युनिकोड
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा लुटिएको हतियार सरकारले फिर्ता नल्याए आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा आफूहरू नखटिने निजामती कर्मचारीले बताएका छन्।
मंगलबार हेटौँडामा जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको उपस्थितीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै हतियार फिर्ता नलिएको खण्डमा निर्वाचन स्थलहरूमा आफूहरू नखटिने बताएका हुन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अध्ययनका लागि मंगलबार हेटौँडा आइपुगेका अध्यक्ष कार्कीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा भएको अन्तरक्रियाको क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, मकवानपुरका प्रमुख बद्री पाठकले सुरक्षा ग्यारेण्टीको माग गर्दै जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका हतियार सरकारले फिर्ता नलिए निर्वाचन क्षेत्रमा कर्मचारीहरू खटिन नसकिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ। तर निर्वाचन भयरहित बनाउन कुनै तयारी थालेको पाइँदैन। पहिला आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार सरकारले फिर्ता गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्यो। होइन भने हामी कर्मचारीहरू निर्वाचन स्थलमा खटिन सक्दैनौँ। खटिदैनौँ पनि।’
यस्तै, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले आफ्ना घर जलाउनेको अनुहार चिनेर प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको बताए।
आयोगका अध्यक्ष कार्की समक्ष प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आयोगले मागेको टीओआर कस्तो हो? हामीले प्रहरीलाई जाहेरी दिँदा पनि दर्ता गर्न मान्दैन। प्रहरी हामी पीडित पक्षको भन्दा सुदन गुरुङको पक्षमा लागेर काम गरिरहेको छ। यसमा आयोगको भूमिका के हो? प्रमाण सहित जाहेरी दिए पछि प्रहरीले कारबाही गर्न पर्छ कि पर्दैन?’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवम् एमाले नेता अनन्त पौडेलले आफ्नो डेढ वर्षको नाति भएको कोक्रो नै पन्छ्याएर घरमा आगो लगाइएको बताए। भदौ २४ गते दिनभर पटक/पटकको प्रयासमा जोगिएको आफ्नो घर राति ८ः३० बजे आएको एक समूहले आगजनी गरेको उनको भनाइ छ। आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूको फोटो-भिडिओ लगाएत एथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नै नमानेको पौडेलले गुनासो गरे।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीना कुमारी लामाले हेटौँडाको विकासमा दिएको योगदानको बदला घर जलाइदिएको गुनासो गरिन्। आफू मेयर भएर कमाएको पैसाले बनाएको घर भन्दै केही व्यक्तिहरू घरभित्र पसेर तोडफोड र आगजनी गरेको उनको भनाइ थियो।
‘म बिवाह भएर भित्रिएको घर थियो। जनताको करले बनाएको घर भन्दै आगो लगाइदिए,’ उनले भनिन्, ‘तर घर ससुराबुवाले बनाउनुभएको थियो। जेन–जी को नामा भएको यस्तो अराजकताले देशमा अझै द्वन्द्व मच्चाउने डर बढ्दो छ।’
यद्यपी, जनप्रतिनिधि भएकै कारण पटक-पटक आफूले जेन–जी सँग छलफल गरेको र उनीहरूको जायज मागको सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहेको बताइन्।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठले घर जल्नुको पीडा घर जल्नेलाई मात्रै थाहा हुने बताए। श्रेष्ठले आफू काठमाडौँ भएको बेला लुटपाट गरी घरमा आगजनी गरेको बताए। जेन–जी कोे नाममा भएको अराजक गतिविधिको जिम्मा वर्तमान सरकारले लिनपर्ने बताउँदै उनले गृहमन्त्रीले यसको निकास दिन ढिलो गरेको गुनासो गरे।
बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जेन–जी को नाममा पहिला बोक्न सक्ने जति सामान लुटेर सकाएपछि प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गरेको बताए। भदौ २४ गते भएको घटनामा आफ्ना घरको सुन, चाँदी, पैसा लगाएत बोक्न सक्ने सबै सामान चोरेर भ्याएपछि आगजनी गरिएको उनको भनाइ छ।
‘२४ गतेको अवस्था अत्यासलाग्दो नै थियो। धेरै प्रयास गर्दा पनि घर जोगाउन सकिएन। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन सबै कमजोर भयो यो कुरा मानौँला, उनले भने, तर २४ गतेभन्दा पछाडि यो सरकार, यो राज्य छ कि छैनरु भन्ने अनुभूति हामीले गर्न पाएनौं। अहिले सरकार छ भन्ने सक्ने अवस्था नै रहेन।’
त्यसोत, जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताए। यसमा प्रहरीले पनि विचार गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष कार्कीले प्रमाणका आधारमा प्रहरीले तुरुन्तै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्ने बताए। जिल्ला उनले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार संविधान र कानूनले प्रहरीलाई दिएको बताएका हुन्।
पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका कार्कीले २३ गतेको घटना जेनजी आन्दोलन भएको र २४ गतेको घटनाहरू पूर्ण रूपमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरे। दुवै दिनका घटनालाई छुट्टाछुट्टै आयोग मार्फत छानबिन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारसँग बजेट अभावका कारण एउटै आयोगबाट अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
दुवैै दिनको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सहित सरकारलाई सुझाव दिने बताउँदै उनले भने, ‘प्रमाण फेला परे मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ। २३ गतेको गोली कसरी चल्यो भन्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। सिंहदरबार, संसद् भवन लगायतका संरचना जल्नुमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।’
प्रतिक्रिया