आम निर्वाचन–०७४ मा एमालेको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले ३ फागुन (७४) मा पार्टी एकता गर्ने निर्णय २ फागुनको सचिवालयको विस्तारित बैठकबाट गरेको थियो। एकताको निर्णय सहित बैठक सकेर २ फागुन अपरान्ह मानभवन (ललितपुर) स्थित व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा पुगे। तर, भइदियो उल्टो।

खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर मानभवन पुगेका माओवादी केन्द्रका नेताहरु यस्तै हो भने कहिल्यै एमालेसँग एकता हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ उठे। ‘जबज नमान्ने हो भन्ने एकता हुन सक्दैन’ भन्ने बरिष्ठ नेता माधव नेपालको अडानले त्यसैदिन निर्णय गरेर भोलिपल्ट (३ फागुन) मा गर्ने भनिएको एकता एकताको वातावरण बिथोलियो।

जसरी बरिष्ठ नेता नेपालले ‘जबज’ लाई लाई ‘बटमलाइन’ बनाइदिँदा हुनै लागेको एकता टरेको थियो, तयार भइसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जबजलाई नै नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त उल्लेख गरिनुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण भइसकेको नेकपा एकतापनि धरापमा परेको छ।

उतिबेलै सल्टिएको विवाद
पार्टी एकता नै गर्ने प्रतिवद्दताका साथ एमाले–माओवादी केन्द्र ०७४ को आम निर्वाचनमा एक भएर जनतासँग मत माग्न गएका थिए। निर्वाचन घोषणापत्र पनि साझा थियो। तत्कालका लागि गठबन्धन बनाएर चुनावी एकता र चुनावपछि पार्टी एकता नै गर्ने प्रतिबद्दतालाई जनताले निर्वाचनमार्फत् अनुमोदन गरिदिए।

उतिबेला ओली–प्रचण्डबीच भएको ‘प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आलोपालो गरी चलाउने’ भन्ने आधिकारिक सहमति पत्र अघिल्लो महिनामात्र सार्वजनिक भयो। तर दुई नेताबीच भएको त्यो सहमतिको ‘कन्टेन्ट’ उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो। एकता भएपछि पार्टी अध्यक्षपनि ओली वा प्रचण्ड बन्ने कुरापनि उतिबेला नै पक्कापक्की भइसकेको थियो।

एकताबाट तत्कालका लागि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै थिए। किनभने, ओली–प्रचण्ड दुबै जना वा दुई जनामध्ये एक–एक जना अध्यक्ष बन्ने र तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटीमात्र बनाएर पार्टी एकता गर्ने आन्तरिक सहमति थियो।

यसको अर्थ हुन्थ्यो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु केन्द्रीय सदस्य (बरिष्ठ) को हैसियतमा मात्र रहन्थे। यसप्रति बरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट रहे। यसबाहेक उनको अर्काे असन्तुष्टि ‘ओली–प्रचण्डले मात्र प्रधानमन्त्री पदन आलोपालो गरी चलाउने’ भन्ने आन्तरिक सहमतिप्रति थियो।

ओली–प्रचण्डलाई लाभै–लाभ हुने, तर आफूहरु चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा खुम्चिएर बस्ने गरी हुन लागेको एकतालाई नेपालले रुचाएनन्।

एकताका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णयका लागि अधिकारी निवास पुगेका दुबै पार्टीका नेताहरुबीच बैठक भयो। ओलीले बैठक सुरु भएको जानकारी दिनासाथ बरिष्ठ नेता नेपाल बोल्न सुरु गरे।

‘नेपालको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नै माक्र्सवाद हो, त्यसैले, पार्टी एकतापछि यसैलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ’ नेपालले भने, ‘जबजलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नमान्ने हो भने पार्टी एकता गर्न सकिँदैन।’

खासमा त्यसअघि दुई पार्टीबीच एमालेको जबज, माओवादी केन्द्रको माओवाद र ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ लाई एकता महाधिवेशनमा लगेर टुङ्ग्याउने सहमति भइसकेको थियो। एकाएक नेपालले ‘जबजविना पार्टी एकता गर्न सकिन्न’ भन्ने अड्डी लिएपछि प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरुको अनुहार रातो भयो।

