म अर्की महिलाप्रति किन आकर्षित हुन्छु?

मैले जब अरुभन्दा फरक छु भन्ने थाहा पाएँ तब आफैँसँग सबैभन्दा ठूलो लडाइँ सुरु भयो। म अर्की महिलाप्रति किन आकर्षित हुन्छु भन्ने प्रश्न आफैँसँग धेरै गरेँ।

विस्तारै त्यो लडाइँ परिवारसम्म आइपुग्यो। परिवार, समाज र राज्यसँग मेरो लडाइँ छ र हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। मजस्ता अन्य पनि व्यक्ति हुन्छन् र हाम्रा लागि काम गर्ने संघ–संस्था पनि हुन्छन् भन्ने मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो।

परिवारमा बस्न नसक्ने भएपछि म १६ वर्षको उमेरमा घर छाडेर काठमाडौं आएँ। परिवारको माया पाएर सँगै बस्ने उमेरमा ती सबै कुरा छाडेर आउनुपर्दा मलाई कस्तो भयो होला, तपाईंहरु सोच्न सक्नुहुन्छ। बुबाआमाको काख र पढाइ–लेखाई छाडेर अपरिचित ठाउँमा एक्लो जीवन जिउन पाइला चाल्नु मेरा लागि कति कठिन थियो होला।

स्कुलमा मेरो लैङ्गिकताबारे सर तथा साथीहरुले थाहा पाएपछि मैले अनेक उपनाम कमाएँ। दुव्र्यवहार भोग्न थालेँ।

‘यो त केटी भएर केटी मन पराउँछे।’

‘यसको संगत गर्नु हुँदैन, योसँग एउटै बेञ्चमा बस्यो भने भोलि हामीलाई पनि यसलाई जस्तै हुन्छ कि।’

यस्ता टिप्पणी म दिनहुँ सुन्न थालेँ। जसले मलाई घर, परिवार, समाज, विद्यालयबाट विस्थापित गरायो। समाजको गलत सोचाइ, मप्रतिको दुव्र्यवहार र मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण म आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्‍यो।

यी सबै कुराले गर्दा मेरो आत्मविश्वास निकै गिरेको थियो। परिवारबाटै मानसिक तथा शारीरिक यातना पाउन थालेपछि मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ। अहिले आएर गलत गरेछु, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ। तर, मेरो उमेर समूहका अन्य व्यक्ति पनि यो समस्याबाट नगुज्रेलान् भन्न सकिँदैन।

हाम्रो देशमा महिलालाई विभेद छ। त्यसमाथि समलिंगी, तेस्रोलिंगी भन्नासाथ हामीले दोहोरो विभेद सहनु पर्छ। हाम्रो मनमा के हुन्छ, नबुझी परिवारबाट विवाहको दबाब दिने काम हुन्छ। बिहेपछि सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने वास्ता गरिँदैन।

नागरिकताको कुरामा त राज्य लाचार भएको छ। तर, विपरीत लिंगीबीच हुने विवाहलाई मान्यता दिने कुरामा अझै अन्योल छ। ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कुरामा सम्बन्धित व्यक्ति नै स्पष्ट छैनन्। राजधानी बाहिरका प्रशासन कार्यालयहरुमा चर्को समस्या छ।

बिहेपछि पनि बच्चा ग्रहण गर्दा उसको जन्मदर्ता कसरी गराउने, कसको नामबाट नागरिकता दिने भन्नेजस्ता विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक छ। माथिल्लो तहमा बस्नेहरुले यसबारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि हामीले कुनै विशेष अधिकार मागेका होइनौँ। जसरी देशका नागरिकले आफ्नो हक–अधिकार पाउँछन्, उनीहरु समान हामीलाई पनि अधिकार चाहियो भनेका छौँ। तर, अहिलेसम्म त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनौँ।

आफ्नो घर–परिवारसँग सँगै बस्न पाउने, शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने, सरकारी सेवामा वा अन्य कुनै रोजगारीमूलक काम गर्न पाउने र राज्यबाट लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक महिलालाई पनि अन्य सरह समान हक–अधिकारको ग्यारेन्टी कानुनमै गर्नुपर्छ। हाम्रो साथीहरुमा पनि आ–आफ्नो क्षमता छ तर, छिछि र दूरदूरको भावनाका कारण हामीलाई सार्वजनिकस्थलमा गाह्रो भइरहेको छ। यस्ता गतिविधिलाई कसरी हुन्छ, राज्यले निस्तेज पार्न कदम चाल्नुपर्छ।

यस विषयमा कुरा गर्दा नीति निर्माण तहमा बस्नुभएकाहरु नै तिमीहरुका लागि काम गर्ने त संस्था छन् नि भन्नुहुन्छ। मेरो उहाँहरुलाई प्रश्न छ– हाम्रो जिम्मा ब्लु डायमण्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालले मात्र लिने हो र? हामी यो देशको नागरिक होइनौँ र?