युनिकोड
सरकारले कर बढाएको कारण चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडी आयातमा भारी गिरावट आएको छ।
कोरोना महामारीका बीच समग्र सवारीसाधनको बिक्री बढे पनि विद्युतीय गाडीको आयात निराशाजनक देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म ५९ अर्बका सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जा भित्रिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म ७३ अर्ब ८६ करोडका गाडी र पार्टपुर्जा आयात भएको छ।
करिब १५ अर्ब बढीको गाडी तथा पार्टको आयात हुँदा विद्युतीय गाडीको आयात घटेको छ।
विश्वमा विद्युतीय गाडीको बजार विस्तार भइरहँदा नेपाल सरकारको कर नीतिले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको हो।
पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीसाधनले बढी प्रदूषण गर्ने भन्दै विश्वभर विद्युतीय गाडीलाई विशेष सुविधा दिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ को आम निर्वाचनमा सन् २०२० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी कुदाउने दाबी गरेका थिए।
तर ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा गत वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क नलाग्नेमा गत वर्ष गाडीको मोटरअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड महामारी कारण राजस्वमा आएको चापलाई कम गर्न निजी विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको दाबी गरेका थिए।
खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७६ लाई परिमार्जन गर्दै २०७७÷०७८ को बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्क थप गरेका थिए।
सर्वत्र विरोध तथा व्यवसायीको लबिङले अर्थ मन्त्रालयबाट खतिवडा बाहिरिएसँगै असोज १५ मा अन्तःशुल्कमा केही छुट दिइएको थियो।
५० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा ८० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ।
५० देखि १०० किलोवाटका कार, जिप र भ्यान ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने बजेटमा आर्थिक ऐनमा उल्लेख रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको बखत असोजमा ५० वाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ।
त्यसैगरी १०० देखि १५० किलोवाटका गाडीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अहिले यी गाडीमा ७० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
त्यसभन्दा माथि १५० देखि २०० किलोवाटका गाडीमा ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका ७० प्रतिशत र ३ सय बढी किलोवाट भएका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो।
सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै १५० किलोवाट माथिका सबै गाडीमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
विद्युतीय मोटरका सबै गाडीमा ४० प्रतिशत पु¥याएको भन्सार महशुलमा भने कुनै फेरबदल गरेको छैन।
कर बढाएसँगै जेठ १५ देखि असोजसम्म एउटा पनि विद्युतीय गाडी भित्रिएन। आयातकर्ताले इन्धनबाट चल्नेभन्दा महंगो हुने विद्युतीय गाडीमा उस्तै कर लगाउन बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै आयात नै रोकेका थिए।
चार सय ३६ विद्युतीय गाडी आयातबाट १०८ युनिटमा झर्यो
भन्सार विभागको तथ्यांकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडी जम्मा १०८ वटा मात्रै नेपाल भित्रिएका छन्।
जसमा ५० किलोवाट सम्मा ७६ कार नेपाल भित्रिएका छन्। ५० देखि १०० किलोवाटका कार, जिप, भ्यान २५ वटा भित्रिएका छन्। १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मका ७ वटा मात्रै भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
साउनदेखि असोजसम्म आयात शून्य छ। अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिएसँगै कात्तिकमा जम्मा ९ वटा विद्युतीय गाडीको आयात भएको थियो।
गत वर्ष चैत १० गतेदेखि नै लकडाउन भएको थियो। लकडाउनको समयमा गाडीको आयात लगभग ठप्पप्रायः थियो।
तथ्यांक विभागले चैतसम्म ४ सय ३६ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको जनाएको छ।
जसमा साउनमा ९१, भदौमा ४०, असोजमा ४६, कात्तिकमा २६, मंसिरमा ११२, पुसमा ९५, माघमा १२, फागुनमा ६ र चैतमा ८ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर घटाउन नाडाको सुझाव
राजनीतिक उतारचढावले बजेटबारे अन्योल रहे पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसकारण जसरी भए पनि बजेट सोही मितिमै आउनुपर्छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले आगामी विद्युतीय गाडीमा कर कटाउन सुझाव दिएको छ।
‘सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा व्यवसायीसँगै ग्राहक मारमा परेका छन्’, नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘१० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाइएको भन्सार महशुललाई फेरि १० प्रतिशतमै ल्याउन सुझाव दिएका छौँ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
नेपालमा महिन्द्रा, हुन्डाई, किया, बीवाईडी, एमजीसँगै पछिल्लो समय विश्वमै चर्चित टेस्ला गाडी समेत भित्रिएको छ।
प्रतिक्रिया