अन्तर्वार्ता

‘राष्ट्रिय मेलमिलापको आधारमा शान्ति प्रक्रिया पुरै टुंग्याउनुपर्छ’

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि भन्छन् – प्रमले राजीनामा दिइरहनु पर्छ भन्ने छैन, त्यसैले अविश्वास


फाइल फोटो
फाइल फोटो

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

प्रचण्डजी र उहाँको सहयोगी नेताहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपले शेरबहादुरजी र हाम्रो तहमा कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि छलफल अघि बढ्यो।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेकाले नयाँ सरकार बन्ने पक्कापक्की छ। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन निर्माणमा कांग्रेसबाट अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका नेता विमलेन्द्र निधिसँसइन्द्र राईले गरेको कुराकानीः 

संविधान कार्यान्वयनको यस्तो महत्वपूर्ण समयमा किन एउटा बहुमतीय सरकार बदलेर अर्को सरकार बनाउनतिर लाग्नुभयो?

३ असोजमा संविधान जारी हुँदै गर्दा माओवादी प्रतिपक्षमा थियो। संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार थिएन, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति थियो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो, एमालेलगायत दलहरु सरकारमा भए पनि माओवादी प्रतिपक्षमा थियो। यो एउटा प्रमाण हो, संविधानको विषयमा सहमति गर्न तीनवटै दल सरकारमा रहनु जरुरी छैन। संविधान कार्यान्वयन गर्न तीनवटै दलको सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा बेकार र आधारहिन कुतर्क हो।

संविधान जारी गर्ने बेलामा तीनवटै दल सरकारमा नभए पनि हुने तर, अहिले किन जरुरी भयो? संविधान जारी भइसकेपछि संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयन र सञ्चालनको काम सुरु भएको छ। संसदीय लोकतन्त्रको मोडेल भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनैपर्छ। सबै दल सत्तापक्षमै रहने राजनीतिलाई लोकतन्त्र मानिदैन। प्रतिपक्षबिनाको लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। बहुदलीय प्रणाली र बहुलवादमा लोकतान्त्रिक सरकारको जस्तो परिकल्पना गरिएको छ, त्यसमा सरकारको सँधै नै आलोचना गर्ने संवैधानिक प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। र, सँगैसँगै संवैधानिक प्रतिपक्ष भनेको सँधै प्रतिक्षारत (वेटिङ गभर्मेन्ट) सत्तापक्ष पनि हो।

पहिलो दल कांग्रेसले तेस्रो दलका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री मान्ने वातावरण कसरी बन्न पुग्यो ? गुह्य कुरा बताइदिनुस् न।

एमाले नेतृत्वमा माओवादी रहेको सरकार थियो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदै आयौं। तर, सँगसँगै जसरी संविधान बनाउने बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमति भयो, राष्ट्रिय अजेन्डाको बारेमा। त्यस्तै संविधान जारी भइसकेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारले खासगरी एमालेले संविधान कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यता (मधेस र जनजातिले गरिरहेको आन्दोलन)बारे सम्बोधन गर्दै विभिन्न तहको चुनाव गराउँदै अघि बढ्न चाहेन। त्यसका लागि मधेसमा आन्दोलनरत दलहरु, जनजातिहरुसँग कुनै सम्वाद गर्न पनि चाहेन। प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा लिन चाहेन। सत्तामै रहेर पनि माओवादीले त्यो वास्तविकतालाई स्वीकार गरे। त्यसपछि माओवादीका नेताहरुले एमालेले संविधान जारी भइसकेपछि चुनौती समाधान गर्न अग्ररसता लिँदै नलिएको महसुस गरे। राजनीतिक सहमतिको बातावरण नबनाउने हो भने देश ठुलो दुर्घटनामा जान्छ। संविधान असफल हुन्छ। त्यो निष्कर्ष माओवादीमा आयो। कांग्रेस पहिलेदेखि नै त्यो निष्कर्षमा थियो।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहिरहँदा मधेसी र जनजातिले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन, सम्बोधन नगरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बन्दैन र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने माओवादीको मनस्थिति बन्यो। त्यसैले नयाँ गठबन्धन बनेको हो।

अर्को कुरा, माओवादीको पुरानो आन्दोलनको क्रममा १२ बुँदे सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौतादेखिको जुन घटनाक्रम थियो, त्यसक्रममा मूल राजनीतिक पात्रहरुले एउटा आधार बनाएर राजनीतिक परिस्थिति सामना गर्न अहिले कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ भन्ने माओवादीले अवधारणा बनायो। त्यसमा माओवादीले के देख्यो भने एमाले त यसमा रुचि राख्दैन। यसबाहेक अरु दलहरुको खोजी गर्ने क्रममा स्वभाविक सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई सम्झ्यो।

