सिर्जनशीलताको कमीले सुस्त पुनः निर्माण



सबै मन्त्रालयसँग समन्वय–सहकार्य गर्ने, तिनै मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति र अन्य साधन उपयोग गर्ने नपुग साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने र नयाँ किसिमको नीति, नियम, प्रणाली र मापदण्ड बनाएर काम गर्ने उद्देश्यले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको हो। मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले बहुआयामिक (होलिस्टिक) अवधारणमा कुशल रूपले कार्यसम्पादन गरुन् भन्ने अपेक्षासहित राष्ट्रिय योजना आयोगले २१ वटा थिममा ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट’ (पिडिएनए) बनाएको थियो। हामीले त्यतिबेला प्राधिकरणका पाँचवटा मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेका थियौं। पहिलो– जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन, दोस्रो– सहकार्य र समन्वय, तेस्रो– स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन, चौथो– कच्चा पदाथ र निर्माण समाग्री कोष व्यवस्थापन र पाँचौ– आधुनिक प्रणालीको विकास।

निजी क्षेत्रलाई समेत बस्ती निर्माणको जिम्मा दिँदा सुन्दर बस्ती बन्ने मात्रै होइन, युवाहरुलाइ सुरक्षित रोजगारको समेत सिर्जना हुन्छ

हामीलाई चाहिने जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन, मन्त्रालयहरूसँगको समन्वय र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनसम्मको चुनौती उस्तै छ। जुटेको खर्च समेत ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। सरकारले घर निर्माणमा दिने भनेको ५० हजार रूपैयाँ अहिलेसम्म गाउँगाउँमा पुगेको छैन। प्रणालीको विकास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम अहिलेको ठूलो चुनौती हो। त्यस्तै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पनि पटक्कै काम गराएको देखिएन। ‘आफ्नो घर आफैँ बनाऊँ अवधारणा’ (वनर्स बिल्ड एप्रोच)ले मात्रै हाम्रो परिवेशमा काम नगर्न पनि सक्छ। हाम्रो सामाजिक बनोट र संरचना अरुकोभन्दा फरक छ। समाजका धेरै युवा विदेशिएका छन्, गाउँमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको संख्या बढी छ, श्रम गर्ने जनशक्तिको अभावमा घर कसले बनाउने? युवाहरुले वर्षभरिको सुरक्षित जागिर चाहन्छन्। तसर्थ अहिले नेपाली परिवेशमा ‘आफ्नो घर आफैँ बनाऊँ’ अवधारणाको मात्रै नाराले यो कार्य सफल हुँदैन। बरु हाउजिङ वा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने कम्पनीहरुलाई गाउँमा लगेर १५(२० देखि २०० घर निर्माण गर्न सम्झौता गरेको भए, सरकारले उपलब्ध गराएको तीन लाख रूपैयाँले किस्ता तिर्न सकिन्थ्यो, बाँकी छोराछोरी र श्रीमान्ले कमाएर पठाएको पैसाले मासिक किस्ता तिर्थे। 

