अवधारणा

पत्रकारलाई फ्ल्याटः किन? कसरी?

‘यो हाँसोमा उडाउनुपर्ने विषय होइन, सञ्चार मन्त्रालयको सकारात्मक परियोजना हो’



राम कार्की
राम कार्की
नेपालखबर

सञ्चार ग्राम परियोजनाको अर्थ तुरुन्तै देशभरिका पत्रकारलाई बटुलेर फ्ल्याट बाँड्ने होइन, कम्तीमा एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। सकारात्मक काम सुरु भयो भने पछि आउने कराँतिला मान्छेहरूले यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न खोजेका धेरै योजनामध्ये दुई विषय अहिले विशेषतः सार्वजनिक चासोमा छन्। पहिलो– सूचना भण्डारण र दोस्रो– पत्रकार आवास। नेपालमा व्यवस्थित सूचना–भण्डार छैन। सबै विषय र क्षेत्रको व्यवस्थित सूचना भण्डार नहुनु एउटा गम्भीर समस्या हो। देशैभरिका हुलाक कार्यालयलाई नै सूचना भकारीमा रूपान्तरण गरेर सूचना भण्डारण गर्ने मेरो प्रस्ताव छ। यसबारे पत्रकारहरूबीच बहस–छलफल र चासो तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ। पत्रकारलाई फ्ल्याट व्यवस्था गर्ने योजना भने पत्रकारहरूबीच अहिले अलि बढी चर्चाको विषय बनेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी लिएपछि मैले के देखेँ भने देशको सबैभन्दा पुरानो अखबार प्रकाशन गर्ने गोरखापत्र संस्थानको भवन पूरै भत्केको रहेछ। त्यहाँ बसेर काम गर्ने कर्मचारी हरबखत असुरक्षित महसुस गर्छन्। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको कार्यालय पनि सिंहदरबारभित्र उपयुक्त स्थान र अवस्थामा छैन। अर्कोतिर रेडियो नेपालकै स्वामित्वमा करीब तीन सय रोपनी जग्गा खुमलटार र भैंसेपाटीमा छ, जुन जमिन मूलसडकसँग समेत जोडिएको छ। मन्त्रालयमा आएपछि मैले सैद्धान्तिक रूपमा के तयारी गरेको छु भने त्यो खालि रहेको सरकारी जमिनलाई यसै खेर जान दिने होइन। बरु आफ्नै जग्गाको खाँचो भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यसमध्येको केही जग्गा बेच्नुपर्छ र बेचेको पैसाले बाँकी जग्गामा व्यवस्थित सञ्चार ग्राम निर्माण गर्नुपर्छ। सबै सरकारी मिडियालाई पनि एकीकृत ढंगले एकै ठाउँमा सार्नुपर्छ। यससम्बन्धी काम अघि बढाउन कर्मचारी तथा प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।

खुमलटार र भैंसेपाटीको तीन सय रोपनी जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बेच्दा दुईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ, जसबाट व्यवस्थित सञ्चारग्राम निर्माण गर्न सकिन्छ। सञ्चार ग्राम निर्माणको जिम्मा हामीले सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी विभागलाई दिन सक्छौँ यसको अर्थ हो– बेच्ने निकाय पनि सरकार, किन्ने निकाय पनि सरकार र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। यसमा बाह्य ठेक्कापट्टातिर लाग्नुपर्ने झन्झटमा पनि फस्नु पर्दैन। सरकारी योजनामै नमूना सञ्चार बस्ती बसाउन सम्भव छ र पत्रकारहरूलाई त्यसैमा फ्ल्याट उपलब्ध गराउन सम्भव छ।

नेपालमा काठमाडौंमा घर हुनु र नहुनु अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। सबै मान्छे राजधानीमै आफ्नो निजी निवास बनाउन चाहन्छन्। बिहेका लागि वरवधु खोज्न जानुस्, पहिलो प्रश्न गरिन्छ– काठमाडौंमा घर छ या छैन? हामीमा घरप्रति यस्तो मोह छ। विदेशमा कामको सिलसिलामा जुनसुकै सहरमा पुगे पनि अन्ततः आफ्नो पुरानै सहर वा घरमा फर्कने चलन हुन्छ। काम गर्ने ठाउँमा बसुन्जेल रोजगारी दिने संस्थाले नै निवासको व्यवस्था गर्छ। नेपालमा भने काठमाडौंमा बसेर काम गर्ने (खासगरी सरकारी सेवा गर्ने) व्यक्तिका लागि निवासको व्यवस्था छैन। त्यसकारण, सञ्चार क्षेत्रबाट काम सुरुवात गरौँ भनेर मैले यस्तो परियोजना अघि सारेको हुँ। सुरुमा १० वटै घर बनाएर भए पनि काम थाल्नुपर्छ। १० घरमा ५० फ्ल्याट भए भए भने सुरुमै ५० जना पत्रकारबाट यसको थालनी गर्न सकिन्छ। एउटा सक्रिय पत्रकार काम गरुन्जेल फ्ल्याटमा बस्छ, कामबाट निवृत्त भएपछि फ्ल्याट छाडेर गृह जिल्ला फर्कन्छ।

