चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलका रङ्गीन सपना

चालु ट्रली बसका तारसमेत झिकेर फाल्ने दलले भूमिगत रेल चलाउँछन् भनेर कसरी पत्याउनु?



स्थानीय निर्वाचन २०७४
स्थानीय निर्वाचन २०७४

मतदातालार्इ दिउँसै रङ्गीन सपना देखाउनुको साटो एक वर्षमा दुईवटा मात्र पुलेसा बनाउने कार्यक्रम बनाउनु अावश्यक छ

नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सधैंझैं विविध वाचा र प्रतिबद्धता समेटिएका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरे। निर्वाचनअघि ठूलै किताब आकारमा नभए पनि दुई/चार पानामा आफ्ना कार्यक्रम समेटिएका प्रतिबद्धताहरू निर्वाचनअघि सबै देशमा सार्वजनिक गरिन्छ र निर्वाचित भएपछि तिनै कार्यक्रमहरूमा अडिग भएर आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाइन्छ। घोषणापत्रको अर्थ पनि यै हो।

कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोशमा घोषणापत्रमा 'व्यक्ति अथवा राजनीतिक समूहद्वारा प्रकाशित वक्तव्य हो जसमा तिनीहरूका आफ्ना लक्ष्य र नीतिहरू समेटिएका हुन्छन्' भनिएको छ। नेपाली बृहत् शब्दकोश (प्रथम संस्करण २०४०)मा घोषणापत्रको अर्थ 'कुनै संस्था वा व्यक्तिको कुनै कुरामा उद्देश्य वा सत्यता र वचनबद्धता घोषित गर्ने पत्र' भनिएको छ। यी दुई शब्दहरू 'सत्यता' र 'वचनबद्धता'ले राजनीतिक दलहरूले खालि आफ्ना वाचाहरूलार्इ बाँड्ने मात्र होइन तीनलार्इ पूरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ दिन्छन, सायद। 

अहिलेका प्रमुख दलहरुको घोषणापत्र हेर्ने हो भने उनीहरुले जनताको आकर्षित गर्ने नारा तय गरेका पाइन्छन्। नेपाली कांग्रेसले यसपालि घोषणापत्रमा ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ मूल नारा बनाएको छ भने एमालेले ‘एक घर: एक रोजगार’ नारा दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘माओवादी केन्द्रको उपहार : गाउँ–नगरमा सिंहदरबार’ नारा तय गरेको छ। नारा आफैमा आकर्षित छन्, तर यिनलार्इ व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक श्रोतसाधन कसरी जुटाइन्छ, यी नाराहरूले स्थानीय आवश्यकताको (यो स्थानीय निर्वाचन भएकाले) प्रतिनिधित्व गर्छन् कि गर्दैनन्, सबैभन्दा मुख्य कुरा, आफ्ना यी वाचाहरू पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्।

नेपाली का‌ंग्रेसको स्थानीय निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र

नेपाली का‌ंग्रेसको स्थानीय निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र

नारा त आजसम्म धेरै लगाइयो, सपना धेरै देखाइयो तर ती सपना साकार पार्न दलहरूले के के काम गरे? देशमा स्थापित कलकारखाना निजीकरणका नाममा बेचेर उर्जाशील युवालार्इ रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर समृद्धिको अभियानलार्इ अघि बढाउन सकिन्छ? आफै सत्तामा रहेर पनि दुईदुई वर्षसम्म भूकम्प पीडितका लागि दशवटासम्म पनि घर नबनाइदिने अनि भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ भन्नुको अर्थ के हो? पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण बस्तीको विकासमा जोड दिइने छ भनेको के हो? यस्ता व्यापक अर्थ दिने, नेपाली राजनीतिक परिस्थितिमा कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने यस्ता शिव शर्माका सपना बाँडेर राजनीतिक दलहरूले नेपाली मतदाताहरूलार्इ कति झुक्क्याइराख्ने?