यसपछि नेपाली कांग्रेसमा प्रस्ताव आयो। प्रचण्डजी र उहाँको सहयोगी नेताहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपले शेरबहादुरजी र हाम्रो तहमा कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि छलफल अघि बढ्यो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि त खाली पद र सरकारको लागि मात्रै त कुनै अर्थ नै हुँदैन। राजनीतिक अजेन्डाहरुमा समान दृष्टिकोण र कार्यक्रमहरु हुनुपर्छ।

यस्तो सम्भावनाको खोजी भयो। संविधानको कार्यान्वयन, मधेसको आन्दोलनको माग, आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुका लागि संविधानमा संशोधन गर्न पहिले सहमति गर्नुपर्छ। यी विषयमा अग्रसरता लिनुपर्छ भन्नेमा दुवै दलका नेताहरुबीच समान धारणा बन्यो। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पनि टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति बन्यो।

शान्ति प्रक्रियाका अलिकति पनि काम बाँकी राख्नु हुँदैन। यसैको कारणले फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुनु हुँदैन। अब यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको आधारमा टुंग्याउनुपर्छ तर एमालेले त्यसो गरिरहेको छैन। बरु बदलाको भावना लिएको छ। विगतमा दशौँ हजार मानिस मारिए, अब फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिन दिन हुँदैन। मेरो बाबुलाई मारिस् अब तेरो बाबुलाई पनि मार्छु भनेर शान्ति स्थापना हुँदैन। राजामहाराजाको पालामा मात्रै त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यसबेला सामन्ती सिद्धान्त कायम थियो। नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न दण्डहिनता पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर दण्डहिनता नियन्त्रण गर्ने नाममा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हुँदैन।

अझै अर्को कुरा, कालोबजारीबाट अहिले सरकार चलिरहेको छ। नाकाबन्दी हटेको यति धेरै भइसक्यो, त्यसैको बाहनामा सबै कुरा गर्ने भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि सहज आपूर्ति हुनसकेको छैन। विकासको काल्पनिक र निराधार सपना बाँड्ने काम भइरहेको छ। सपना बाँड्न त पाइन्छ तर आफ्नै आर्थिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न पाइँदैन।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको यो प्रयत्न २३ वैशाखमा कसरी भत्कन पुग्यो र फेरि कसरी सफल भयो?

किन भत्कियो र फेरि कसरी जोडिन पुग्यो भन्नेतिर नजाऊँ। यसबीचमा धेरै कुराहरु छन्। नेपालको राजनीतिमा यस्तो अड्कलबाजी हुन्छ। ओलीको सरकार ढल्न लाग्यो भने दक्षिणतिरको हात छ भन्छन् र टिक्न थाल्यो भने उत्तरतिरको हात छ भनिन्छ। यो उत्तर र दक्षिणको भूत नेपालको नेताहरुमा छ। राजनीतिबारे चियोचर्चा गर्ने विश्लेषकहरुमा पनि छ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो सरकार ढाल्न बाह्य शक्ति खुलेरै लागेको भन्दै हुनुहुन्छ। के हो यो?

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएसम्म भारतले बोलाएन। सुशील कोइरालाकै बेला नाकाबन्दी सुरु भएको हो। ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ नाकाबन्दी पनि खुल्यो। भारतमा राजकीय सम्मान पनि दिइयो। ओलीको सरकारले धेरै सम्झौताहरु भारतसँगै गरेको छ। यसले भारतसँग कसको लगनगाँठो कसिएको छ भन्ने घटनाक्रमहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । अरुले भनेर हुन्छ?

ओली सरकार ढाल्ने योजनाकार तपाईंहरु नै हो?

हामी नै हौँ। हाम्रै योजनामा ओली सरकार ढालिएको हो।

नयाँ सरकारले पहिलो काम संविधान संशोधन गर्ने हो?

सरकार बनेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता र सम्वाद गरेर मधेश र जनजातिले उठाएको मुद्दाहरु संविधानमा समावेश गर्छाैं। ती मुद्दाहरु मोर्चासँग मात्रै नभई संघीयता र संविधानसँग जोडिएका छन्। त्यसैले मोर्चाले उठाएका मुद्दाहरु राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन्। मधेसी आन्दोलनकारी र जनजातिले उठाएको मुद्दा उनीहरुको समुदायका लागि मात्रै होइन, समग्र प्रणालीसँग जोडिएको छ। यसकारण वार्ता र सम्वाद गरेर कानुन, संविधान, अनुसूची जे संशोधन गर्दा समाधान हुन्छ, गर्नुपर्छ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ। त्यो भन्दा पहिलो प्राथमिकता नयाँ सरकार निर्माण नै हो।

संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा पनि नयाँ सरकारमा सामेल हुनेबारे कुनै सहमति भएको छ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चासहितको सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

चाहना मात्रै हो कि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि भएको छ?

