अन्तर्वार्ता

‘चेङ्दुसँग मित लगायौँ, सम्बन्धको ढोका खुल्यो’

महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, सरकारले चाहे काठमाडौँमा मेट्रो रेल गुड्छ


रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौँ महानगरपालिका
रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौँ महानगरपालिका
सन्देश दुमरु

मैले नै उमेर नपुगेको अवस्थामा अर्काको नाममा १९ वर्षअघि भोट हालेको थिएँ। म आफै यतिबेला स्थानीय सरकारको व्याख्या गरिरहेको छु। देशमा स्थानीय निर्वाचन नभएको १९ वर्ष भइसक्यो।

उर्जाशिल युवा रुद्रसिंह तामाङ काठमाडौं महानागरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुन्। काठमाडौं महानगर र चीनको चेङ्दु शहरबीच हालै भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको सन्दर्भमा तामाङसँग महानगरको विकास परियोजनामा केन्द्रित रहेर चन्द्रलाल गिरीशान्ति तामाङले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

काठमाडौँले चीनको चेङ्दु शहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्यो, यो कस्तो सम्बन्ध हो?
सम्बन्ध विस्तारका लागि मीत लगाएजस्तै हो शहरहरुका बीचमा हुने भगिनी सम्बन्ध। यसमा फाइदा हेरिंदैन तर सम्बन्ध विस्तारसँगै शहरहरूका बीचमा आदानप्रदान त हुन्छ नै।

काठमाडौँले के अपेक्षा गरेको छ यो सम्बन्ध विस्तारबाट?
ठूलो र सानो वा गरिब र धनी भन्ने भावना राखेर भगिनी सम्बन्ध राखिन्न। नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई हामीले कमजोर शहरका रुपमा लिन मिल्दैन। कमिला र हात्ती दुवैको आ–आफ्नो अस्तित्व भएजस्तै हामी सार्वभौम देशको हैसियतमा विश्वका कुनै पनि शहरसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छौं। काठमाडौँ र चेङ्दु दुवै शहरको समान अस्तित्वका आधारमा हामीले यो सम्बन्ध विस्तार गरेका हौं। कुटनीतिक सम्बन्धकै अर्को रुप हो भगिनी सम्बन्ध। फाइदाका आधारमा मात्र हेर्ने हो भने त जापान, डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड, फिनल्याडजस्ता देशहरुलाई नेपालसँग सम्बन्ध राखेर के फाइदा हुन्छ र? राणाकालमा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध बेलायत बाहेक अरु देशसँग थिएन। अहिले विश्वव्यापीकरणको जमानामा सम्बन्ध विस्तारबाट एकआपसमा फाइदा लिन सकिन्छ। विश्वव्यापी रुपमा शहरहरुका बीचमा सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ। नगरपालिकाहरुको विश्वस्तरीय संघ छ। काठमाडौं महानगरको पनि विश्वव्यापी रुपमा नेटवर्क बनेको छ र यसबाट विभिन्न सहयोगको आदानप्रदान हुँदै आएको छ। संसारमा ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर हामीजस्तो विकाशिल देशहरुले चाहिँ आर्थिक सहयोगलाई मात्र सहयोगका रुपमा लियौं।

शहरहरु बीचको सम्बन्धले नागरिक तहमा कस्तो सम्बन्ध विकास हुन्छ?
शहरहरुका बीचमा सम्बन्ध स्थापना हुने बित्तिकै जनताका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। विद्युत, व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बन्छ। हामीले चेङ्दु शहरसँग भगिनी सम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्दा वाणिज्यसहित आठवटा विषयमा हस्ताक्षर ग¥यौं। भगिनी सम्बन्ध चाहिँ छाता संगठन हो। योभित्र गएपछि अरु धेरै सम्बन्धहरु हुन्छन्। जस्तो चेङ्दुको रेडियो र अन्नपूर्ण रेडियोबीच सम्झौता भयो। सिनो हाइड्रो र नेपालका हाइड्रो कम्पनीबीच पनि सम्झौता भयो। भगिनी सम्बन्धले प्रवेश गर्ने ढोका खोल्दछ। यसले एकप्रकारले आत्मीयता बढाएर नजिक ल्याउँछ। हाम्रो भगिनी शहर हो भनेपछि हेर्ने नजर नै नजिकको भइहाल्छ। यसबाट अर्को फाइदा के छ भने सयौं वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेर ल्याएको अनुभव र टेक्नोलोजी हामीले बिनाकुनै परिश्रम सजिलै पाउन सक्छौं। फोहरमैलालाई ग्रीन टेक्नोलोजीमा ल्याउन युरेपियनहरुले दुई सय वर्षजति लगाएर आर्जन गरेको टेक्नोलोजी हामी सित्तैमा पाउन सक्छौँ।