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, असार दोस्रो साता दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। चुनाव स्थानीय सरकारको भए पनि हरेक पार्टीको चुनावी घोषणापत्र संघीय संसद्को चुनावका लागि निर्माण गरिएकाजस्तो लाग्छ। काठमाडौं महानगरपालिका र हुम्लाको एउटा कुनै गाउँपालिकाका लागि एउटै सपनाको ललिपप बाँड्ने राजनीतिक दलका घोषणापत्रले स्थानीय सरकारको मर्म बुझ्न सकेको जस्तो देखिन्छ र? स्थानीय सरकारलार्इ अधिकारसम्पन्न गराउने, स्वायत्त बनाउने, आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने तर स्थानीय विकासका नाममा रेल कुदाउने सपना बाँड्नु कति उचित हुन्छ? कर्णालीको सिमिकोट गाउँपालिकाले कहाँदेखि कहाँसम्म रेल मार्ग बनाउने? काठमाण्डूमा चालु अवस्थामा रहेको ट्रली बसका तारसमेत झिकेर फाल्ने राजनीतिक दलहरूले यहाँ भूमिगत रेल बनाएर चलाउँछन् भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्ने आधार के छ? बरू स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक र सामाजिक संरचना अनुरूप स्थानीय स्तरमै चुनावी घोषणापत्र तयार पार्ने अधिकार दिएको भए हरेक स्थानीय तहमा भएका छुट्टाछुट्टै स्रोतसाधन, आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकतालार्इ समेटेर बन्ने घोषणापत्रहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्थे।

राजनीतिक दलले काठमाडौंमा बसेर तयार पारेका चुनावी घोषणापत्रमा केन्द्रीय अथवा संघीयस्तरको सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालका महत्वाकांक्षी योजनाका सूची समावेश छन्। एउटै पनि नगरपालिका बन्न नसक्ने विकासको स्तरमा रहेको हुम्ला र महानगरपालिकाको हैसियतमा रहेको काठमाण्डूका आवश्यकता फरकफरक छन् (नेपालको सन्दर्भमा रसुवागढीदेखि लुम्बिनीसम्म रेल मार्गको निर्माण आवश्यक र महत्वपूर्ण हो भने बारपाकका लागि अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता भूकम्पले भत्काएका घरको पुनर्निर्माण र पैरोद्वारा अवरूद्ध गोरेटा खोल्नु हो भन्ने कुराको हेक्का राखेर बारपाक (?) गाउँपालिकालार्इ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र आफै तयार पार्न दिएको भए यी कहिल्यै पूरा नगरिने ठूलाठूला सपनाको स्थानमा गाउँपालिकाका लागि आवश्यक कार्यक्रम समेटिन सक्थे।

नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र

नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र

यसरी स्थानीय तहको भौगोलिक–सामाजिक अवस्था, समस्या, सम्भावना र आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने तथ्यांकका आधारमा तय गरिएको योजनाले कार्यरूप नपाएको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाहरूले नै स्थानीय सरकारलार्इ सजग गराउन सक्थे। त्यसैको आधारमा सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन पनि हुनसक्थ्यो। 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आफ्नो क्षेत्रभित्रका आर्थिक विकासका सम्भावनाको पहिचान र तिनको दिगो उपयोगका माध्यमबाट रोजगारी निर्माण गरी गरिबी निवारण गर्ने दिशामा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नेतृत्वले वहन गर्नुपर्छ। तर दलका घोषणापत्र पढ्दा र उम्मेदवारको नामको सूची हेर्दा जसरी पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन जित्न कम्मर कसेर लागेका राजनीतिक दलमा चुनाव जितिसकेपछि नागरिकलाई दिने सेवा–सुविधा र स्थानीय निकायको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन जस्तो देखिन्छ। बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने अहिले नेपाली नागरिकले चुनाव मात्रै चाहेका होइनन्, उनीहरूले त यो राजनीति खिचातानीको अन्त्यसहितको शान्ति, थोरै भए पनि निरन्तरको आर्थिक विकास र समृद्धि चाहेका छन्। उनीहरूले गरिबी, बेरोजगारी अशिक्षा सदाका लागि अन्त्य होस् भन्ने चाहेका छन्। गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहेका छन्। निष्पक्ष न्याय, विधिको शासन र सबै किसिमका भेदभावको अन्त्य चाहेका छन्। राज्यमा सबैको समान अधिकार र पहुँच चाहेका छन्। देश र जनताका समग्र भावनाहरूको कदर गर्न सक्ने र नागरिकका चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चाहेका छन्। तथापि नागरिकका आवश्यकता र चाहनामा परिवर्तन आए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूको विचार, सोच, चिन्तन, व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन, जसको कारण नागरिकमा निर्वाचनप्रति उत्साह जति छ, धेरैतिर निराशा पनि देखिन्छ। 

