गोविन्द पोखरेललाई फेरि प्राधिकरणको सीइओ बनाउने कांग्रेस–माओवादी तयारी

शुशिल ज्ञवालीलाई नै निरन्तरता दिन एमालेको दबाब



डा. गोविन्द पोखरेल
डा. गोविन्द पोखरेल

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा फेरि गोविन्द पोखरेललाई ल्याउने तयारी थालेको छ। ४५ दिनभित्र राहत वितरण गर्न बनाइएको कार्ययोजना अनुरुप परिणाम नआएपछि प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल अहिलेका सीइओ शुशिल ज्ञवालीलाई हटाउने कसरतमा लागेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका एक बरिष्ठ नेताका अनुसार प्राधिकरणको सीइओमा फेरि डा. पोखरेललाई ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच एकप्रकारको सहमती भैसकेको छ। पछिल्लो मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्राधिकरणको सिइओ हटाउने प्रक्रियाबारे छलफल भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवाबीच नयाँ सिइओबारे सल्लाह भएको बताइएको छ।

‘अहिलेका सीइओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा परिणाम दिन नसकेको सबैलाई जानकारी नै छ। हाम्रो बीचमा पूरानै सीइओेलाई ल्याउने एकप्रकारले सहमति भइसकेको छ, प्रधानमन्त्री दाहाल निकट माओवादी नेताले भने, ‘अब पनि ज्ञवालीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने एमालेको दबाब छ। तर एमालेले दबाब दिए पनि जनतालाई छिट्टै राहत वितरण गर्न र पुनर्निर्माणमा परिणाम दिन अर्को सीइओ ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु सृजना भएको छ।’

यसैबीच आइतबार मात्र सिंहदरबारमा प्राधिकरण निर्देशन समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा सीइओ ज्ञवालीले आफ्ना कुरा राखेका थिए। प्राधिकरणका सदस्य किशोर थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘जनताले राहत र पुनर्निर्माणमा ढिलाई नहोस भन्ने चाहेका छन्। सरकारी नियम, कानुन र प्रचलन अनुसार जनअपेक्षा र प्राधिकरणको कार्यप्रणालीमा ठूलो ग्याप देखिएको छ। यही सिलसिला जोडदै सीइओ ज्ञावालीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो।’

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार सीइओ ज्ञवालीले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनालाई अलि प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय कार्यलयहरुलाई विस्तार गरी भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका छन्।

सीइओ ज्ञवालीले आइतबार नै प्रगति विवरणसहित किन समयमा काम पूरा गर्न सकिएन भनेर समीक्षासहितको स्पष्टिकरण प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्रोतले बतायो। तर प्रधानमन्त्री दाहाल ज्ञवालीको समीक्षासँग अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

किन असन्तुष्टि?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा भूकम्प प्रभावित प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैया अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। ४५ दिनभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो। तर अझै एक लाख ४० हजार ३ सय ५ पीडितले पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि पाउन सकेका छैनन्।

सीइओ ज्ञवालीले आइतबार मात्रै पेश गरेको प्रगित विवरणमा असोज ९ गते सम्ममा जम्मा ३ लाख ९३ हजार ६ सय ७७ घरधुरीलाई मात्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ। ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ घरधुरी भूकम्पबाट प्रभावित छन्।

प्राधिकरणले अझै ७९ हजार १ सय ६७ घरधुरीसंग अनुदान सम्झौतासमेत गरेको छैन। जग्गा तथा अंश वण्डाजस्ता समस्या देखाएर उनीहरुसंग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुदान सम्झौता गरेर पनि अझै ६० हजार ३ सय ३८ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम पनि पाउन सकेका छैनन्।

प्राधिकरणको पछिल्लो घोषणा अनुसार प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिनका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।

सीइओ हटाउने प्रक्रिया

प्राधिकरणको सीइओ हटाउने प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग झन दुरी बढ्ने भएकोले पनि यो त्यति सजिलो विषय होइन। तर दिल्लीबाट फिर्ता बोलाइएका नेपाली राजदूत दीपकमार उपाध्यायलाई जस्तै पोखरेललाई पनि प्राधिकरणको सीइओमा फिर्ता ल्याउने कसरत सुरु भैसकेको छ। 

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन–०७२, को ११ औं दफादामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाको उपदफा (३) अनुसार सीइओको अवधि ५ वर्षको हुनेछ। आवश्यक पर्दा अरु १ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर उपदफा (४) अनुसार कार्यकारी अधिकृतको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपी प्रधानमन्त्रीले हटाउनु अघि सफाईको मौका भने दिनुपर्ने प्रावधान छ।

एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार प्रक्रियालाई मिलाउँदा ज्ञवालीलाई हटाउन केही समय लाग्नसक्छ। तर उनलाई हटाउने प्रक्रियालाई भने कांग्रेस–माओवादीले तिब्र पार्ने भएका छन्।

सिइओलाई सिधै हटाउँदा उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै ज्ञवालीलाई काजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा अन्त कतै तान्न सकिने बारेमा पनि छलफल भएको छ। जसको कारण पोखरेललाई सीइओ बनाउन केही समय लम्बिन सक्ने स्रोतले जनाएको छ।

१२ वैशाख, ०७२ मा शक्तिशाली भूकम्पले १४ वटा जिल्लामा ठूलो माननीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नबने पनि २८ साउन, ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेका थिए। तर कानुनको अभावमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न भने पाएनन्।

केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले ०७२ पुस १० गते सुशिल ज्ञवालीलाई नयाँ सीइओमा नियुक्ति दिएको थियो।

प्रकाशित ९ असोज २०७३, आइतबार | 2016-09-25 20:04:08
author photo

चन्द्रलाल गिरी नेपालखबर विशेष संवाददाता हुन्

@chandralalgiri

चन्द्रलाल गिरीबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • पाइलट अभावका कारण चिनियाँ जहाज थन्किदै

    सरकारले केही हप्ता अघि ल्याएको चिनियाँ जहाज (वाइ १२ र एमए ६०) पाइलट अभावका कारण नउडने भएको छ। चिनियाँ जहाज उडान पाइलट अभाव भएपछि निगमले मार्च १...

  • सैनिक दिवसमा यस्तो देखियो टुँडिखेल

    सैनिक दिवसको विशेष अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँको टुडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा नेपाली सेनाले विशेष प्रदर्शनी गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी...

  • होमस्टे वर्गीकरणसहित करको दायरामा

    सरकारले नेपालमा सञ्चालित ‘होमस्टे’लाई वर्गीकरण गर्दै करको दायरामा ल्याउने भएको छ। नेपालमा सञ्चालित केही होमस्टले मासिक राम्रो आम्दानी गर्न...

  • शिवरात्रीको पशुपति

    शिवरात्रीको अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा भक्तजन र बाबाहरुको घुँइचो बढेको छ। तिर्थस्थल दर्शन गर्न टाढा टाढाबाट तिर्थालुहरु आएका छन्। शिवरात्रीमा...