सरकारले दूतावासको वर्गीकरण र राजदूतको घटुवासमेत गर्नेगरी मूल्यांकन थाल्दै



सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्ने भएको छ। राजदूतहरूमा कतै अनावश्यक सक्रियता र कतै सुस्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको मूल्यांकन गर्न लागेको हो। त्यसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजदूतलाई पूर्णतः कार्यादेशमा राख्नुपर्ने प्रगति विवरण र कामको योजना दिनुपर्ने भन्दै गृहकार्य अघि बढाएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

‘मन्त्रालयमा केही सुधार गर्ने र व्यवस्थित बनाउने काम सुरु गरेको छु। राजदूत नियुक्त भएपछि फलोअप गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागिपरेको छु,’ मन्त्री महतले भने, ‘मुलुकपिच्छेको प्राथमिकता तय गरेर त्यसका लागि काम गर्न लागेको छु।’ उनले राजदूतसँग आफू नियुक्त भएको देशमा के–के गर्ने, कुन मुलुकमा कुन विषय बढी जोड दिने, कुन काम कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा लिखितमै जानकारी माग गर्ने बताए।

परराष्ट्रका एक अधिकारीले पनि ‘राजदूतहरूको कार्यादेश, कुन मुलुकमा कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, राजदूतले के–के काम गर्छन् भन्नेजस्ता जस्ता विषय राखेर एक प्रणाली नै बनाउने र त्यो कार्यसम्पादनमा नै जाने गरी तयारी अघि बढेको’ जानकारी दिए। विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमध्ये कतिपय व्यस्त छन् भने कतिपयले खासै सक्रियता देखाउन सकेका छैनन्।

उनीहरूले पठाउने मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदनले नै यसलाई पुष्टि गर्छ। राजदूत बहाल रहेका १८ मुलुकमध्ये न्युयोर्क, जेनेभा, भारत, चीन र वासिङटन डीसीपछि अन्य तीन दूतावासमात्र सक्रिय छन्। अन्य सुस्त रहेको उनीहरूको प्रतिवेदनले पुष्टि हुन्छ।

विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूले गरेको कार्य, मूल्यांकन र त्यसको सूचकका बारेमा मन्त्रालय स्पष्ट नभएपछि मन्त्री महतले सुधारको पहल थालेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूको वार्षिक कार्यक्रमदेखि गरिएको कार्यक्रमको समेत जानकारी राख्नेछ। महाशाखाले काम हुन नसकेको विषय सोध्ने छ र आवश्यक पर्दा उनीहरूकै खर्चमा मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन सक्ने गरी योजना अघि बढाउन लागिएको अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले दूतावासको ग्रेडिङ गर्ने र काम चित्त नबुझदा घटुवासमेत गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

मन्त्री महतले राजदूत नियुक्ति पनि जतिसक्दो छिटो गर्ने तयारी रहेको पनि बताए। हाल जापान, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, इजरायल, म्यानमार, बंगलादेश र श्रीलंका गरी १३ स्थानमा राजदूत खाली छन्। कान्तिपुरमा चन्द्रशेखर अधिकारीले यो खबर लेखेका छन्।

प्रकाशित २८ पुस २०७३, बिहिबार | 2017-01-12 08:29:37

प्रतिकृया दिनुहोस

  • इन्धन चोरी नियन्त्रण गर्न लकिङ प्रणाली

    इन्धन चोरी नियन्त्रण गर्न आगामी जेठदेखि ट्यांकरमै लकिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी गर्दा बाटोमा हुने चुहावट रोक्नका...

  • अझै चार महिना राजधानीको धुलो नघट्ने

    धुलोरहित काठमाडौं बन्न अझै चार महिना लाग्ने भएको छ । योजनाअनुसार काम अघि बढे अबको चार महिनापछि काठमाडौं धुलोरहित बन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले...

  • सत्ता हस्तान्तरणको विषयले बढायो दाहाल-देउवाको मतभेद

    सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद सुरु भएको छ। प्रमुख...

  • यो हो भक्तपुरको सबैभन्दा जाम हुने क्षेत्र

    अरनिको रजामार्ग अन्तर्गत भक्तपुरको जगाती क्षेत्र जाम जोन बनेको छ। जिल्ला भरमा सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रका रूपमा यो ठाउँ परिचित हुन थालेको छ।...

  • रसुवागढी नाका फेरि बन्द

    नेपालको चीनसँग सञ्चालनमा रहेको एकमात्र रसुवागढी नाका फेरि बन्द भएको छ। चीनले बाटो मर्मतको कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेको रसुवा प्रहरीले जनाएको छ।...

  • अटेरी एनसेल

    एनसेलका प्रमुख कार्यकारी सिमोन पार्किन्स १ वर्षमै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैछन्। सूत्रका अनुसार उनले पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। पार्किन्स...

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महानगरमा महिला मेयर उम्मेदवारद्वय भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौंमा रञ्जु दर्शना

    को बन्ला त महानगरमा ‘म्याडम मेयर’?

    स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला प्रतिनिधित्व सार्वजनिक चर्चाको विषय हुन थालेको छ। गाउँ वा नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला...

  • धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ

    सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई...

  • कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनुका यस्ता कारण

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षीहरु धेरै भएपछि नेपाली काँग्रेस कास्कीलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्न हम्मेहम्मे भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भने...

  • संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शनिबार राति

    मध्यरातमा संविधान संसोधनको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता

    व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।