निर्वाचन भएर मात्र हुँदैन, निर्वाचनको माध्यमबाट सक्षम उम्मेदवारको छनोट हुन सके मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना बिपनामा परिणत हुन सक्छ। कुनै निश्चित अधारबिना दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने भन्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश गर्दैमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन, बरू त्यसका लागि यो-यो तरिकाबाट उपयुक्त आधार तयार पारिनेछ भनेको भए मतदाताको विश्वास जित्न सहज हुन्थ्ये। मतदाताको मत तान्नका लागि दलहरुले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, रेल नै कुदाउने योजनासहितको घोषणापत्र मतदाताका हातमा थमाइसकेका छन्। तर त्यो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, मुलुकमा रेल कुदाउने कार्ययोजना र स्पष्ट आधार के भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको देखिंदैन। 

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षपछि नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति सालाखाला आम्दानी २ हजार डलर पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा प्रत्येक नेपालीको सालाखाला आय एक लाख रूपियाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। अरू दलहरूले पनि यति हजार डलर नभने पनि देशलार्इ समृद्ध बनाउने वचनबद्धता जाहेर गरेका छन्। यस्तो समृद्धि देशमा भएका कलकारखानाहरू बेचेर पनि हासिल गर्न सकिंदैन, ट्रली र साझा बस भत्काएर पनि हासिल गर्न सकिंदैन, आरएनएसी नामबाट आर हटाएर पनि हासिल गर्न सकिंदैन, गाउँपञ्चायतलार्इ गाउँपालिका नामाकरण गरेर पनि गर्न सकिंदैन।

माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पम्फा भुसाल

माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पम्फा भुसाल

समृद्धता हासिल गर्ने एक मात्र तरिका विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रप्रतिको प्रेम, शान्ति र विकासप्रतिको अटल प्रतिबद्धता हो। देशको विकास तथा जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिले मात्र देशलार्इ समृद्धताको दिशामा उन्मुख गराउन सक्छ। जहाँसम्म नेपालको राजनीतिको कुरा छ, विगत २८ वर्षको अवधिमा यसले देशमा भएका कलकारखानाहरू बेच्ने, देशको उर्जाशील युवा जनशक्तिलार्इ रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने, देशको अर्थतन्त्रलार्इ विप्रेषणमा अधारित बनाउने, बजार मूल्य चैगुना पुर्याउने, ब्यापारीहरूलार्इ पोस्ने र सर्वसाधारण नेपालीको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनाउने सिवाय अरू केही गरेको देखिंदैन। अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका यस स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार पारिएका घोषणापत्रहरूले पनि देशलार्इ यसै दिशातिर निर्देशित गर्ने संकेत गरेका छन्। 

२०४६ सालअघिको तुलनामा निकै चेतनशील भइसकेको नेपाली मतदातालार्इ अब दिउँसै यस्ता रंगीन सपना देखाउनुको साटो एक वर्षमा हामी दुईवटा मात्र पुलेसा बनाउन सक्छौं भनेर कार्यक्रम बनाउने र विजयी भएमा दुईवटा पुलेसा बनाएर देखाउने गर्दा जनलहर त्यतैपट्टि उर्लिने सम्भावना व्यापक छ। कारण, आजसम्म असंख्य असम्भव सपनाहरू बाँडिए र एउटै पनि पूरा भएन।

