युनिकोड
आगामी वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
गत बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा भारी कर बढाएपछि सर्वत्र आलोचना व्यहोरेको सरकारले बढाएको कर खारेज गरेको हो।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वभर प्रोत्साहन गर्दै आएको विद्युतीय गाडीमा भन्सारमा १० प्रतिशतबाट ४० र अन्तःशुल्क नलाग्ने विद्युतीय गाडीमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म थप गरेका थिए।
आर्थिक अध्यादेश २०७८ मार्फत अन्तःशुल्कका सबै खारेज गर्दै भन्सार दर पनि घटाएको छ।
अब १०० पिक पावरसम्मका कार जिप र भ्यानमा १० प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने भएको छ। मोटर १०० देखि २०० किलोवाट भए १५ प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।
मोटरको पिकपावर २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीको लागि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप र भ्यानमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।
यसअघि सबैमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो।
सरकारले कर बढाएपछि विद्युतीय गाडीको आयात नै घट्यो
सर्वत्र विरोध तथा व्यवसायीको लबिङले अर्थ मन्त्रालयबाट युवराज खतिवडा बाहिरिएसँगै असोज १५ मा अन्तःशुल्कमा केही छुट दिइएको थियो।
गत बजेटमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था भएकोमा ८० प्रतिशत छुट दिने गरी आर्थिक ऐन संशोधन गरिएको थियो।
५० देखि १०० किलोवाटका कार, जीप र भ्यान ४० प्रतिशत रहेकोमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैगरी १०० देखि १५० किलोवाटका गाडीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेमा ७० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्यो।
आर्थिक ऐन २०७७ मा १५० देखि २०० किलोवाटका गाडीमा ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका ७० प्रतिशत र ३ सय बढी किलोवाट भएका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका थिए।
त्यसलाई संशोधन गर्दै १५० किलोवाटमाथिका सबै गाडीमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले कर बढाएपछि व्यवसायीले भन्सारबाट विद्युतीय गाडी आयात नै गर्न बन्द गरेका थिए। जसको कारण जेठ १५ देखि असोजसम्म विद्युतीय गाडीको आयात शून्यप्रायः थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडी चैतसम्म जम्मा १०८ वटा मात्रै नेपाल भित्रिएका छन्।
जसमा ५० किलोवाटसम्मका ७६ कार नेपाल भित्रिएका छन्। ५० देखि १०० किलोवाटका कार, जिप, भ्यान २५ वटा भित्रिएका छन्।
त्यस्तै, १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका ७ वटा मात्रै भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
अघिल्लो वर्ष चैतसम्म ४ सय ३६ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए।
विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र, ५ सय चार्जिङ स्टेसन
सरकारले यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित विश्वसनीय र प्रविधियुक्त बनाइने बताएको छ। त्यसका लागि विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यका, बिर्तामोड, इटहरी, भद्रपुर, ढल्केबर, जनकपुर, पोखरा, दमौली, बुटवल, लुम्बिनी, भैहरवा, कोहलपुर, नेपालगञ्ज, अत्तरीया, धनगढीलगायतका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीयतहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी वर्ष साझा यातायातमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम पनि सय विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आगामी आवमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेसन, टर्मिनल भवनलगायत अन्य पूर्वाधार, निर्माण गरिने भएको छ।
सरकारले वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने बताइएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटः अटो व्यवसायी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए।
उनले विद्युतीय गाडीमा बढाएको करमा पुनरवलोकन गरी विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ।
हुन्डाईका गाडी बिक्री गर्दै आएको लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थका गाडीलाई विद्युतीय बनाउने प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था राम्रो भएको बताए।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विद्युतीय गाडी वृद्धिले नेपाललाई सहयोग पु¥याउने उनले बताए।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले उत्कृष्ट बजेट आएको बताए।
उनले नाडाले दिएका अधिकांश सुझाव समेटेर बजेट ल्याएकाले आफूहरुले बजेटलाई उत्साहपूर्ण स्वागत गरेको उल्लेख गरे।
‘विद्युतीय गाडीमा कर घटाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। त्यो घट्यो’, दुलालले भने, ‘त्यसबाहेक एजेन्सी नभएकाले गाडी ल्याउन नपाउने व्यवस्था कायम गरी हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन गरिएको छ।’
प्रतिक्रिया