सर्वोच्चको ढोकामा दलका आँखा

लोकमान प्रकरणको टुङ्गो सदनबाट कि अदालतबाट?



अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रमुख दलहरु मौन देखिएका छन्। मंसिर १३ देखि संसद अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समेत यसमा चासो नदिएपछि कार्की प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै दलहरुले पर्खन खोजेको प्रष्ट भएको छ।

प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन र लोकमानविरुद्धको महाअभियोगलाई प्याकेजमै हल गर्ने निश्कर्षका साथ संसदले महाअभियोग समितिमा प्रस्ताव नपठाउँदासम्म पर्खने नीति लिएको छ। तर महाअभियोगलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेले नै संसद अवरुद्ध पारेपछि भने दलहरुको अभिष्ट सर्वोच्चले नै यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याइदिओस् भन्ने देखियो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका विचारमा लामो समय संसद अवरोध पार्ने एमालेको नियतभित्र लोकामान प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्णय आओस भन्ने मनसाय अन्तरनिहित रहेको छ। ‘पछिल्लो समयमा महाअभियोगका बारेमा प्रमुख दलहरु मौन रहनुको कारण अदालतले नै यसको छिनोफानो गरिदिओस भन्ने नै देखिन्छ’ उनले भने।

लोकमानविरुद्ध कात्तिक ३ गते महाभियोग संसदमा दर्ता भएको थियो। त्यस यताका दुई महिनामा महाअभियोगको खास अघि बढ्न सकेको छैन।

यता, लोकमानले सर्वोच्च अदालतमा गएर आफैले तारिक लिनुपर्ने अवस्था हटेको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी)को भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका प्रकाश शाही र चन्द्रबहादुर बुढाले कार्कीलाई लकालोमोसो दलेपछि कार्कीले वारेस राख्न पाउने भएका छन्।

यसअघि सर्वोच्चले लोकमानलाई अदालतमा आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा बिहीबारबाट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहको पूर्ण इजलासमा बहस सुरु भएको थियो। शुक्रबार कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरे। अर्को पेशी पुस २१ गतेका लागि तोकिएको छ। अरु कार्कीका वकिलहरुले बहस गर्न बाँकी नै छ।

अब कार्की अदालतमा उपस्थित हुनु पर्दैन, बारेसनामा लिएर अरुले नै तारेख बुझ्न सक्नेछन्। कार्कीविरुद्ध अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाई बिहिबारबाट भएको थियो। विभिन्न ७ वटा मुद्दामा लोकमानविरुद्ध अदालतमा सुनवाई हुँदैछन्।

२०७० वैशाखमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो। लोकमानको नियुक्ति रोकीपाऊँ भन्दै र नियुक्तिपछि यसलाई बदर गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए।

लोकमानसँग संविधानले तोकेका योग्यता नभएको, जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको, त्यही ठहरलाई टेकेर सरकारले उनलाई मुख्यसचिव पदबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने निर्णय गरेकोले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको अर्यालको जिकिर छ।

तर, २०७१ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले उनको रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसला पुनरावलोकन गरिपाउन अर्याल फेरि सर्वोच्च गए।

लोकमानको पक्षबाट अधिवक्ताहरु कोमलप्रसाद घिमिरे, बाबुराम कुँवर, डा. भीमाजुर्न आर्चाय र माधव बस्नेतले बहस गरेका छन्। कार्कीको पक्षमा १०–११ जना अधिवक्ताहरु बहसमा सहभागी हुने अभिवक्ता केशव बडालले जानकारी दिए।

 

प्रकाशित १२ पुस २०७३, मंगलबार | 2016-12-27 15:36:15
author photo

चन्द्रलाल गिरी नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@chandralalgiri

चन्द्रलाल गिरीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विराटनगर र वीरगन्ज अब महानगर, मधेसमा थपिए २२ स्थानीय तह

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै सरकारले तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर र...

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

    माओवादी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भन्योः राजीनामाबारे देउवासँग सल्लाह गर्नुस्

    सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न पार्टी...