झिल्को बलिरहेकै थियो, यसपटक आगोको रूप लियो

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको हाम्रो अभियान २७औँ दिनमा छ। 

डाक्टर तथा प्राध्यापकहरूको समूह आन्दोलनरत छ। यतिका दिनसम्म डाक्टर र प्राध्यापकजस्तो जमातले सुधारका लागि गरेको प्रयत्नलाई राज्यले सुन्दैन भने झनै सर्वसाधारणको आवाज उनीहरूका कानसम्म कहिले पुग्ला? 

प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको हाम्रो अभियानमा राज्य एकदमै गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। जुन एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण र दुःखद हो। 

धेरैले हामीलाई अहिले किन आन्दोलन चर्काइरहेका छौँ भनेर सोध्छन्। प्रतिष्ठान सुधारको विषय हामीले दुई वर्षदेखि पटक–पटक उठाउँदै आएका छौँ। 

विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्‍यौँ। चिकित्सक तथा विद्यार्थीलाई पढाउने चिकित्सक भएको नाताले सभ्य र भव्य आन्दोलन गर्‍यौँ। कहिले फूल दिने, कहिले उहाँहरूलाई सम्झाउने, कहिले उहाँहरूले काम गर्नुभएन भनेर धन्यवाद दिँदै गान्धीवादी शैली अपनायौँ। यसपटक हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ भन्यौँ। यसपटक त्यसले ठूलो रूप लिएको मात्रै हो। 

हामीले हाम्रा मागलाई मुख्य गरी चार भागमा बाँडेका छौँ। 

पहिलो, बिरामीसँग सम्बन्धित छ। स्वास्थ्य संस्थामा आउने सबैभन्दा पहिलो पूज्य चिज भनेकै बिरामी हो। बिरामी आफैँ प्रताडित भएर आएको हुन्छ। तर प्रतिष्ठानमा आएपछि उल्टै बिरामीले लाइन लाग्नुपर्ने, ल्याबका रिपोर्टमा प्रताडित हुनुपर्ने, औषधि खरिदका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाले उल्टै बिरामीले हैरानी खेपिरहेका छन्। 

यहीँभित्र फार्मेसीमा सहुलियत दरले औषधि किन्न पाउनुपर्यो। त्यसले बिरामी र प्रतिष्ठान दुवैलाई फाइदा पुग्छ। फार्मेसी नभएर बिरामीहरूलाई तीन किसिमको समस्या हुने गरेको छ। बिरामी आउनेबित्तिकै कहाँ हो, के हो भनेर मानसिक तनाव हुन्छ। 

प्रतिष्ठान ठूलो छ, भित्रै फार्मेसी नहुँदा बिरामीलाई औषधि लिन पठायो भने नयाँ मान्छेले ठम्याउन सक्दैन। कहाँ जाने के जाने मानसिक तनाव सुरू हुन्छ।

दोस्रो, शारीरिक तनाव हुन्छ। जस्तो इमर्जेन्सीबाट बिरामीलाई औषधि लिन पठाइयो भने कम्तीमा ३–४ किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। कुनै औषधि फेरि ल्याउनुपर्यो भने फेरि त्यति यात्रा गर्नुपर्छ। 

तेस्रो, आर्थिक तनाव हुन्छ। प्रतिष्ठानको फार्मेसी हुँदा ४–५ रुपैयाँमा पाउने चिज बाहिर ४–५ गुणा बढीमा किन्नुपरेका घटनाहरू पटक–पटक हामीले देखेका छौँ। 

फार्मेसी आफैँ सञ्चालन गरेको भए प्रतिष्ठानले बिरामीलाई सहुलियत दिएर पनि ६ देखि १० करोड रुपैयाँ कमाउन सक्छ। प्रतिष्ठान घाटामा गएका बेला त्यसले ठूलो राहत हुन्थ्यो। 

दोस्रो माग, शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित छ। यो शैक्षिक संस्था पनि हो। विद्यार्थीका लागि कक्षाकोठामा भएका समस्या, विद्यार्थीको पाठ्यक्रम पूरा गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको गाइडलाइनहरू नै फलो भएको छैन। 

यो पनि: अनियमितताको आहालमा बीपी प्रतिष्ठान

उहाँहरूले पनि कहाँ–कहाँ गाइडलाइन पूरा भएको छैन आएर अनुगमन गर्नुपर्छ। हामीले कहाँ–कहाँ गाइडलाइनको पालना भएको छैन। जस्तो डेन्टल चेयर, डिजिटल एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआइलगायत अध्ययन अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक चिजहरूको अपुग छ। ती कुराको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ।  

तेस्रो भनेको सुशासन र पारदर्शिता हुनुपर्यो। पदाधिकारीले मात्रै हैन, विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुखले हरेक दिन के काम गर्नुभयो त्यो बाहिर निकाल्नुपर्यो। हरेक महिना रिभ्यु गरौँ। 

कति बिरामी आए, कति बिरामी मरे, कति बिरामी रेफर भए, कति सामान किनियो, कति मूल्य हालियोजस्ता सबै कुरा पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो आम मानिसको सूचनाको हकअन्तर्गत पर्दछ। 

चौथो माग भनेको नियमित प्रक्रियाहरू हुन्। यस्तो ठूलो संस्था भए पनि तलब खुवाउनै गाह्रो हुने, सञ्चय कोष नै सकाइदिनुपर्ने, गत वर्षदेखिको कोभिडको भत्ता अहिलेसम्म नदिने, वर्षौँदेखि प्रमोसन रोकिदिनेलगायत नियमित प्रक्रिया पनि अहिलेका पदाधिकारीहरूले गर्न सकिरहनुभएको छैन। 

