फरक धार

जेफ्रीलाई सुन्ने कि दुधकोशीको पुल हेर्ने?



कर्मचारीहरुको नकारात्मक मानसिकता र अमुक दूतावासको खास मान्छे बन्ने उनीहरुको चाहना पनि विकास अवरोधका जिम्मेवार पक्ष हुन्।

नेपालमा विकासले किन गति लिएन? यो जनजीब्रोको प्रश्न हो। यो प्रश्नसँगै विकासबारे सघन रुपमै चर्चा हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। यो क्रममा विश्वकै प्रख्यात विद्वानहरुलाई प्रवचनका लागि कहिलेकाहीँ नेपालमा आमन्त्रण गर्ने गरिएको पनि छ। उनीहरुले दर्शन, सिद्धान्त र प्राज्ञिक अनुभवको आधारमा विकासबारे प्रवचन दिन्छन् र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले फैलाउँछन्। अनि प्राध्यापकहरुले त्यसलाई विद्यार्थीको मगज भुट्नका लागि प्रयोग पनि गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रसंघीय महासचिवका लागि दिगो विकाससम्बन्धी विशेष सल्लाहकार जेफ्री स्याक्सले पनि गत हप्ता काठमाडौँमा प्रवचन दिए। कूलीनहरुलाई मात्र निम्त्याइएको कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै उनले भने, ‘नेपाल आर्थिक विकासको पथमा लाग्नुपर्छ। यातायात तथा पारवहन क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ। अत्याधुनिक सूचनाप्रविधिको उपयोग र सबैलाई शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जलविद्युतको विकास हुनुपर्छ।’

जेफ्रीको प्रवचन र तस्वीर सामाजिक सञ्जालहरुमा छाइरहेका बेला मंसिर २३ गते व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले विकास खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दियो। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले यो आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ६.५५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको प्रतिवेदन दिएपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको त्यो प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ– बजेट नभएर होइन, खर्च नभएर विकास नभएको हो। जनजीब्रोको विकाससम्बन्धी त्यो प्रश्नको उत्तर पाउनका लागि जेफ्रीको प्रवचन नभई महालेखा नियन्त्रकको पछिल्लो प्रतिवेदन निकै उपयोगी छ।

जेफ्रीको प्रवचन नेपालले कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित थियो। त्यही कारण जनजीब्रोमा झुण्डिएको प्रश्नको उत्तर उनको त्यो प्रवचनमा प्राप्त नहुनु अस्वभाविक थिएन। साथै त्यो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि जेफ्रीलाई उनको अध्ययन र कूटनीतिक शिष्टाचार (प्रोटोकल) बाधक भयो होला। तर विकास समितिमा प्रस्तुत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन चाहिँ नेपालमा विकासले किन गति लिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर बुझ्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यो प्रतिवेदनले विकासले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण बजेट अभाव नभई खर्च गर्ने कर्मचारीको गलत मानसिकता हो भन्ने स्पष्ट पार्छ। देशको कर्मचारी प्रणाली नै विकासमैत्री छैन भन्ने राम्रो दृष्टान्त हो, महालेखा नियन्त्रकको त्यो पछिल्लो प्रतिवेदन।

प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहालद्वारा मंसिर ८ गते प्रशासकहरुबीच व्यक्त चिन्ताबाट पनि विकासले गति समात्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्र नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। दाहालले दुधकोशीको जयराम घाटमा पुल निर्माण र सिराहाको बाबा ताल जोड्न सडक निर्माण ढिलाईलाई दृष्टान्त बनाउँदै प्रशासकहरुमाथि प्रश्न तेस्र्याए– ‘हामी प्रशासकहरु विकाससम्बन्धी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न असफल त भइरहेका छैनौँरु’ दाहालको यो प्रश्न उनको लामो प्रशासन अनुभवमा आधारित छ भन्ने बुझिन्छ।

दाहालले प्रशासकहरुलाई सुनाए, ‘खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगालाई जोड्ने जयरामघाट पुल निर्माणको शिलन्यास २०६६ सालमा भयो। यो पुल सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर बढ्ने मात्र होइन, त्यो पुलको रणनीतिक महत्व पनि छ। त्यो पुल शिलन्यास हुँदा हालका निर्वाचन आयोगका सचिव गोपी मैनाली राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपसचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेवा निवृत्त हुन लाग्नुभएको छ। तर त्यो पुल निर्माणको सुरसार अझै छैन।’

