युनिकोड
विसं २०५७ ताका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल। नेकपा माओवादीसँग कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वार्ताको तयारी गरेको सुइँको पाएपछि भट्टराईको सरकारलाई विस्थापन गरी कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
आफूसँगको वार्ता बिथोल्न भट्टराईलाई विस्थापित गरी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारविरुद्ध माओवादी सुरुदेखि नै आक्रामक बन्यो। माओवादीविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै प्रहरी चौकीमा भीषण आक्रमण हुन थाले। कोइराला सरकारले पनि माओवादीविरुद्ध कडा व्यवहार अपनाउन थाल्यो।
प्रहरी चौकीमा माओवादीका सिलसिलाबद्ध आक्रमणका कारण कोइराला पनि सरकार दबाबमा पर्यो। र, वार्ताको आह्वान गर्यो। सफल आक्रमणका कारण आफ्नो हात माथि परेको ठानेर माओवादीका तत्कालीन महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहेको जनाउ दिए।
तर, ‘वार्ताको वातावरण बनाउन’ थुनामा रहेका माओवादी नेताद्वय दिनेश शर्मा र दीननाथ गौतमको रिहाइको सर्त राखे।
शर्मा र गौतमलाई ककनीस्थित सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पबाट काठमाडौँ ल्याएर सरकारले रिहा त गर्यो तर, ‘आत्मसमर्पण’ गराएर। रिहाइको साटो आत्मसमर्पण गराइएपछि महामन्त्री प्रचण्डले सरकारले ‘वार्ताका नाममा कलाविहीन नाटक’ गरेको आरोप लगाए।
दिनेश शर्मा प्रकरण अघिसम्म ‘राजनीतिक कला’ राजनीतिशास्त्रका पानामा सीमित थियो। प्रचण्डको ‘कलाविहीन नाटक’ को आरोपपछि ‘राजनीतिक कला’ राजनीतिक शास्त्रको पानाबाट निस्केर व्यावहारिक राजनीतिको मैदानमा आइपुग्यो।
अरु जे विषय पढेको भए पनि राजनीति गर्नेले प्राइभेट परीक्षा दिएरै भए पनि राजनीतिशास्त्रको डिग्री लिने ‘फेसन’ समेत एक समय खुबै चलेको थियो।
त्यही फेसन’ मा सामेल भएर कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिशास्त्रको पनि थप डिग्री लिएका छन् कि छैनन्– त्यो त जानकारी भएन। तर, नेपाली राजनीतिमा ‘राजनीतिक कला’ प्रयोगको मामिलामा भने थापा र शर्मा पारङ्गत देखिएका छन्।
०००
अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका सन्दर्भमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको अभिव्यक्ति र दौडधुपको समय हेरौँ– उनीहरुको ‘कलायुक्त राजनीति’ को झल्को मजासँग मिल्छ।
अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित ‘एसपीपी’ सम्झौता नेपालखबरमार्फत ३० जेठ ९२०७९० मा सार्वजनिक भयो। तर, ‘अमेरिकाले ‘एसपीपी’ अनुमोदनका लागि दबाब दिइरहेको छ’ बेहोराका समाचार त्यसअघि नै आइरहेका थिए।
एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले इन्डाे–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अघि सारेको हो। यो कुरा राजनीतिबारे सामान्य चासो राख्ने नेपालीहरुलाई समेत जानकारी भइसक्यो। यति सामान्य कुरा कांग्रेसभित्र अध्ययनशील नेता मानिने थापा र शर्मालाई जानकारी नहुने विषय होइन।
‘एसपीपी’ पनि इन्डाे–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) मातहतको कार्यक्रम हो भन्ने कुरा पनि उनीहरुलाई जानकारी नहुने विषय पक्कै होइन। किनभने, रक्षा मन्त्रालयले १ जुन २०१९ (१८ जेठ २०७६) मा प्रकाशन गरेको इन्डाे–प्यासिफिक रणनीतिमा ‘एसपीपी’बारे उल्लेख गरेको थियो।
‘आईपीएस’अन्तर्गतको ‘एसपीपी’ का लागि अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ भन्ने कुरा जब सार्वजनिक भयो, तब चाहेका भए सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले तत्काल प्रधानमन्त्री देउवासँग सोधखोज गर्न सक्थे। उनीसँग मागेर अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सम्झौता कस्तो रहेछ, त्यसको अध्ययन गर्न सक्थे।
