सीमाकंन बाहेक अरु बुँदामा एमाले छलफलका लागि तयार



एमाले बैठक। फाइल तस्बिर
एमाले बैठक। फाइल तस्बिर

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सडक र संसदमा विरोध जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सीमाकंन हेरफेर बाहेकका विषयमा छलफल गर्न मञ्जुर देखिएको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको केही हप्तासम्म सरकारसँग छलफलमै नबस्ने अडान लिएको एमाले यही कारण पछिल्लो वार्ताहरुमा सहभागी छ।

तर, वार्ताबाट निकास निस्कन भने सकेको छैन। पार्टी सचिव योगेश भट्टराई सत्तारुढ दलहरुले जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मनसाय नत्यागेकाले निकास निस्कन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले सार्थक पहल गर्नै चाहेको छैन।’ भट्टराईसँग एमालेका अन्य नेताहरुको अभिव्यक्ति समेत मिल्दोजुल्दो छ। अर्थात्, पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाकंन हेरफेरको विषय फिर्ता लिने वा थाती राख्ने हो भने एमाले अन्य विषयमा छलफल गर्न तयार छ।

तर, सत्तारुढ दल प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि विषयबाट पछि हट्न तयार नहुँदा वार्ताहरु निष्कर्षहिन हुने गरेको एमालेका अर्का सचिव प्रदिप ज्ञवाली बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैं संशोधन प्रस्ताव फेल गराउनुहोस्, तर संसद् खोलौं भन्नुहुन्छ। यदि, पारित नगराउने हो भने किन प्रस्ताव ल्याइयो बुझ्न सकिएको छैन।’

पछिल्लो समय पार्टी क्रेज बढेको अनुमानसहित एमाले तत्काल चुनावका लागि भएपनि सहमति गर्न चाहेको देखिन्छ। तर, पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनविरुद्ध देखिएको जनमत गुमाउने पक्षमा ऊ छैन। मूख्यगरी रुपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लाहरुमा उर्लिएको जनमत देखाएर चुनावमा जाने रणनीति एमालेको छ। यसैको निरन्तरता अनुरुप आगामी २२ पुसमा ९ दल मिलेर काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ।

पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउने निर्णयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर व्याख्या गरेकाले पनि सीमाकंनबारे एमाले सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिदैनन्। तर, अन्य विषय सम्झौतामार्फत् हल गरेर चुनावमा जाँदा संविधान कार्यान्वयनसँगै पहिलो दल बन्ने आँकलन एमालेको छ। यसैअनुरुप केही लचिलो हुने संकेतका रुपमा यसलाई बुझ्न गाह्रो छैन।

जबकी, साँझमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो र रात नबित्दै सडकसहित संसद् अवरोधको कार्यक्रम एमालेले राखेको थियो। पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको यस्तो निर्णय धेरै सांसदहरुलाई थाहा समेत थिएन। प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालमार्फत् आफ्ना सांसदहरुलाई सर्कुलर गरिएको त्यही निर्णयअनुरुप १४ मंसिरयता लगातार संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

एक्लो निर्णयबाट शुरू संसद् अवरोधको कार्यक्रममा अहिले एमालेलाई साथ दिने ८ दल पुगेको छ भने सांसद संख्या २०१। यो संख्या आफैंले प्रस्ट पार्छ– हालको विपक्षी दलहरुको एकता नटुटे संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने पक्का छ। र पनि, एमालेले संसद् अवरोधको कार्यक्रम कायम राख्दै आएको छ।

आफ्नै सक्रियता र अगुवाइ रहेको अख्तियारका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन समेत रोक्नेगरी संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्यबारे एमाले नेताहरुको सार्वजनिक जवाफ छ– राष्ट्रहित विपरीतको प्रस्ताव संसदमा छलफल नै हुन सक्दैन।

संशोधनविरुद्ध वुटवलमा देखिएको जनमत, चौथौं दल राप्रपा र छैठौं मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको तेस्रो धार र विपक्षमा प्रस्ट खुलेका २०१ सांसद संख्याले पनि एमाले नेताहरुलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिन प्रेरित गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर, निर्वाचन नभएको घाटा आफैंमाथि पर्न सक्ने खतराबाट बच्न पनि एमाले सहमतिका लागि तयार हुने देखिन्छन्। यसैअनुरुप ‘गिभ एण्ड टेक’को कार्डका रुपमा सीमाकंन बाहेकका विषयमा छलफल गर्न मञ्जुर हुने रणनीति एमालेले लिएको छ।

प्रकाशित १६ पुस २०७३, शनिबार | 2016-12-31 21:45:37

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

    माओवादी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भन्योः राजीनामाबारे देउवासँग सल्लाह गर्नुस्

    सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न पार्टी...

  • सरकार परिवर्तन हुँदा ओबर सम्झौता लागू हुनेमा बेइजिङमा संशय

    नेपाल र चीनबीच ओबर परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि बेइजिङका केही विज्ञहरूले काठमाडौँले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन थाल्नेमा संशय...