प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देउवाको हतारो, ओली बने तगारो

न्यायालय कामुले चलाएर हुँदैनः देउवा | पराजुलीबारे अध्ययन गर्नुपर्छः ओली



सिंहदरबारमा बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठक
सिंहदरबारमा बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठक
रासस

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम तय गर्न सकेन। सोमबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चमा रिक्त प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट आएका नाममध्ये एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन।

ओलीले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक रहेको विषय पनि बैठकमा उठाए

प्रधानन्यायाधीशको दौडमा वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली छन्। संवैधानिक परिषदको बैठकको सुरूमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ। न्याय परिषदले पठाएका ६ जनामध्ये सवैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुली नै हुन्। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविना चलेको भन्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने भएकाले पराजुलीको नाम बैठकमा प्रस्ताव गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सिफारिस न्यायाधीशहरूका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समय चाहिने बताएका थिए। देउवाले प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीको नाम प्रस्ताव गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबारै यसबारे निष्कर्षमा नपुगौं भनेका थिए। बैठकमा ओलीले प्रधानन्यायाधीशका लागि एक नम्बरमा रहेका पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यतामा जन्म मिति फरक रहेको विषय पनि उठाएका थिए।

‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गरिएकै मध्येबाट हामीले प्रस्ताव गर्ने हो। तर, सबै कुरा अध्ययन गरेपछि निर्णयमा पुगौला। सबैका बारेमा अध्ययन गर्नु पर्छ निर्णयमा पुग्नु अघि। फेरि अर्को बैठक बसेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ,’ ओलीले बैठकमा राखेको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

ओलीले बन्न लागेको प्रधानन्यायाधीशका विषयमा अध्ययन नै नगरी कसरी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भनेर घुमाउरो भाषामा न्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यतामा फरक जन्म मिति रहेको विषयलाई उठाएको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री देउवाले कामुका भरमा न्यायालय चल्नु उचित नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएपनि ओलीका कारण सिफारिस हुन नसकेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले बरू संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक दुई चारदिनमा बोलाएर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नु पर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अर्को बैठकले गर्ने बताए। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले अध्ययनका लागि समय चाहिने बताएपछि बैठक नियुक्तिको सिफारिस नगरी टुंगिएको बताए।

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएकाले असार १४ अघि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नभ्याइने भएपछि अब बैठक असार १५ मात्रै बस्ने संवैधानिक परिषदकी सदस्य समेत रहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार परिषदको अर्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण गत जेठ २३ गते अनिवार्य अवकाश लिएपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। कार्कीले अवकाश लिएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको सिफारिसमा पराजुलीको जन्म मिति २००९ नै भएको उल्लेख थियो। तर, कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पराजुलीले बोलाएको न्याय परिषदको बैठकले जन्म मिति २०१० साल बैशाख १६ गते भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो।

अधिवक्ता विकास गिरीले पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिपाउँ भनि सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले खारेज गरेपछि उमेर विवाद टुंगिएको थियो।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश हुँदा कार्कीले बोलाएको न्याय परिषदको बैठकमा न्याय परिषदका सदस्यहरू कोही पनि उपस्थिति भएका थिएनन्। न्याय परिषदका सदस्य बैठकमा नआएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ६ जनाको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदमा पठाएकी थिइन्। कार्कीले न्यायाधीश पराजुलीसँगै न्यायाधीशहरू देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। तर, प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहन्छन्।

न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका नाममध्येबाट एक जनालाई संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि अर्को बैठक असार १५ गते बस्नेछ।

प्रकाशित ५ असार २०७४, सोमबार | 2017-06-19 16:16:56
author photo

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चर्चामा मोदीको ‘अंकमाल कुटनीति’

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिने गरेको भाषणको जति चर्चा हुन्छ, त्यति नै चर्चा हुने गर्छ उनले गर्ने अंकमालको। विश्वका नेताहरुसँग मोदीले...

  • एउटा नेताको इखले जन्माएको चिनियाँ हाइस्पीड रेलको किस्सा

    रेलको सबैभन्दा विलासी डिब्बाको सिट भाडा १७४८ पर्छ जुन विमानको भन्दा करीब ५०० आरएमबीले बढी हो। साडे ५ सय आरएमबीमा सोही स्पीड रेलको साधारण टिकट किन्न...

  • पूर्वसभासद फुदुङ कुटपिटः यस्तो रहेछ खास कारण

    सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा पूर्वजर्नेल तथा माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद् कुमार फुदुङ कुटिएका छन्। आफ्नै रिसोर्टमा महिला मृत...

  • प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल? मतदाता झुक्याए नेताले

    एमाले नेता विष्णु पौडेलले त पटक पटक ‘एमालेले बुटवललाई राजधानी बनाउने निर्णय गरिसक्यो, ढुक्क हुनुहोस्’ भनिरहेका छन्। तर सोही पार्टीका अर्का नेता...