स्थानीयका अनुसार जयरामघाट पुल निर्माणको जिम्मा वर्तमान भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको स्वामित्वमा सञ्चालित कालिका निर्माण कम्पनीको हो। शिलन्यासयता पुल निर्माणलाई गति दिन माग गर्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीयहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउँछन्। तर ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि एक महिना अगाडि त्यहाँ पुगी पुल चाँडै बन्ने आश्वासन दिएका छन्। हाल बेलीब्रिज मार्फत त्यहाँ यातायात सञ्चालनमा भइरहेको छ। हिउँदमा मात्र सञ्चालन हुने बेलीब्रिजको लागि प्रतिवर्ष ६० लाख रुपैया खर्च हुन्छ।

त्यही कार्यक्रममा दाहालले बाबा ताल जोड्ने सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि बताए, ‘सिराहाको बाबा ताल राष्ट्रपति चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ। करिब १।५ कि।मि। लम्बाई भएको यो ताल पर्यावरणीय र ग्रामीण पर्यटन उद्योगका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। स्थानीय जनताले यसलाई आन्तरिक पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गरिरहेका छन्। राजमार्गदेखि करिब १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो ताल जोड्न सडक निर्माण कार्य सुरु भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। प्रत्येक वर्ष बजेट अर्थ मन्त्रालयले छुट्याउँछ। तर सडक अहिलेसम्म पनि बनाउन सुरसार कर्मचारीले देखाएनन्।’

दाहालले त्यसो भनिरहँदा त्यहाँ उपस्थित कर्मचारीहरु मुखामुख गरिरहेका थिए। तर उनीहरुको हाउभाउबाट स्पष्ट हुन्थ्यो– उनीहरुलाई कुनै लज्जाबोध भएको छैन। मुख्य सचिवत सोमनाथ सुवेदीले पछि दाहाललाई यो आर्थिक वर्षमा बनाइने आश्वासन दिए रे।

कुखुरापालक किसानहरु प्रतिको सरकारी उपेक्षाबाट पनि विकासले गति नलिनमा कर्मचारी प्रणाली जिम्मेवार भएको छर्लंगिन्छ। कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड भएकोले कुखुरा किसान आर्थिक क्षेत्रकै महत्वपूर्ण अंग हुन्। तर भएका कानुन र स्थापित सरकारी संयन्त्रले काम नगर्दा किसान शोषित र पीडित भइरहेका छन्। दाना ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बोरामा इन्ग्रेडियन्ट ९सम्मिश्रण पदार्थ० नलेखिएको दाना कुखुरालाई खुवाउन किसान बाध्य छन्। त्यसैगरी खुला बजार अर्थनीति विपरीत सिन्डिकेट प्रणालीले दाना, चल्ला र किसान कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा किसानहरुको बिल्लीबाठ भइरहेको छ। तर दाना उद्योग संघको प्रभावमा परी किसानको समस्या हल गर्न सम्बन्धित निकाय उदासीन छ। किसानको आर्थिक अवस्था सबल हुनु नै विकास हो भन्ने कर्मचारीले बुझ्न नचाहँदा उनीहरु किसानको त्यो समस्यामा गम्भीर नभएका हुन्।

कर्मचारीहरुको नकारात्मक मानसिकता र अमुक दूतावासको खास मान्छे बन्ने उनीहरुको चाहना पनि विकास अवरोधका जिम्मेवार पक्ष हुन्। सिंहदरबार परिसरभित्र एकदुई पल्ट सार्वजनिक काम लिएर जाँदा थाहा हुन्छ– कर्मचारीहरु सबै काम हुँदैनबाट सुरु गर्छन्। प्रक्रियाको नाममा ढिलो गर्न र अल्झाउन खोज्छन्। कृत्रिम समस्या खडा गरी अतिरिक्त आम्दानीको अपेक्षा गर्छन्। त्यसैगरी कर्मचारीसँग केही वर्ष निकट भएपछि थाहा हुन्छ– कुनै अमूक राजदूतावासको निकट भई काम गर्नमा कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। दूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न र भ्रमण निमन्त्रणा प्राप्त गर्न कर्मचारीहरुबीच त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

