संविधान संशोधनमा मधेसको यस्तो मनोदशा

मधेसी नेताहरू चुनावअनुकुल प्रदेश चाहन्छन्, जनता सेवा सुविधाको सहजतासहितको प्रदेश



मधेसी नेताहरू आफूलाई चुनावका लागि अनुकुल प्रदेशको वकालत गर्छन् तर जनताले भने आफूले सेवा सुविधा लिनका लागि सहज हुने गरी प्रदेशको निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन्

नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यसप्रति तराई–मधेस क्षेत्रको असन्तुष्टि बाँकी नै छ। यसैबीच तराई–मधेसको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट संविधानको दोश्रो सशोधनको तयारी भइरहेको छ। यही बेलामा नेपाली कांग्रेसले विषेश गरी प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लामा थालेको तराई मधेस संवाद अभियानअन्तरगत पर्सादेखि धनुषासम्म मधेसी समुदायको मनोदशा पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। अझ तराई मधेसीलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने मधेसी दल, मधेसका बुद्धिजीवी मात्र नभएर प्रत्यक्ष रूपमा मधेसका जनतासँग साक्षात्कारको मौका पनि मिल्यो।

देशमा राजनीतिक स्थिरता होस्, स्रविधान संशोधन होस् र शान्त मधेस होस् भन्ने मधेसका सबै पक्षका बीचमा साझा भावना देखियो। संविधान संशोधनले शान्त मधेस होस् भन्ने सबैको भित्री मनमा देखियो। तर संविधान संशोधनमा समेट्ने विषयमा भने जनता र नेताका फरक–फरक स्वार्थ देखिए। मधेसी जनतामा संविधान संशोधन पछि मधेसीले सम्मानित भएर बाँच्न पाउने आशा छ। सदिंयौदेखिको मधेसमाथिको विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिनिधित्वलाई फराकिलो र व्यावहारिक बनाइयोस् भन्ने जन चाहना छ। तर मधेसका राजनीतिक दललाई भने राजनीतिको पनि चिन्ता छ।

मधेसी जनता संविधान संशोधन भएर विद्यमान समस्या समाधान होस् र शान्त मधेस होस् भन्ने चाहन्छन्। संविधान संशोधनमा उनीहरूको चाहना भनेको नागरिकता सहज रूपले प्राप्त होस्, प्रतिनिधित्व समावेशी होस्, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागू होस्, थिचोमिचो नहोस् र मधेसलाई सम्मान मिलोस् भन्ने देखिन्छ। मधेसी राजनीतिक पार्टीहरूको सोचभन्दा मधेसी जनताको सोच मैले फरक पाएँ। मधेसका मुख्य मुख्य जिल्लामा जाने क्रममा त्यहा“का बुद्धिजीवी तथा जनतासँग संवाद गर्दा जनताको चाहना जे छ, त्योभन्दा राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना केही फरक पाइयो। एकात्मक शासनका कारण सदियौंदेखि कायम भएको विभेदको अन्त्य होस् भन्ने मधेसी जनताको चाहना छ। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले पनि हामीमाथिको विभेदको अन्त्य गर्न सकेन भने यसको निराकरण कहिले हुन्छ भन्ने मनोभावना मधेसी जनतामा छ।

पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिका लागि देखाउन पनि केही अडानहरू राखेका छन्। जनताका बीचमा राजनीति गर्नका लागि दलहरूले चर्का कुरा गर्छन्। तर जनताले चाहेका विषय धेरै छैनन्। जनताको चाहनालाई आधार बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसमा एमालेले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, बरु यसले सहज अवस्था बन्न सक्छ।

मधेसी दलहरूले यतिखेर इगोको राजनीति बोलेका छन्, तर जनताले मधेसको भावना बोलेका छन्। मधेसी जनताले सम्मानको कुरा उठाएका छन्। विभेदको अन्त्य भएर संघीय शासनले सम्मानपुर्वक बाँच्ने आधार संविधानले ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। मधेसको सीमाङ्कनको विषय पनि त्यस्तै छ। मधेसी नेताहरू आफूलाई चुनावका लागि अनुकुल प्रदेशको वकालत गर्छन् तर जनताले भने आफूले सेवा सुविधा लिनका लागि सहज हुने गरी प्रदेशको निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन्।

प्रदेश नम्बर दुईका धेरै ठाँउका जनताले हामीलाई वन खै, हामीलाई पानी खै, अनि हामीलाई खानी खै र खै हामीलाई आम्दानी भनिरहेका छन्। माथि त्यति धेरै आम्दानी छ तर हामीलाई प्राकृतिक रूपमा पाउने आम्दानी कहाँ छ भनेर गरिएको प्रश्न साँच्चिकै विचारीण प्रश्न हो। मधेसमा एकथरीले मधेस भनेको राजमार्गभन्दा तल मात्रै हो, त्यसभन्दा माथि छुनै हुन्न भन्ने विचार पनि छ। विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूको पछिल्लो विचार त्यस्तो छ। तर जनताले हामीलाई चुरे चाहियो, पानी चाहियो त्योभन्दा माथिको खानी र त्यसबाट हुने आम्दानी चाहियो भन्नु जायज प्रश्न हो। उनीहरु भनिरहेका छन्– हामीले धान उब्जाएर मात्र हुँदैन। त्यसकारण राजनीति र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले यी सबै कुरालाई विचार गरेर सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ। यी सबै विचारलाई सन्तुलित ढंगले राजनीति र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले न्याय दिन सक्नुपर्छ।