घाटामा जानुपर्ने संस्था हाेइन
ल्याब, रेडियोलोजी, शल्यक्रिया, आईसीयूलगायत स्रोत साधन छन्। ३ हजारदेखि ३५ सय दैनिक बिरामी आउँछन्।  

स्रोत यति धेरै भए पनि प्रतिष्ठान घाटामा जाने, टाट पल्टिने, सञ्चय कोषको पैसा तलबमा खानुपर्ने, पेन्सन फन्डको पैसा निकालेर तलब खानुपर्ने भनेपछि यो पूर्ण रुपमा अक्षमता हो। 

अहिले प्रतिष्ठान ७ अर्ब घाटामा १ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। भएको स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न नसक्नु र भएको रिजर्भ फन्डबाट तलब खानुपर्ने अवस्था भनेको निकै नाजुक अवस्था हो। त्यसमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा पटक–पटक सुनिन्छ। त्यही कारण सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बेला आयो है भन्ने हाम्रो माग हो। 

प्रतिष्ठानमा बिरामीसँग ओपीडी, अपरेसन, इमर्जेन्सी, चिकित्सक, ल्याबलगायत चार्जहरू लिइन्छ। ती चार्जहरू र फार्मेसी राम्रोसँग चलाउने हो भने घाटा हैन कि हामी ग्यारेन्टीका साथ भन्छौँ– ४ देखि ६ महिनामा उल्टो सरकारलाई पैसा दिने अवस्थाको हैसियत राख्छौँ।

प्रतिष्ठानभित्रको खरिदमा अनियमितता भएका, शैक्षिक गतिविधि स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन नसकेका कुराहरू बारम्बार बाहिर आइरहेका छन्। अख्तियार र अदालतले त्यो छानबिन गर्नसक्छ, छानबिन गरे अझ धेरै कुरा बाहिर आउँछन्। 

केही समयअघि हामीले इन्टरनेटमा समस्या देखिएपछि आन्तरिक रूपमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो। इन्टरनेटमा महिनामा पाँच लाख रुपैयाँ घाटा हुने गरी काम गरेको भेटिएको थियो। विद्युत् चोरीको विषयमा पनि कार्यदल बन्यो। विद्युत् चोरी भइरहेको भेटियो। यसले प्रतिष्ठानलाई डुबाउने मान्छेहरू भित्रै रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो। 

अध्ययन गरेपछि यस्ता थुप्रै अनियमितता भेटिन्छ। अहिलेका पदाधिकारीहरू छानबिन गर्नै खोज्दैनन्। आफ्ना मान्छे पर्ने हुन् कि भनेर छानबिन भएर दोषी देखिएकाहरूलाई पनि कारबाही गर्दैनन्। 

राज्य सही रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने दुई घण्टामा यसको समाधान निस्किन्छ। तर राज्य त्यो हिसाबले प्रस्तुत भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले पनि विना कामको गफ चुट्दै बसिरहनुभएको छ। तर प्रतिष्ठान सुधारका कुरा किन उहाँलाई पचेन अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ। 

उपकुलपति (ज्ञानेन्द्र गिरी) प्राध्यापक हुन् कि होइनन्? हुन् भने प्रमाण दिएर प्रा.डा लेख्नुपर्यो। होइन भने प्राध्यापक लेख्न छाडेर डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीमात्रै लेखे भइहाल्यो। अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठेपछि त्यसलाई छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गरे सकिहाल्थ्यो। बाँकी काम आयोगले गरिहाल्छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्य राजनीतिक दुर्गन्धबाट टाढा हुनुपर्छ। यसमा कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्छ भने त्यो एकदमै गम्भीर कुरा हो। न्यायालय–अख्तियारले त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट समाधान गर्नुपर्छ। यो सुशासन र पारदर्शिताको कुरो पनि हो। 

उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नैतिकता, आचरणमा प्रश्न उठिसकेपछि उहाँहरू वार्तामा बस्ने नैतिक आधार रहेन। उहाँहरूमाथि सहकुलपति र कुलपति भनेको स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री हो। उहाँहरूले वार्ता टोली गठन गरेर छलफल गरेको भए एउटा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो। 

हाम्रा माग सामान्य छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा राजनैतिक हस्तक्षेप, दलीय भागबण्डालाई बन्द गर्नुपर्छ। राजनैतिक आधारमा कसैलाई भीसी, कसैलाई रेक्टर दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। विज्ञहरूले मापदण्ड बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझाइसक्नुभएको छ। अब गाइडलाइनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका पदाधिकारीहरू चयन हुन्छन् भनेर भन्नुपर्छ। त्यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ।

विज्ञले बनाएको गाइडलाइनबाट आएमा पदाधिकारीले पनि यो–यो गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। प्रतिज्ञाका बुँदाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्यो। त्यस्तो गर्दा नेपाल सरकारलाई पनि ६ महिना वा एक वर्षमा सुपरिवेक्षण गर्दा तपाईंले यो–यो भनेर जानुभएको थियो के भयो भन्न सजिलो हुन्छ। 

हामीजस्ता सरोकारवालालाई पनि यो–यो भनेर आउनुभएको हो के–के गर्नुभयो भनेर सोध्न सजिलो हुन्छ। नयाँ आउनेलाई पनि आफूले भनेका कुराहरूमा आत्ममूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ। 

(रिमाल बीपी प्रतिष्ठान संघर्ष समिति संयोजक हुन्।)