संविधान संशोधनमा मधेसको यस्तो मनोदशा

मधेसी नेताहरू चुनावअनुकुल प्रदेश चाहन्छन्, जनता सेवा सुविधाको सहजतासहितको प्रदेश



मधेसी नेताहरू आफूलाई चुनावका लागि अनुकुल प्रदेशको वकालत गर्छन् तर जनताले भने आफूले सेवा सुविधा लिनका लागि सहज हुने गरी प्रदेशको निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन्

नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यसप्रति तराई–मधेस क्षेत्रको असन्तुष्टि बाँकी नै छ। यसैबीच तराई–मधेसको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट संविधानको दोश्रो सशोधनको तयारी भइरहेको छ। यही बेलामा नेपाली कांग्रेसले विषेश गरी प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लामा थालेको तराई मधेस संवाद अभियानअन्तरगत पर्सादेखि धनुषासम्म मधेसी समुदायको मनोदशा पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। अझ तराई मधेसीलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने मधेसी दल, मधेसका बुद्धिजीवी मात्र नभएर प्रत्यक्ष रूपमा मधेसका जनतासँग साक्षात्कारको मौका पनि मिल्यो।

देशमा राजनीतिक स्थिरता होस्, स्रविधान संशोधन होस् र शान्त मधेस होस् भन्ने मधेसका सबै पक्षका बीचमा साझा भावना देखियो। संविधान संशोधनले शान्त मधेस होस् भन्ने सबैको भित्री मनमा देखियो। तर संविधान संशोधनमा समेट्ने विषयमा भने जनता र नेताका फरक–फरक स्वार्थ देखिए। मधेसी जनतामा संविधान संशोधन पछि मधेसीले सम्मानित भएर बाँच्न पाउने आशा छ। सदिंयौदेखिको मधेसमाथिको विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिनिधित्वलाई फराकिलो र व्यावहारिक बनाइयोस् भन्ने जन चाहना छ। तर मधेसका राजनीतिक दललाई भने राजनीतिको पनि चिन्ता छ।

मधेसी जनता संविधान संशोधन भएर विद्यमान समस्या समाधान होस् र शान्त मधेस होस् भन्ने चाहन्छन्। संविधान संशोधनमा उनीहरूको चाहना भनेको नागरिकता सहज रूपले प्राप्त होस्, प्रतिनिधित्व समावेशी होस्, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागू होस्, थिचोमिचो नहोस् र मधेसलाई सम्मान मिलोस् भन्ने देखिन्छ। मधेसी राजनीतिक पार्टीहरूको सोचभन्दा मधेसी जनताको सोच मैले फरक पाएँ। मधेसका मुख्य मुख्य जिल्लामा जाने क्रममा त्यहा“का बुद्धिजीवी तथा जनतासँग संवाद गर्दा जनताको चाहना जे छ, त्योभन्दा राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना केही फरक पाइयो। एकात्मक शासनका कारण सदियौंदेखि कायम भएको विभेदको अन्त्य होस् भन्ने मधेसी जनताको चाहना छ। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले पनि हामीमाथिको विभेदको अन्त्य गर्न सकेन भने यसको निराकरण कहिले हुन्छ भन्ने मनोभावना मधेसी जनतामा छ।

पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिका लागि देखाउन पनि केही अडानहरू राखेका छन्। जनताका बीचमा राजनीति गर्नका लागि दलहरूले चर्का कुरा गर्छन्। तर जनताले चाहेका विषय धेरै छैनन्। जनताको चाहनालाई आधार बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसमा एमालेले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, बरु यसले सहज अवस्था बन्न सक्छ।

मधेसी दलहरूले यतिखेर इगोको राजनीति बोलेका छन्, तर जनताले मधेसको भावना बोलेका छन्। मधेसी जनताले सम्मानको कुरा उठाएका छन्। विभेदको अन्त्य भएर संघीय शासनले सम्मानपुर्वक बाँच्ने आधार संविधानले ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। मधेसको सीमाङ्कनको विषय पनि त्यस्तै छ। मधेसी नेताहरू आफूलाई चुनावका लागि अनुकुल प्रदेशको वकालत गर्छन् तर जनताले भने आफूले सेवा सुविधा लिनका लागि सहज हुने गरी प्रदेशको निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन्।

प्रदेश नम्बर दुईका धेरै ठाँउका जनताले हामीलाई वन खै, हामीलाई पानी खै, अनि हामीलाई खानी खै र खै हामीलाई आम्दानी भनिरहेका छन्। माथि त्यति धेरै आम्दानी छ तर हामीलाई प्राकृतिक रूपमा पाउने आम्दानी कहाँ छ भनेर गरिएको प्रश्न साँच्चिकै विचारीण प्रश्न हो। मधेसमा एकथरीले मधेस भनेको राजमार्गभन्दा तल मात्रै हो, त्यसभन्दा माथि छुनै हुन्न भन्ने विचार पनि छ। विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूको पछिल्लो विचार त्यस्तो छ। तर जनताले हामीलाई चुरे चाहियो, पानी चाहियो त्योभन्दा माथिको खानी र त्यसबाट हुने आम्दानी चाहियो भन्नु जायज प्रश्न हो। उनीहरु भनिरहेका छन्– हामीले धान उब्जाएर मात्र हुँदैन। त्यसकारण राजनीति र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले यी सबै कुरालाई विचार गरेर सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ। यी सबै विचारलाई सन्तुलित ढंगले राजनीति र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले न्याय दिन सक्नुपर्छ।

