जस्तो ओलीको बोली, उस्तै एमाले रणनीति



रत्न श्रेष्ठ

‘जुनसुकै बेला आन्दोलनको आँधीबेहोरी ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ, यसका लागि तयारीमा अवस्थामा रहन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गर्छु।’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकै जोड दिएर यस्तो आह्वान गरिरहँदा खचाखच एमाले कार्यकर्ता पंक्तिले भरिएको प्रज्ञाभवन ताली र सुशेलीले एकसाथ गुञ्जियो। विशेषतः संविधान निर्माणको सकसपूर्ण राजनीतिक उतारचढाब, संविधान जारी भएपछि देशले खेपेको नाकाबन्दी र लम्बिएको मधेश आन्दोलनको अवधिमा बोल्दै आएको ओलीको बोली यतिवेला बदलिएको छ।

आफ्नै निर्देशनमा पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले तयार पारिदिएको मञ्चमा ओलीले तीन दिनअघि मात्र जीन्दगीभर प्रतिपक्षमा बसेको संस्मरण पनि सुनाए। भने, ‘तीन पटक गरेर जम्मा २७ महिना मात्रै सरकारमा बसेको छु।’

केही समयदेखि ओलीले यसरी आफ्नै बोली फेर्नुमा भने वर्तमान संसदीय गठजोड र आफ्नै नेतृत्व सरकार हटाएर बनेको वर्तमान सरकारको तयारीले काम गरेको छ। संसदमा एमाले गाणितिय रुपमा कमजोर हुँदै गएपछि ‘संविधान जारी भएपछि आन्दोलनको समय सकिएको’ भन्ने आफ्नै भाषणविपरीत आँधीबेहोरीको चेतावनी दिनुपर्ने अवस्थामा उनी पुगेका छन्। विषेशगरी राप्रपा नेपाल–राप्रपाबीचको एकीकरण र उक्त पार्टीको सरकारतिर झुकाब बढेको संकेतपछि एमाले सबै ठाउँबाट प्रतिरोध गर्ने तयारीमा छ।

एमाले नेताहरु भने आन्दोलन पनि राष्ट्रहितकै लागि हुने बताउँछन्। जबकी आन्दोलन नभई समृद्धिको भाषणमार्फत् उच्च तथा मध्यम वर्गको ठूलै पंक्तिबाट ओलीको भाषणलाई ‘ओलिङ’ संज्ञा दिइएका थिए, यसैबाट ओलीको वाहवाही बढेको थियो। ओली निकट नेता विष्णु रिमाल देशहित विपरीत संविधान संशोधन प्रस्ताव तयारी भएकाले आन्दोलन गलत नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘एमाले देशको हित विरुद्धमा छँदै छैन।’

सबै मोर्चाको उपयोग
संविधान प्रस्ताव औचित्यहिन भएको तर्कसहित एमाले सबै मोर्चामा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘संसदमा एमाले पनि छ’ भन्ने नभुल्न चेतावनी दिएर संसद प्रतिरोधको संज्ञा दिदै आएका छन्। दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेसँग संसदमा १८२ सीट छ।

पार्टी निकटका सबै जनवर्गीय संगठनहरु आ–आफ्नो क्षेत्रबाट संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्धका गतिविधिको तयारी थाल्न निर्देशन नै दिइएको छ भने केन्द्रदेखि वडासम्मका पार्टी कमिटीलाई तयारी अवस्था रहन निर्देशन दिइसकेको एमालेले जनाएको छ।

एमाले प्रचार प्रमुख योगेश भट्टराई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए त्यही अनुसार पार्टीपंक्ति परिचालन हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘औचित्य पुष्टि नहुने प्रस्ताव आए हामी चुप लागेर बस्दैनौं।’ यसका लागि एमालेले शुक्रबार साँझ स्थायी कमिटी बैठक बसेर नै पार्टी धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। स्थायी कमिटीको निर्णय परिवर्तन नहुने भट्टराई बताउँछन्।

उक्त बैठकले संशोधन प्रस्ताव र पुरक बजेट आवश्यक नरहेको तर्कसहित विरोध जनाएको छ। राष्ट्रिय राजनीति र संसदीय गणितको अप्ठ्यारोमा परेको एमालेभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी पनि यो बेला कमजोर देखिएको छ। मूख्यगरी एमाले पाँच नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीत हुने रणनीतिमा जुटेको देखिन्छ।

उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजनमा प्रदेश बैठकदेखि स्थानीय तहसम्म यसबारे मसिनोगरी तयारी भइरहेको छनक पाइन्छ। उक्त क्षेत्रका नेता वैजनाथ चौधरी पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्नेगरी संशोधन दर्ता भए आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन्। यसका लागि पाँच नम्बर प्रदेशमा अन्य पार्टीहरुले समेत सहयोग गर्ने उनको अपेक्षा छ।