संसारका कति शहरसँग काठमाडौं महानगरको भगिनी सम्बन्ध छ?
चीनका चेङ्दु, सियान, ल्हासा, लान्झाउ, सेनजेनसँग काठमाडौंको भगिनी सम्बन्ध छ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल, जापानको मासुमोतो, भारतको बनारस, बेलारुसको मिन्ससँग पनि काठमाडौंको भगिनी सम्बन्ध छ। रुसको शहरसँग पनि भगिनी सम्बन्धको प्रक्रियामा छौं।

यी सम्बन्धकाबीच के के कुरामा सहकार्य भइरहेको छ?
पर्यटन, व्यापार सहजीकरण, व्यापारिक नेटवर्क, ज्ञानको अनुभव साटासाट, आर्थिक समृद्धि, नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रयासमा छौँ। सेनजेनले हामीलाई १ करोड पैसा दियो। त्यो हामीले रानी पोखरी निर्माणमा लगानी गरेका छौं। भूकम्पले क्षति पुगेपछि हामीले त्यो सहयोग स्वीकार ग¥यौं तर त्यो ठूलो कुरा होइन। सेनजेनसँग त हामीले ज्ञान र प्रविधि लिने हो। भोलि रेल सेवा सञ्चालन गर्नुप¥यो भने त्यसको लागि सडक विभागले पनि आफ्नो क्षेत्रको काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चीनको रेलवे विभागका अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरेका छौँ। तर चीनको मोनो रेल काठमाडौंमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको नेतृत्व रेलवे विभागले गर्छ। खानेपानीको शुद्धता सम्बन्धी हामीले काम गर्न खोजेका छौं तर त्यसको नेतृत्व केयुकेएलले गर्छ। महानगरपालिका त माध्यम बन्ने मात्र हो। विदेशी लगानी कसरी ल्याउने भन्ने एकद्वार नीति छ। फराकिलो अवधारणामा काम गरेनौं भने हामी कहिल्यै पनि माथि जाँदैनौं।

तपाईंले १० वर्षपछिको काठमाडौं शहर कस्तो होला भनेर परिकल्पना गर्नुभएको छ?
६ महिना अघिसम्म म काठमाडौंमा १, २, ३ नम्बरमा यसरी काम गर्दैछौं भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्थें। मैले विगतमा भनेका परियोजनाहरू अगाडि बढ्छन तर अबको योजनाको स्वरुप त्यस्तो हुँदैन। हामीले फराकिलो अवधारणामा हेर्नैपर्छ। अहिले हामी संक्रमणकालमा छौं। अब स्थानीय निकायलाई आफै कानुन बनाउने सहित धेरै अधिकार आउँदैछ। नगरपालिका भनेको पनि सरकार नै हो।

पूर्वाधार विकासको हिसाबले हेर्दा काठमाडौं महानगर कुन अवस्था छ?
अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौं। अब महानगरमा ३५ वटा वडा रहँदैनन्। यो संरचनामा पूरै परिवर्तन हुँदैछ। हामीले एउटा खाका तयार गर्ने मात्र हो। अहिले त भूकम्पले ध्वस्त भएका संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा छौं। नयाँ बसपार्कको निर्माण धमाधम हुँदैछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौं।

