विदेश जाने नेपालीको मिथ्याङ्क चल्छ, भोट चल्दैन?



अलजजिरा

यो पंक्तिकार लखनऊ पुग्दा त्यहाँका लेवर कमिस्नरले भनेका थिए, ‘तपार्इंलाई थाहा छ, यो लखनऊको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक १५ देखि २० जनासम्म नेपाली विदेश उड्ने गर्छन्।’

गत साता बिबिसि साझा सवालको विषय ‘विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीको नोट चल्छ, भोट किन चल्दैन’ भन्ने थियो। बिबिसिको छलफलमा भएको विमर्श उतार्नु यो लेखको उद्देश्य होइन। सन्दर्भ विदेशमा रहेका नेपालीको संख्याबारे हो। वास्तवमै कति छन् त नेपाली देश बाहिर?

प्रत्येक दश वर्षमा गरिने जनगणनामा पछिल्लो छ महिना लगातार गएल रहेको व्यक्तिलाई गणना गरी नेपाल बाहिर रहने वा नेपालमा भन्ने तथ्याङ्क निकालिन्छ। जनगणनाले परिभाषित गरे अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आप्रवासी वा प्रवासी नभनेर जनगणनाको समय नेपालमा नरहेको व्यक्ति भन्ने जनाउँछ। पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब १९ लाख नेपाली विभिन्न उद्देश्यका लागि देश बाहिर रहेका छन्। १९ लाखभित्र भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली पनि पर्छन्।

यतिखेर नेपालको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मानिस काम गर्न सक्ने अर्थात् १५ देखि ६० वर्षका छन्। यो अहिले सम्मकै जनसंख्याको अधिकतम अनुपात हो। यसअघि यो अनुपातमा काम गर्न योग्य नेपालीको संख्या कहिल्यै थिएन। नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी करिब ४ लाख ५० हजार मानिस प्रवेश गर्छन्। ती युवामध्ये कतिले नेपाली बजारमा रोजगारी प्राप्त गरे भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन। उद्योग दर्ताको संख्या भन्न त सकिएला तर ती उद्योगले कति जनालाई कस्तो प्रकृतिको रोजगार प्रदान गर्छन् भन्ने आँकडा कसैसँग छैन। अहिलेसम्म नेपालमा उद्योगहरुलाई चाहिने श्रम शक्ति कस्तो हुनुपर्छ र कति आवश्यक छ भन्ने एउटै अध्ययन भएको छैन। तरपनि हामी बारम्बार सुन्ने गर्छौं, विदेशिएका सबै नेपालीलाई हामी रोजगारी दिन्छौं भन्ने खालका भाषणहरु।

मूलतः नेपालको श्रम शक्ति ठूलो संख्यामा अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छ अर्थात् आफ्नो रोजगरी आफैँ खोजेका छन् वा आवद्ध छन्। त्यसमध्ये पनि ठूलो संख्याको श्रम पूर्ण रुपमा प्रयोग हुन पाएको छैन।

प्रसंग विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हो। देश बाहिर नेपाली कति छन् भन्ने स्पष्ट आँकडा कसैसँग छैन। नेपालीहरु विभिन्न उद्देश्यका लागि विदेश जाने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले केहि प्रक्रिया पु¥याउनु पर्ने हुनाले, प्रक्रिया पुरा गरेर जानेको मात्र आँकडा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो पनि भारत बाहेक अन्य देश जानेको मात्र। तथ्याङ्क कै कुरा गर्ने हो भने, प्रक्रिय पुरा गरेर जानेको संख्या त थाहा होला तर फर्केर आउने वा फेरी जानेको संख्या यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन। त्यसैले बारम्बार पत्र–पत्रिकामा आउने, ‘दैनिक १५०० जना विदेशिन बाध्य छन्’ भन्ने जस्ता समाचारको तथ्याङ्कमा भर पर्नु पर्ने स्थिति छ। ती १५०० भित्र नयाँ कति हुन् र पुराना कति भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन। यसबाहेक देशभित्रको प्रक्रिया पुरा नगरी अन्य देश मार्फत् विदेशिनेको संख्या कति हो कसैलाई थाहा छैन। नेपाल हुँदै रोजगरी बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि विदेश जाने र गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि रोजगरीमा लाग्नेको संख्या पनि यकिन छैन। अझ भारतका लागि त कुनै पनि प्रक्रिया पुरा गर्न नपर्ने भएकाले दैनिक कति जान्छन् भन्ने रेकर्ड राख्ने संयन्त्र नै छैन। श्रम स्वीकृत नलिई जान खोज्ने कुनै पनि नागरिकलाई जान नदिनु भनेर भारत सरकारलाई नेपालले बारम्बार अनुरोध गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

