संसदबाट सांसदहरू ‘बेपत्ता’



सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको विरोधमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत नौ दलको डेढ महिनादेखिको अवरोधले निकास पाएको २४ घन्टा नबित्दै सोमबार सञ्चालन भएको संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्दा दोस्रो बैठक बस्नुपर्‍यो।

लामो समयपछि खुलेको संसद्को पहिलो काम थियो। सांसदको तलबभत्तालगायत सुविधा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको ‘सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनु। आफ्नो सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र सभामुखले पढ्दै गर्दा पनि संसद्मा साह्रै पातलो संख्यामा मात्र सांसद थिए।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नियमापत्ति जनाए।

सभामुखले ‘केको नियमापत्ति’ भन्दा काफ्लेले भने, ‘संविधानअनुसार संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।’ संविधानको धारा ९४ मा संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सभामुखले तत्काल कोरम पुर्‍याउन सांसदहरूको उपस्थितिका लागि तीन मिनेट सूचनाको घन्टी बजाउँदा बल्ल १ सय १६ सांसद उपस्थित भए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि १ सय ४९ सांसद हुनुपर्नेमा १ सय १६ मात्र भएकाले आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरिन् जब कि संसद्मा सोमबार ४ सय ४ जना सांसदले हाजिर गरेका छन्।

 

प्रकाशित २६ पुस २०७३, मंगलबार | 2017-01-10 06:35:52

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • बारपाकमा उद्यान बन्न लागेको बस्ती

    बारपाकको दलित बस्तीमा भूकम्प स्मृति उद्यान

    ‘गोरखा भूकम्प’को केन्द्र गोरखाको बारपाक वडा नं. ५ स्थित बस्तीलाई भूकम्प स्मृति उद्यानमा रुपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढेको छ। ४० घरधुरी झुरुप्प परेको...

  • उद्योग दर्तामा एकद्वार नीति अपनाउँदै सरकार

    नयाँ उद्योग खोल्न उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतका ठाउँमा उद्योगी आफै डकुमेन्ट लिएर पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै एकद्वार नीति...

  • ओस्कार राजनीतिः सिनेकर्मीको निशानामा ट्रम्प

    ओस्कार धेरै पटक राजनीतिक कारणले विवादित बन्ने गरेको इतिहास छ। कहिले जातीय भेदभाव त कहिले लैंगिक विभेदको आरोप ओस्कारले खेप्दै आएको छ। ओस्कारको...

  • सुवास नेम्वाङ

    ‘संशोधन विधेयक न पास हुन्छ, न फेल’

    मधेशलाई पहाडबाट छुट्याउनेबित्तिकै स्रोतका आधारमा कमजोर प्रदेश बन्न जान्छ। त्यसैले यो मधेश र मधेशी जनताको हित विपरीत छ भन्ने हाम्रो अडान हो। एमाले...