सर्वोच्चको आदेशपछि दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्दै



प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा संविधान संशोधन लगायतका राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बैठक । (फाइल तस्बिरः रासस)
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा संविधान संशोधन लगायतका राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बैठक । (फाइल तस्बिरः रासस)

संसदमा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्दै गएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेशको सीमा हेरफेर संसदबाट गर्न मिल्दैन भन्ने नजिर स्थापित भएको विश्लेषण गर्दै अवरुद्ध संसद खुलाउने संकेत दिएको छ। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमालले सर्वोच्चको आदेशलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने जनाए। 

‘हाम्रो जोड सीमाङ्कनमा सरकार एक कदम पछि हटोस् भन्ने हो। सर्वोच्चको आदेशले यसलाई सहज बनाएको छ। सीमाङ्कनबारे प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि बन्ने सभाले मात्र छलफल गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले अब सर्वोच्चको निर्णय सबैले मानेर जानुको विकल्प छैन’, उनले भने। 

रिमालले सीमाङ्कनबाहेक संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिने बताए। मधेसी मोर्चाले सीमांकनबाहेकको संशोधन मान्ला त भन्ने प्रश्नमा रिमालले भने, ‘संविधान नै नमान्ने हो भने त्यसको समाधान हुन सक्दैन। नत्र भने मोर्चा पनि सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन।’ 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनालले पनि सर्वोच्चको आदेशले दलहरूबीचमा फराकिलो ढंगले छलफल गर्ने वातवरण बनेको स्वीकार गरे।

‘सर्वोच्चको आदेशले अलिकति सहमति गर्ने वातवरण त बनेको देखिन्छ तर मधेसवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने विधि एमालेले अघि सार्नुपर्छ’, खनालले भने, ‘मधेसी मोर्चाले भाग नलिए पनि निर्वाचनमा जाऔं भन्ने एमालेको भनाइ छ। त्यसरी पेलेर जान सकिने अवस्था भने छैन।’

किचलो सीमाङ्कनमै
संशोधन प्रस्तावमा संविधानको अनुसूची–४ मा यसअघि रहेका ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भेग (१० गाविस) लाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख छ। अब ४ नम्बर प्रदेशमा १७ जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (वर्दघाट, सुस्ता पश्चिम) देखि बर्दियासम्म तराईको भूमि रहनेछ।

यसपछि तराईमा दुई प्रदेश हुने छन्। यसअघिको २ नम्बर प्रदेशमा पनि पूरै तराई भूमि छ भने संशोधनमा प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाडी जिल्ला जोडिएका छैनन्।

मोर्चाले नवलपरासी र रुकुमलाई टुक्राएजस्तै पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई टुक्राउन तयार हुनुपर्ने बताएको छ। तत्काल यसो गर्न नसकिए सीमाङ्कन आयोगलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाएर जान सकिन्छ भन्ने परिमार्जनको सर्त राखेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए। ‘राज्यको संख्या खुला राख्ने र समय तोकेर नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने विकल्पमा पनि हामी तयार नै छौं, झाले भने।

एमाले भने मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने अवधारणकै विरोधमा छ। एमाले नेता रिमाल एमाले सीमाङ्कनका विषयमा पूर्ववत् अडानमा रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनाल भने आयोगलाई सीमाङ्कनमा जिम्मा दिने अर्को विकल्प भएको उल्लेख गर्छन्। भन्छन्, ‘मोर्चाले मानेमा हामी जुनसुकै विकल्पमा जान तयार छौं।’

मङ्गलबार बिहान बसेको एमालेको स्थायी समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशको औपचारिक स्वागत गरेको छ।

प्रकाशित १९ पुस २०७३, मंगलबार | 2017-01-03 13:19:22
author photo

चन्द्रलाल गिरी नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@chandralalgiri

चन्द्रलाल गिरीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पाइलट अभावका कारण चिनियाँ जहाज थन्किदै

    सरकारले केही हप्ता अघि ल्याएको चिनियाँ जहाज (वाइ १२ र एमए ६०) पाइलट अभावका कारण नउडने भएको छ। चिनियाँ जहाज उडान पाइलट अभाव भएपछि निगमले मार्च १...

  • सैनिक दिवसमा यस्तो देखियो टुँडिखेल

    सैनिक दिवसको विशेष अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँको टुडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा नेपाली सेनाले विशेष प्रदर्शनी गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी...

  • होमस्टे वर्गीकरणसहित करको दायरामा

    सरकारले नेपालमा सञ्चालित ‘होमस्टे’लाई वर्गीकरण गर्दै करको दायरामा ल्याउने भएको छ। नेपालमा सञ्चालित केही होमस्टले मासिक राम्रो आम्दानी गर्न...

  • शिवरात्रीको पशुपति

    शिवरात्रीको अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा भक्तजन र बाबाहरुको घुँइचो बढेको छ। तिर्थस्थल दर्शन गर्न टाढा टाढाबाट तिर्थालुहरु आएका छन्। शिवरात्रीमा...