दुई वर्ष अघिको कुरा हो, यो पंक्तिकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका लागि अर्कै प्रकारको अध्ययनका लागि लखनऊ पुग्दा त्यहाँका लेवर कमिस्नरले भनेका थिए, ‘तपार्इंलाई थाहा छ, यो लखनऊको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक १५ देखि २० जनासम्म नेपाली विदेश उड्ने गर्छन्।’

यो दृष्टान्तले पनि पुष्टि गर्छ, दिल्ली एयरपोर्टबाट सम्भव भएन भने विदेश जानका लागि नेपालीले भारतकै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु प्रयोग गरिरहेका छन्। यी विभिन्न प्रसंगहरुले जनाउँछ, हामीले सुनेर भन्दै आएको संख्या यकिन संख्या होइन। यस बाहेक भारतमा रहेका नेपाली संख्या त झनै अस्पष्ट र जटिल छ। नेपालको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार करिब ६ लाख नेपालीहरु भारतमा काम गर्छन्। तर अन्य विभिन्न समयमा भएका अनुसन्धानहरुले त्यो भन्दा फरक तस्बिर दिन्छन् र ती आफैमा विरोधाभाष पनि छन्।

ती अनुसन्धान रिपोर्टहरुले भारतमा नेपालीको संख्या करिब १२ लाख देखि १ करोड २० लाखसम्म छ भन्ने देखाउँछन्। तर के को आधारमा १ करोड २० लाखसम्म भए भन्ने आधार छैन। गतवर्ष जसरी भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘नेपालमा १ करोड भारतीय छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यसैगरी भातरमा पनि नेपाली मूलका १ करोड मानिस छन् भन्नुले मात्र अर्थ राख्दैन।

नेपाल–भारतको खुल्ला सिमानाबाट दैनिक हजारौँको संख्यामा आाउनेजाने भइरहेको छ। तीमध्ये कति रोजगरीका लागि गएका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ। सामान्यतः रोजगरीका लागि भारत जानेहरु विमानस्थलको प्रयोग गर्दैनन्। मूलतः उनीहरु बस र रेल नै प्रयोग गर्छन्। भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरु र दक्षिण भारतमा जानेहरु रेलको प्रयोग गर्छन् भने, बाँकी अधिकाशंको रोजाइ बस नै हो। भारतको सुनौली बोर्डर सुरु भएर पश्चिमको बनबासा बोर्डरबाट जाने सबैजसो बसमा ८० प्रतिशदभन्दा बढी नेपाली यात्रु नै हुन्छन्। ६० जना भन्दा बढी यात्रु राख्ने ती बसहरुको संख्या दैनिक सयौंमा रहेको छ।

त्यसरी भारत गएकामध्ये कति रोजगरीमा लागे वा भारतमै बसे वा अन्य के कारणका लागि गए र फर्के भन्ने आँकडा पाइँदैन। एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्दा पनि कहिँ दर्ता गराउनु पर्दैन । सामान्यरुपमा भएपनि दर्ता गर्ने प्रावधान राखेको भए कम्तिमा सोलोडोलोरुपमा कति नेपाली दैनिक रुपमा जाने र फर्कने रहेछन् भन्ने कुराको आँकडा त हुन्थ्यो। तर यस्तै क्रियाकलापले संख्याबारे आफ्नो अनुकुलता र स्वार्थ अनुसार तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन्छ। यस्तो सतही तथ्याङ्कले देशको योजना तथा नीति निर्माण गर्दा क्षति पुर्याउँछ र दिर्घकालिन रुपमा त्यस्ता नीति तथा योजना प्रभावकारी नभएका हामीकहाँ प्रसस्त उदाहरण छन्।

