नोटबन्दीका विषयमा संसदीय समितिले मोदीलाई प्रश्न गर्न सक्ने



भारतीय संसदको ‘पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटी’ले अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी वा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नरले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समितिमा बोलाउन सक्ने जनाइएको छ।

यस विषयमा छलफल गर्न सो समितिको बैठक जनवरी २० मा डाकिएको छ। सोही बैठकमा रिजर्भ बैंकका गभर्नर उर्जित पटेल र वित्त सचिव अशोक लभासा र अर्थसचिव शक्तिकान्त दास उपस्थित हुनेछन्।

‘उनीहरुलाई नोटबन्दीको विषयमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ उनीहरुले दिएका छैनन्,’ संसदीय समितिका प्रमुख केभी थोमसले बताए, ‘हामी सो विषयमा जो सुकैलाई पनि बोलाउन सक्छौँ। सबैकुरा जनवरी २० को बैठकमा निर्भर रहनेछ। यदि समितिका सबै सदस्य सहमत भएमा हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि नोटबन्दीका बारे प्रश्न गर्न बोलाउन सक्छौँ।’

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो गलत निर्णयलाई सही साबित गर्न कोशिस गरिरहेको आरोप थोमसले लगाएका छन्। एजेन्सी

प्रकाशित २५ पुस २०७३, सोमबार | 2017-01-09 18:21:13

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद बैठक भोलीसम्मलाई स्थगित

    एकपछि अर्को गर्दै मंगलबार तेस्रोपटक सारिएको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक भोलीसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो ३ बजे हुँदै...

  • घरदैलो कार्यक्रममा निरुपमा यादव

    काठमाडौं मधेसलाई माया गर्छः निरुपमा यादव

    नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिँदा निरुपमा यादव केही हच्किएकी थिइन्। उनी संलग्न साझा पार्टी पनि नयाँ...

  • विराटनगर र वीरगन्ज अब महानगर, मधेसमा थपिए २२ स्थानीय तह

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै सरकारले तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर र...

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...