माओवादी केन्द्रका ४ हजार केन्द्रीय सदस्य 'अब बाइबाइ'

'नयाँ कार्यविधिसँगै संगठनमा समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त लागू हुन्छ'



माओवादी केन्द्र घोषणा सभाको दृश्यः फाइल फोटो।
माओवादी केन्द्र घोषणा सभाको दृश्यः फाइल फोटो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संगठन चुस्त र दुरुस्त बनाउन भन्दै बुधबार नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ। आइतबारदेखि बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले कार्यविधि बुधबार पास गरेको हो।

माओवादीले केन्द्रीय समितिलाई समानुपातिक–समावेशी बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। कार्यविधि अनुसार अबको केन्द्रीय कमिटी भने १ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ। 

जसमा ५५ प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत विशेष व्यवस्था र १० प्रतिशत मनोनयनको व्यवस्था गर्ने मापदण्ड माओवादीले बनाएको छ। अब माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ।

‘महिला, दलित, जनजाति र क्षेत्री–बाहुन सबैको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टीको तल्लो कमिटीदेखि केन्द्रसम्म हुनेछ’, भुसालले भनिन्।

पार्टीको संगठनात्मक कार्यविधि वर्षमान पुनको नेतृत्वमा १० जेठमा गठन भएको १३ सदस्यीय समितिले तयार गरेको हो।

माओवादी केन्द्रको हालैको पोलिटब्युरो बैठकबाट ३ हजार ९ सय ९९ केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्दै उनीहरूको हैसियत पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यसरह हुने पनि निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।

जेठ ६ गते पार्टी एकता हुँदा ६ सय ९९ केन्द्रीय सदस्य घोषणा गरिएपनि पार्टीमा असन्तुष्टि कायमै थियो।

असन्तुष्टि साम्य पार्न केन्द्रीय सदस्य संख्या थप्दै जाँदा ९ सय ९९ बाट १५ सय, २१ सय, २५ सय हुँदै अन्तिममा आएर ४ हजारको हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य पुगेका थिए।

माओवादीले आगामी माघसम्ममा महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ। माघको पहिलो हप्ताबाट वडा (पुरानो संरचनाको गाविस) सम्मेलन गर्दै तल्लो तहबाट संगठनात्मक कार्यविधि लागू हुने कार्यसमिति सदस्य आहुतिले जानकारी दिए।

‘माओवादी केन्द्रले ल्याएको पछिल्लो कार्यविधि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र संगठनात्मक रुपमा मौन क्रान्ति नै हो। उत्पीडित, उपेक्षित समूहलाई नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन भएको यो पहिलो पटक हो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘शासकवर्ग नै पार्टीभित्र हालीमुहाली गर्ने कुराको यसले अन्त्य गरेको छ। आगामी १० वर्षसम्म राजनीतिक दलहरुमा अब यो प्रकारको संगठनात्मक संरचनामा बहस हुने देखिन्छ।’

यस्तो हुनेछ माओवादीको संगठनात्मक संरचनाः

विशेष व्यवस्था
माओवादी संगठनात्मक संरचनाभित्र ५५ प्रतिशत खुल्ला र ५ प्रतिशत मनोनित र ४० प्रतिशत विशेष व्यवस्था अन्तरगत ९ वटा क्लष्टर रहने व्यवस्था गरिएको आहुतिले जनाए। जसमा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, पीछडिएको क्षेत्र, प्रदेश प्रतिनिधि, थारु र ३०

वर्ष मुनिका १० प्रतिशत युवा हुने छन्।

यसका विशेषता निम्न बमोजिम छन्ः

महिला र दलितलाई संगठनात्मक समावेशीताको मानक मान्ने।

सबै तहमा महिला ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने।

नीति निर्माणको तह पोलिटब्युरो र सचिवालयसम्म विशेष व्यवस्था लागू गर्ने।

स्थायी कमिटी र पदाधिकारीमा अधिकतम समावेशीमा जोड दिने।

सम्मेलनहरूमा महिला, दलित र मुस्लिमको निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।

विशेष व्यवस्थामा प्राथमिकताक्रम दलित, मुस्लिम, मधेसी र जनजाति हुने।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) पोलिटब्युरो बैठक

नेकपा (माओवादी केन्द्र) पोलिटब्युरो बैठक

विशेष व्यवस्था गरिएका कुनै समूह सम्बन्धित क्षेत्रमा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यसको हकमा विशेष व्यवस्था लागू हुने छैन। त्यसरी विशेष व्यवस्था लागू नहुने समूहका लागि छुट्याएको वा हुन आउने संख्या स्वतः खुलातर्फ जाने।

विशेष व्यवस्था भएको कुनै समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको कुल संख्याको आधा संख्या खुलातर्फ लगेर पूरा गर्ने र आधा संख्या बाँकी राखी यथासम्भव छिटो पूरा गर्ने व्यवस्था गर्ने।

कुनै क्षेत्रमा खस–आर्य समुदायको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा कम रहेछ भने त्यस प्रकारको क्षेत्रमा कमिटीको ५ प्रतिशत सिट संख्या छुट्याई विशेष व्यवस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने।

११ सदस्यीय सेल कमिटी

पार्टीको सबैभन्दा तल्लो निकाय सेल कमिटी हुनेछ। सेल कमिटी बढीमा ११ जनासम्मको बनाउने माओवादीको तयारी छ।

२५ सदस्यीय वडा कमिटी

वडामा रहेका सबै नवीकृत संगठित पार्टी सदस्यहरूको सम्मेलनले वडा कमिटी गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। वडा कमिटी २५ सदस्यसम्मको हुनेछ।