प्रकाशित २६ जेठ २०७४, शुक्रबार | 2017-06-09 14:40:04
author photo

कमल लम्साल स्वतन्त्र पत्रकार तथा अनुवादक हुन्


प्रतिकृया दिनुहोस

  • गोर्खाल्याण्ड माग्दै दार्जिलिङका प्रदर्शनकारी

    गोर्खाल्याण्ड चाहिने चार कारण

    तीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा (पूर्वमा भुटान, पश्चिममा नेपाल, दक्षिणमा बंगलादेश र उत्तरमा केही पर चीन) रहेको यो संवेदनशील भूगोललाई नाजुक अवस्थामा...

  • हजार वर्षदेखि लडिरहेको छ मधेस

    नान्यदेवको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुपूर्वसम्म तिरहुत र नेपाल उपत्यकाबीच संघर्ष चलिरह्यो। यो संघर्षको बीचमा पश्चिमको खस राज्यले नेपाल...

  • सोसल साइन्स वहाका अनुसन्धान पुस्तक सार्वजनिक गरिँदै

    नेपाल-अध्ययनमा 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तर' भनेको के हो?

    नेपालमा बेलाबेलामा हुने बहसहरूमा अक्सफोर्डमा यस्तो–यस्तो हुन्छ, हामीले नेपालमा यस्तो गर्न सकेका छैनौं भन्ने खालका बहस सुन्न पाइन्छ। अथवा अक्सफोर्ड,...

  • खेतीमा व्यस्त मधेसी किसान

    तथ्याङ्कमा यस्तो छ तराई–मधेस

    तराईका जिल्लाबाट प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट रोयल्टी अन्य जिल्लाभन्दा अपेक्षाकृत कम रहेको छ। जल–सम्पदा जसलाई ‘सेतो सुन’ भनिन्छ। त्यसको स्रोत हिमाली र...

  • स्थानीय निर्वाचन २०७४

    चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलका रङ्गीन सपना

    स्थानीय विकासका नाममा रेल कुदाउने सपना बाँड्नु कति उचित हुन्छ? कर्णालीको सिमिकोट गाउँपालिकाले कहाँदेखि कहाँसम्म रेल मार्ग बनाउने? काठमाण्डूमा चालु...

  • प्रदीप गिरी

    सात सालमा कांग्रेसले किन हतियार उठायो?

    चीन स्वाधीन भएको दुई चार महिनामै तिब्बतमा लालसेना आइपुग्यो। लालसेना तिब्बत पुगेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म नेपाली कांग्रेसको गतिविधि र लालसेना त्यहाँ...

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • चर्चामा मोदीको ‘अंकमाल कुटनीति’

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिने गरेको भाषणको जति चर्चा हुन्छ, त्यति नै चर्चा हुने गर्छ उनले गर्ने अंकमालको। विश्वका नेताहरुसँग मोदीले...

  • एउटा नेताको इखले जन्माएको चिनियाँ हाइस्पीड रेलको किस्सा

    रेलको सबैभन्दा विलासी डिब्बाको सिट भाडा १७४८ पर्छ जुन विमानको भन्दा करीब ५०० आरएमबीले बढी हो। साडे ५ सय आरएमबीमा सोही स्पीड रेलको साधारण टिकट किन्न...

  • पूर्वसभासद फुदुङ कुटपिटः यस्तो रहेछ खास कारण

    सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा पूर्वजर्नेल तथा माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद् कुमार फुदुङ कुटिएका छन्। आफ्नै रिसोर्टमा महिला मृत...

  • प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल? मतदाता झुक्याए नेताले

    एमाले नेता विष्णु पौडेलले त पटक पटक ‘एमालेले बुटवललाई राजधानी बनाउने निर्णय गरिसक्यो, ढुक्क हुनुहोस्’ भनिरहेका छन्। तर सोही पार्टीका अर्का नेता...