काँग्रेसमा एकमतको अनिकाल

पार्टीभित्र संविधान संशोधन, लोकमान प्रकरण, संघीयता र धर्मका बारेमा विभाजन



केही वर्षयता नेतापिच्छे फरक धारणा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित तुल्याउनु कांग्रेसमा सामान्यजस्तै बनिसकेको छ

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मधेसको विश्वास नजिती संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भएकाले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव पारित गरेरै छाड्ने संकल्प गरिरहँदा स्याङ्जा पुगेका उनकै महामन्त्री शशांक कोइरालाको अभिव्यक्ति भिन्न मात्रै होइन, ठीक उल्टो आयो। शशांक भन्दै थिए, ‘मधेससँग पहाड छुट्याउने होइन, बरु हिमाल पनि जोडेर संघीयता बनाउनुपथ्र्यो, तयारी पुगेन।’

आफ्नै दल सहभागी सरकारले १४ मंसिरमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई अनावश्यक भन्न समेत बाँकी राखेनन्, शशांकले। संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि महामन्त्री कोइराला उभिएको यो लाइनमा उनी एक्ला छैनन्, ५ नम्बर प्रदेशका प्रभावशाली नेताहरुकै नेतृत्वमा १२ दिनदेखि कांग्रेस पनि आन्दोलित छ।

५ नम्बर प्रदेश विभाजनसहित आएको संशोधन विधेयकविरुद्ध चलेको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी र सांसद पद परित्यागसम्मको चेतावनी दिइसकेका छन्। पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने नेताहरू शेखर कोइराला र धनराज गुरुङले पनि आन्दोलनको पक्षमा अभिव्यक्ती दिंदै जनमतको सम्मान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरिसकेका छन्।

संसदको ठूलो दल कांग्रेसभित्रै यो विधेयकप्रति मतक्यैता नदेखिएपछि पिरलो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई परेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विधेयक विफल बनाउनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन अन्य सात दलसँग समन्वय गरिरहेको छ। तर, आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल कांग्रेसभित्रको मतभिन्नतामा आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत समर्थन गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आजित छन्। कांग्रेस नेता भण्डारीसँगै माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी कुम मिलाएर उभिएका छन्, आवश्यक पर्दा पार्टी भन्दा माथि उठ्ने चेतावनीसहित।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल 'दल सञ्चालन प्रणालीको राम्रो अभ्यास नहुँदा यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको' बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेताहरुको निजी विचार हुने भए पनि पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर जाने अवस्था आउनु ‘पार्टी सिस्टम’को भावना विपरितका विषय हुन्।’ हुन पनि, सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी सरकारदेखि सडकसम्मै छन्। यसबाट, फ्लोर क्रसको सम्भावनाले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संसोधनको प्रस्तावकाे मुद्दा भने कमजोर बनाउने देखिन्छ।

केही वर्षयता नेतापिच्छे फरक धारणा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित तुल्याउनु कांग्रेसमा सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। खनाल भन्छन्, ‘धेरैका लागि आश्चार्य लाग्न सक्छ। तर, कांग्रेस बुझ्नेका लागि सामान्य भइसक्यो।’ कांग्रेसभित्र संविधानका अन्तर्वस्तुदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा समेत मतक्यैता छैन।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता नेतृ सुजाता कोइरालाको अभिव्यक्ति कांग्रेसजस्तो सुनिदैन। उनी ओली सरकारको प्रशंसा र वर्तमान सरकारको आलोचना गर्न चुक्दिनन्।

संविधान संशोधन विधेयकजस्तै अख्तियारका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा समेत कांग्रेसका नेताहरुको धारणा समान छैन। ६ साउनमै संसदमा लोकमान प्रकरणबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका गगन थापालगायत अधिकांश युवा नेता महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने भन्ने लाइनमा छन्। तर, महाअभियोग प्रस्तावलगत्तै सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गरेनन्।

यसपछि विस्तारै महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल नै नहुने अवस्था बन्दै गएको छ। तर, देउवा निकटका नेताहरु भने कांग्रेसकै कारण महाअभियोग प्रस्तावमा प्रभाव नपरेको बताउँछन्। नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पक्षविपक्षको तर्क सामान्य मान्छन्। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसकै कारण राष्ट्रिय राजनीति अनिर्णित हुने भन्ने हुँदैन।’

पार्टीभित्रको मतभिन्नता समसायिक राजनीतिमा मात्रै होइन, संविधानमा समाविष्ट भइसकेका विषयमा समेत छन्। कुनै बेलाका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का पुराना कांग्रेस नेताहरुको साथमा हिन्दू राष्ट्रको अभियान नै चलाइरहेका छन्। जुन विषय कांग्रेसको आधिकारिक पार्टी धारणा विपरीत हो।

उसो त, १६ बुँदे सहमतिदेखि संविधान जारी हुँदा समेत कांग्रेसभित्र एउटै धारणा बन्न सकेन। ३ असोज २०७२ मा पार्टी सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै बेला जारी संविधानमा कांग्रेसका केही सांसदहरुले हस्ताक्षर समेत गरेनन्। १६ बुँदे विपरीत पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेद्वार खडा गरेको भन्दै तत्कालीन सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदबाटै राजीनामा दिए।

संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको मधेश आन्दोलनमा २ नम्बर प्रदेशका कांग्रेस नेता जिल्ला कार्यसमिति बैठकबाटै निर्णय गराएर सडकमा उत्रिए। जबकि, उक्त संविधान जारी गर्ने नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको थियो।

अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावका अन्तर्वस्तुमा पनि नेतापिच्छे फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ। नेतृत्वबाट निर्णयमा विलम्ब गरिनाले कांग्रेसमा मतभिन्नता सार्वजनिक हुँदै आएको विश्लेषक खनालको भनाइ छ। उनको निष्कर्ष छ, दल सञ्चालन प्रणालीको कमजोरीले नेताहरुमा पपुलर बन्ने चाहना र निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने चाहनाले मतक्यैता देखिएको छ, यसले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित बनेको छ।’

प्रकाशित २८ मंसिर २०७३, मंगलबार | 2016-12-13 11:10:00

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • होमस्टे वर्गीकरणसहित करको दायरामा

    सरकारले नेपालमा सञ्चालित ‘होमस्टे’लाई वर्गीकरण गर्दै करको दायरामा ल्याउने भएको छ। नेपालमा सञ्चालित केही होमस्टले मासिक राम्रो आम्दानी गर्न...

  • कहिले फारिएला काठमाण्डूको धुलो?

    मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना प्रबन्धक नन्दप्रसाद खनाल भन्छन्, ‘हामी दिनरातै काम गरिरहेका छौँ। आठ मिटर चौडाइभन्दा ठूला...

  • पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हट्ने

    ‘तेल चोर्न’ पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ट्यांकर चालकले एक महिनाको समयसीमा दिँदै शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ उठाउने भएका छन्। नेपाल आयल...

  • केरुङ–रसुवागढी नाका

    नुवाकोटमा नेपाल-चीन औद्योगिक पार्क निर्माण यसै वर्ष अघि बढ्ने

    विश्वको अल्पविकसित मुलुकमध्ये पर्ने नेपालमा कृषि वस्तुबाहेक अरु अधिकांश कुरा आयातमा निर्भर हुनुपरेको बताउँदै वाङ्ले यसबाट आम नेपालीको आवश्यक मागको...