५१ सदस्यीय गाउँ कमिटी

गाउँ कमिटी ५१ सदस्यीय बनाउने माओवादी योजना छ। मातहतका वडाहरूबाट निर्वा्चित प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा गाउँ सम्मेलन आयोजक कमिटीबाट मनोनीत प्रतिनिधिको सम्मेलनले गाउँ कमिटी चयन गर्नेछ।

५१ सदस्यीय नगर कमिटी

छलफलका लागि तयार पारिएको सांगठनिक कार्य्विधिमा बढीमा ५१ सदस्यीय नगर कमिटी बनाउने उल्लेख छ। यस्तै, उपमहानगर कमिटी ६५ सदस्यीय र महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय हुनेछ।

७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी

जिल्ला मातहतका गाउँ, नगर कमिटीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटीबाट मनोनित प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक सहभागी सम्मेलनले जिल्ला कमिटी गठन गर्नेछ। त्यस्तो कमिटी बढीमा ७५ सदस्यीय हुनेछ। जिल्ला कमिटी बनाउँदा घाइते योद्धा, सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, पेसागत प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक अपांगता भएकालाई पनि सहभागी गराउने नीति माओवादीको छ।

९९ सदस्यीय प्रदेश कमिटी

प्रदेश मातहतका जिल्ला कमिटीबाट निर्वा्चित प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा प्रदेश सम्मेलन आयोजक कमिटीबाट मनोनित प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक सम्मिलित सम्मेलनले प्रदेश कमिटी गठन गर्नेछ। यस्तो कमिटी बढीमा ९९ सदस्यीय हुनेछ। प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत चयन गर्ने र सम्भव नभए गोप्य मतदानबाट चयन गरिनेछ। प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित ९ जनासम्म पदाधिकारी हुनेछन्।

तीन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली

माओवादीले सबै तहका कमिटी चयनका लागि तीन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ। खुला, विशेष समूह र मनोनित समूह गरी तीन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने मापदण्ड उसले बनाएको छ।

खुला समूह

खुला समूहका निम्ति छुट्याइएका पदहरूमा योग्यता पुगेका कुनै पनि पार्टी सदस्यले उम्मेदवार बन्न र निर्वा्चित हुन पाउनेछन्। खुला समूहमा महिलाका निम्ति मात्र छुट्याइएको ३३ प्रतिशत (७ प्रदेशका ७ जनासहित) पदमा योग्यता पुगेका कुनै पनि महिला पार्टी सदस्यले उम्मेदवार बन्न र निर्वा्चित हुन सक्ने प्रावधान कार्य्विधिमा छ। त्यस्तै, खुला समूहमा देशभित्रका हरेक भौगोलिक प्रदेशबाट एक महिला र एक पुरुष निर्वा्चित हुनेछन्। जसमा सम्बन्धित प्रदेशबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले मात्र उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्।

विशेष समूह

विशेष समूहभित्र ३३ प्रतिशत सिटका लागि महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विशेष समूहभित्र ३३ प्रतिशतबाहेकका पदमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। मधेसी–मुस्लिम विशेष समूहभित्र मधेसी र मुस्लिमका निम्ति तोकिएको संख्याका पदमा मधेसी र मधेसीबीच तथा मुस्लिम र मुस्लिमबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था उसले बनाएको छ।

त्यस्तै, दलित विशेष समूहभित्र ३४ प्रतिशत मधेसी दलितका निम्ति छुट्याउने र ती पदमा मधेसी दलितभित्रका दलितले मात्र उम्मेदवारी र निर्वाचित हुने, आदिवासी जनजाति विशेष समूहभित्र थारूलाई छुट्याइएको संख्यामा थारू सदस्यले मात्र उम्मेदवारी र निर्वा्चित हुने व्यवस्था गर्ने कार्यविधि माओवादीले बनाएको छ।

मनोनित समूह

निर्वाचित कमिटिले आवश्यक ठानेका व्यक्ति, अपांगता भएका व्यक्ति, अतिअल्पसंख्यामा रहेका समुदाय आदिबाट मात्रै मनोनित गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ।

प्रकाशित २८ पुस २०७३, बिहिबार | 2017-01-12 15:15:20
author photo

चन्द्रलाल गिरी नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@chandralalgiri

चन्द्रलाल गिरीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • काँग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन

    नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति’ गठन गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको...

  • चीनसँगको कनेक्टिभिटी नेपालको पहिलो प्राथमिकताः प्रधानमन्त्री दाहाल

    नेपाल भएर दक्षिण एशियासँग जोडिंदा चीनलाई बढी लाभ हुने बताउँदै दाहालले यो क्षेत्रको विकासको लागि सबैभन्दा सुनौलो अवसर भएको टिप्पणी गरे।...

  • साडी, स्वीटर र ब्लाउजमा बुट्टा भर्ने तथा कढाइ गर्ने सीप सिकिरहेका एकल जीवन बिताउँदै आएका रोल्पाका महिला

    सीप सिकेर जीवन बदल्ने प्रयास गर्दैछन् रोल्पाका यी एकल महिला

    उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन रोल्पामा अझै घटेको छैन। सानै उमेरमा विवाह गर्ने अनि उमेर छिपिँदै गएपछि पारिवारिक समस्या देखाएर सम्बन्ध विच्छेद...

  • परासर आश्रमतनहुँको सेती र मादी नदीको किनारमा अवस्थित परासर आश्रम

    पर्यटकीय स्थलमा बदलिँदै छ व्यास क्षेत्र

    पर्याप्त सम्भावना रहेर पनि प्रचारप्रसार एवम् पूर्वाधार विकासका दृष्टिले ओझेलमा परेको यस क्षेत्रलाई व्यास क्षेत्र विकास कोष तनहुँको सकृयतामा करिब २७...