नेपालको स्याटेलाइट राख्न चीन, अमेरिकासहित १३ देशको प्रस्ताव



नेपाल आफैँले स्याटेलाइट राख्नका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा विभिन्न मुलुकका २० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरुमा अमेरिका र चीनका तीन–तीन, भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका दुईदुई तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एकएक कम्पनी रहेका छन्।

नेपालको स्याटेलाइट राख्नका लागि प्रस्ताव राख्ने कम्पनीहरुमा चीनबाट चाइना रकेट कम्पनी लिमिटेड, चाइना ग्रेटवाल इन्डस्ट्री कर्पोरेसन र चाइना न्यु स्पेस कमर्सियल स्याटेलाइट डिजाइन इन्ट्रिगेसन इन्कर्पोरेटेड र अमेरिकाबाट स्पेस सिस्टम एलसिसी, पौलस्याट एलसिसी र स्पेस पार्टनरशीप इन्टरनेसनल रहेका छन्।

त्यसैगरी भारतका एनिएर कम्युनिकेसन एन्ड गिजर तथा एन्ट्रिक्स कर्पोरेसन, थाइल्यान्डबाट थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड तथा आजियाटा थाइकम र सिंगापुरबाट एसइएस वर्ल्ड स्काइज सिंगापुर पेट लिमिटेड तथा युटेलस्याट एसिया पेट लिमिटेडले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

त्यस्तै प्रस्ताव पेस गर्ने अन्य कम्पनीहरुमा कोरियाको केटीस्याट, इजरायलको एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज, फ्रान्सको थालेज एलिना स्पेस, रुसको जेएससी एकेडेमिसियन एफ रेसेतनेभ, क्यानडाको टेलिस्याट, साउदी अरबको अरब स्याट कर्पोरेट स्ट्राटेजी र लग्जेम्बर्गको इन्टेलस्याट रहेका छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीहरुमध्येबाट सर्ट लिस्ट तयार गरी व्यवसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गर्ने जनाएको छ। आशयपत्र पेस गर्नेमध्येबाट सर्टलिस्टमा पर्ने कम्पनीबाट मात्र विस्तृत योजना माग गरिने बताइएको छ। विस्तृत योजनाका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट गरी त्यसैमार्फत सम्पूर्ण काम अघि बढाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ।

नेपाल सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि गत असोज २० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। भदौमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्याटेलाइटको प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी दिएपछि बिहीबार प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ ९आईटीयू० ले छुट्याइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’मा स्याटेलाइट राख्नका लागि छनोट भएको कम्पनीले सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भार समेत गर्नुपर्ने सर्त बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

१९८४ मै आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ नेपालका लागि छुट्याइदिएको छ। छनोट भएको कम्पनीले आईटीयूले नेपाललाई छुट्याइदिएको सो ‘स्लट’ उपयुक्त छछैन, त्यसको पनि अध्ययन गर्नेछ।

आईटीयूले छुट्याइदिएका ‘स्लट’ नेपालले २०१५ भित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो। स्याटेलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय गुज्रिएपनि सञ्चार मन्त्रालयले आईटीयूलाई नेपालका लागि छुट्याइदिएको ‘स्लट’ कायमै राखिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको बताइएको छ।

प्राधिकरणले गत वर्ष पनि स्याटेलाइट राख्नका लागि परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै परामर्शदाताका आशयपत्र माग गरेको थियो। त्यसबाट ५ वटा कम्पनीको सर्ट लिस्ट तयार पारिएको थियो। तर सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेको भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले बीचैमा रोकेको थियो।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले दुईवटा समिति बनाएर स्याटेलाइटको विषयमा अध्ययन पनि गराएको थियो। दुवै अध्ययन समितिले आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’मा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए। नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ नेपालमा भन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन्। दुवै समितिले आईटीयूले उपयुक्त स्थानमा ‘अर्बिटल स्लट’ माग्न सकिने सुझाव दिएका थिए।