यी त महानगरका गतिविधि मात्र हुन्। काठमाडौँलाई स्मर्ट सिटि बनाउन अति आवश्यक पूर्वाधार पनि छैनन्।
काठमाडौँ महानगरले मेट्रो रेल सम्बन्धी अध्ययन गरेको छ। तर हामीले चाहेर मात्र हुँदैन। सरकारले चाहेको खण्डमा काठमाडौँमा रेल गुड्छ। चीनमा भएको ‘लान्झाउ, ल्हासा, सिगात्से हाइवे र रेलवे’ भन्ने कार्यक्रमको उद्घाटनमा म आफै सहभागी भएको थिएँ। काठमाडौंमा रेल चल्छ भन्नेमा आशावादी छु। तर हाम्रा नेताहरुमा इच्छा शक्ति भएमात्र त्यो सम्भव छ।

महानगरले यस्ता विकास परियोजना प्रस्ताव त सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने होइन र?
हामी त्यो निकाय नै हैनौं। कि त युरोपको जस्तो स्थानीय सरकार पूरै अधिकार सम्पन्न हुनुप¥यो। हाइवेमा खाल्डो परेको छ, त्यो टाल्न हामीले पाउँदैनौं। सडक विभाग नै चाहिन्छ।

अन्य देशमा महानगरहरू निकै शक्तिशाली देखिन्छन्, काठमाडौं यति कमजोर हुनुमा अधिकार नभएरै हो?
होइन। हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै फरक छ। हाम्रो देश कानुनले चलेको छ। अरु देशहरु संविधानले चलेका छन्। कानुन र संविधानमा फरक छ। हाम्रो देशमा स्थानीय निर्वाचन नभएको १९ वर्ष भइसक्यो। अरु देशमा संक्रमणकाल भनेको बढीमा ५–६ महिना मात्र हुन्छ। मैले नै उमेर नपुगेको अवस्थामा अर्काको नाममा १९ वर्षअघि भोट हालेको थिएँ। म आफै यतिबेला स्थानीय सरकारको व्याख्या गरिरहेको छु। संसारमा राजा भएका जापान, बेलायत, थाइल्याण्ड वा अरबीयन देशहरु पनि विकसित नै छन्। अमेरिकादेखि चीनसम्मलाई हेर्दा गणतन्त्र भएका देशहरुले विकास गरेका छन्। संविधान नभएको देश बेलायतको पनि विकास भएकै छ। स्वीट्जरल्याण्डमा सेना, प्रहरी छैनन् तर विकास त भएकै छ। हामी अढाई करोड जनसंख्या भएको देशमा ३३ कोटी देउता मान्छौं। संविधान, धर्म, व्यवस्था होइन, हामीमा इच्छाशक्ति र सकारात्मक सोचको अभाव छ।

हाम्रो पुस्ता नकारात्मक सोचबाट हुर्केको छ। यो पुस्ताको ‘माइन्ड वास’ नहुँदासम्म केही होलाजस्तो लाग्दैन। काठमाडौं बनाउन भिजन र ‘सिभिक कोड’ पनि आवश्यक छ। यहीँको मान्छे विदेशमा केरा खाएर बोक्रा खल्तीमा हालेर फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर फाल्छ। नेपालमा चाहिँ बाटोमै फ्याँक्छ। अरु देशमा राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्रीको कति धेरै सम्मान हुन्छ। हाम्रोमा जताततै प्रतिठिष्त व्यक्तिलाई गाली गरिरहेको सुनिन्छ। घरमा त्यस्तै सिकेको हुन्छ अनि आमा बाबुलाई पनि गाली गर्न थाल्छ। त्यसैले ‘सिभिक कोड’ जस्तै काममा जवाफदेही बनाउन ‘डेभलोभमेन्ट कोड’ पनि जरुरी देखेको छु।

