फरक धार

जेफ्रीलाई सुन्ने कि दुधकोशीको पुल हेर्ने?



कर्मचारीहरुको नकारात्मक मानसिकता र अमुक दूतावासको खास मान्छे बन्ने उनीहरुको चाहना पनि विकास अवरोधका जिम्मेवार पक्ष हुन्।

नेपालमा विकासले किन गति लिएन? यो जनजीब्रोको प्रश्न हो। यो प्रश्नसँगै विकासबारे सघन रुपमै चर्चा हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो। यो क्रममा विश्वकै प्रख्यात विद्वानहरुलाई प्रवचनका लागि कहिलेकाहीँ नेपालमा आमन्त्रण गर्ने गरिएको पनि छ। उनीहरुले दर्शन, सिद्धान्त र प्राज्ञिक अनुभवको आधारमा विकासबारे प्रवचन दिन्छन् र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले फैलाउँछन्। अनि प्राध्यापकहरुले त्यसलाई विद्यार्थीको मगज भुट्नका लागि प्रयोग पनि गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रसंघीय महासचिवका लागि दिगो विकाससम्बन्धी विशेष सल्लाहकार जेफ्री स्याक्सले पनि गत हप्ता काठमाडौँमा प्रवचन दिए। कूलीनहरुलाई मात्र निम्त्याइएको कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै उनले भने, ‘नेपाल आर्थिक विकासको पथमा लाग्नुपर्छ। यातायात तथा पारवहन क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ। अत्याधुनिक सूचनाप्रविधिको उपयोग र सबैलाई शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जलविद्युतको विकास हुनुपर्छ।’

जेफ्रीको प्रवचन र तस्वीर सामाजिक सञ्जालहरुमा छाइरहेका बेला मंसिर २३ गते व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले विकास खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दियो। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले यो आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ६.५५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको प्रतिवेदन दिएपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको त्यो प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ– बजेट नभएर होइन, खर्च नभएर विकास नभएको हो। जनजीब्रोको विकाससम्बन्धी त्यो प्रश्नको उत्तर पाउनका लागि जेफ्रीको प्रवचन नभई महालेखा नियन्त्रकको पछिल्लो प्रतिवेदन निकै उपयोगी छ।

जेफ्रीको प्रवचन नेपालले कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित थियो। त्यही कारण जनजीब्रोमा झुण्डिएको प्रश्नको उत्तर उनको त्यो प्रवचनमा प्राप्त नहुनु अस्वभाविक थिएन। साथै त्यो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि जेफ्रीलाई उनको अध्ययन र कूटनीतिक शिष्टाचार (प्रोटोकल) बाधक भयो होला। तर विकास समितिमा प्रस्तुत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन चाहिँ नेपालमा विकासले किन गति लिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर बुझ्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यो प्रतिवेदनले विकासले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण बजेट अभाव नभई खर्च गर्ने कर्मचारीको गलत मानसिकता हो भन्ने स्पष्ट पार्छ। देशको कर्मचारी प्रणाली नै विकासमैत्री छैन भन्ने राम्रो दृष्टान्त हो, महालेखा नियन्त्रकको त्यो पछिल्लो प्रतिवेदन।

प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहालद्वारा मंसिर ८ गते प्रशासकहरुबीच व्यक्त चिन्ताबाट पनि विकासले गति समात्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्र नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। दाहालले दुधकोशीको जयराम घाटमा पुल निर्माण र सिराहाको बाबा ताल जोड्न सडक निर्माण ढिलाईलाई दृष्टान्त बनाउँदै प्रशासकहरुमाथि प्रश्न तेस्र्याए– ‘हामी प्रशासकहरु विकाससम्बन्धी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न असफल त भइरहेका छैनौँरु’ दाहालको यो प्रश्न उनको लामो प्रशासन अनुभवमा आधारित छ भन्ने बुझिन्छ।

दाहालले प्रशासकहरुलाई सुनाए, ‘खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगालाई जोड्ने जयरामघाट पुल निर्माणको शिलन्यास २०६६ सालमा भयो। यो पुल सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर बढ्ने मात्र होइन, त्यो पुलको रणनीतिक महत्व पनि छ। त्यो पुल शिलन्यास हुँदा हालका निर्वाचन आयोगका सचिव गोपी मैनाली राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपसचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेवा निवृत्त हुन लाग्नुभएको छ। तर त्यो पुल निर्माणको सुरसार अझै छैन।’

स्थानीयका अनुसार जयरामघाट पुल निर्माणको जिम्मा वर्तमान भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको स्वामित्वमा सञ्चालित कालिका निर्माण कम्पनीको हो। शिलन्यासयता पुल निर्माणलाई गति दिन माग गर्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीयहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउँछन्। तर ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि एक महिना अगाडि त्यहाँ पुगी पुल चाँडै बन्ने आश्वासन दिएका छन्। हाल बेलीब्रिज मार्फत त्यहाँ यातायात सञ्चालनमा भइरहेको छ। हिउँदमा मात्र सञ्चालन हुने बेलीब्रिजको लागि प्रतिवर्ष ६० लाख रुपैया खर्च हुन्छ।

त्यही कार्यक्रममा दाहालले बाबा ताल जोड्ने सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि बताए, ‘सिराहाको बाबा ताल राष्ट्रपति चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ। करिब १।५ कि।मि। लम्बाई भएको यो ताल पर्यावरणीय र ग्रामीण पर्यटन उद्योगका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। स्थानीय जनताले यसलाई आन्तरिक पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गरिरहेका छन्। राजमार्गदेखि करिब १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो ताल जोड्न सडक निर्माण कार्य सुरु भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। प्रत्येक वर्ष बजेट अर्थ मन्त्रालयले छुट्याउँछ। तर सडक अहिलेसम्म पनि बनाउन सुरसार कर्मचारीले देखाएनन्।’