पहिलो मानवनिर्मित स्याटेलाइट स्पुतनिक १

पहिलो मानवनिर्मित स्याटेलाइट स्पुतनिक १

कति लाग्छ खर्च?
स्याटेलाइट राख्ने कुरा सुन्दा आकर्षक भए पनि यो निकै खर्चालु प्रक्रिया हो। नेपालले स्याटेलाइट राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्याटेलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्राविधिकहरु बताउँछन्। आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वाकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटेलाइट राख्नुपर्छ।

स्याटेलाइट राखिसकेपछि यसको मर्मतलगायतका खर्च धेरै हुने प्राविधिकहरू बताउँछन्। तर लामो समयसम्म टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङजस्ता सेवा दिन सक्दा फाइदा हुन्छ। 

आफ्नो खर्चमा स्याटेलाइट राख्ने काम महंगो हुने भएर नै सरकारले अहिले निजी क्षेत्रबाट स्याटेलाइट राख्ने र निश्चित मात्रा आफूले लिएर अरु बेच्न दिने योजना बनाएको छ। 

आफ्नै स्याटेलाइट राख्दा के फाइदा हुन्छ?

नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्दा नेपालले अन्तराष्ट्रिय रुपमा दुरसञ्चारको क्षेत्रमा फड्को मार्नेछ। नेपालले हाल दुरसञ्चार, टिभी सिग्नल, इन्टरनेट लगायत अन्य सञ्चारको क्षेत्रमा मूल्य कम हुन्छ। दूरीका हिसाबले नेपालको रेडियो सिग्नलहरु चाँडो प्राप्त हुन्छन्। हाल नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरुले थाइकम लगायत अन्य भारतीय र चिनियाँ स्याटेलाइटमा भर पर्नु परेको छ। आफ्नै स्याटेलाइट राख्दा त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र उनीहरुलाई तिरिरहेको धेरै हिस्सा रकम बचत हुन्छ।

नेपालका टिभी च्यानलहरुले स्याटेलाइटको सर्भिस खरिद गर्न धेरै खर्च लाग्ने हुनाले अहिले विश्वभर आफ्नो सिग्नल पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने निश्चित छ।

स्याटेलाइट सेवा सुरु भयो भने हाल टिभी, रेडियो लगायत अन्य उपकरणमा प्रयोग गरिदैँ आएको टेरेस्टेरियल प्रविधि हट्नेछ र यसमा लाग्ने खर्च  जोगिनेछ।

अहिले नेपालले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरेबापत वार्षिक करीब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । स्याटेलाइट स्थापना भएपछि नेपालबाट विदेशिने रकम स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिने प्राविधिकहरु बताउँछन्।

 

प्रकाशित ७ पुस २०७३, बिहिबार | 2016-12-22 15:07:49

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • श्रीमती अस्मितासँग यम बुद्ध अर्थात् अनिल अधिकारी

    यम बुद्धको मृत्युबारे उठेका यी मूल सात प्रश्न

    चर्चित नेपाली र्‍यापर यम बुद्धको लन्डनमा रहस्यमय निधन भएपछि विभिन्न प्रश्न सतहमा आएका छन्। उनका कतिपय प्रशंसकले घटनाबारे अझै शूक्ष्म अनुसन्धान...

  • कर्जा अभाव देखाएर चर्को ब्याज असुल्छन् बैंकहरु

    बैंकहरुले तरलता संकट भन्दै अनाबश्यक हल्ला गर्ने, सस्तोमा पैसा दिँदा नलैजाने र सर्बसाधारणलाई कर्जाको ब्याज दर महँगोमा व्यापारीलाई दिएको राष्ट्रबैंक...

  • सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गर्न टेण्डर निकाल्ने तयारी

    भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ (सबलीकरण) गरिने भएसँगै पुनर्निर्माणले गति लिने भएको छ। सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले भवनलाई...

  • पश्चिम सेतीले जगाएको आशा

    पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन वैधानिक रुपमा बाटो खुलेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार स्वीकृति दिएपछि ७ सय ५० मेगावाटको...