बिगतका महाधिवेशनमा ओली पक्षले पाचौँ महाधिवेशनका बेला नेपाल जबजप्रति प्रतिबद्ध भएको, मदनले जबज ल्याउँदा उनको भूमिका तटस्थ देखिएको आरोप लगाउने गरेको थियो। तर, माओवादी केन्द्रसँगको एकताका लागि भएको निर्णायक बैठकमा नेपाल जबजका धुरन्धर पक्षपाति भएर निस्केपछि ओलीपनि अप्ठेरोमा परे।

 Sharada Adhikari Home 1मानभवनस्थित शारदाप्रसाद अधिकारीको घर

 त्यस्तो स्थितिमा ओलीले पनि थपिदिए, ‘जबज नभएको भए तपाईंहरु शान्ति प्रक्रियामा आउन सक्नुहुन्थेन, नेपालमा गणतन्त्र पनि आउँथेन।’ यतिमात्र होइन, ‘जबज मान्नुहुन्न भने त्यो तपाईंहरुको पूर्वाग्रहमात्र हो’ भन्नपनि भ्याए ओलीले।

एकताको निर्णयका लागि तम्तयार भएर गएका माओवादी केन्द्रका नेताहरु नेपालको भनाई सुनेपछि र त्यसमा ओलीले पनि सही थापिदिएपछि असिनपसिन भए। ‘विचार–सिद्धान्तका सम्बन्धमा भइसकेको सहमति तोडेर हामीलाई ‘जबज’ मान्न बाध्य पार्नुहुन्छ भने पार्टी एकतापनि हुँदैन’ भन्दै माओवादी नेताहरु उठेर हिँडे।

माओवादी सचिवालयको बैठक तत्काल बस्यो। एमालेसँग एकता नगर्ने निर्णय त्यो बैठकले गर्यो। तर, सँगै मिलेर निर्वाचन लडेकाले प्रममा ओलीलाई समर्थन दिने विषयमा चाहिँ उनीहरु लचक भए। एमाले एक्लैको बहुमत नरहेकाले माओवादी केन्द्रको समर्थन विना राष्ट्रपतिबाट ओलीलाई प्रम नियुक्त गर्न कानूनी रुपमा मिल्दैनथ्यो।

३ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र बोकेर नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। त्यसै पत्रको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरिन्। ओली प्रम हुने दिन (३ फागुन) विहानै प्रचण्ड चाहिँ सिन्धुलीतिर लागे।

शपथग्रहण मारोहका लागि त्यसैदिन साँझ उनी काठमाडौँ त फर्के। तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा ओलीको शपथग्रहण समारोह हुँदै गर्दा प्रचण्डको अनुहार उज्यालो थिएन। प्रम नियुक्त ओली लगायत एमाले नेताहरुको पनि अनुहार हँसिलो थिएन। किनभने, ओलीलाई प्रममा समर्थन गरेपनि तत्काल सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरिसकेको थियो।

ओली प्रधानमन्त्री त बने, तर एकतामा बेला आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न नेपालले निकालेको जबज सम्बन्धी बखेडा र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण उनी प्रम बनेकै दिनदेखि यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन भन्ने चर्चा राजनीतिक बृत्तमा हुन थाल्यो। ‘बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने’ माओवादी केन्द्रको निर्णयका कारण ओली निकै ठूलो दबाबमा परे।

जबजलाई हतियार बनाएर नेपालले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न चालेको कदमका कारण अप्ठेरोमा परेका ओली तीन दिन पुग्दा नपुग्दै गले। ६ फागुनमा भक्तपुरस्थित विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको घरमा मार्सी चामलको भात खाँदै ओली–प्रचण्डबीच भएको वार्ता त्यसको उपज थियो।