प्रयत्न भएको छ। उहाँहरुले ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त गर्न र नयाँ सरकार बनाउन समर्थन गर्छौ, भोट हाल्छौं भन्नुभएको छ। तर, सरकारमा जानेबारे भने मोर्चाले उठाएको मुद्दाको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने अडान छ। हामी उहाँहरुको मुद्दाको उचित सम्बोधन गर्न पनि तयार छौं। बरु, उहाँहरु सरकारमा आइदिनुभयो भने अगाडि सारिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सामूहिक अग्रसरताबाटै समाधान निकाल्न सजिलो पथ्र्याे।

नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी र जनजातिले उठाएका मुद्दा समाधान होला। तर, संसदमा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले ७ माघको संवैधानिक ‘डेटलाइन’ साकार पार्न सघाउला? केही सोच्नुभएको छ?

एमालेले त्यस्तो गर्दैन होला। सरकारबाट हट्दाखेरि नै रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने मुड बनाएको देखिन्छ। जसरी नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा र माओवादीले संविधान जारी गर्ने बेला प्रतिपक्षमा बसेर पनि रचनात्मक सहयोग गरेका थिए। एमालेले पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के भने हाम्रो सरकारले गरेको गलत कामकारबाहीको विरोध गर्नैपर्छ। तर राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशा गरेका छौं। ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी नयाँ सरकार अघि बढ्छ, संवैधानिक जटिलता आउन दिँदैनौँ।

सरकार चाँहि कहिलेसम्म बनिसक्ने हो?

संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनासाथ तुरुन्तै बनिहाल्छ। अब, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइरहनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएका कारणले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौं, अब उहाँले आफ्नो हाइट कायम राख्ने हो भने राजनीनामा गर्न सक्नुहुन्छ। यो कामचलाऊ सरकार धेरै दिन रहनु हुँदैन। त्यसैले सरकारविहिनताको अवस्था रहिरहन नदिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सजिलो हुन्छ। तर, राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने हाम्रो दबाब छैन।

१३औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाएपछि सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्यानलगत उम्मेद्वारीबाट बनेको नेतृत्वले कसरी मन्त्रीहरुको छनोट गर्नुहुन्छ?

पार्टीले अभ्यास गर्दौ आएको ६०\४० को भागबन्डा महाधिवेशनबाट अन्त्य भइसक्यो। अब कांग्रेसबाट मन्त्री छनोट हुन्छ। यसका लागि शेरबहादुरजीले साथीहरुसँग छलफल गरेर मन्त्री छनोट गर्नुहुन्छ, ६०÷४० नै चाहिन्छ भन्ने छैन। राय–सल्लाह उहाँले लिनुहुन्छ। प्रचण्डजीले पनि उहाँको पार्टीमा सरसल्लाह गर्नुहोला।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार पहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा छ, यो सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने हो?

साथीहरुले मेरो नेतृत्वमा नै कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। विगतमा रामचन्द्र पौडेल उपसभापति हुँदै गर्दा मन्त्री बन्नुभो, गोपालमानजी उपसभापति हुँदै गर्दा मन्त्री हुनुभो, प्रकाशमानजीको पनि त्यस्तै भयो, कृष्णप्रसाद सिटौला महामन्त्री हुँदै सरकारमा जानुभएकाले मेरै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने छ। तर, अहिले हामी यो विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ।

प्रकाशित ५ साउन २०७३, बुधबार | 2016-07-20 20:58:04

प्रतिकृया दिनुहोस

विचार

सुखद शुक्रबार

ब्लग

प्रविधि

रोचक

NepalKhabar Tweets

विशेष

  • यसै साता काठमाडौँ ओर्लंदै छ नयाँ जहाज ‘एमए ६०’

    नेपाली टोलीसँग चीन पुगेका नेपाली क्याप्टेनले उडाएर एमए ६० जहाज ल्याउने तयारी भएको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘पहिलो चरणमा एमए ६० मात्रै आउँछ,’...

  • दुई पटक अनमेल विवाह दुई पटक अनमेल विवाह गरेका सखी–६ टुनिबोट रोल्पाका ७५ वर्षीय भीमबहादुर खत्री परिवारका साथमा।

    'कसैले पनि अनमेल बिहे नगरोस्, दु:ख मात्र पाइन्छ'

    खत्रीको भनाइ छ “अहिले म ७५ वर्षको भएँ। अब कति बाँचुला र ? कतै म मरे भने बच्चाले त दुःख पाउलान् नै। तर श्रीमती पो के गर्लिन् ? कहाँ जालिन् ? उनको अझ...

  • तीन दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः रासस

    वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति

    प्रमुख चार दलबीच आगामी वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुबीच वैशाखमै स्थानीय चुनाव...

  • पोखरामा फ्लाई ओभर योजना

    यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने पोखरा नगर परिषदबाट अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाई ओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बजेट...