खारेज गरिएको रिट पुनरावलोकनदेखि ‘बाइ बाइ’ सम्म लोकमान



सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखका रुपमा भएको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई संसदले महाअभियोग समितिमा पठाएकै दिन सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको फैसला सुनाएको हो।

राष्ट्रपति र संवैधानिक परिषद्लाई ‘अब योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नू’ भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलाशले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन कार्कीको आवश्यक योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको हो। कार्कीको उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधी समेत नपुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने कार्कीका ज्वाई प्रवल थापा, वडा सचिव सरिता राई, नकुल गौतम नेपाल प्रहरीका सई र सर्वोच्च तामेलदार शम्भु खत्रीलाई अवहेलाना ठहर हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै लोकमानविरुद्ध संसदमा छलफलमा रहेको महाअभियोगको औचित्य पनि सकिएको छ। सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने भनेजस्तो महाअभियोगबाट हट्दा लोकमान कुनै पनि संवैधानिक पदको लागि अयोग्य ठहर हुन्थे भने अर्कोतिर संसदमा लोकमानविरुद्ध दुई तिहाई मत पुर्याउन पनि दलहरुबीचमा सहमति भएको थिएन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले महाअभियोग प्रक्रियालाई सहज निकास दिएको ठानिएको छ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको हो।

लोकमानसँग संविधानले तोकेका योग्यता नभएको, जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको, त्यही ठहरलाई टेकेर सरकारले उनलाई मुख्यसचिव पदबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने निर्णय गरेकोले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको अर्यालको जिकिर थियो।

तर, २०७१ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले उनको रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै अधिवक्ता अर्याल फेरि सर्वोच्च गए। पछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतको बेन्चले सो मुद्दा पुनः ब्युताएर सुनुवाई हुने निर्णय दिएको थियो।

यस अघि कार्कीले बहसमा धेरै अधिवक्ताहरु राखेर प्रक्रिया लम्बाउने तरिका अपनाउँदै आएका थिए।

२०७० वैशाखमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो।

कार्कीको मुद्दामा मंसिर १६ गते पनि सुनुवाई भएको थियो।

त्यसपछि पुष २१ गतेदेखि कार्कीको मुद्दामा निरन्तर छलफल हुँदै आइतबार अन्तिम सुनुवाई भएको हो।

न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा कार्की सुनुवाई हुँदै आएपनि अन्तिममा प्रधानन्यायाधिश कार्कीसमेतको इजालसले कार्कीको मुद्दामा फैसला गरेको छ।

कार्कीको पक्षबाट अधिवक्ताहरु कोमलप्रसाद घिमिरे, बाबुराम कुँवर, डा. भीमाजुर्न आर्चाय र माधव बस्नेतलगायतका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गर्दै आएका थिए।

अख्तियार प्रमुख हुँदा कार्कीले प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्तीको समेत टेलिफोन टयापिङ गर्दै आएका थिए।

प्रकाशित २४ पुस २०७३, आइतबार | 2017-01-08 18:39:29

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गर्न टेण्डर निकाल्ने तयारी

    भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ (सबलीकरण) गरिने भएसँगै पुनर्निर्माणले गति लिने भएको छ। सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले भवनलाई...

  • पश्चिम सेतीले जगाएको आशा

    पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन वैधानिक रुपमा बाटो खुलेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार स्वीकृति दिएपछि ७ सय ५० मेगावाटको...

  • लण्डनले स्वागत गर्‍यो पहिलो चिनियाँ रेललाई

    चीनबाट बेलायतका लागि छुटेको मालबाहक रेल बुधबार लण्डन पुगेको छ। १८ दिनको यात्रापछि ७ हजार ५ सय माइल दूरी पार गरेर सो रेल पूर्वी लण्डनको बार्किङमा...

  • मधेशमा पाँच लाखको शक्ति प्रदर्शन: एमाले

    मधेशमा पाइला टेक्नै नपाउने चेतावनी खेपिरहेको नेकपा एमालेले मेचीदेखि महाकालीसम्म पाँच लाखभन्दा बढी जनता सडकमा उतार्ने तयारी भइरहेको बताएको छ।...