एमालेको असहमतिमा संशोधन प्रस्ताव पारित भएपनि एजेन्डा नछोड्ने र यसैलाई आधार बनाएर चुनावमा जाने रणनीतिमा एमाले छ। नेता रिमाल भन्छन्, ‘एजेन्डा छोड्दैनौं, देशहित विपरीत भएका कामहरु लिएर जनतामा जान्छौं।’
सरकारको संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा सहमत नहुने अवस्था रहेको एमालेको आँकलन छ। आन्दोलनकै क्रममा चुनाव गराएर मोर्चाका नेताहरु भोटब्याङ्क सुरक्षित गर्नेतिर लागेकाले संशोधन नभई चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।

यस्तो छ, संशोधन प्रस्तावविरुद्ध एमाले तर्क
सरकारले मूख्यगरी संविधानका चार धारामा संशोधनको प्रस्ताव गरेको र यो औचित्यहिन भएको एमालेको निष्कर्ष छ। ६ मंसिरमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको निर्णायक भनिएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्तावमा आधारित भएर एमालेले त्यसको विरोधमा तर्क तय गरेको छ–

१) पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाकंन हेरेफेरः
दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीत मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको माग पाँच नम्बर प्रदेश फुटाएर पूरा नहुने एमालेको भनाइ छ। विदेशीको चाहनामा पहाडलाई मधेशसँग मिल्न नदिने मनसायले यस्तो प्रस्ताव आएको एमालेको निष्कर्ष छ। जसअनुसार हरेक बैठकमा ओलीले ‘यो कस्को माग हो?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अर्काे तर्क, प्रदेशसभाको चुनाव नगरी प्रदेशको सीमाना बदल्न नसकिने प्रावधान संविधानमा रहेको एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

२) अंगीकृतलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा केही लचिलो हुनेः
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसम्म वंशजले मात्रै प्रतिश्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थामा कुनै हालतमा लचिलो हुन नहुने अभिव्यक्ति एमाले नेताहरुले दिइरहेका छन्। मधेशी मोर्चाका केही दलले यसमा समर्थन जनाएकाले एमालेले यो प्रावधानमा आफू बलियो बनेको अनुभव गरेको छ।

३) राष्ट्रिय सभा जनसंख्याको आधारमाः
प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने संविधानको प्रावधान संशोधन भए समावेशी सिद्धान्त विपरीत हुने एमालेको दाबी छ। अहिलेको संविधान ३ जना अनिवार्य महिला, दलित १ र अल्पसंख्यक तथा अपाङ्ग १ गरी पाँच जना अनिवार्य समावेशी हुने प्रावधान गरेको छ। तर, संशोधन गरी घटाइएमा समावेशी संख्या घट्ने तर्क एमालेको छ।

४) भाषा आयोगः
भाषाको टुंगो लगाउने प्रावधान यही संविधानले गरेकाले संशोधनको आवश्यकता छैन। यो प्रस्तावभित्र अनुचित मनसाय लुकेको एमालेको शंका छ। मूख्यगरी यसमा हिन्दी भाषालाई एक राष्ट्रिय भाषा बनाउने खेल अन्तरनिहित रहेको भन्ने भनाइ एमाले नेताहरुको छ।

प्रकाशित १२ मंसिर २०७३, आइतबार | 2016-11-27 19:04:15

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • दर्जन देशबाट चामल आयात, वर्षेनि सकिन्छ २३ अर्ब

    वर्षेनि दर्जन देशबाट चामल आयात गरी २३ अर्ब सिध्याइने नेपालमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने सरकारी योजना अघि सारिएको छ। नेपालमा खासै उत्पादन नहुने...

  • नेपालखबर हङकङका सम्पादक जेवी पुन मगर

    हङकङ सम्पादक पुनमाथि आक्रमण प्रयास, ज्यान लिने धम्की

    हङकङमा बसोबास गर्ने स्याङजाका कोमल गुरुङले नेपालखबर हङकङ संस्करणका सम्पादक जेवी पुन मगरमाथि हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार आक्रमण प्रयास...

  • कुन दल होला पहिलो? यस्तो छ कांग्रेस, एमाले र माओवादी लेखाजोखा

    दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पनि तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारबीच नै प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित छ।...

  • भारतले ‘गल्ती नसच्याएसम्म’ चीनले नाथुला नाका नखोल्ने

    ‘भारतीय तीर्थयात्री नाथुला नाका हुँदै समयमै तिब्बत पुग्न नसक्नुको जिम्मा भारतले लिनुपर्छ’, प्रवक्ता लुले बेइजिङमा भने, ‘कहिले खुल्छ भन्ने कुरा...