राज्य पुनर्संरचना भनेको एकदमै विरोधाभासपूर्ण विषय हो। यसमा परस्पर विरोधी विचारहरू आएका छन्, आउने गर्दछन्। पुर्नसंरचनाका विषयमा संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि धेरै बहस भएको हो। पाँच विकास क्षेत्रको कुरा पनि आए, १० प्रदेशको कुरा पनि आयो। पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउँदा, त्यहाँका जाति वर्ग क्षेत्रले अपनत्व महसुस गरेनन्। विशेषगरी तराई मधेसका जनताले आफूहरूले पहिचान नपाएको प्रश्न उठाए। मधेसले सदियौंदेखि हेपिँदै आएको र फेरि पनि सम्मानित नभएको महसुस गरेपछि मधेसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा अन्यत्र समस्या भयो। त्यही कारणले यो धेरै जटिल विषय हो। त्यही भएर अहिले बनाएका सात प्रदेशलाई थोरै केही मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनाव गर्ने अनि त्यसपछि फेरि मिलाउन सकिन्छ।

के अब पुनर्विचार मात्रै गर्ने हो र? सधैं पुनर्विचार मात्र गरिरहँदा हामीकहाँ पुग्छौं? हामीले मुलुकलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउने कि प्रगतिपथमा लैजाने? सम्पूर्ण रूपले कुनै पनि कुरा मिल्दैन। एकातिर मिले अर्कोतिर नमिल्ने भइहाल्छ। अर्कातिर मिले फेरि अर्कातिर मिल्दैन। अर्को निर्वाचनपछि पनि फेरि फेरबदल हुन सक्छ। अब यो विषयमा बहस थाल्नु भनेको हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भने जस्तै हो। अब सबै प्रदेशबारे पुनर्विचार गर्न सम्भव छैन, त्यतातर्फ सोच्न हुँदैन। अहिले पुगेको ठाउँमा केहीकेही मिलाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। संविधान संशोधनको तयारी चलिरहेका बेला पुनसंरचना र सम्मानको विषयलाई सही र सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित १२ मंसिर २०७३, आइतबार | 2016-11-27 13:49:09
author photo

रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

  • काठमाडौंका पहिलो मेयरमा निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठ

    यी हुन् काठमाडौंका पहिलो मेयर

    काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन यतिखेर देशभरिकै चासोको केन्द्रमा छ। काठमाडौंको मेयर पदमा को विजयी होला भन्ने अनुमान चलिरहँदा यही नगरका...

  • मदन भण्डारी

    श्री ५ को सरकारले चाहँदैमा स्थानीय निकाय भंग हुँदैन

    संविधान उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक सद्भावनामा आँच पुग्यो भन्ने लागेमा, अधिकार दुरूपयोग...

  • नारायण वाग्ले

    मेरो महानगर सपना

    अबको काठमाडौंको सपना मेयरमा व्यक्त हुन्छ तर मेयरले मात्र केही गर्दैनन्। त्यसका लागि खुला समाजका नागरिक शक्तिहरूले मेयरलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन...

  • सुशील ज्ञवाली

    स्थानीय नेतृत्वलाई पुनःनिर्माणका चुनौती

    स्रोतको व्यवस्थापन अबको पहिलो चुनौती हुन सक्छ। किनभने अब पहिले जस्तो बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अर्को जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती हुन...

  • कुलमान घिसिङ

    कमिसन खाएको प्रमाणित भए देश छाड्छु

    नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्नका लागि प्रयत्न गर्दा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भयो र म यसमा ज्यादै दुःखी छु। म नेपाली जनतासँग के अनुरोध गर्छु भने...

  • रामेश्वर खनाल

    यसरी समृद्ध बन्छ स्थानीय तह

    उद्योगधन्दा बन्द नगर्दा पनि राजनीति हुन्छ। अब हामी त्यस्तो राजनीतितिर जानु पर्छ। सिप भनेको प्रविधि, अनुशासन र तालिमबाटै आउने हो। सिपयुक्त जनशक्ति...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • विराटनगर र वीरगन्ज अब महानगर, मधेसमा थपिए २२ स्थानीय तह

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै सरकारले तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर र...

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...

  • प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

    माओवादी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भन्योः राजीनामाबारे देउवासँग सल्लाह गर्नुस्

    सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न पार्टी...