राज्य पुनर्संरचना भनेको एकदमै विरोधाभासपूर्ण विषय हो। यसमा परस्पर विरोधी विचारहरू आएका छन्, आउने गर्दछन्। पुर्नसंरचनाका विषयमा संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि धेरै बहस भएको हो। पाँच विकास क्षेत्रको कुरा पनि आए, १० प्रदेशको कुरा पनि आयो। पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउँदा, त्यहाँका जाति वर्ग क्षेत्रले अपनत्व महसुस गरेनन्। विशेषगरी तराई मधेसका जनताले आफूहरूले पहिचान नपाएको प्रश्न उठाए। मधेसले सदियौंदेखि हेपिँदै आएको र फेरि पनि सम्मानित नभएको महसुस गरेपछि मधेसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा अन्यत्र समस्या भयो। त्यही कारणले यो धेरै जटिल विषय हो। त्यही भएर अहिले बनाएका सात प्रदेशलाई थोरै केही मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनाव गर्ने अनि त्यसपछि फेरि मिलाउन सकिन्छ।

के अब पुनर्विचार मात्रै गर्ने हो र? सधैं पुनर्विचार मात्र गरिरहँदा हामीकहाँ पुग्छौं? हामीले मुलुकलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउने कि प्रगतिपथमा लैजाने? सम्पूर्ण रूपले कुनै पनि कुरा मिल्दैन। एकातिर मिले अर्कोतिर नमिल्ने भइहाल्छ। अर्कातिर मिले फेरि अर्कातिर मिल्दैन। अर्को निर्वाचनपछि पनि फेरि फेरबदल हुन सक्छ। अब यो विषयमा बहस थाल्नु भनेको हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भने जस्तै हो। अब सबै प्रदेशबारे पुनर्विचार गर्न सम्भव छैन, त्यतातर्फ सोच्न हुँदैन। अहिले पुगेको ठाउँमा केहीकेही मिलाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। संविधान संशोधनको तयारी चलिरहेका बेला पुनसंरचना र सम्मानको विषयलाई सही र सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित १२ मंसिर २०७३, आइतबार | 2016-11-27 13:49:09
author photo

रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

  • गोर्खाल्याण्ड माग्दै दार्जिलिङका प्रदर्शनकारी

    गोर्खाल्याण्ड चाहिने चार कारण

    तीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा (पूर्वमा भुटान, पश्चिममा नेपाल, दक्षिणमा बंगलादेश र उत्तरमा केही पर चीन) रहेको यो संवेदनशील भूगोललाई नाजुक अवस्थामा...

  • हजार वर्षदेखि लडिरहेको छ मधेस

    नान्यदेवको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुपूर्वसम्म तिरहुत र नेपाल उपत्यकाबीच संघर्ष चलिरह्यो। यो संघर्षको बीचमा पश्चिमको खस राज्यले नेपाल...

  • सोसल साइन्स वहाका अनुसन्धान पुस्तक सार्वजनिक गरिँदै

    नेपाल-अध्ययनमा 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तर' भनेको के हो?

    नेपालमा बेलाबेलामा हुने बहसहरूमा अक्सफोर्डमा यस्तो–यस्तो हुन्छ, हामीले नेपालमा यस्तो गर्न सकेका छैनौं भन्ने खालका बहस सुन्न पाइन्छ। अथवा अक्सफोर्ड,...

  • खेतीमा व्यस्त मधेसी किसान

    तथ्याङ्कमा यस्तो छ तराई–मधेस

    तराईका जिल्लाबाट प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट रोयल्टी अन्य जिल्लाभन्दा अपेक्षाकृत कम रहेको छ। जल–सम्पदा जसलाई ‘सेतो सुन’ भनिन्छ। त्यसको स्रोत हिमाली र...

  • स्थानीय निर्वाचन २०७४

    चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलका रङ्गीन सपना

    स्थानीय विकासका नाममा रेल कुदाउने सपना बाँड्नु कति उचित हुन्छ? कर्णालीको सिमिकोट गाउँपालिकाले कहाँदेखि कहाँसम्म रेल मार्ग बनाउने? काठमाण्डूमा चालु...

  • प्रदीप गिरी

    सात सालमा कांग्रेसले किन हतियार उठायो?

    चीन स्वाधीन भएको दुई चार महिनामै तिब्बतमा लालसेना आइपुग्यो। लालसेना तिब्बत पुगेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली कांग्रेसको गतिविधि र लालसेना त्यहाँ...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • एउटा नेताको इखले जन्माएको चिनियाँ हाइस्पीड रेलको किस्सा

    रेलको सबैभन्दा विलासी डिब्बाको सिट भाडा १७४८ पर्छ जुन विमानको भन्दा करीब ५०० आरएमबीले बढी हो। साडे ५ सय आरएमबीमा सोही स्पीड रेलको साधारण टिकट किन्न...

  • पूर्वसभासद फुदुङ कुटपिटः यस्तो रहेछ खास कारण

    सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा पूर्वजर्नेल तथा माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद् कुमार फुदुङ कुटिएका छन्। आफ्नै रिसोर्टमा महिला मृत...

  • प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल? मतदाता झुक्याए नेताले

    एमाले नेता विष्णु पौडेलले त पटक पटक ‘एमालेले बुटवललाई राजधानी बनाउने निर्णय गरिसक्यो, ढुक्क हुनुहोस्’ भनिरहेका छन्। तर सोही पार्टीका अर्का नेता...

  •  गोरखाको प्रोकभ्यालीमा गरिएको गहुँ खेती। यहाँ बर्षदिनमा एक खेतीमात्रै उत्पादन हुन्छ।

    उत्तरी गोरखाका यी भोकमरी-स्थान जहाँ राज्यको लगानी शून्य छ

    उत्पादन भएको अन्नले दुई-तीन महिना मात्रै खान पुग्ने, थप उत्पादन बृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिन पनि नभएको र सदरमुकामलगायत क्षेत्रबाट खाद्यान्न ढुवानी...