निजी क्षेत्रको लगानीले वर्षभरि रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले धेरैले रोजगारीको अवसर पाउँथे र सुरक्षित रोजगार खोज्दै विदेशिने थिएनन्। सुन्दर, व्यवस्थित र एकीकृत बस्ती निर्माण सम्भव हुन्थ्यो। एकीकृत बस्ती भनेको मानिसको आर्थिक जिविकोपार्जनसँग जोडेर एउटै समूहमा स्थान हेरी १५ देखि २०० घर सम्म निर्माण गर्ने सोचसहितको योजना हो। त्यस्तो बस्ती निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले नै सक्थ्यो। यसका लागि हामीले ६/७ वटा कार्यविधि बनाएका थियौं। जग्गा दर्ता, जग्गा अधिग्रहण, जग्गा साटफेर गर्न सकिन्थ्यो। डाँडाको जग्गा दिएर बेसीको वा समथरको सरकारी जग्गा लिन सकिन्थ्यो। मानिसको जीविकोर्पाजनसँग असर नपर्ने गरी एकै बस्तीमा १५/२० देखि २०० सम्म घर निर्माणको परिकल्पना थियो। त्यसरी निर्माण गर्न सकेको भए पछि विद्युतीकरण, खानेपानी आदि बिस्तार गर्न सकिन्थ्यो। सामूहिक आवास निर्माणले प्रतिघरमा हुने सरकारी लगानी जस्तै बाटो, विद्युत्, खानेपानीको बजेट पनि जोगिन्थ्यो। प्रतिघर सरकारले दिनुपर्ने सेवा–सुविधा कम भएर लागत घट्ने थियो। यस्तो हुँदा आउने पुस्ताले हाम्रो काम राम्रो मान्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा भविष्यको पुस्ताले हामीलाई किन सराप्छ भने भुइँचालोमा नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाँदा र छ लाखभन्दा बढी घर भत्किँदा पनि हामीले व्यवस्थित वसोबास निर्माण गर्न सकेनौ। सम्भव भएका ठाउँमा एकीकृत बस्तीको मोडलमा नजानु अहिलेको अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो।

मान्छेहरू भन्छन्– तीन/चार सय घरको बस्ती एकै ठाउँ ल्याउन गाह्रो छ। प्राधिकरणले त्यतिबेला कल्पना गरेको त्यस्तो योजना नै हैन। १५/२० देखि २०० घर सम्मलाई एकै ठाउँमा ल्याउन खोजेको मात्रै हो। जर्मनी जाँदा माथि जहाजबाट ससाना र सुन्दर बस्तीहरू देखिन्छन्। त्यहाँको जस्तै बस्ती निर्माण गर्ने सोच राखेको हो। विपद् व्यवस्थापन गर्न सजिलो र पूर्वाधार खर्च प्रतिघर कम हुने यस्तो तरिका छाडेर हामीले ठूलो मौका गुमाएका छौं। प्राधिकरणले यो ठूलो गल्ती गरेका छ।

अहिले जनतालाई ५० हजार रूपैयाँ दिइसकिएको छ। धेरै जनताले जग राखिसकेका छन्। पुनःनिर्माण भनेर ढलेको ठाउँमा ठड्याउने कामबाहेक अरु कुनै सिर्जनशीलता देखिएन। पुनःनिर्माण विधेयक बनाउँदा पुनःनिर्माण हैन, नवनिर्माण भन्ने धेरै मान्छेहरू, संसदीय समितिहरु अहिले चुपचाप छन्। अहिले नवनिर्माणको कुरै छैन। हामी ठूल्ठूला सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, फास्ट–ट्रयाकको कुरा गर्छौं तर गाउँ–सुधारको कुरा कहिल्यै गरेनौ। अब बनेका घर भत्काएर व्यवस्थित बसोबास निर्माण गर्ने कल्पना समेत गर्न सकिन्न। व्यवस्थित बसोबास निर्माण गर्न सक्दा उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्थ्यो। निजी क्षेत्र जानेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो भन्ने पक्षमा ध्यानै दिइएन। आर्थिक रूपमा गतिशील बस्ती निर्माण हुन्छन् भन्ने सबैको चाहना थियो। प्राधिकरण गलत दिशातिर गएपछि त्यो चाहना अपूरो भयो।

पुनःनिर्माणमा अन्तरमन्त्रालय सहकार्य सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो, सबै मन्त्रालयले पुनःनिर्माणबारे एकै स्वरमा बोल्नुपथ्र्यो। प्राधिकरणले एनजिओ, आइएनजिओ, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्र्छ। त्यसले नै प्राधिकरणलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो। तर, त्यस्तो सहकार्य र समन्वयमा कमजोरी देखिन्छ। भक्तपुर जिल्लाका भूकम्पपीडितले अझै तीन महिना पनि ५० हजार नपाउने छाँट छ। समन्वयको अभावले नै यस्तो भएको हो। दुई वर्षभित्र घरहरू निर्माण गरिसक्ने टार्गेट–अवधि पनि घर्की सक्यो। गर्न त प्राधिकरणका साथीहरू दैनिक १२ घण्टा काममा खटिरहेका छन्, आफ्नो समय लगानी गरिरहेका छन्। तर, एकअर्काबीच समन्वय, सहकार्य र सिर्जनशीलता छैन।