दाहालले त्यसो भनिरहँदा त्यहाँ उपस्थित कर्मचारीहरु मुखामुख गरिरहेका थिए। तर उनीहरुको हाउभाउबाट स्पष्ट हुन्थ्यो– उनीहरुलाई कुनै लज्जाबोध भएको छैन। मुख्य सचिवत सोमनाथ सुवेदीले पछि दाहाललाई यो आर्थिक वर्षमा बनाइने आश्वासन दिए रे।

कुखुरापालक किसानहरु प्रतिको सरकारी उपेक्षाबाट पनि विकासले गति नलिनमा कर्मचारी प्रणाली जिम्मेवार भएको छर्लंगिन्छ। कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड भएकोले कुखुरा किसान आर्थिक क्षेत्रकै महत्वपूर्ण अंग हुन्। तर भएका कानुन र स्थापित सरकारी संयन्त्रले काम नगर्दा किसान शोषित र पीडित भइरहेका छन्। दाना ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बोरामा इन्ग्रेडियन्ट ९सम्मिश्रण पदार्थ० नलेखिएको दाना कुखुरालाई खुवाउन किसान बाध्य छन्। त्यसैगरी खुला बजार अर्थनीति विपरीत सिन्डिकेट प्रणालीले दाना, चल्ला र किसान कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा किसानहरुको बिल्लीबाठ भइरहेको छ। तर दाना उद्योग संघको प्रभावमा परी किसानको समस्या हल गर्न सम्बन्धित निकाय उदासीन छ। किसानको आर्थिक अवस्था सबल हुनु नै विकास हो भन्ने कर्मचारीले बुझ्न नचाहँदा उनीहरु किसानको त्यो समस्यामा गम्भीर नभएका हुन्।

कर्मचारीहरुको नकारात्मक मानसिकता र अमुक दूतावासको खास मान्छे बन्ने उनीहरुको चाहना पनि विकास अवरोधका जिम्मेवार पक्ष हुन्। सिंहदरबार परिसरभित्र एकदुई पल्ट सार्वजनिक काम लिएर जाँदा थाहा हुन्छ– कर्मचारीहरु सबै काम हुँदैनबाट सुरु गर्छन्। प्रक्रियाको नाममा ढिलो गर्न र अल्झाउन खोज्छन्। कृत्रिम समस्या खडा गरी अतिरिक्त आम्दानीको अपेक्षा गर्छन्। त्यसैगरी कर्मचारीसँग केही वर्ष निकट भएपछि थाहा हुन्छ– कुनै अमूक राजदूतावासको निकट भई काम गर्नमा कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। दूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न र भ्रमण निमन्त्रणा प्राप्त गर्न कर्मचारीहरुबीच त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

नेपालमा विकासको गति बढाउन विकासविद् जेफ्रीहरुको प्रवचन सुन्नुमा भन्दा पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदन र जनताको गुनासो सुन्नमा नीति निर्माताहरुले बढी समय खर्चिनु पर्छ। संसदीय विकास समितिले आफ्नो निर्देशन पालना भए नभएको तर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै बेवारिसे बनाउने कर्मचारीले समितिको निर्देशनलाई बेवारिस नबनाउलान् भन्न सकिँदैन।

अन्त्यमा सेतो छालाको पछि लाग्ने नीति निर्माताहरुका लागि रोबर्ट च्याम्बर नामक विकासविदको भनाई मननयोग्य छ। च्याम्बर भन्छन्, विकास आयातित नभई स्थानीय स्वार्थकेन्द्रित हुनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकताबाट निर्देशित विकास मात्र दिगो हुन्छ। यहीकारण विकासको गति अघि बढाउन जेफ्रीको प्रवचनमा होइन कर्मचारीको कार्यशैली सुधार गर्न ध्यान दिए राम्रो।

 

प्रकाशित २६ मंसिर २०७३, आइतबार | 2016-12-11 08:49:31

प्रतिकृया दिनुहोस

 

 

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • साडी, स्वीटर र ब्लाउजमा बुट्टा भर्ने तथा कढाइ गर्ने सीप सिकिरहेका एकल जीवन बिताउँदै आएका रोल्पाका महिला

    सीप सिकेर जीवन बदल्ने प्रयास गर्दैछन् रोल्पाका यी एकल महिला

    उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन रोल्पामा अझै घटेको छैन। सानै उमेरमा विवाह गर्ने अनि उमेर छिपिँदै गएपछि पारिवारिक समस्या देखाएर सम्बन्ध विच्छेद...

  • परासर आश्रमतनहुँको सेती र मादी नदीको किनारमा अवस्थित परासर आश्रम

    पर्यटकीय स्थलमा बदलिँदै छ व्यास क्षेत्र

    पर्याप्त सम्भावना रहेर पनि प्रचारप्रसार एवम् पूर्वाधार विकासका दृष्टिले ओझेलमा परेको यस क्षेत्रलाई व्यास क्षेत्र विकास कोष तनहुँको सकृयतामा करिब २७...

  • चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ भ्रमणका पाँच सन्देश

    सुरक्षाविद् डा. दीपकप्रकाश भट्ट ‘साउथ चाइना सी’ बाहेक अन्य क्षेत्रमा त्यति चीन त्यति चिन्तित नरहेको बताउँछन्। ‘ट्रप्प र मोदीको क्यामेस्ट्रिी...

  • आहा, उहिलेको पोखरा

    पहिले पाटीरपौवा, धारा–कुवा चौतारी र कुलोकुलेसा धेरै थिए। धान रोप्दा होस् या धान भित्र्याउँदा रमाइलो हुन्थ्यो। चाड पर्व र मेलाको महत्व अलग थियो।...