कुन अवधारणामा त्रिदेशीय समझदारी?

राणाकाल, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र–कालमा पनि चर्चा भयो तर काम भएन



भारत–चीन र मध्य एसियासँग जोड्न नेपाल एउटा मार्ग हुन सक्छ र त्यसको आर्थिक नाफा नेपालले पाउन सक्छ।

नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय समझदारी धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको विषय हो। यो न कसैले विवाद गर्नुपर्ने विषय हो, न एकदमै नयाँ अवधारणा। अहिले चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ को नयाँ परियोजना अघि सारेपछि मात्रै नेपालमा यस विषयमा चर्चा भएको होइन। कतिपयले भन्ने गरेजस्तो यो विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीले नयाँ केही गरेको भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुनै पनि विषयमा प्रस्ताव अघि सार्दा त्यसको प्रष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रष्ट भिजनबिना त्रिदेशीय समझदारी भनेर हल्ला गर्नुको औचित्य हुँदैन।

त्रिदेशीय समझदारीको चर्चा राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा पनि भएको थियो। शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेलामा ज्ञानेन्द्रले नेपाललाई भारत र चीनबीच ट्रान्जिट मुलुक बनाउनुपर्ने बताएका थिए। पञ्चायतमा पनि यो विषयमा चर्को कुरा उठेको हो। त्यसकारण यो नौलो विषय होइन। यसलाई नयाँ बनाउने हो भने ‘कन्सेप्टलाइज’ गर्न आवश्यक छ। परापूर्वकालमा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय समझदारी अर्थात् तीन देशबीच व्यापारको विषय उठेकै हो। परापूर्वकालमै चीन र भारतबीच व्यापारका हिसाबले नेपाल ट्रान्जिट मुलक थियो।

भारतसँग चीनको व्यापारका लागि केरुङ र कुतीसम्म पुग्ने बाटो नेपाल भएर जाने अवधारणा प्राचीनकालमै आएको थियो। भरियाहरूले यही मार्गबाट व्यापार गर्थे। त्यतिबेला यो बाटो हुँदै मध्य एसियासम्म व्यापारका लागि जान भारत (तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया) ले राणा सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो। ब्रिटिस इन्डिया नेपाल भएर तिब्बत हुँदै चीन जान चाहन्थ्यो र चीनबाट मध्य एसियामा यो रुटबाट व्यापार गर्न चाहन्थ्यो। ब्रिटिस साम्राज्यले भारतजस्तो देशलाई उपनिवेश बनाएको थियो। कतै नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउँछ कि भन्ने शङ्काका कारण राणहरूले यो रुट प्रयोग गर्न सहमति दिएनन्।

नेपाल जुन भौगोलिक अवस्थितिमा छ, त्यसका कारण यो त्रिदेशीय समझदारीको चर्चा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको देखिन्छ। अहिले फेरि यसको चर्चा हुन थालेको छ। तर कुन अवधारणामा टेकेर त्रिदेशीय समझदारी गर्ने भन्ने आधार कसैले अघि सारेको छैन। हामी अहिले हचुवाका भरमा हल्ला मात्रै गरिरहेका छौं। भारत–चीन र मध्य एसियासँग जोड्न नेपाल एउटा मार्ग हुन सक्छ र त्यसको आर्थिक नाफा नेपालले पाउन सक्छ। चीन आर्थिक विकासका दृष्टिले उदीयमान राष्ट्र हो, भारत पनि त्यस्तै छ। यी दुवै देशको विकासबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कुरा स्वाभाविक छ तर त्रिदेशीय समझदारी हामीले कुन अवधारणामा गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। हामीसँग नयाँ अवधारणा छ भने मात्रै यो कुरा नौलो र लाभदायी हुन सक्छ।

तीन देशलाई जोड्ने हो भने त्यसको अवधारणा सरकारसँग हुनैपर्छ। विगतमा राजाको शासनकालमा जस्तै हल्ला गरेर मात्र काम हुँदैन। पञ्चायतकालमा वा राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा भनिएजस्तो नेपाल ‘ट्रान्जिट’ अर्थतन्त्र मात्र सम्हालेर बस्ने हो वा चीनले भन्दै आएजस्तो अर्थतन्त्रको ‘लिङ्क’ गर्ने हो? अथवा त्यो भन्दा पनि नयाँ कुरा पो हो कि? अहिले त्रिदेशीय समझदारी भनेर हल्ला गर्नेहरूले त्यस्तो कुनै अवधारणा अघि सारेका छैनन्।