नेपालमा विकासको गति बढाउन विकासविद् जेफ्रीहरुको प्रवचन सुन्नुमा भन्दा पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदन र जनताको गुनासो सुन्नमा नीति निर्माताहरुले बढी समय खर्चिनु पर्छ। संसदीय विकास समितिले आफ्नो निर्देशन पालना भए नभएको तर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै बेवारिसे बनाउने कर्मचारीले समितिको निर्देशनलाई बेवारिस नबनाउलान् भन्न सकिँदैन।

अन्त्यमा सेतो छालाको पछि लाग्ने नीति निर्माताहरुका लागि रोबर्ट च्याम्बर नामक विकासविदको भनाई मननयोग्य छ। च्याम्बर भन्छन्, विकास आयातित नभई स्थानीय स्वार्थकेन्द्रित हुनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकताबाट निर्देशित विकास मात्र दिगो हुन्छ। यहीकारण विकासको गति अघि बढाउन जेफ्रीको प्रवचनमा होइन कर्मचारीको कार्यशैली सुधार गर्न ध्यान दिए राम्रो।

 

प्रकाशित २६ मंसिर २०७३, आइतबार | 2016-12-11 08:49:31

प्रतिकृया दिनुहोस

  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

    ओबरमा भारतको हरियो बत्तीको खाँचो

    चिनियाँ अग्रसरताको एक पेटी एक मार्ग (ओबीओआर– ओबर) अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको तयारी तीव्र हुँदै...

  • पेन्टिङः लियोनिद आफ्टरमुभ

    सपिङ सेलिब्रेसन

    हालसालैको घटना हो। एउटा सपिङ सेन्टरको बाटो भएर पैदल हिँड्दै थिएँ। भर्खरै खरिद गरेका थुप्रै सामान सम्हाल्न खोज्दै एउटा जोडी सडकपेटीतिर आउँदै गरेको...

  • अर्थ मन्त्रालय

    सरकार बनाउँछन् पार्टीले तर बजेट कर्मचारीले

    नेपालमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्रै ढल्यो, बहुदलीय व्यवस्था पनि बदलियो। तर हाम्रो आर्थिक नीति र आर्थिक कार्यक्रम...

  • चिनियाँ बुलेट ट्रेन

    चिनियाँ रेलागमनको भूराजनीतिक अर्थ

    यो चीनतिर हेरेर मात्रै कल्पनामा रमाउने विषय पनि होइन, त्यसका लागि नेपालले आफ्नोतिर अर्थात् केरुङ–काठमाडौं—पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल जोड्ने आन्तरिक...

  • भारतमा भएको प्रति-आतंकवादसम्बन्धि सम्मेलनमा सहभागी हुँदै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई

    जनयुद्ध लम्बिएको भए भारत-चीन पनि सङ्घर्षमा तानिन्थे

    उचित समयमै माओवादी जनयुद्धको बुलेटबाट व्यालेटमा रूपान्तरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको भारत र चीन जस्ता दुई भीमकाय छिमेकीको बीचमा रहेको...

  • नेपाल राष्ट्र बैंक

    फेरिएको राजनीति, नफेरिएको वित्तीय नीति

    अहिले संविधानले हामीलाई के के भनिरहेको छ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेको छ, मौलिक अधिकारहरूमा खाद्यान्नमाथिको अधिकारदेखि रोजगारीको...

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • दुई दशकपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत

    केन्द्रिय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमवल ९४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। दुई दशकपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी...

  • राजनीतिक संवाद जारी राखेर अगाडि बढ्ने पाँच दलको निर्णय

    पाँच राजनीतिक दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकले राजनीतिक संवादलाई जारी राख्दै सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास...

  • यस्तो छ कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको 'स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र'

    स्थानीय निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको तयार पारेको चुनावी घोषणापत्र आज मंगलबार सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको लागि तयार पारिएको घोषणापत्र...

  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

    ओबरमा भारतको हरियो बत्तीको खाँचो

    चिनियाँ अग्रसरताको एक पेटी एक मार्ग (ओबीओआर– ओबर) अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको तयारी तीव्र हुँदै...