नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एनसेल करछलीको विषय संसदमा उठाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रियाबारे चर्चा गरेका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले एनसेल कर छली विषय उठाएका हुन्।
‘ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ४० अर्ब रुपैयाँ कर खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउने विषय संसदमा उठेको थियो। त्यो अहिले कहाँ पुग्यो?’, सांसद सुवालले संसदमा प्रश्न गरे, ‘सर्वोच्चको फैसलाका कारण एनसेलसँग ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न सकेन। सरकारको ठूलो करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम मिलेन भन्ने कुरा आयो। ठूला करदाता कार्यालयले नमिलाई त्यो कर निर्धारण गरेको होला? यदि मिलाइकन कर निर्धारण गरिएको भए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउने विषय अब कसरी अघि बढाउने हो?’
३८ क्विन्टल सुन तस्करका मालिक समेत फेला नपरेको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधिमा यस किसिमका अनियमितता रोक्ने दफा पनि राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित भएर आएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको हकमा निर्धारण गरेको कर सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले राज्यले पाउनु पर्ने ४० अर्ब राजस्व गुमेको छ। सो मुद्दा किनारा लगाउँदा न्याय मरेको भन्दै न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको सो फैसलाबारे नेमकिपा, राप्रपाजस्ता साना दलहरुले बिरोध गरिरहेका छन्। उनीहरू न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरु मौन छन्। राज्यले पाउनु पर्ने ठूलो रकम गुमाएको यो प्रकरणमा मुख्य दल तथा तिनका नेताहरूको माैनता अर्थपूर्ण छ। एनसेलको सेटिंगमा नेता एवं न्यायाधीश बिक्री भएको कतिपयको आरोप छ।
प्रतिक्रिया