महानगरमा तपाईंको डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
फराकिलो अवधारणमा जानुपर्छ भन्ने बुझाई विकास भएको छ। विकासको पहुँचसम्म पुग्ने ढोका खोल्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पछिल्लो बुझाइ हो। सुक्ष्मदेखि ठूलोमा जानुपर्छ भन्ने निचोड हो। योजाना शाखामा काम गरेको मेरो अनुभवले भन्छ– गतिविधिबाट योजनामा जाऊ। जबसम्म मान्छेमा केही गरौं, केही हुन्छ कि भन्ने हुँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन। हामीले सरकारलाई काठमाडौंको एकीकृत विकासको अवधारणा नै दिएका छौं। गोदावारी घोषणा जारी ग¥यौं। काठमाडौंको पुनर्संरचना गर्दा संयोजन गर्ने निकाय एउटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। हाम्रो सोचाई कस्तो छ भने साँढे दुई आनाको जग्गामा साँढे दुई तलाको घर बनाउने। सानो कार जाने १० फुटे बाटो र कार राख्ने ठाउँ भए पुग्ने। यस्तो आर्दशको सोचाईबाट जबसम्म मुक्त हुँदैनौं, विकास सम्भव छैन। प्रशासनिक नेतृत्व, नेता र सरकारले राम्रो काम नगरेकोले जनतामा पनि निराशा र नकारात्मक सोचको विकास भएको हो। काम गर्ने हो भने केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीयतामा जाने क्रममा अहिले राम्रो अवसर चाँही आएको छ। केन्द्रको अधिकार गाउँ र तल्लो तहसम्म पुग्ने कानुन लागू हुँदा त पक्कै काम हुन्छ नै।

अहिले पाइपलाईनमा रहेका परियोजनाहरु चाहिँ के के छन्?
महानगरपालिकाले खुल्लामञ्च र लैनचौरमा भूमिगत पार्किङ बनाउँदैछ। मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने बित्तिकै हामी काम अघि बढाउँछौं। न्यूरोडको धर्मपथमा बहूतले पार्किङ बनाउने योजनामा छौं। यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यो अटोमेटिक लिफ्टबाट गाडी माथि जाने प्रविधियुक्त हुनेछ। बसको रुट निर्धारण गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं। अहिले हामीले महानगरमा ‘एक वडा एक हरियाली बगैंचा’ भन्ने योजना पनि ल्याएका छौँ। खाली जग्गामा घर बनाउन नदिने नीति ल्याइएको छ। त्यस्तै तिनकुनेमामा हवाइजहाज ल्याण्ड हुँदा र उड्दा देखिने गरी बुद्धको मूर्तिसहितको पार्क बनाउन डिपिआर तयार भएको छ। यसको काम प्राविधिक कारणले अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गाको अलिकति लफडा मिलेपछि यो अघि बढ्छ।

पूरानो बसपार्कमा २५ तले टावर बनाउने कार्य चाहिँ अब रोकिएको हो?
यो मेरो भन्दा अघिल्लो पालामा बनेको योजना हो। मैले ठेकेदारलाई बोलाएर काम अगाडि बढाउन भनेको छु। फेरि पनि बोलाएर कुरा गर्ने सोचमा छु।

तपाईंले योजनाहरु धेरै ल्याउनु भयो तर कार्यान्वयन चाहिँ कति भइरहेको छ?
कार्यान्वयन हुँदैछ। विकासका परियोजना पूरा हुन समय लाग्छ। सबै चीज तयार भइसकेपछि टेण्डर गर्न ९० दिन लाग्छ। त्यसपछि काम सुरु गर्न १ सय १० दिन लाग्छ। प्रक्रिया नै लामो छ। जस्तो फोहोरबाट १४ किलोवाटको बिजुली बलिरहेको छ। यसलाई हामीले प्रचार मात्र नगरेको हो। हामीले सडकमा सोलार बत्ती राख्ने भनेका थियौं, काम सुरु भइरहेको छ। सोलार इन्टिग्रेडबाट न्यूरोड, हनुमानढोकामा हामीले सोलार बत्ती बालेका छौं। रानीपोखरीको काम भइरहेको छ। बालाजु र शंखपार्कमा पनि काम भइरहेको छ। भित्री साना सडकहरु पिच भएका छन तर मुख्य सडकहरुमा खाल्डा देखिन्छन्। हामीले ठूला सडक हेर्ने होइन। सडक विभागले हेर्छ। हामीले गर्ने ठाउँमा काम भइरहेको छ। मैले थालेको कुनै काम रोकिएको छ भने त्यो पूरानो बसपार्क मात्र हो। तिनकुने पर्कको योजना राष्ट्रिय योजना हो। सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने भएकोले त्यो रोकिएको हो।