पत्रकारितामै जीवन बिताउने वा कम्तीमा २०/३० वर्षभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकारहरूबाट फ्ल्याट कार्यक्रम थालनी गर्नुपर्छ। आवधिक रूपमा न्यूनतम रकम जम्मा हुने प्रावधानसहित पत्रकारलाई फ्ल्याट उपलब्ध गराउन सकिन्छ। कुन विधि वा मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा मुख्य होइन। निवासका लागि न्यूनतम नियमित खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा सरकारी मिडियाका पत्रकार भएकाले प्रारम्भमा उनीहरूबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ। निजी क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्नेलाई अन्याय नहोस् भन्नका लागि सांकेतिक रूपमा सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रका पत्रकारलाई पनि फ्ल्याट उपलब्ध गराउनु पर्छ। यो परियोजनाले तत्कालै ठूलो समस्या समाधान गर्छ भन्ने मेरो दाबी छैन। अहिले ‘सारा पत्रकार अब फ्ल्याटमा बस्न पाउने भए’ भन्दै यो विषयलाई हाँसोमा उडाइएको छ। यो सारा पत्रकारलाई एक्कैचोटि निवास दिने चमात्कारिक परियोजना होइन र हाँसोमा उडाउनुपर्ने विषय पनि होइन। सञ्चार ग्राम परियोजनाको अर्थ तुरुन्तै देशभरिका पत्रकारलाई बटुलेर फ्ल्याट बाँड्ने होइन, कम्तीमा एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। सकारात्मक काम सुरु भयो भने पछि आउने कराँतिला मान्छेहरूले यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।

एउटा उदाहरण हेरौँ– भारतको केरलामा पहिलोपटक वामपन्थी सरकार बन्दा कम्युनिस्ट नेता इएमएस नम्बुदिरीपाद मुख्यमन्त्री थिए। जवाहरलाल नेहरूजस्ता आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेताले नै उपद्रव मच्चाएर अनेक वहानामा नम्बुदिरीपादको सरकार डेढ वर्षमै ढालिदिए। तर त्यही डेढ वर्षमा वामपन्थी सरकारले त्यहाँ जमिन र शिक्षासम्बन्धी दुईटा महत्वपूर्ण विधेयक पास गरेको थियो। त्यसपछि आउने कांग्रेस सरकार पनि ती विधेयकलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनुपर्‍यो। नेपालमै एमाले सरकारको समयमा वृद्धभत्ता सुरु हुँदा विरोधीहरूले बूढाबूढीलाई पैसा बाँड्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी खेर जान्छ भनेर आलोचना गरेका थिए। पुँजीवादीहरूले यस्तो वितरणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक बनाउँछ भनेर वृद्धभत्ता वितरणको विरोध गरिरहे। तर, सरकारमा आफू पुग्दा त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिएनन्, बरु उल्टो भत्ताको रकम बढाए। अहिले नेपालमा जुनसुकै अर्थमन्त्री आए पनि वृद्ध भत्ता बढाउन बाहेक केही गर्न सक्दैन। यो उदाहरणबाट के थाहा हुन्छ भने राम्रो कामको सुरुवात भयो भने सुरुमा विरोध भए पनि अन्ततः सबैको साथ, समर्थन र सहयोग मिल्छ। केही सीमित सोच भएकाहरू नयाँ कुरालाई हाँसोमा उडाउन खोज्छन् नै। तर, सकारात्मक सोच भएका साथीहरूबाट यस प्रस्तावमा सहयोग पाउने मेरो विश्वास छ।

