सहमति बिथोल्न अंगिकृतको हल्ला



मधेशवादी दलहरू पनि संविधानको मूलधारमा समेटिनासाथ संविधानले पूर्णता पाउने पक्का छ। संविधान संशोधनपछिको निर्वाचनले त्यो पूर्णतामा सुगन्ध भर्नेछ। यसो हुनसकेमा दलहरूबीचको आपसी द्वन्द्व र मुठभेड स्वतः लोकतन्त्रको स्वस्थ एवं शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धामा परिणत हुनसक्छ।

हल्लाका पछाडि दौडने नेपाली समाजमा फेरि अर्को हल्ला चलाइएको छ। ‘अंगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिले पनि दश वर्षपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यको उच्च पदमा पुग्न पाउने प्रावधान राखेर सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ’ भन्ने त्यस्तै अर्को हल्लाले आइतबार राजनीति तताउन खोजियो।

आखिर हल्ला न थियो, जसको पुष्टी हुने कुरै भएन। त्यो पानीको फोका झैँ आयो अनि त्यति नै छिटो सेलायो। गलत साबित हुन धेरै समय लागेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट नै हल्लाको खण्डन भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभएको छ– अंगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नेबारे कसैसँग कुनै सहमति भएको छैन र त्यो कदापी हुनसक्दैन।

प्रधानमन्त्रीबाट समयमै खण्डन आएकाले यसखालका हल्ला चलाएर चल्ला समाउनेहरू हतोत्साहित भएका छन्। स्वयं मधेशवादी दलहरूले पनि त्यसखालको मस्यौदा आफूहरूसमक्ष नआएको स्पष्ट पारिसकेका छन्। त्यसैले यो हल्ला सरकार र मधेशी, आदिवासी, जनजातिबीच संविधान संशोधनमा सहमति भएको देख्न नचाहने, सरकारले राजनीतिक निकास र सहमतिका लागि चालेका सकारात्मक कदमहरू मन नपराउने तत्वहरूबाट चलाइएको स्पष्ट भैसकेको छ। यस्तो सुनियोजित हल्लाको भण्डाफोर भइसकेको छ।

सिङ्गो नेपाली जनमत कुनै अंगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैन। त्यसो हुनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मितालाई ठाडै दाउमा राख्नु हो। तर नेपाली जनताको नाडी छाम्नका लागि कसैले यो हल्ला चलाएको देखिन्छ। अब त हल्ला चलाउनेहरूलाई ज्ञात भयो नै होला, हामी नेपालीको नाडी त्यति कमजोर छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘अंगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति राज्यको उच्च पदमा पुग्न नपाउने’ स्पष्ट पारिसकेकाले अब यस्ता हल्लाको पछि लाग्नुको कुनै तुक रहेन।

नेपालको संविधान यसबारेमा स्पष्ट छ। संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुनुपर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। उपधारा (१)मा उल्लेख गरिएका पदहरूबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा ‘वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने’ उल्लेख छ।

यसरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै एकाएक ‘मधेशवादी दलहरूसँग सहमति भएको’ भन्दै हल्ला चलाइनुको निकृष्ट अभिष्ट संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बिन्दुमा आउनै लागेका मधेशवादी दलहरुलाई भड्काउने मात्र हुनसक्छ। अर्थात् राजनीतिक सहमतिको वातावरण बिथोल्ने र मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वको नयाँ ‘लफडा’ मा होम्ने।

माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता मुलुकको आन्तरिक राजनीति विस्तारै सङ्लिँदै जान थालेको छ। तीन प्रमुख दल माओवादी–केन्द्र, काँग्रेस र एमालेबीच सहमतिको परिवेश बन्दै गएको छ। तीन दलको सहमतिमा मधेशवादी दलहरूलाई पनि संविधान संशोेधनको प्रक्रियामा ल्याउने र मुलुकलाई निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउने दिशामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सकारात्मक पहल भइरहेको बेलामा सहमतिमा आउनै लागेका शक्तिहरूलाई अनावश्यक रुपमा भड्काएर वार्ताको वातावरण बिथोल्नकै लागि त्यस्तो हल्ला चलाइएको बुझ्न सकिन्छ।

कवि भूपी शेरचनले ‘यो हल्लै हल्लाको देश’ भनेर त्यसै लेखेका होइनन्। कागले कान लग्यो भन्यो भने कान छाम्न छाडेर कागको पछि दौडिने हाम्रो बानी नै बसिसकेको रहेछ। हल्लै हल्लाको पछि लाग्दा हाम्रो विवेक, वुद्धी र स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमतालाई नै कमजोर बनायो। तर अब हामी त्यो अवस्थाबाट पार भैसकेको छौँ। नेपालीमा चेतना जागृत भैसकेको छ। कसैले हल्ला चलाउँदैमा पछि लागिरहने अवस्था अब कहाँ छ र?