त्यसबाहेक देश बाहिर रहेका ५० लाख नेपालीहरुले भोट दिन पाउने कि नपाउने भन्ने चर्चा पनि एउटा हो। यदि साँच्चिकै ५० लाख नेपाली जनता भोट दिन योग्य छन् र नपाइरहेका हुन् भने त्यो संख्या गत संविधान सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पाएको सम्पूर्ण मतमा थोरै मात्र कम हो। यसको अर्थ नेपाललाई सिङ्गो एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने हो भने अर्को करिब बराबर संख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र त देश बाहिर रहेछ। यदि कुनै राजनीतिक पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मात्र संगठीत गरेर भोट दिन पाउने अधिकार स्थापित गर्न सक्ने हो भने त्यो पार्टी नेपालका अन्य पार्टीभन्दा ठूलो र शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ।

तर यी सबै तथ्याङ्क होइनन् मिथ्याङ्क हुन्। पहिलो कुरा, नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीको तथ्यगत आँकडा हामीसँग छैन, दोस्रो उनीहरुको वैधानिक स्थिति नै स्पष्ट छैन। यस्ता मिथ्याङ्कहरु केबल राजनीतिक भाषणका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छन्। तर नीति बनाउने तथा योजना निर्माण गर्ने कुरामा कुनै उपयोगी छैनन् । विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान बिना आएका यस्ता खाले तथ्याङ्कलाई बेन्जामिन डिजरायलीले भनेजस्तो ‘सबैभन्दा डरलाग्दो झुट’ भन्नु पर्ने हुन्छ । क्षणिक लाभका लागि अरुलाई प्रयोग गर्ने अथवा आफू प्रयोग हुन उपयोग गरिने यस्ता मिथ्याङ्कबाट सबैजना सजक हुनु पर्दछ। र राज्यको ध्यान चाहिँ सही र उपयोगी तथ्याङ्क संकलनमा जानुपर्छ।

प्रकाशित २७ पुस २०७३, बुधबार | 2017-01-11 16:35:11

प्रतिकृया दिनुहोस

  • काठमाडौंका पहिलो मेयरमा निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठ

    यी हुन् काठमाडौंका पहिलो मेयर

    काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन यतिखेर देशभरिकै चासोको केन्द्रमा छ। काठमाडौंको मेयर पदमा को विजयी होला भन्ने अनुमान चलिरहँदा यही नगरका...

  • मदन भण्डारी

    श्री ५ को सरकारले चाहँदैमा स्थानीय निकाय भंग हुँदैन

    संविधान उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक सद्भावनामा आँच पुग्यो भन्ने लागेमा, अधिकार दुरूपयोग...

  • नारायण वाग्ले

    मेरो महानगर सपना

    अबको काठमाडौंको सपना मेयरमा व्यक्त हुन्छ तर मेयरले मात्र केही गर्दैनन्। त्यसका लागि खुला समाजका नागरिक शक्तिहरूले मेयरलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन...

  • सुशील ज्ञवाली

    स्थानीय नेतृत्वलाई पुनःनिर्माणका चुनौती

    स्रोतको व्यवस्थापन अबको पहिलो चुनौती हुन सक्छ। किनभने अब पहिले जस्तो बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अर्को जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती हुन...

  • कुलमान घिसिङ

    कमिसन खाएको प्रमाणित भए देश छाड्छु

    नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्नका लागि प्रयत्न गर्दा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भयो र म यसमा ज्यादै दुःखी छु। म नेपाली जनतासँग के अनुरोध गर्छु भने...

  • रामेश्वर खनाल

    यसरी समृद्ध बन्छ स्थानीय तह

    उद्योगधन्दा बन्द नगर्दा पनि राजनीति हुन्छ। अब हामी त्यस्तो राजनीतितिर जानु पर्छ। सिप भनेको प्रविधि, अनुशासन र तालिमबाटै आउने हो। सिपयुक्त जनशक्ति...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

    माओवादी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भन्योः राजीनामाबारे देउवासँग सल्लाह गर्नुस्

    सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न पार्टी...

  • सरकार परिवर्तन हुँदा ओबर सम्झौता लागू हुनेमा बेइजिङमा संशय

    नेपाल र चीनबीच ओबर परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि बेइजिङका केही विज्ञहरूले काठमाडौँले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन थाल्नेमा संशय...