भूकम्पमा छ सय गाविस पीडित भएका हुन्। त्यसकारण ती सबै गाउँमा समानान्तर काम अघि बढाउनुपर्ने हो। कहिले भक्तपुरबाट पुनःनिर्माण सुरु गरेको छ, कहिले काठमाडौंबाट सुरु गरेको छ, यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो। प्राधिकरणले तथ्यांक विभागसँग भएको जनशक्ति उपयोग गर्नुपथ्र्यो। पहिले पिडिएनए बनाउँदा हामीले सरकारी कर्मचारी नै प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसको सट्टा हामी एनजिओ र आइएनजिओमा बढी भर पर्यौं। यसको सँगसँगै निर्माणस्थलसम्म सामग्री पुर्‍याउने र आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने चुनौती पनि छँदैछ। पाँच सय ७५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने देशले ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट जोहो गर्नु कठिन कार्य नै हो। दीर्घकालमा यो पनि एउटा चुनौती भएर खडा हुन्छ।

अहिले हामीले पुनःनिर्माणका तीनवटा पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ। पहिलो– भौतिक पुन निर्माण, जसमा व्यक्तिगत घरहरू, सामाजिक संरचना (अस्पताल, बाटो आदि) र पुरातात्विक संरचना पर्छन्। दोस्रो– सामाजिक पुन निर्माण, जसमा संस्था बनाउने, नियम–कानुन निर्माण आदि अर्थात् अपांगता भएका व्यक्तिको समायोजनसम्बन्धी परामर्श, अपांगमैत्री अस्पताल बनाउन सुझाव दिनेजस्ता काम सामाजिक पुन निर्माण हुन्। तेस्रो– आर्थिक पुनःनिर्माण, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच, रोजगारीको अवसर सिर्जना र यही मौका सदुपयोग गरेर गाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने जस्ता काम पर्छन्। यी तीनवटा पक्षलाई समेटेर जाने काम अहिले भएको छैन। अहिलेको पुनःनिर्माण भनेर भत्किएको ठाउँमा घर ठड्याउने बाहेक अरु सबै काम छाडिएको छ। दुई वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि धेरै सरकारी विद्यालय बनाउने काम सुरु भएको छैन। गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्। आखिर सरकारी स्कुलमा पढ्ने गरिबका छोराछोरीले कष्ट र सास्ती पाइरहेका छन्।

निर्माण सामग्री पनि पुनःनिर्माणका लागि एउटा समस्या भएको छ। गाउँगाउँमा निर्माण सामग्रीको अभाव छ। पुरातात्विक सम्पदा निर्माण गर्न विशेष खालको काठ र विशेष खालको सामग्री चाहिन्छ, त्यस्ता सामग्रीको जोहो गर्न सकिएको छैन। घर ढलेकोमा घर ठड्याएर मात्रै हुँदैन। घर बलिया मात्रै भएर पनि पुग्दैन, तर व्यवस्थित नहुने भए। अहिले काम सुरु भइसकेको छ तर निर्माण गलत दिशामा गएको छ। मानिसले जग राखिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि उनीहरूलाई नयाँ मोडलमा जाऊँ भन्न पनि सकिँदैन। त्यसैले यो पुस्ताले पाएको मौका राजनीति स्वार्थ र दृष्टिकोणको अभावमा हामीले गुमाएका छौं।

