छलफल गर्ने तर नगल्ने एमाले रणनीति

महासचिव ईश्वर पोखरेल भन्छन्– सीमाकंन प्रस्ताव स्थगित नभएसम्म संसद् अवरोध कायम हुन्छ



शीर्ष नेताहरु सभामुखसँग।
शीर्ष नेताहरु सभामुखसँग।

संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताबिरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसदको गतिरोध हल गर्न दिएको ६ दिने अल्टिमेटम २३ पुसमा सकियो। तर, यो अवधिमा प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीचको सम्वाद बाहेक अरु उपलब्धी उल्लेखीय रहेन। वर्तमान सरकार गठनदेखि नै साथमा रहेको मधेशी मोर्चा यो संशोधनमा लचिलो बन्ने संकेत त मिल्यो, तर संसदको गणित र गतिरोधका प्रमुख कारक एमालेलगायत विपक्षी ९ दलसँग कुनै समझदारी हुन सकेन।

बरु, २२ पुसमा विपक्षीले राजधानीमा 'शक्ति प्रदर्शन' गरे भने सत्तारुढ दलका नेताहरुले विरोधबीच संशोधन प्रस्ताव टेवल गरेर छाड्ने चर्काे अभिव्यक्ति दिन थाले। दलहरुबीच बढ्दो ध्रबिकरण रोकेर संसद सञ्चालनका निम्ति सभामुख घर्तीमगरले विहानैदेखि छलफल ब्यापक बनाएकी छन्। तर, निकासको गुञ्जायास भने देखिहालेको छैन– दुवैतिरको अडान कायम छ।

६ दिनको समय माग गर्दै प्रमुख सचेतकहरुले सभामुखलाई २४ पुसदेखि संसद बैठक हट्ने आश्वासन दिलाएका थिए। तर, आज विहान बसेको विपक्षी नौ दलको संयुक्त बैठक, एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र संसदीय दलमा दिइएको निर्देशनले संसद अवरोध कायमै रहने संकेत प्रस्ट छ।

एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल यथास्थितिमा संसद नखुल्ने बताउँछन्। कुनै पनि विधेयकबारे विधायकहरुले छलफल गर्न नै पाउँदैनन् भनेर आदेश दिन नमिल्ने सर्वाेच्चको फैसला र २२ पुसको प्रदर्शनपछि बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै पोखरेल भन्छन्, ‘अदालतले सीमाकंनबारे संसदमा छलफल हुन त सक्छ, तर प्रदेशसभा नभएसम्म पारित हुन सक्दैन भनिसकेको छ। यसलाई आधार मानेर संशोधन फिर्ता हुनुपर्छ।’

सभामुख घर्तीमगरले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकपछि शीर्ष नेताहरुको छलफल राखेकी छन्। संसद बैठक नै स्थगित गरेर छलफललाई दिइएको जोडअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली सम्वादमा भाग लिइरहेका छन्।  तर, जति र जुन तहको सम्वाद गरेपनि एमालेको अडान प्रस्ट रहेको एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सीमाकंन हेरफेरबारे संसदमा छलफल हुन सक्दैन, यसका निम्ति एमाले कठोर बन्न तयार छ।’

प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर संसदमा पारित भएपनि सर्वाेच्चले उल्टाउने संकेत दिएको व्याख्यासहित एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने मनसायमा छ। तर, सर्वाेच्चले संशोधनमाथि छलफल गर्न मिल्ने फैसला दिएको भोलिपल्ट बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा लचिलो देखिएको एमाले २२ पुसको जनप्रदर्शनबाट थप उत्साहित देखिन्छ। अझ यथास्थितिमा राप्रपा र मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले समेत संशोधन प्रस्तावमा सरकारलाई साथ नदिने निर्णय लिएपछि एमालेले आफ्नो अडानमा बल पुगेको अनुमान गरेको छ।

तर, यी परिस्थितिहरुले एमालेलाई खासै फरक नपारेको नेता अधिकारी तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘राष्ट्रहित विपरीतको संशोधन संसदमा छलफल हुनसक्दैन।’ दिनभर छलफलमा भाग लिएपनि एमाले सीमाकंनमा कुनै हालतमा पछि नहट्ने रणनीतिमा छ।

पहाड र मधेश अलग गर्ने प्रस्तावविरुद्ध पाँच नम्बर प्रदेशमा देखिएको जनमत गुम्ने मूल्यांकनले पनि एमाले सीमाकंनमा सम्झौता नगर्ने रणनीतिमा छ। यसबाहेक भने अन्य बुँदा संसदमा पेश गर्ने दिने, छलफलमा भाग लिने र चुनावबाट असफल बनाउने नीति नौ दलको छ।

सरकारले विरोधका बीच संशोधन पेश गर्न सक्दैनन् भन्ने आँकलनमा रहेका विपक्षी दलहरुले आजको बैठकलाई खासै महत्व समेत दिएका छैनन्। संशोधन प्रस्तावबिरुद्ध २०१ सांसदसहित १४ मंसिरदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षीका धेरै सांसदहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै छन्, जो केही दिनसम्म उतै बस्ने योजनामा छन्।

एमाले नेता राजन भट्टराई संशोधन स्थगित गरेर चुनाव सम्बन्धी कानुन संसदमा पेश भए अवरोध नै नहुने बताउँछन्। तर, सरकार जबर्जस्त बढ्न खोजे एमाले कठोर रुपमा उत्रने उनी बताउँछन्। विरोधसभाको सम्बोधनमा अध्यक्ष ओलीले समेत यसबारे चेतावनी दिदै भनेका थिए– एमाले संसदमा रहेसम्म मधेश छुट्टिन दिन्नौं।

प्रकाशित २४ पुस २०७३, आइतबार | 2017-01-08 15:28:06

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • तीन दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः रासस

    वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति

    प्रमुख चार दलबीच आगामी वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुबीच वैशाखमै स्थानीय चुनाव...

  • पोखरामा फ्लाई ओभर योजना

    यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने पोखरा नगर परिषदबाट अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाई ओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बजेट...

  • दर्जन ठूला कम्पनीको पूँजीवृद्धि स्वीकृतिको तयारी

    आगामी हप्ता बस्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकले एक दर्जन कम्पनीको पूँजीवृद्धि निर्णय गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा...

  • पार्टी एकीकरणमा उपस्थित राप्रपा र राप्रपा नेपालका शीर्ष नेता / तस्विरः रत्न श्रेष्ठ

    अब राप्रपाको पनि गाउँ तहबाटै समावेशी संरचना

    सत्ता यात्राकै क्रममा छिन्नभिन्न हुन पुगेका पूर्वपञ्चहरूबीच दुई महिनाअघि एकता भएसँगै पार्टी गतिविधि तीब्र बनाएको छ। ६ मंसिरमा राप्रपा नेपाल र...