गाउँ पसेका बनकरिया, फेरि जंगल फर्किनुपर्ने त्रासमा

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-४ हाँडिखोलास्थित मुसेधापमा वनकरिया बस्ती छ। वनकरियाको २३ परिवार बसोबास गर्ने यहाँ स-साना छाप्रोमा आफ्नो टाउको लुकाइरहेका छन्। विं.सं २०६२ सालमा जंगली जीवनबाट मानवबस्तीमा परिणत गर्दै जंगलकै छेउमा बसोबास गर्ने उनीहरुको अवस्था अझै उस्तै छ। 

आफू बस्ने साना छाप्राहरुको आकार फेरियो। सिमेन्टले बनेका घरमा जस्ताले छाइन सुरु भयो। बिजुलीको पोल पुग्यो। रातपरेपछि अन्धधुन्न अधँरोको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। तर यी सबै सेवा सुविधा पाएर पनि राज्यले दिनुपर्ने अधिकारबाट अझै वञ्चित छन्, यहाँका वनकरिया समुदायहरु। जसकारण उनीहरुलाई जंगली जीवन जस्तै महसुश भैरहेको उनीहरु बताउँछन्।

नागरिकता प्राप्तीका लागि ठूलै संघर्ष खेप्नुपरेका वनकरिया समुदायहरु यतिबेला लालपुर्जाको लडाइँमा छन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सानो ठाउँमा वनकरिया समुदायले बस्ती बसाले। परिवारको संख्या बढ्यो। यो सँगै बढ्यो उनीहरुको दुखका दिनहरु। बर्षौंदेखि आफूहरु बस्दै आएको एकटुक्रा जमिनमा आफ्नो अधिकार छैन। कुनबेला निकुञ्जले गाउँ निकाला गरिदेला? भन्ने पीरले आजभोलि यहाँका वनकरिया समुदायको निन्द्रा हराएको छ। 

काजगी प्रमाण बिना निकुञ्जका जग्गामा सधैं बास पाइदैँन भन्ने कुरा उनीहरु राम्रोसँग बुझ्छन्। तर रगत पसिना बगाएर बनाएको घर छोडेर जानुपरे कसो गरौंला भन्ने चिन्तामा रातभर निन्द्रा नपर्ने वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तमाया प्रजा बताउँछिन्। 

आफूहरु बसोबास गरिरहेका जग्गा आफ्नै नाममा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी आउने वैशाखपछि कहाँ जाने भन्ने पीरले रातभर निन्द्रा पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले लालपुर्जा कहिले पाउँछौं? कि हामीलाई सरकारले प्रमाण दिनुपर्‍यो, कि त फेरी जंगलमै पठाइदिए हुन्छ। हामी हाम्रो तरिकाले बाँच्छौं।’

सन्तमाया उनै हुन्, जसले ८ वटा सन्तान चुरेघाँचकै जंगलमा हुर्काएकी थिइन्। सन्तमायाका ९ सन्तान छन्। ८ सन्तान जंगलमै हुर्काएकी उनले वनकरियालाई फिरन्ते जीवनबाट मानवबस्तीसम्म ल्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। चुरेघाँचमा बस्दै आएका वनकरियाहरू विगत २४/२५ वर्षदेखि हाँडीखोलाको ट्वाङ्ग्रा हुँदै मुसेधापममा बस्दै आएका हुन्। 

हाँडीखोलाको ट्वाङग्रामा स्याउलाले छाप्रो हालेर बस्न थालेपछि सरकारले २०५९ सालमा वनकरियालाई नागरिकरता प्रदान गरेको थियो। नागरिकता प्राप्त गरेपछिको उनीहरुको लडाइँ लालपुर्जामा छ। २०६२ सालमा सरकारले २० बर्षको लागि उक्त ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने कागज बनाइदिएको थियो। उक्त समयसीमा २०८२ वैशाखमा सकिने भएपछि यहाँका वनकरिया समुदायहरुमा बासको चिन्ता थपिएको हो। 

लालपुर्जा नभएकै कारण यहाँका नागरिकहरुले व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्। बर्षौंदेखि यही थलोमा बसोबास गरे पनि सरकारले पुर्जा दिन नमानेकै कारण आफूहरु पुनः जंगलमै फर्कन पर्ने हो की भन्ने चिन्ता सन्तमायाको छ। उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै घरमा बस्दा पनि डराइ डराइ बस्न परेको छ। निकुञ्जका आर्मीहरु घर घेर्न आइपुग्छन्। जंगली जनावरसँगको डर त भइहाल्छ। त्यो भन्दा डर मान्छेसँगै छ हामीलाई। आफ्नो नामको लालपुर्जा नआएसम्म कतिबेला थलो छोडेर हिड्नुपर्ने हो भन्ने पीरलो छ।’

त्यसोत, वनकरिया समुदायकी नेता भनेर समेत चिनिने सन्तोषी वनकरियाले वनकरिया जाति भूमि पूजक भएर पनि जग्गाधनी पुर्जा नपाएकोमा गुनासो गरिन्। ‘२०६२ सालमा २० बर्षको लागि दिइएको कागजको समय २०८२ बैशाखमा सकिदै छ। त्यसपछि हामी कहाँ जाने?,’ भावुक हुँदै उनले भनिन्, ‘पुर्जाको लागि हामी कहाँ कहाँ धाएनौं? भूमिमन्त्रीदेखि आयोग जता पनि विज्ञप्ती बोकेर ढोका/ढोका चाहार्यौं। तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन।’

उनले थपिन्, ‘मैले साबुन उत्पादन गर्ने सीप सिकेँ। जानेको सीपको प्रयोग गरेर व्यवसायी बनौं न त भन्दा लालपुर्जा नभएर प्यान दर्ता गर्न पाइनँ। अरु ज–जसले सिक्नुभयो, कसैको पनि पुर्जा भएन। व्यवसाय दर्ता गर्न नपाएपछि काम नै तीन महिना रोकियो। वडाध्यक्ष दाइले आफ्नो जग्गा राखेर उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिनुभयो। सधैं हामी यसरी नै कतिञ्जेल चल्ने?’ 

विगत २० बर्षदेखि हातका नङ्ग्रा खियाएर खनजोत गरेको जमिन र घामपानीमा टाउको लुकाउने छाप्रो आफ्नै नाममा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने नै वनकरियाको एउटै चाहना छ। सरकारले दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कट्टा गरे पनि उनीहरुको लागि चिन्ताको बिषय हुनेछैन। ‘बस् जग्गाधनी पुर्जा दियोस्। रोजगारी दियोस् अनि शिक्षाको पहुँच दियोस्। यत्ति भए वनकरियाहरु पनि श्रम गरेर खान सक्छन्,’ संगिता वनकरियाको भनाइ छ।

‘हाम्रो समुदायको लागि भत्ता होइन, रोजगारी चाहिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा र रोजगारी भए सरकारले दिएको भत्ता भन्दा बढी हुन्छ। बसेको जग्गा आफ्नै हो भन्ने अधिकार चाहिएको हो हामीलाई। जग्गा छैन। भएको अलिकति जग्गामा पनि उत्पादन हुँदैन। महिनाको ४ हजार रुपैंया भत्ता आउँछ । त्यो पनि तीन/तीन महिनाको दरमा। त्यो बेलासम्म उपचार गर्न, खान र बालबच्चा पढाउन लाखौं खर्च भैसक्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिइदिन्छ? त्यसैले भत्ता दिएका छौं, चुप लाग भन्नुभन्दा सरकारले लालपुर्जा दिए श्रम गरेरै पेट पाल्न सक्छौं। हामीलाई दिने भत्ता सरकारले अन्त विकासमा लगाउन सक्ला।’

त्यसोत, यस वडामा बसोबास गर्ने वनकरियाको जग्गाधनी पुर्जाको लागि आफूहरु दिनरात खटिरहेको मनहरी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष प्रकाश थापा बताउँछन्। आफू वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै यहाँका वनकरियालाई लिएर भूमि सुधार मन्त्रालय पुर्‍याएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले चाहेको खण्डमा क्याविनेट बैठकबाटै सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नसक्छ। त्यो आशाले नै म उतीबेला त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ। धेरै धाइयो। निस्सा वितरण गर्न सफल पनि भइयो। तर पछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले निस्सा नबाड्न निर्देशन दिइएको थियो। तर मैले निस्सा बाँड्न सफल भएँ।’

उनले थपे, ‘अब केही समयभित्रै जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएर यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएका वनकरिया समुदायलाई यसै थलोमा टिकाउनका लागि मैले पहल गरिरहेको छु।’