सो बैठकमा ओलीले ‘मिलिसकेको सिद्धान्त–विचारको विषयलाई बिथोल्ने गरी बरिष्ठ नेता नेपाल प्रस्तुत हुँदा आफूले समर्थन गर्न हुँदैनथ्यो’ भन्दै आत्मालोचना गरे। ओलीले आत्मालोचना गरेपछि दुई नेताबीच कुरा मिल्यो। र, एकता प्रक्रिया अघि बढ्यो।

पूर्व सहमति अनुसार नै एकता महाधिवेशनमा ‘जबज’ र ‘एक्काइसौँ शताब्दी’ को जनबादलाई महाधिवेशनमा लगेर टुङ्ग्याउने अर्को सहमतिपनि दुबै पार्टीका नेताबीच भयो। जबजलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोजेका नेपालको असन्तुष्टिको सम्बोधन पनि एकताको क्रममा भयो।

त्यो थियो, अध्यक्षपछि केन्द्रीय कमिटीमात्र बनाउने भन्ने पूर्व समझदारीको साटो केन्द्रीय सचिवालयको गठन, जहाँ ओली–प्रचण्डपछिको बरियतामा नेपाललाई राखियो, जबकि तत्कालिन एमालेमा त्यतिबेला रहेको बरियताक्रम अनुसार यो स्थान झलनाथ खनालले पाउनु पथ्र्यो।

एकता भएर नेकपा बन्ने क्रममा नेपालको असन्तुष्टि सम्बोधन भएपछि उनले निकालेको ‘जबजको बखेडा’ पनि त्यसै सकियो। व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धीका लागि नेताहरुले कसरी सिद्धान्तको लेप लगाउन सक्छन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण त्यो घटना थियो।

उतिबेला नेपाल, यतिबेला ओली
आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न जसरी नेपालले जबजलाई उतिबेला हतियार बनाए, अहिले त्यसैको सिको गरिरहेका छन् ओली। एकताका बेला दुई पार्टीबीच जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद सम्बन्धी विषय महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने र तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई अन्तरिम कार्यनीति मानेर जाने लिखित सहमति भएको हो।

तरपनि ओलीले ‘साथीहरु ‘जबज’ विना मान्दै–मान्दैनन्’ भन्ने कारण देखाएर तयार भइसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। मिलिसकेको विवादलाई फेरि ब्युताइँदा त्यसको असर नेकपाको सांगठनिक एकतामा त परेको छ नै, त्यसले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच भावनात्मक दुरी बढाउने सम्भावनापनि निम्त्याएको छ।

२ फागुन ०७४ मा मानभवनस्थित अधिकारी निवासमा बरिष्ठ नेता नेपालको जबज सम्बन्धी अडानका कारण जब एकता वार्ता भङ्ग हुन पुग्यो, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रम बनेपनि माओवादी सरकार बाहिरै बसिदिँदा दबाबमा परे। गठ्ठाघर (भक्तपुर) स्थित विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको घरमा ६ फागुन (०७४) मा मार्सी चामलको भात खाँदै ओलीले तीन दिनपछि प्रचण्डसँग आत्मालोचना गरेपछि नेकपाको एकता प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको थियो।

भक्तपुरमा प्रसाईंसँग खाना खाँदै ओली र प्रचण्ड भक्तपुरमा प्रसाईंसँग खाना खाँदै ओली र प्रचण्ड  ‘पार्टी एकता कसरी गर्ने, त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव तपाईंले प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउनुस्, त्यसलाई म स्वीकार गर्नेछु’ २ फागुनमा तिक्ततातर्फ उन्मुख सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासस्वरुप ओलीले प्रचण्डसँग प्रस्ताव राख्दै भने, ‘एकतामा ढिलाई नगरौँ, तपाईंहरु सरकारमा आउन पनि ढिलाइ नगर्नुस्।’

ओलीले यति भनिदिएपछि प्रचण्ड फुरुक्क परिहाले। प्रसाईं निवासमा भएको झण्डै चार घण्टा लामो वार्तापछि ओली बालकोटस्थित निवासबाट बालुवाटारस्थित सरकारी निवास सरे। प्रचण्ड चाहिँ ओलीको आग्रह अनुसार ‘एकताको आधार पत्र’ तयार गर्नतिर लागे, जुन भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममार्फते सार्वजनिक भयो।