राजनीतिक लाभ नहुने विषयमा किन समय खेर फाल्ने भन्ने पो सोचे कि सायद! त्यसैले, अमेरिकाले ‘एसपीपी’ मा दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक हुँदा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सोधखोज गर्नु आवश्यक सम्झेनन्।
अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित सम्झौता ३० जेठमा नेपालखबरबाट सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल सिर्जना भयो। प्रस्तावित सम्झौतालाई नेपालले अघि बढाउन नहुने माग सर्वत्र बढ्यो। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा सम्झौता हुनसक्ने आशंकासहित देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगन गर्नुपर्नेसम्मका माग हुन थाल्यो।
संसदमा हुने नेताले संसदबाट, संसदमा नहुनेले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर भए पनि नेपाल ‘एसपीपी’ बाट पछि हट्नुपर्ने माग सुरु भयो। प्रस्तावित सम्झौता सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै, ३१ जेठबाट यस्तो माग सुरु भयो।
तर, कांग्रेसका महामन्त्री थापा र शर्मा ३१ जेठको दिनभर मौन देखिए। महामन्त्री थापाले चाहेका भए प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर ‘एसपीपी’ अघि नबढाउन सुझाव दिनसक्थे। अरु केही सांसदले त्यसै दिन संसदमा समय लिएर ‘एसपीपी’ मा संलग्नताको विरोध गरिसकेका थिए।
संसदमा नभएपछि अर्का महामन्त्री शर्माको आफ्नै ट्विटर ह्यान्डल थियो। तर, जेठ ३१ भर उनको ट्विटरमा ‘एसपीपी’बारे केही चाइँचुइँ गरेको देख्न पाइएन।
‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा देउवाले बिताइदेलान्’ भन्ने लागेछ क्यार! असार १ बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘एसपीपी’का सम्बन्धमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे।
उनीहरुले एसपीपी अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव र दबाब दुवै दिए।
सत्तागठबन्धनमा रहेका तीन प्रमुख दलका अध्यक्षको त्यो दबाबपछि देउवाले ‘एसपीपी अघि बढाउँदिन’ भन्ने जवाफ दिए।
निश्चय नै, बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरुको त्यो बैठकमा थापा र शर्मा उपस्थित थिएनन्। तर, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड, नेपाल र यादवलाई के जवाफ दिए भन्ने कुरा उनीहरुलाई जानकारी नहुने कुरा होइन।
विश्वविख्यात साहित्यकार–नाटककार विलियम शेक्सपियरले ‘संसारलाई नाटकको रंगमञ्च र मानिसलाई यसका कलाकार’ मानेका छन्। राजनीतिलाई पनि यसैगरी नाटकको रंगमञ्च मान्ने हो भने राजनीतिकर्मी यसका पात्र हुन्।
देउवाले ‘एसपीपी अघि बढाउँदिन’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक रंगमञ्च (नाटक) का दुई चर्चित युवा पात्र - कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको ‘कला’ प्रदर्शन सुरु भयो।
प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रचण्ड, नेपाल र यादवको सो कुराकानीको केही घण्टापछि महामन्त्री थापाले दिउसो (१ असार) को प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदनमै एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरे।
‘आजै यो बैठकमा आएर प्रधानमन्त्री आफैँले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ’ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महामन्त्री थापाले भने, ‘अमेरिका के चाहन्छ, त्यो उसको कुरा भयो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर आफ्नै शैलीमा ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन र गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन’ भन्नुपर्छ।’
बालुवाटार बैठकमै देउवाले ‘एसपीपी अघि बढाउँदिनँ’ भन्ने वचन दिइसकेका थिए। त्यसपछि मात्र आएको थियो– महामन्त्री थापाको उपर्युक्त ‘जोडदार’ अभिव्यक्ति।