अहिले पुनःनिर्माणको कामले गलत दिशा लिएकै भए पनि मानवस्रोत परिचालन गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध हुने हो भने अझै पनि केही नयाँ काम गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो उपस्थिति जनाएर सरकारी कर्मचारीलाई लजिस्टिक र आवश्यक खर्च दिएर जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। मुख्य कुरा अझै पनि निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने, समुदाय र निजी क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याउने र जग्गा अधिकरण कार्यविधिअनुसार जग्गा साटफेर गर्ने हो भने पुनःनिर्माणले एउटा गति लिन सक्छ। कम्तीमा पनि गाविस सचिव प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई परिचालन गराउन आवश्यक छ। यदि कसैले आफैले घर बनाउँछ भने ठिकै छ, नभए निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ। निजी क्षेत्र जानेबित्तिकै सुन्दर बस्ती बन्छ र मान्छेले पूर्ण रूपमा काम पनि पाउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। पुरातात्विक क्षेत्रलाई सरोकारवालाको कुरा सुनेर अगाडि बढनु पर्छ।

प्रकाशित २ पुस २०७३, शनिबार | 2016-12-17 14:53:13
author photo

गोविन्दराज पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

  • चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को चित्र

    आर्थिक समृद्धिको घाम ताप्नै नपाई मर्ने?

    साझा चाहना, साझा गन्तव्य र साझा जिम्मेवारी बोकेर साझा समृद्धितिर हिँड्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने कुरा सजिलो छैन। यो यात्रा...

  • राष्ट्रवादको उल्टो गंगा

    नेपाली राष्ट्रवादीहरुको रवैया पनि भारतीय अतिहिन्दुवादी भन्दा कम छैन। हालैको पृथ्वीजयन्ती र कथित टोपी दिवसमा अभिव्यक्त विचारहरुबाट स्पष्ट हुन्छ।...

  • विदेश जाने नेपालीको मिथ्याङ्क चल्छ, भोट चल्दैन?

    साँच्चिकै ५० लाख नेपाली जनता भोट दिन योग्य छन् र नपाइरहेका हुन् भने त्यो संख्या गत संविधान सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पाएको...

  • घुर्मैलो तिब्बतको कायाकल्प

    हामीले घुमेको तिब्बतका स्थानहरु यश, क्षमता र आत्मविश्वास प्रदर्शन गरिरहेका थिए। खासगरी नयाँ संस्कृति निर्माण, ऐतिहासिक ज्ञान व्यवस्थापन, सहरीकरण...

  • नेपालखबरको हङकङ संस्करण सुरु

    छोटो अवधिमै नेपालखबर नेपालीबीच लोकप्रिय अनलाइन पत्रिकाको रुपमा स्थापित भएको छ। आफ्नो घेरा फराकिलो बनाउँदै जाने क्रममा थप संस्करण सुरु गर्ने...

  • 'अमेरिकाको कथा भनेकै प्रगतिको कथा'

    परिवर्तन कहिल्यै सहज र चाँडो हुँदैन। हामी सबै चुनौतीहरुको हल एक कार्यकाल वा एक राष्ट्रपतित्व वा भनौँ एक जीवनमा गर्न सक्दैनौँ। र हामीले हासिल गरेका...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • यसै साता काठमाडौँ ओर्लंदै छ नयाँ जहाज ‘एमए ६०’

    नेपाली टोलीसँग चीन पुगेका नेपाली क्याप्टेनले उडाएर एमए ६० जहाज ल्याउने तयारी भएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘पहिलो चरणमा एमए ६० मात्रै आउँछ,’...

  • दुई पटक अनमेल विवाह दुई पटक अनमेल विवाह गरेका सखी–६ टुनिबोट रोल्पाका ७५ वर्षीय भीमबहादुर खत्री परिवारका साथमा।

    'कसैले पनि अनमेल बिहे नगरोस्, दु:ख मात्र पाइन्छ'

    खत्रीको भनाइ छ “अहिले म ७५ वर्षको भएँ। अब कति बाँचुला र ? कतै म मरे भने बच्चाले त दुःख पाउलान् नै। तर श्रीमती पो के गर्लिन् ? कहाँ जालिन् ? उनको अझ...

  • तीन दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः रासस

    वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति

    प्रमुख चार दलबीच आगामी वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुबीच वैशाखमै स्थानीय चुनाव...

  • पोखरामा फ्लाई ओभर योजना

    यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने पोखरा नगर परिषदबाट अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाई ओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बजेट...