सो आधार पत्रको बुँदा नं ४ मा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘एमालेले अबलम्बन गरिआएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले अबलम्बन गरिआएको माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद सम्बन्धी विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी आवस्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिनेछ।’

यो आधारपत्रमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रहेका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका ८ नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरुल्े हस्ताक्षर गरेको यही सहमतिमाथि टेकेर नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान लगायतका अन्य दस्तावेज बनेका छन्।

 एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको ७ फागुन ०७४ को समझदारीपत्रएमाले–माओवादी केन्द्रबीचको ७ फागुन ०७४ को समझदारीपत्र

एकतापछि नेकपाभित्र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न नेपालले उतिबेला जबजलाई हतियार बनाएका थिए, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पद अहिले र महाधिवेशनपछि पनि सुरक्षित गर्न ओलीले पनि ‘जबज’ लाई नै हतियार बनाउन खोज्दैछन्।

ओलीको स्वभाव छलफल गर्ने होइन, मनमौजी निर्णय गर्ने हो। पार्टी एकता अझै नटुङ्गिएकाले पूर्व एमाले–माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने विषयमा उनले प्रचण्ड लगायतका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, पूर्व एमालेको हकमा चाहिँ उनी मनमौजी निर्णय गर्छन्। तर, बरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई मनमौजी गर्न दिएका छैनन्।

बाहिर हेर्दा के देखिन्छ भने, पूर्व एमाले समूहका भएपनि ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी एकतापछि बरिष्ठ नेता नेपालको ‘केमिष्ट्री’ प्रचण्डसँग मिलेको छ ओलीको कार्यशैली प्रचण्डले पनि रुचाएका छैनन्। वामदेव गौतम पनि ओलीसँग भड्किएका छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ त ओलीले कहिल्यै पाएका छैनन्, नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको सन्दर्भमा। । झलनाथ खनालपनि ओलीको साथ छैनन्।

पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले ओलीलाई साथ दिएका छन्। तर, त्यो साथ कति स्थायी हुन्छ भन्नेमा ओली आफै अन्योलमा छन्। के देखिन्छ भने, नेकपाको शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय अहिलेपनि ओलीका लागि प्रतिकूल छ। उनको साथ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलमात्र छन्।

ढिलो चाँडो नेकपाको एकता महाधिवेशन गर्नैपर्छ। र, यही समीकरण कायम रहयो भने आगामी एकता महाधिवेशन ओलीका लागि प्रतिकूल हुनसक्छ। त्यो महाधिवेशनमा प्रचण्ड–नेपाल एक भइदिए भने फेरि अध्यक्ष बन्ने बाटो बन्द हुनसक्छ। प्रचण्ड–नेपालबीच गठजोड हुँदा ओलीले अध्यक्ष पद त गुमाउँछन् नै, प्रधानमन्त्री पद पनि गुमाउनेछन्।

त्यो स्थितिमा पार्टी एकताका बेला एमाले–माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीच प्रमका लागि हुने भनिएको ‘आलोपालो’ को कार्यान्वयन नेपालका लागि लाभदायी भइदिनसक्छ। अर्थात्, प्रचण्ड अध्यक्ष र नेपाल प्रधानमन्त्री वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी नेकपाभित्र नयाँ गठजोड हुनसक्छ। प्रचण्ड र नेपालबीच नयाँ औपचारिक गठबन्धन बनेको खण्डमा यही गठबन्धन नै नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हुने पक्काजस्तै छ।

ओली प्रचण्ड–नेपालबीच त्यसैकारण गठबन्धन हुन नदिने पक्षमा छन्। र, आफू अनुकूल हुने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई धु्रवीकरण गर्न खोजिरहेका छन्। र, यसक्रममा उनले पहिले बरिष्ठ नेपालले जसरी नै अहिले ‘जबज’ लाई अस्त्र बनाएका छन्।