प्रधानमन्त्री देउवाको वचनपछि थापाको सो अभिव्यक्ति आएको हो भन्ने सबैलाई जानकारी हुने कुरा थिएन। थापा ‘वाहवाह’ भए।
उनको पहिलो ‘राजनीतिक कला’ को सफल प्रयोग १ असारमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा भयो।
थापाले सदनमा बोलेकै दिन (१ असार) कै अपरान्ह महामन्त्री शर्मालेपनि ट्विटमार्फत ‘एसपीपी’ मा सहभागिताविरुद्ध ‘कडा अभिव्यक्ति’ दिए।
‘अमेरिकालाई प्रस्ट भन्नुपर्छ– नो थ्याङ्क्स! एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन। कांग्रेसको धारणा यही बन्नेछ र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यही धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेछ’, १ असार साँझ ५ बजेर ४४ मिनेट जाँदा ट्विटरमा शर्माले लेखे, ‘हामी साझा ढंगले प्रस्ट छौँ– समुन्नतिमा सबैको साथ स्वीकार्य, सामरिक सहकार्यको रणनीतिक प्रस्ताव सदैव अस्वीकार्य।’
०००
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड, नेपाल र यादवलाई एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता नगर्ने वचन दिइसकेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि संसदको बैठकमा सरकारका तर्फबाट यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्रिपरिषदले औपचारिक रुपमा ‘एसपीपी’ अघि नबढाउने निर्णय नगर्दासम्म ढुक्क हुनसक्ने स्थिति भने थिएन। अमेरिका भ्रमणका क्रममा देउवाले सुटुक्क सम्झौता गरिदेलान् भन्ने भय राजनीतिक वृत्तमा बाँकी थियो।
त्यसैले, ‘एसपीपी’ मा संलग्न नहुने औपचारिक पत्र अमेरिकालाई पठाउनुपर्ने माग संसद र जनस्तरबाट उठ्न थाल्यो। यो माग बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सोमबार (६ असार) को बैठकबाटै एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने बेहोराको पत्र अमेरिकालाई लेख्ने निर्णय गर्न तयार भए।
सोमबार (६ असार) दिउँसोको मन्त्रिपरिषदको बैठकले परिषदबाट ‘एसपीपीमा नेपाली सेना संलग्न नहुने’ निर्णय गर्दै थियो। कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयबारे महामन्त्रीद्वयलाई ‘सुइँको’ नहुने कुरा थिएन।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि नै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा बालुवाटार पुगे। ‘एसपीपी को विषय क्लोज’ गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘दबाब’ दिए।
बिहान महामन्त्रीद्वयको सुझाव, दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय!
यस्तो ‘कलायुक्त तारतम्य’पछि थापा र शर्माकै ‘दबाब’ का कारण सरकारले ‘एसपीपी’बाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने नै भयो। यसबाट ‘राजनीतिक जस’ पछिपछिसम्म पाइने भयो।
खासमा यस्तो ‘जस’ प्रतिपक्षी एमालेले लिन खोजेको हो। सुरुमा उसले गठबन्धन सरकारले ‘एसपीपी’ सम्झौता अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएको थियो।
एमालेको दुर्भाग्य ! ‘एसपीपी’ मा सहभागिताका लागि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी राजदूतावासलाई १० कात्तिक २०७२ मा जङ्गी अड्डाले पत्राचार पत्र नै सार्वजनिक भइदियो।
‘जस’ को आकांक्षी एमाले ‘अपजस’ सिकार भयो। ऊ नराम्रोसँग प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। ओलीजस्ता चतुर खेलाडीसमेत यसपटक जस लिने मामिलामा ‘फ्लप’ खाए। बरु, ओली जस्ता ‘दबङ्ग’ नेतासमेत ‘जङ्गी अड्डाले त्यस्तो पत्र पठाएको मलाई जानकारी दिएन’ नै भएन’ भनेर आफूलाई निरिह देखाउन बाध्य भए।
ओलीजस्ता चतुर खेलाडीले समेत ‘फ्लप’ खाए।
थापा र शर्माले ‘कलायुक्त तारतम्य’मार्फत ‘एसपीपी’ मामिलामा ‘जस’ लिन खोजेपछि ‘कांग्रेसका ठिटाहरुसँग नसकिने रहेछ’ भनेर ओलीसमेत ‘ट्वाँ’ परिरहेका होलान्।
प्रतिक्रिया