केही मान्छेहरूको प्रश्न छ– आवास पत्रकारहरूलाई मात्रै किन? पहिलो कुरा, यो मेरो विभागीय क्षेत्र पर्‍यो। दोस्रो– पत्रकारिता पेशा भनेको अहिलेसम्म भविष्यको कुनै ग्यारेन्टी नभएको पेशा भएको छ। पत्रकारको न जीवन बिमा छ, न कुनै अस्पताल छ, न अन्य कुनै निकायबाट सहुलियत र सुविधा छ। सायद यही अनिश्चितताका कारण कहिलेकाहीँ पत्रकारितामा कुण्ठा, आक्रोश र नकारात्मकता व्यक्त भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण पत्रकारबाटै एउटा सकारात्मक काम सुरुवात गर्न खोजिएको हो। सञ्चार मन्त्रालयको यो परियोजना सफल भयो भने स्वभावतः यसको प्रभाव अरु क्षेत्रमा विस्तार हुन्छ। किसानकै जीवन विमा, किसान–पेन्सन, मजदूर–वृत्तिजस्ता अरु कल्याणकारी नीतिहरू ल्याउन सजिलो हुन्छ। अरु मन्त्रालय र विभागले पनि यसरी सोच्न सक्छन् भनेर मैले यो कार्यक्रम अघि सारेको हुँ।

प्रकाशित ३० कार्तिक २०७३, मंगलबार | 2016-11-15 13:01:12
author photo

राम कार्की सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

  • चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को चित्र

    आर्थिक समृद्धिको घाम ताप्नै नपाई मर्ने?

    साझा चाहना, साझा गन्तव्य र साझा जिम्मेवारी बोकेर साझा समृद्धितिर हिँड्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने कुरा सजिलो छैन। यो यात्रा...

  • राष्ट्रवादको उल्टो गंगा

    नेपाली राष्ट्रवादीहरुको रवैया पनि भारतीय अतिहिन्दुवादी भन्दा कम छैन। हालैको पृथ्वीजयन्ती र कथित टोपी दिवसमा अभिव्यक्त विचारहरुबाट स्पष्ट हुन्छ।...

  • विदेश जाने नेपालीको मिथ्याङ्क चल्छ, भोट चल्दैन?

    साँच्चिकै ५० लाख नेपाली जनता भोट दिन योग्य छन् र नपाइरहेका हुन् भने त्यो संख्या गत संविधान सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पाएको...

  • घुर्मैलो तिब्बतको कायाकल्प

    हामीले घुमेको तिब्बतका स्थानहरु यश, क्षमता र आत्मविश्वास प्रदर्शन गरिरहेका थिए। खासगरी नयाँ संस्कृति निर्माण, ऐतिहासिक ज्ञान व्यवस्थापन, सहरीकरण...

  • नेपालखबरको हङकङ संस्करण सुरु

    छोटो अवधिमै नेपालखबर नेपालीबीच लोकप्रिय अनलाइन पत्रिकाको रुपमा स्थापित भएको छ। आफ्नो घेरा फराकिलो बनाउँदै जाने क्रममा थप संस्करण सुरु गर्ने...

  • 'अमेरिकाको कथा भनेकै प्रगतिको कथा'

    परिवर्तन कहिल्यै सहज र चाँडो हुँदैन। हामी सबै चुनौतीहरुको हल एक कार्यकाल वा एक राष्ट्रपतित्व वा भनौँ एक जीवनमा गर्न सक्दैनौँ। र हामीले हासिल गरेका...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • यसै साता काठमाडौँ ओर्लंदै छ नयाँ जहाज ‘एमए ६०’

    नेपाली टोलीसँग चीन पुगेका नेपाली क्याप्टेनले उडाएर एमए ६० जहाज ल्याउने तयारी भएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘पहिलो चरणमा एमए ६० मात्रै आउँछ,’...

  • दुई पटक अनमेल विवाह दुई पटक अनमेल विवाह गरेका सखी–६ टुनिबोट रोल्पाका ७५ वर्षीय भीमबहादुर खत्री परिवारका साथमा।

    'कसैले पनि अनमेल बिहे नगरोस्, दु:ख मात्र पाइन्छ'

    खत्रीको भनाइ छ “अहिले म ७५ वर्षको भएँ। अब कति बाँचुला र ? कतै म मरे भने बच्चाले त दुःख पाउलान् नै। तर श्रीमती पो के गर्लिन् ? कहाँ जालिन् ? उनको अझ...

  • तीन दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः रासस

    वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति

    प्रमुख चार दलबीच आगामी वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुबीच वैशाखमै स्थानीय चुनाव...

  • पोखरामा फ्लाई ओभर योजना

    यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने पोखरा नगर परिषदबाट अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाई ओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बजेट...