महानगरको बसोबास एकदमै अव्यवस्थित छ, एकीकृत वस्ती बसाउन सकिँदैन?
काठमाडौंको एकीकृत बस्तीको बारेमा हामी काम गर्दैछौं। त्यसको सोसियल सर्भे गरिरहेका छौं। यो काम सकिन कम्तिमा १० वर्ष लाग्छ। काठमाडौंको भित्री शहरको भवन भत्काएर नयाँ बनाउने अवधारणा नयाँ हो। विश्वमा थोरै शहरमा यस्तो अभ्यास गरिएको छ। हामी किलागलमा बनाउँदै छौँ। त्यहाँका ६० घर परिवारले एकीकृत वस्तीको लागि निवेदन दिएको आधारमा हामीले वस्ती निर्माण गर्न लागेका हौं। हामी ४० वटा घरलाई एउटा घरमा ल्याउन खोज्दैछौं। काठमाडौैंका ९८ प्रतिशत ज्यापु बस्ने ठाउँमा हामीले यो योजना कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं। यो नगरविकास ऐन अन्र्तगत सञ्चालन हुन्छ। घरको लागत जनताले नै तिर्छन्। इन्जिनियरिङ र टेक्निकल कुराहरु महानगरले जिम्मा लिएको छ।

जग्गा टुक्रा गर्दा गर्दै अहिले अंशबन्डा गर्दा घर समेत टुक्रा गर्ने संस्कार विकास भएको छ। अरु देशमा यस्तो हुँदैन। सरकारले अब घर टुक्रा गर्न नपाउने कानुन ल्याउँदैछ। कठमाडौँ महानगरमा एउटै कोठा नभएका ६ फिटका घर पनि छन्।

विदेशतिर स्मार्ट सिटिको अवधारणा आएको धेरै भैसक्यो, काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना छैन?
स्मार्ट सिटी भनेको प्रविधि एडप गर्ने हो। अबका २ वर्षमा काठमाडाँै महानगरपालिकामा कुनै कागजी डकुमेन्ट हुने छैनन्। सबै डिजिटलमा लगिने छ। ३१ लाख डकुमेन्ट अब सबै कागजमा हुने छैनन्। नक्सा समेत हाम्रो अनलाइनमा उपलब्ध छ। उपत्यकामा अरु स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने उपत्यका प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो। हामीले त महानगरलाई कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने मात्रै हो।

प्रकाशित २२ पुस २०७३, शुक्रबार | 2017-01-06 13:16:51

प्रतिकृया दिनुहोस

 

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • महानगरमा महिला मेयर उम्मेदवारद्वय भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौंमा रञ्जु दर्शना

    को बन्ला त महानगरमा ‘म्याडम मेयर’?

    स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला प्रतिनिधित्व सार्वजनिक चर्चाको विषय हुन थालेको छ। गाउँ वा नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला...

  • धनी बन्नु छ? पहिले सडक बनाऊ

    सुधार र खुलापनपछि चीनले ठूलाठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। धेरै नेपाली साथीहरु त्यो उपलब्धिको रहस्य के हो भनेर सोधिरहन्छन्। चीनको यत्रो उपलब्धिको दुई...

  • कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनुका यस्ता कारण

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षीहरु धेरै भएपछि नेपाली काँग्रेस कास्कीलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्न हम्मेहम्मे भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भने...

  • संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबारमा शनिबार राति

    मध्यरातमा संविधान संसोधनको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता

    व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।