बरु, जसले संविधान संशोधनको यो मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो, नकारात्मक कोणबाट हेर्दा उसले ठिकै गर्यो। हल्लाले कहिलेकाहीँ सकारात्मक परिणाम पनि ल्याउँछ। २०४७ मा पनि संविधान निर्माण हुँदै गर्दा दरबारले एउटा मस्यौदा तयार गरेको थियो। जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई ‘डबल क्रस’ गरेर दरबारले त्यो बेलाको सापेक्षतामा जनताका अधिकार बढीमात्रामा खोसिएको संविधानको मस्यौदा जारी गर्न लागेको सूचना पाएपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसलाई गोरखापत्रमा प्रकाशित गराइदिएर भण्डाफोर गरिदिएका थिए।

दरबारको मस्यौदा पहिले नै सार्वजनिक भएकाले जनतामा त्यसप्रति तिब्र विरोधको लहर फैलियो। आखिर दरबारको षडयन्त्र सफल हुन त सकेन तर दरबार र काँग्रेस एमालेबीच सम्झौता भयो। जनताको भावना विपरीत राजालाई सार्वभौम अधिकार दिइएको संविधान आफ्नै खल्तीबाट झिकेर ‘दलहरुले बनाएको’ भन्दै २०४७ साल कार्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रले जारी गरे।

जनताको चाहना गणतन्त्र स्थापना थियो। त्यो संविधान अपूर्ण भएकैले २०५२ फागनु २ गतेबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भयो र त्यही जनयुद्धको प्रतिफल मुलुकमा अहिले नयाँ संविधान जारी भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। जनयुद्धको मुख्यतः दुईवटा लक्ष्य थिए, देशभित्र सबै तह र वर्गका जनतालाई समेट्दै आन्तरिक राष्ट्रियता सृदृढ गर्ने र जनगणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने। जनगणतन्त्र स्थापना नभए पनि राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै क्रान्तिका महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा भएका छन्। अब बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने सही र वस्तुवादी कार्यदिशा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सार्नुभएको छ। संविधानमै टेकेर अगाडि बढ्न तथा कैयौँ उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने कुरालाई आत्मसात गरिसकिएको छ।

तिहारअघि प्रम निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको शीर्ष बैठक

यतिबेला प्रमुख तीन दल आफ्ना कैयौँ फरक मतका बाबजूद् संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा एउटै वृत्तभित्र गोलबन्द भएका छन्। असन्तुष्ट मधेशी, आदिवासी, जनजाति सहितका शक्तिलाई समेटनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावकारी पहल भइरहेको छ। मधेशवादी दलहरू पनि संविधानको मूलधारमा समेटिनासाथ संविधानले पूर्णता पाउने पक्का छ। संविधान संशोधनपछिको निर्वाचनले त्यो पूर्णतामा सुगन्ध भर्नेछ। यसो हुनसकेमा दलहरूबीचको आपसी द्वन्द्व र मुठभेड स्वतः लोकतन्त्रको स्वस्थ एवं शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धामा परिणत हुनसक्छ। त्यसबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको नयाँ युग सुरु हुनसक्छ। अतः संविधान संशोधनका पक्षमा अहिले प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहलकदमी राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य आधार बन्नसक्छ। र, हामी सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुनसक्छ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहोस्, दलहरूबीच झिना मसिना कुरामा पनि सहमति नहोस् र कचमच चलिरहोस्, साना तिना शक्तिहरूले पनि नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती खडा गरिरहून् र यो देश सदा परनिर्भर रही रहोस् अनि कहिल्यै विकासको फड्को मार्न नसकोस् भनेर देशभित्र र बाहिरका केही तत्वले चाहना राख्नु स्वभाविकै छ। यस्ता शक्तिले सहमतिको वातावण बन्नै लागेका बेला अनेक हल्ला चलाएर परिस्थिति बिगार्ने कोशीश गर्दै आएका छन्। ति तत्वहरु कुनैबेला संसदवादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी हुनै नदिन मरिमेटेर लागेका थिए। ति तत्वहरु कुनैबेला बृहत् शान्ति सम्झौता हुनै नदिन सारा शक्ति लगाएर भिडेका थिए। संविधानसभाको निर्वाचन हुनै नदिने र संविधान नै बन्न नदिनेसम्मका अभियानमा उनीहरु जुटेको जगजाहेर नै छ। त्यसैगरी गणतन्त्र घोषणा, संघीयताको घोषणा जस्ता क्षणमा पनि प्रचण्डकै निर्णायक भूमिका रहेको सबैलाई थाहै छ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पनि माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अनेक अवरोध र प्रतिकुलता चिर्दै संविधान जारी गर्ने कार्यभार पूरा गर्नुभएकै हो। अहिले फेरि संविधान कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न मुलुकले प्रचण्डलाई नै जिम्मेवारी सुम्पेको छ। यसबेला कसरी हुन्छ प्रचण्डको सार्थक पहलमा भाँजो हाल्ने र असफल बनाउने चलखेल हुन थाल्नु कुनै नौलो घटना होइन। अंगिकृत नागरिकता पाउनेले उच्च पद पाउने हल्लादेखि अनेक खालका बेमौसमी हल्ला हामी सुनिरहेका छौँ, अझै दर्जनौँ यस्ता हल्ला फैलाइने छ। जसको अभिष्ट बन्नै लागेको परिस्थिति बिगार्नु र प्रचण्डलाई असफल पार्नुबाहेक केही देखिँदैन।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्नु भनेको प्रचण्ड, माओवादी पार्टी र आन्दोलन मात्रै होइन, देशलाई नै असफल तुल्याउन खोज्नु हो। जनताको रगत र पसिनाबाट भएको परिवर्तन असफल पार्नु हो र प्रतिगमन निम्त्याउनु हो।