जस्तो कि, शुक्रबार (६ असार) भएको प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले ‘जबज नै कार्यदिशा हो’ भन्ने व्यवस्था नगरी जाँदा पार्टीका साथीहरुले आफूलाई अप्ठेरोमा पार्ने बताए। ‘मदन भण्डारीको भावना जोडिएकाले र लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएकाले साथीहरु (पूर्व एमाले पंक्ति) जबज छाड्न तयार छैनन्’ ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘त्यसैले, राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि त्यही कुरा राखौँ र प्रकासित गरौँ।’

जबकि, गत मंसिरमा नै केन्द्रीय सचिवालयले तयार पारिसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन बुधबार (५ असार) प्रचण्डसँग भएको छलफलमा तत्काल प्रकाशनमा लैजाने सहमति ओलीले गरिसकेका थिए। गुठी विधेयकका दबाबमा परेका ओलीले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुँदा ओलीले तत्काल राजनीतिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासनका लागि सहमति जनाएका थिए।

एकतापूर्व एमाले पंक्तिले एकिकृत पार्टीको कार्यनीति पनि ‘जबज’ हुनुपर्नेमा जोड दिएपनि एकताको क्रममा ‘जनताको जनवाद’ लाई नै अन्तरिम कार्यनीति बनाइएपछि एमाले पंक्ति यसैलाई स्वीकार गरेर जान तयार छ। खाइपाइ आएको एमालेको महासचिवको जिम्मेवारी पार्टी एकताको क्रममा विष्णु पौडेलको काँधमा पुगेपछि असन्तुष्ट बनेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बाहेक कसैले पनि ‘जनताको जनवाद’ प्रति प्रश्न उठाएका छैनन्।

बरु यतिबेला नेकपाभित्र राजनीतिक प्रतिवेदनको तीब्र प्रतिक्षा छ। ‘राजनीतिक प्रतिवेदन विना पार्टी एकता किन भयो, एकतापछि बनेको पार्टीको कार्यनीति के हो, त्यो लिएर नेता–कार्यकर्ता जनताबीच जान नपाएका कारण अप्ठेरोमा परियो’ भन्दै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्।

तर, ७ जना ‘कोपाइलट’ (सचिवालय सदस्यहरु) दुई जना ‘पाइलट’ रहेको नेकपाले टुङ्गिसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित गरेर जनताबीच जान नसक्नु उदेककै विषय बनिसकेको छ। तर, यस्तो बेला ओलीले ‘जबज’ को बखेडा झिकेर राजनीतिक प्रतिवेदन अल्झाइदिएका छन्।

खासमा ओलीले प्रचण्ड–नेपाल–गौतमबीच गठबन्धन हुन नदिन ओलीले ‘जबज’ अश्त्र फ्याँकेका हुन्। जबजको मुद्दा अघि सारेपछि प्रचण्ड–नेपाल–गौतमबीच देखिएको अघोषित गठबन्धन तोड्न सकिन्छ भन्ने ओलीलाई लागेको हुनसक्छ।

किनकी, मदन भण्डारी र उनले अघि सारेको ‘जबज’ सँग हजारौँ एमाले–नेता कार्यकर्ताहरुको भावना जोडिएकाले त्यसलाई उठाउँदा आफूविरुद्ध बन्दै गरेको समीकरण भत्काउन सकिने विश्लेषण ओलीले गरेका छन्। र, पूर्व माओवादी खेमासँग नेपाल–गौतमलाई गठजोड हुन नदिन उनले फेरि साढे दुई दशक अघि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने विचारको रुपमा अघि सारेको ‘जबज’ लाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन्।

आदर्शको राजनीति सहकार्य, समन्वय र सहयोगले प्राथमिकता पाउँछ भने शक्तिको राजनीतिमा दाउपेचले। नेपालमा आदर्शको राजनीति कम, दाउपेचको राजनीति ज्यादा हुने गरेको छ। दाउपेचको राजनीतिका शीर्ष खेलाडी हुन् ओली। यसपटक उनको दाउपेच कत्तिको कामयावी हुन्छ, त्यो हेर्न चाहिँ केही समय पर्खनै पर्छ।

असार ९, २०७६, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .