बागमती प्रदेशको १० महिनामा विकास खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम

प्रदेश सरकार स्थापना भएको छैठौं वर्षसम्म आइपुग्दा बागमती प्रदेशमा बजेट खर्च भने ७० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन।

यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च जेनतेन २९.८२ प्रतिशत मात्र गरेको छ।

वैशाख मसान्तसम्ममा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३६.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९ करोड ३९ लाख बजेट ल्याएकोमा आवको अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमतीको रहेको छ।

प्रदेश सरकारले पनि ३० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अनुमान गरेको छ। जसका लागि अबको ५१ दिनमा ३३.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

यता, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको बागमतीमा चालु आवमा पनि सोही क्रम दोहोरिने भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनियोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

बितेको १० महिनामा चालु खर्च १२ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख अर्थात ४७.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.८२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।

गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। सयौँ विकास आयोजना अलपत्र हुँदासमेत विकास निर्माणमा ध्यान दिन नसकेर सरकार फेरबदलमै बजेट खर्च न्यून भएको सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन्।

त्यसो त, आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन लागेपछि बजेट खर्चको रफ्तार बढाउने गरिएको छ। केही दिन अघिसम्म ३० प्रतिशत पनि खर्च नगरेका मन्त्रालयहरुको खर्चको तथ्यांकमा केही बृद्धि आएको प्रदेश कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय बागमतीले जनाएको छ।

अन्य समयमा सम्झौता गरेका कामहरुको भुक्तानी आवको अन्त्यमै गरिने प्रवृत्तिका कारण सधैं आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २८.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

भौतिकले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा ६ अर्ब ८१ करोड ७४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३७ करोड ८६ लाख ३३ हजार अर्थात ४७.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३२ करोड २८ लाख २६ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २६.१७ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २८ करोड ७८ लाख ३८ हजार अर्थात १५.३७ प्रतिशत, सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५ करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अर्थात ४२.२५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ५६ करोड २२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४१.२३ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जम्मा २४ करोड ५८ लाख बजेट दिइएको थियो। जसमा ७ करोड ३४ लाख ७७ हजार अर्थात ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट राखेकोमा १९ करोड ७४ लाख ७१ हजार रुपैंया अर्थात ३१.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड २१ लाख ९४ हजार अर्थात ५०.९० प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३ अर्ब ७१ करोड १ लाख ७६ हजार अर्थात ४०.११ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १६ करोड ६० लाख ३३ हजार अर्थात २६.९९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अर्थात २९.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४४.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।