प्रकाशित २२ कार्तिक २०७३, सोमबार | 2016-11-07 13:05:30
author photo

गोविन्द आचार्य प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन्

गोविन्द आचार्यबाट थप


प्रतिकृया दिनुहोस

  • काठमाडौंका पहिलो मेयरमा निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठ

    यी हुन् काठमाडौंका पहिलो मेयर

    काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन यतिखेर देशभरिकै चासोको केन्द्रमा छ। काठमाडौंको मेयर पदमा को विजयी होला भन्ने अनुमान चलिरहँदा यही नगरका...

  • मदन भण्डारी

    श्री ५ को सरकारले चाहँदैमा स्थानीय निकाय भंग हुँदैन

    संविधान उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक सद्भावनामा आँच पुग्यो भन्ने लागेमा, अधिकार दुरूपयोग...

  • नारायण वाग्ले

    मेरो महानगर सपना

    अबको काठमाडौंको सपना मेयरमा व्यक्त हुन्छ तर मेयरले मात्र केही गर्दैनन्। त्यसका लागि खुला समाजका नागरिक शक्तिहरूले मेयरलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन...

  • सुशील ज्ञवाली

    स्थानीय नेतृत्वलाई पुनःनिर्माणका चुनौती

    स्रोतको व्यवस्थापन अबको पहिलो चुनौती हुन सक्छ। किनभने अब पहिले जस्तो बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अर्को जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती हुन...

  • कुलमान घिसिङ

    कमिसन खाएको प्रमाणित भए देश छाड्छु

    नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्नका लागि प्रयत्न गर्दा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भयो र म यसमा ज्यादै दुःखी छु। म नेपाली जनतासँग के अनुरोध गर्छु भने...

  • रामेश्वर खनाल

    यसरी समृद्ध बन्छ स्थानीय तह

    उद्योगधन्दा बन्द नगर्दा पनि राजनीति हुन्छ। अब हामी त्यस्तो राजनीतितिर जानु पर्छ। सिप भनेको प्रविधि, अनुशासन र तालिमबाटै आउने हो। सिपयुक्त जनशक्ति...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद बैठक भोलीसम्मलाई स्थगित

    एकपछि अर्को गर्दै मंगलबार तेस्रोपटक सारिएको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक भोलीसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो ३ बजे हुँदै...

  • घरदैलो कार्यक्रममा निरुपमा यादव

    काठमाडौं मधेसलाई माया गर्छः निरुपमा यादव

    नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिँदा निरुपमा यादव केही हच्किएकी थिइन्। उनी संलग्न साझा पार्टी पनि नयाँ...

  • विराटनगर र वीरगन्ज अब महानगर, मधेसमा थपिए २२ स्थानीय तह

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै सरकारले तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर र...

  • नयाँ मेयरलाई २० बर्ष पुरानो गाडी

    पोखरा आउने विशिष्ट पाहुना र नगरपालिकाका कार्यकारीले यो गाडी प्रयोग गर्थे। ‘निसान कम्पनीको जापानी प्याट्रो गाडी नयाँ मेयरका लागि व्यवस्था गरेका...