त्रिदेशीय समझदारीको मुख्य कुरा ट्रान्सपोर्ट लिङ्क हो। ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी भएपछि मात्रै आर्थिक विकास द्रूत गतिमा गर्न सकिन्छ। अरु सम्भावना र फाइदा त्यसपछि मात्रै जोडिन्छन्। फ्रि इकोनमिक जोन (खुला आर्थिक क्षेत्र) को विकास गर्ने हो भने पनि ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। प्रविधिको विकास, पुँजी निर्माण, लगानी वृद्धि गर्न पनि पहिले ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। यो पहिलो कुरामा धेरैको ध्यान पुगेको देखिन्न।

त्रिदेशीय समझदारीका विभिन्न मोडल हुन सक्छन्। चीन, नेपाल र भारतबीच रोड लिङ्क, रेल लिङ्क र एयर लिङ्क गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो समझदारी आवश्यक छ। व्यापार र लगानीको सम्बन्ध जोड्न पनि सुरुमा ट्रान्सपोट कनेक्टीभिटी चाहिन्छ। रेल मार्ग, हवाइ मार्ग तथा सडक मार्गबीच सम्पर्क स्थापित भएर व्यापार अगाडि बढ्ने भएपछि मात्रै अरु विषय आउने हुन्। तसर्थ मुल कुरा भनेको आर्थिक गतिविधि र लगानी वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने हो। यसले मात्र आयका अवसर, रोजगारीका अवसर र विकासका अवसरहरू बढ्न सक्छन्। तर सबैभन्दा पहिले नेपालको अवधारणा प्रष्ट रूपमा आउनु आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म आएको छैन।

प्रकाशित २८ कार्तिक २०७३, आइतबार | 2016-11-13 18:45:53
author photo

डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन्

@ramsmahat


प्रतिकृया दिनुहोस

  • धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ

    सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई...

  • तस्बिर साभारः इम्पुल्सो डट कम

    डलर खेती नराम्रो काम हो?

    कामको सट्टा रिपोर्टको कागजी घोडा कुदाउन, हिसाबकिताब गोप्य तवरमा खुसुक्क मिलाएर दाता बाहेक कसैलाई नदेखाउन र बोलीमा एउटा काममा अर्को अर्थात् दोहोरो...

  • वसन्त जस्तो छैन कोरिया

    ‘उत्तर कोरियाली सरकारको मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट शासन बलियो बनाउनु हो’, कम्युनिस्ट सरकारले सपना देखाएको तर त्यो पुरा नहुँदा असन्तुष्टी बढेको...

  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी

    ओबरमा भारतको हरियो बत्तीको खाँचो

    चिनियाँ अग्रसरताको एक पेटी एक मार्ग (ओबीओआर– ओबर) अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको तयारी तीव्र हुँदै...

  • पेन्टिङः लियोनिद आफ्टरमुभ

    सपिङ सेलिब्रेसन

    हालसालैको घटना हो। एउटा सपिङ सेन्टरको बाटो भएर पैदल हिँड्दै थिएँ। भर्खरै खरिद गरेका थुप्रै सामान सम्हाल्न खोज्दै एउटा जोडी सडकपेटीतिर आउँदै गरेको...

  • अर्थ मन्त्रालय

    सरकार बनाउँछन् पार्टीले तर बजेट कर्मचारीले

    नेपालमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्रै ढल्यो, बहुदलीय व्यवस्था पनि बदलियो। तर हाम्रो आर्थिक नीति र आर्थिक कार्यक्रम...

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महानगरमा महिला मेयर उम्मेदवारद्वय भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौंमा रञ्जु दर्शना

    को बन्ला त महानगरमा ‘म्याडम मेयर’?

    स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला प्रतिनिधित्व सार्वजनिक चर्चाको विषय हुन थालेको छ। गाउँ वा नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला...

  • धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ

    सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई...

  • कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनुका यस्ता कारण

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षीहरु धेरै भएपछि नेपाली काँग्रेस कास्कीलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्न हम्मेहम्मे भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भने...

  • संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शनिबार राति

    मध्यरातमा संविधान संसोधनको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता

    व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।